ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ‘ਚ ਜਾਰੀ ਜਬਰ ਤੇ ਟਾਕਰਾ

(ਪੀ.ਡੀ.ਐਫ਼ ਇਥੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ)

ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ‘ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ’ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਂਚ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਾਂਚ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਉੱਪਰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸੰਘੀ ਧਾਵੇ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਸਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਸੁਖਾਵੇਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਹੀ ਆਸ ਸੀ। 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇਸ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛਿਮਾਹੀ ਲਈ, ਅਨਿਰਬਾਨ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ ਨੂੰ 15 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਲਈ ਅਤੇ ਮੁਜੈਬ ਗੱਟੂ ਨੂੰ ਦੋ ਛਿਮਾਹੀਆਂ ਲਈ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਅਨਿਰਬਾਨ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਰਸ ਕਰਨ ਉੱਪਰ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ, ਕਨ੍ਹੱਈਆ ਕੁਮਾਰ ਸਮੇਤ 14 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਾਏ ਗਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਨੂੰ 20,000 ਰੁਪਏ ਤੇ ਕਨ੍ਹੱਈਆ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਰਾਹੀਂ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਉੱਪਰ ਬੋਲੇ ਧਾਵੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਾ ਇਜਾਫਾ ਹੋ ਗਿਆ।

ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਮਗਰੋਂ ਕਨ੍ਹੱਈਆ ਕੁਮਾਰ, ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ, ਅਨਿਰਬਾਨ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ ਸਮੇਤ 20 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਵਿਗੜਨ ਕਾਰਨ ਏਮਜ ਹਸਪਤਾਲ ‘ਚ ਭਰਤੀ ਕਵਾਉਣਾ ਪਿਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਰਤ ਤਿਆਗਣਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹੱਥਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਇਸ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫਤੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਹੁੜਿਆ। ਸੰਘ ਵੱਲੋਂ ਜਨਵਰੀ 2016 ਥਾਪਿਆ ਉੱਪ-ਕੁਲਪਤੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰ ਤੋਂ 40 ਕਦਮ ਤੁਰ ਕੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। 12 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਮਗਰੋਂ ਫੇਰ ਉਪਰੋਕਤ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਬਿਠਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਬੰਨੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ 10ਵੇਂ ਦਿਨ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ-ਪਾਸੜ ਤੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕੂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਝੂਠ, ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ਼ ਛੇੜ-ਛਾੜ ਦੀਆਂ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਕਦੋਂ ਦੀਆਂ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲਾਬੀ, ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕੂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਪਰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਐਲਾਨ ਕੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਉਸਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਰੰਗ-ਢੰਗ ਤੇ ਅਸਲ ਮਨਸ਼ੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। “ਜਾਂਚ” ਦੇ ਇਸ ਡਰਾਮੇ ਤੇ ਇਸ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਭਰੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਚੱਲੇ ਸਮੁੱਚੇ ਘੋਲ਼ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬਚੀ-ਖੁਚੀ ਇੱਜਤ ਢਕਣ ਦਾ ਡਰ ਵੀ ਸਾਫ ਝਲਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰਕੂ ਸੰਘੀ ਲਾਣੇ ਦੀ 9 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਖੇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਸੰਘੀ ਲਾਣਾ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਨਿੱਕੀ-ਮੋਟੀ ਜਿੱਤ ਨਾਲ਼ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਨਿਬੇੜਨ ਦੀ ਝਾਕ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਖੈਰ, ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਅੰਤ ਕੁੱਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਜੁਝਾਰੂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਸੰਘੀ ਲਾਣੇ ਦੇ ਇਸ ਧਾਵੇ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਪਰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਭ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅੰਤ ਤੱਕ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

“ਤਬਦੀਲੀ ਪਸੰਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਲਲਕਾਰ”, ਅੰਕ 54, 16 ਮਈ 2016 ਵਿੱਚ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਤ