ਜੁਮਲੇ ਬਨਾਮ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਹਾਲਤ •ਮੁਕੇਸ਼ ਤਿਆਗੀ

3

(ਪੀ.ਡੀ.ਐਫ਼ ਇਥੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ)

2014 ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲ਼ੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਖਾਸਕਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿਖਾਏ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਲੰਬੇ-ਚੌੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਚਹੁੰਮੁਖੀ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇਗਾ,  ਆਰਥਕ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ, ਦੋ ਕਰੋੜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹੀ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ;  ਜਦੋਂ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ( ਜੀਡੀਪੀ ) ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਦੇ ਵਧਣ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੁਆਰਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾਰਚ 2016 ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋਈ ਤੀਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਜੀਡੀਪੀ 7.9% ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ਼ ਵਧੀ ਅਤੇ ਪੂਰੇ 2015-16 ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 7.6%  ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ਼। ਟੀਵੀ ਅਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਬਰਦਸਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਛੇੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ  ਦੇ ਨਿਰਣਾਇਕ ਅਤੇ ਸਾਹਸੀ ਆਰਥਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ਼ ਆਰਥਕ ਢਾਂਚਾ ਸੰਕਟ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ; ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ਼ ਵਧਣ ਵਾ ਆਰਥਕ ਢਾਂਚਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ਼ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ਼ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਆਉਣ ਵਾਲ਼ੀ ਹੈ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾਵਿਆਂ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ਼ ਜਾਂਚਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕੇ।

ਜੇਕਰ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ਼ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿੱਚ 7.9% ਵਾਧੇ ਦੇ ਦਾਵੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ ਹਨ। ਕੁੱਲ 2,21,744 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਧੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ‘ਗੜਬੜੀ’ ਜਾਂ ‘ਤਰੁੱਟੀਆਂ’   ਸਾਰੇ ਵਾਧੇ ਦਾ 51% ਇਹੀ ਹੈ; ਇਸ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿਓ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਧਾ ਸਿਰਫ 3.9% ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ‘ਗੜਬੜੀਆਂ’ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸਨ੍ਹੂੰ ਕੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ? ਜੀਡੀਪੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਖੁਦ ‘ਇਕਾਨਾਮਿਕ ਟਾਈਮਸ’ ਨੂੰ ਵੀ 3 ਜੂਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਲੇਖ ‘7.6%, ਭਾਰਤ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਵਾਧੇ ਵਾਲਾ ਆਰਥਕ ਢਾਚਾ ਜਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਆਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ’ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ‘7.6% ਵਾਧਾ- ਨੰਗੇ ਸਮਰਾਟ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲਈ ਆਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਝੱਲੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਹੈ’।

ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੱਖ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਧੇ ਦਾ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਨਿੱਜੀ ਖਪਤ ਵਿੱਚ 1,27,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧਾ! ਪਰ ਜੇਕਰ ਨਿੱਜੀ ਖਪਤ ਏਨ੍ਹੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ਼ ਵਧੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਖਪਤ ਯੋਗ ਜਿਣਸਾਂ ਆਈਆਂ ਕਿੱਥਂੋ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਦੂਜੇ ਆਂਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸੱਨਅਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਸਿਰਫ 0.1% ਵਧੀ ਹੈ! ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੱਜਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਿਸੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸੱਨਅਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧੇ ਹੀ ਜੀਡੀਪੀ ਏਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ਼ ਵਧ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਥਾਈ ਸਰਮਾਇਆ ਨਿਰਮਾਣ ਮਤਲਬ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਸਰਮਾਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ 17 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਉੱਠਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਏਨਾ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਦੋਵੇਂ ਨਵਾਂ ਸਰਮਾਇਆ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਕੀ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਇਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ? ‘ਇਕਨਾਮਿਕ ਟਾਈਮਸ’ ਇਸਦਾ ਮਜਾਕ ਉੜਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਨਿੱਜੀ ਖਪਤ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨ ਛੂਹਦਾ 1,27,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਜਿਸਦੀ ਖਪਤ ਹਾਲ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਏਨੀ ਵਧੀ ਹੋਵੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਟੀਸੀਏ ਅਨੰਤ (ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਕੜਾ ਵਿਗਿਆਨੀ ਮੁਖੀ)  ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਬਾਸ ਜੇਟਲੀ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਬਾਸ ਦੇ ਬਾਸ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਕੁੱਝ ਦੋਸਤ ਹੋਣ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ਏਨੀ ਵਧੀ ਹੈ।’ ਉਂਞ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਰੀ ਭਾਰੀ ਸੋਕੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਵੇ, ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਬਰਾਮਦਾ ਲਗਾਤਾਰ 15 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਡਿਗ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾ ਮਿਲ਼ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਧ ਨਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਕ ਹਾਲਤ ਬੇਹੱਦ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਡਿਗ ਰਹੀ ਹੈ ( ਦਾ ਮਿੰਟ, 11 ਮਈ), ਤਦ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਤਬਕਾ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਖਪਤ ਏਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ਼ ਵਧੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ਼ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿੱਚ ਏਨਾ ਭਾਰੀ ਉਛਾਲ ਆਇਆ ਹੈ! ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ  ਦੇ ਉੱਠਣ ‘ਤੇ ਖੁਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅੰਕੜੇਬਾਜ਼ ਟੀਸੀਏ ਅਨੰਤ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ‘ਗੁਣਾਤਮਕਤਾ’ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕਮੀਆਂ ਹਨ।

ਫੇਰ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈਰਨਕੁੰਨ ਦਲੀਲ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ 2.3%  ਹੈ- ਕੀ ਦੇਸ਼  ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਭਿਆਨਕ ਸੋਕੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਵਾਧਾ ਸਿਰਫ ਚੰਗੇ ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਕੁਝ ਦੂਸਰੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਚਦੇ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਣਕ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਕੇ 86 ਲੱਖ ਟਨ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 29 ਲੱਖ ਟਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 25 ਲੱਖ ਟਨ ਕਣਕ ਹੀ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਧੀ ਹੋਈ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਿੱਥੇ ਗਈ! ਕੋਈ ਕਹੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨ 1 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਏਨੇ ਅਮੀਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਚੰਗੀ ਕੀਮਤ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਨੂੰ ਦਬਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਦਿਮਾਗੀ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ।  ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਇਸ 2.3%  ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਖੇਤੀ ਮਾਹਰ ਗੈਰਯਕੀਨੀ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ਼ ਵੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ- ਬੈਂਕ ਕਰੇਡਿਟ (ਕਰਜ਼)  ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 8-9%  ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਹਿੱਸਾ ‘ਪਰਸਨਲ /ਹਾਉਸਿੰਗ /ਕਰੇਡਿਟ ਕਾਰਡ’ ਕਰਜ਼ ਦਾ ਹੈ, ਸੱਨਅਤ ਨਹੀਂ- ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸੱਨਅਤੀ ਕਰਜ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਸਿਫ਼ਰ ਹੈ! ਮਤਲਬ ਖੁਦ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨਵਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ- ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਾਲਤ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ!

ਇਸ ਲਈ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਸਰਮਾਇਆ ਨਿਰਮਾਣ 17 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ ਮਤਲਬ ਨਵੇਂ ਸਰਮਾਇਆ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਸਰਮਾਇਆ ਹਰਾਸ  (‘ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ’) ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਹਰਿਆਂ ਦੇ ਅਸਰ ਹੇਠ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਹਾਅ ਵਿੱਚ ਆਕੇ ਸੱਨਅਤ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦਾ। ਸੱਨਅਤ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਨਾਫਾ।  ਜੇਕਰ ਮੁਨਾਫੇ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਯੋਜਨਾ/ ਨਾਹਰੇ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨਾਲ਼ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੀ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ “ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ”, “ਸਟਾਰਟਅਪ”, “ਸਟੈਂਡਅਪ”, ਆਦਿ ਸਭ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਾਂ ਗਈਆਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ !

ਫਿਰ ਜੇਕਰ ਅਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਏਨੀ ਹੀ ਚਮਕਦਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਸੱਨਅਤ ਦੁਆਰਾ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ੇ ਏਨੀ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਭਿਆਨਕ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਡੁੱਬ ਰਹੇ ਹਨ? ਅਜਿਹੇ ਸੰਕਟਗ੍ਰਸਤ ਕਰਜ਼ ਦੀ ਰਕਮ 8 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ‘ਮਾਰਗਨ-ਸਟੈਨਲੇ’ ਆਦਿ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ।  ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਅਰਥਿਕਤਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਲਏ ਹੋਏ ਕਰਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਬਕੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠਾ ਹੈ? ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੇਠ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਜਾਂ ‘ਵਿਨਸਮ ਡਾਇਮੰਡ’  ਦੇ ਜਤਿਨ ਮਹਿਤਾ ਵਰਗਿਆਂ ਦੁਆਰੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਿੱਧੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ‘ਚੋਂ ਭੱਜ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਇਹ ਹੀ ਪੂਰਾ ਸੱਚ ਨਹੀਂ। ਖੁਦ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਰਘੁਰਾਮ ਰਾਜਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਡੁੱਬਦੇ ਕਰਜਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ‘ਆਰਥਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਸੁਸਤੀ’ ਹੈ! ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ- ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਵਧਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਸੁਸਤੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਅਰਥਚਾਰੇ?

ਖੁਦ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ-ਮੰਤਰੀ ਅਰੂਣ ਜੇਤਲੀ 27 ਮਈ ਨੂੰ ‘ਇਕਨਾਮਿਕ ਟਾਈਮਸ’ ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਆਪਣੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ‘ਅਸੀ ਮੰਗ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਮੰਦੀ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਦ ਅਜਿਹਾ ( ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਸਥਾਰ) ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ’ ।  ਆਹ, ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਲੁਕਾਓ, ਸੱਚ ਬਾਹਰ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ!

ਹੁਣ ਅਸੀ ਇਸਨੂੰ ਗੌਰ ਨਾਲ਼ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਾਧਾ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸਦਾ ਸ੍ਰੋਤ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਕੀ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਅਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸੁਧਾਰ ਵੱਲ਼ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁੱਝ ਹੋਰ? ਧਿਆਨ ਨਾਲ਼ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਧੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਕਾਰਕ ਹੈ -ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ਼ ਵਧਦੇ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ( ‘ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ’ , ‘ਏਕਸਾਇਜ਼’ ,  ‘ਵੈਟ’, ਆਦਿ) ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ ਪੇਟਰੋਲਿਅਮ ਉੱਤੇ ਹੀ 6 ਵਾਰ ਟੈਕਸ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਵੀ 2014 ਦੇ 12.36% ਤੋਂ ਵਧਕੇ ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ 15%  ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਇਕੱਤਰੀਕਰਨ ਤੋਂ ‘ਸਬਸਿਡੀ’ ਘਟਾਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲ਼ੀ ਸਰਕਾਰੀ ਆਮਦਨ ਵੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸਦਾ ਅਰਥਚਾਰੇ ਉੱਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਟੈਕਸ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਆਮਦਨ ਮਤਲਬ ਉਸਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੁੰਗੜਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲ਼ ਜੂਝ ਰਿਹੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੀ ਕਰਨਗੇ।

ਜੀਡੀਪੀ ਵਿੱਚ ਦਿਸਣ ਵਾਲੇ ਵਾਧੇ (ਨਿੱਜੀ ਖਪਤ) ਦਾ ਦੂਜਾ ਕਾਰਕ ਹੈ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਫੁਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਵਾਂ ਬੁਲਬੁਲਾ;  ਜਿਸਦੇ ‘ਚੰਗੇ ਦਿਨਾਂ’ ਦੀ ਉਮੀਦ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦਾ ਮੋਦੀ-ਭਗਤ ਹਿੱਸਾ ਫਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਮੰਨ ਬੈਠੇ ਹਨ! ਅਤੇ ਬੁਲਬੁਲਾ ਫੁੱਟਣ ‘ਤੇ ਇਹ ਤਬਕਾ ਕੁਰਲਾਏਗਾ!

ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਤਾਂ ਨਾ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਨਵਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਚੰਗੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਲਾਈ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰੇ ਲੈ ਕੇ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 2008 ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਕਰੇਡਿਟ ਕਾਰਡ’ ਉੱਤੇ ਲਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕਰਜ਼ ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੋਂ ‘ਕਰੇਡਿਟ ਕਾਰਡ’ ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ 31% ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਦਰ ਨਾਲ਼ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ‘ਇੰਡਸਟਰੀ’ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਜੀਰੋ ਹੈ । ਮੋਦੀ ਜੀ  ਦੇ ‘ਚੰਗੇ ਦਿਨਾਂ’ ਦੀ ਆਸ ਵਿੱਚ ਕਰੇਡਿਟ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ‘ਪਰਸਨਲ ਲੋਨ’, ਲੈਕੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ਾ ਇਹ ਮੱਧ ਵਰਗ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ-ਪਰ  ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਾਝੋਂ ਵਾਧੇ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਰਜ਼ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਸਾ ਆਵੇਗਾ ਕਿੱਥੇ ਵਲੋ ? 2008-09 ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕੌੜੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭੁੱਲ ਰਹੇ ਹਨ!

ਆਓ ਹੁਣ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਹਾਲਤਾਂ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਖ਼ਬਰ ਵੇਖੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਹਰ ਸਾਲ ਨਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਦਰ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਅੱਠ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਿਰਫ 1.35 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਸਗੋਂ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਲੇਬਰ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ਼ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਦੋ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਯਾਨੀ ਅਪ੍ਰੈਲ -ਜੂਨ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ-ਦਸੰਬਰ 2015 ਵਿੱਚ 0.43 ਅਤੇ 0.20 ਲੱਖ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਘੱਟ ਹੋ ਗਏ!

ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਇਸਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮੋਦੀ ਨੀਤ, ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਕਹਿ ਕੇ ਰੁਕੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਅਸੀ ਹੋਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ਼ ਵੇਖੀ ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਜਾਂ ਉਸ ਨੇਤਾ, ਇਸ ਜਾਂ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਸ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨੇਤਾ-ਨਿਰਪੇਖ, ਪਾਰਟੀ-ਨਿਰਪੇਖ ਮੂਲ ਆਰਥਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜ਼ਾ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਇਹ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਗੌਰ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 1999-2000 ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਜੀਡੀਪੀ 1% ਵਧਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ 0.39% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। 2014-15 ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ-ਆਉਂਦੇ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ 1% ਜੀਡੀਪੀ ਵਧਣ ਨਾਲ਼ ਸਿਰਫ 0.15%  ਰੁਜਗਾਰ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜੀਡੀਪੀ ਵਧਣ, ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਵਧਣ ਨਾਲ਼ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ਼ਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੀਡੀਆ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ-ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੱਸੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸਤੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ।

ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਧਾਰਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ- ਕਾਲਜਾਂ ‘ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮੰਦੀ  ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਔਕਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ‘ਕਿਸਮਤ’ ਦੇ ਸੱਤਵੇਂ ਅਸਮਾਨ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਆਈਆਈਟੀ -ਆਈਆਈਐੱਮ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਡਰ ਸਤਾਉਂਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਧਰਨੇ-ਨਾਹਰਿਆਂ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ‘ਸਟਾਰਟਅਪ’ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਹਨ! ‘ਫਲਿਪਕਾਰਟ’,  ‘ਐੱਲਏੰਡ ਟੀ ਇੰਫੋਟੇਕ’ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਆਫਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਉਹ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ‘ਜੁਆਇਨ’ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ!

ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਨਿੱਜੀ ਜਇਦਾਦ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫੇ ਉੱਤੇ ਟਿਕੇ ਪੂਰਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਢਾਂਚਾ ਹੀ ਲਾਇਲਾਜ਼ ਰੋਗ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ; ਨਿੱਜੀ ਮੁਨਾਫੇ-ਜਇਦਾਦ ਲਈ ਸਮਾਜਕ ਪੈਦਾਵਾਰ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਢਾਂਚਾ ਅੱਜ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾਵਾਰ   ਦਾ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।  ਕੁੱਲ ਮਿਲ਼ਾਕੇ ਅਸੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਢਾਚੇ ਦੇ ਕਲਾਸਿਕ ‘ਵਾਧੂ ਪੈਦਾਵਾਰ’ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਾਧੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ 90%  ਲੋਕ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤਬਾਹ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਲੋੜ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਖਰੀਦ-ਸ਼ਕਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਨਾਲ਼ ਜਰੂਰਤ ਦਾ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੱਨਅਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਘੱਟ (ਲਗਭਗ 70% ) ਉੱਤੇ ਹੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਖਰ ਨੂੰ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਨਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਮਾਲਕ ਆਪਣਾ ਮੁਨਾਫਾ ਵਧਾਉਂਣ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਅਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਾਉਣਾ ਚਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਆਮ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ‘ਵਾਇਟ ਕਾਲਰ’ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਕੁਲੀਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸੰਕਟ ‘ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਾ ਹੀ ਪਿਛਲੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ਼ ਸੀ, ਨਾ ਮੌਜੂਦਾ ਮੋਦੀ-ਜੇਤਲੀ ਦੀ ਜੋੜੀ ਕੋਲ਼ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ‘ਆਈਐੱਮਐੱਫ’ ਵਾਲੇ ਰਘੁਰਾਮ ਰਾਜਨ ਕੋਲ਼ ਕਿਉਂਕਿ ਅਖੀਰ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਇੱਕ ਹੀ ਹਨ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਸੇਵਾ! ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਵਿਆਜ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਘਟਾਉਣ-ਵਧਾਉਂਣ ਨਾਲ਼ ਬਜ਼ਾਰ ਮੰਗ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਹੈ ਉਹੀ ਵਿਆਜ਼ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ ਭਾਈ! ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੰਗਾਲੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਾਂ ਅਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਹਾਲਤ ਵਾਲ਼ੇ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਲੋਕ ਜੋ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਬਚਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ; ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਹੁਣ ਅਜਿਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲ਼ੇ ਧਨ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਘਟਕੇ ਪਿਛਲੇ 60 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਿਰਫ 9%  ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ! ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਨਵੀਆਂ ਸੱਨਅਤਾਂ-ਕਾਰੋਬਾਰ ਲੱਗਣ ਵਾਲ਼ੇ ਹਨ ਨਾ ਨਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਣ ਵਾਲ਼ੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਹਨ ‘ਚੰਗੇ ਦਿਨਾਂ’ ਦੀ ਹਕੀਕਤ; ਬਾਕੀ ਭਾਸ਼ਣ ਤਾਂ ਬਸ ਭਾਸ਼ਣ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀ!  ਜੁਮਲਿਆਂ ਨਾਲ਼ ਨਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਦੇ ਬਦਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਬਦਲੇਗੀ।  

“ਲਲਕਾਰ – ਤਬਦੀਲੀ ਪਸੰਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ”, ਅੰਕ 1, ਸਾਲ 6, 16 ਤੋਂ 28 ਫਰਵਰੀ, 2017 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ