ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਹਾਰ ਮਿਲ਼ਣ ਨਾਲ਼ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੂਬਾ ਨਿੱਕਲਿਆ! •ਪਾਵੇਲ

5

ਪੀ.ਡੀ.ਐਫ਼ ਇਥੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ

ਝਾਰਖੰਡ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਹਾਰ ਮਿਲ਼ਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੂਬਾ ਨਿੱਕਲ ਗਿਆ ਹੈ। 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ਼ ਜਜਪਾ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ਼ ਹੱਥੋਂ ਜਾਣੋਂ ਬਚਿਆ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਘਟ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੇ ਮੌਕਾ ਵੇਖਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ-ਐਨਸੀਪੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਰੁੱਖ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਜੋੜ-ਤੋੜ ਦੇ ਭਰਪੂਰ ਯਤਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਚ ਨਾ ਸਕੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ ਝਾਰਖੰਡ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ-ਕਾਂਗਰਸ-ਰਾਜਦ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਮਾਤ ਖਾਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ 47 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਿਰਫ 25 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਲੋਕਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵੋਟ ਫੀਸਦ 22 ਫੀਸਦੀ ਘਟਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਨਾ ਹੀ ਘਟਿਆ ਸੀ। 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਜਦੋਂ ਅੰਨ੍ਹੇ ਕੌਮਵਾਦ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਓਡੀਸਾ ਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੱਥ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਅਰਸੇ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਅਮਲ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਧਾਰ ਸੁੰਗੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਰਚ 2018 ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਮਿਲ਼ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ 21 ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ 71 ਫੀਸਦੀ ਅਬਾਦੀ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਘਟਕੇ 16 ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ 35 ਫੀਸਦੀ ਅਬਾਦੀ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕਾਬਜ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਗੋਆ-ਕਰਨਾਟਕ ਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਤ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋੜ ਤੋੜ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਚਰਚਾ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਹਾਰ ਮਿਲ਼ਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਭਖ ਗਈ ਹੈ। ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹਾਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖਬਰੀ ਚੈਨਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਰਘੁਬਰ ਦਾਸ ਦੀ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ, ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਅਤੇ ਹੈਂਕੜਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕਾਰਨ ਵੀ ਸਹੀ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਹਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ।

ਭਾਜਪਾ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਾਂਗ ਝਾਰਖੰਡ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਅੰਨ੍ਹੇ ਕੌਮਵਾਦ, ‘ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ’, ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ, ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕੂ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਕੇ, ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਉਣ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਲੜੀ। ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਭੜਕਾਊ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਮੋਦੀ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਯੋਗੀ ਅਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਕਰਦਿਆਂ 32 ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਕਾਲਾ ਧਨ, ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜੋਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰੀ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਦੁਮਕਾ ਵਿਖੇ ਫਿਰਕੂ ਤਕਰੀਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਮੁਜਾਹਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯੋਗੀ ਨੇ ਜਾਮਤਾੜਾ ਵਿਖੇ ਆਪਣੀ ਫਿਰਕੂ ਤਕਰੀਰ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਰਫਾਨ ਜਿੱਤੇਗਾ ਤਾਂ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਕਿੰਝ ਬਣੇਗਾ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਾਂਗ ਆਪਣੀ ਹਰ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ਹਿਤ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਸਖਤ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭੀੜ ਵੱਲੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲ (ਮਾਬ ਲਿੰਚਿੰਗ) ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਦਾ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਪਾ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਪਰ ਜਦ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਆਏ ਤਾਂ ਸਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਾਂਗ ਹੀ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਭੈੜੀ ਹਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖਣਾ ਪਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਭਾਜਪਾ ਝਾਰਖੰਡ ਦਾ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸਪੀਕਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਨਾ ਬਚਾ ਸਕੇ। ਜਿਸ ਦੁਮਕਾ ਸੀਟ ’ਤੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਾਲ਼ੀ ਫਿਰਕੂ ਤਕਰੀਰ ਕਰੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦੀ ਜੇਤੂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਆਗੂ ਲੁਇਸ ਮਾਰੰਡੀ ਇਸ ਵਾਰ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰਾਨ ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਈ।

ਜਿਸ ਜਾਮਤਾੜਾ ਸੀਟ ’ਤੇ ਯੋਗੀ ਨੇ ਫਿਰਕੂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇਰਫਾਨ ਅੰਸਾਰੀ ਨੇ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਵੋਟਾਂ ’ਤੇ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਨੇਪਰੇ ਨਹੀ ਚੜੇ੍ਹ। ਝਾਰਖੰਡ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਅਠਾਈ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਈਆਂ। ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਕਾਲ਼ੇ ਕਨੂੰਨ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲ਼ੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ‘ਪਥਾਲਗੜ੍ਹੀ ਅੰਦੋਲਨ’ ਵੀ ਚੱਲਿਆ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਜਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਸੰਗੀਨ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ਼ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਹ ਹੋਰ ਭੜਕ ਉੱਠਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਪੋਸ਼ਣ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਆਦਿ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਜਦ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਾਂਗ ਹੀ ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨਾਲ਼ ਕੀ ਸਬੰਧ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮਜਬੂਤ ਗੜ੍ਹ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਾਂਗ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਸੀਟਾਂ ਭਾਜਪਾ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ਼ ਬਚਾ ਸਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਖੜੋਤ ਕਾਰਨ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਅਧਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੋਟਰ ਨਾਰਾਜ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਅਹਿਮ ਸਿੱਟੇ ਕੱਢੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਜਿਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਉੱਤੇ 2019 ਦੀ ਲੋਕਸਭਾ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਹੱਥ ਨਹੀ ਪਾਇਆ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੰਤਰ ਜਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। 2019 ਦੀ ਲੋਕਸਭਾ ਚੋਣ ਇਸ ਭਰਮ ਸਹਾਰੇ ਜਿੱਤਣੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਵੇਖ ਅੰਨੇ੍ਹ ਕੌਮਵਾਦ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਲਿਆਂਦੀ। ਪਰ ਇਹ ਅੰਨ੍ਹਾ ਕੌਮਵਾਦ ਸੂਬਾਈ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸੂਬਾਈ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਮਸਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ‘ਇੱਕ ਦੇਸ਼-ਇੱਕ ਲੀਡਰ’ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਜਿਸ ਦਾ ਲਾਹਾ ਭਾਜਪਾ ਲੋਕਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਏਜੰਡਾ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀ ਚਲ ਰਿਹਾ।

ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ 2014 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਘ-ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ‘ਇੱਕ ਦੇਸ਼-ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ-ਇੱਕ ਧਰਮ-ਇੱਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ-ਇੱਕ ਲੀਡਰ’ ਦੇ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ‘ਇੱਕ ਦੇਸ਼-ਇੱਕ ਲੀਡਰ’ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਖੇਤਰੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਬਲੀ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਇਸਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਕਾਰਨ ਖਿੰਡੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ “ਦੇਸ਼ਹਿਤ” ਵਿੱਚ “ਸਖਤ ਫੈਸਲੇ” ਲਏ ਜਾ ਸਕਣ। ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਿਆਉਣਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਵੀ ਘਟੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ਼-ਨਾਲ਼ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧੇ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਹੱਲੇ ਵੀ ਵਿੱਢੇ ਹਨ।

ਇਹਨਾ ਹੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤਰੀ ਪਛਾਣ ਦੇ ਹਮਲੇ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਘਟਣ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪਛਾਣ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਖੇਤਰੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਵਾਲ਼ੇ ਏਜੰਡੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਨਹੀ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਾ ਇਹ ਟਕਰਾਅ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਹੋਰ ਵਧਣਗੀਆਂ। ਖੇਤਰੀ ਪਛਾਣ ਦੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀ ਮਿਲ਼ ਰਹੀ। ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਨਆਰਸੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਤਾਣੀ ਉਲਝ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖੇਤਰੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਮੁੱਖ ਹੋ ਗਿਆ। ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਕਾਫੀ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਦੇ ਦੌਰੇ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਪਏ ਹਨ।

ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ਼ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਖੇਤਰੀ ਦਲਾਂ ਨਾਲ਼ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ‘ਸ਼ਰੀਕ ਉਜੜਿਆ, ਵਿਹੜਾ ਮੋਕਲਾ’ ਵਾਲ਼ੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਰੀਕ ਸ਼ਿਵਸੈਨਾ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਉਜਾੜ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਸ਼ਿਵਸੈਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੌਕਾ ਵੇਖਦਿਆ ਸ਼ਿਵਸੈਨਾ ਨੇ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਲਿਆ ਅਤੇ ‘ਮਰਾਠੀ ਮਾਨੁਸ਼’ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ਼ ਗਠਜੋੜ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਖੇਤਰੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਨੰਬਰ ਦੋ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਮਿਲ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਈ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਖੇਤਰੀ ਦਲਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਘਟੇਗੀ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਸਿਆਸੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੇ ਇਸ ਟਕਰਾਅ ਨਾਲ਼ ਖੇਤਰੀ ਦਲਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਭਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੁੱਲ ਮਿਲ਼ਾਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਨੂੰਨ ਅਤੇ ਐਨਆਰਸੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਹੀ ਹਨ, ਨਾਲ਼ ਹੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਮੰਦੀ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਸਿਆਸੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੇ ਆਪਸੀ ਟਕਰਾਅ ਕਾਰਨ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਤਾਣੀ ਹੋਰ ਉਲਝੇਗੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖੋਰਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।

“ਤਬਦੀਲੀ ਪਸੰਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਲਲਕਾਰ” – ਸਾਲ 8, ਅੰਕ 22-23, ਜਨਵਰੀ 2020 (ਸੰਯੁਕਤ ਅੰਕ) ਵਿੱਚ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਿਤ