ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ‘ਝੋਲੇ ਵਾਲ਼ੇ’ •ਅਜੇਪਾਲ

Insects and birds fly in a dump yard as a rag picker collects sc

(ਪੀ.ਡੀ.ਐਫ਼ ਇਥੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ)

ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੂੜਾ ਅਤੇ ਫਾਲਤੂ ਸਮਾਨ ਆਪਣੇ ਮੁਹੱਲੇ ਜਾਂ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕੰਟੇਨਰ ਜਾਂ ਖੁੱਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਟਦੇ ਸੁੱਟਦੇ ਹੋਂ ਅਤੇ ਉਸੇ ਢੇਰ ਕੋਲ਼ੋ ਫਿਰ ਨੱਕ ‘ਤੇ ਰੁਮਾਲ ਰੱਖਕੇ ਲੰਗਦੇ ਹੋ। ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇੰਝ ਥੋੜਾ-ਥੋੜਾ ਕਰਕੇ ਹਰੇਕ ਭਾਰਤੀ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕੂੜਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਂਗੇ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੀ ਵਿਅਕਤੀ 200 ਤੋਂ 870 ਗਰਾਮ ਕੂੜਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 2001 ਤੋਂ 2011 ਤੱਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਬਾਦੀ ਵੱਧਣ ਅਤੇ ਫੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕੂੜਾ ਵੱਧਣ ਕਰਕੇ ਕੁੱਲ ਕੂੜੇ ਅਤੇ ਕਬਾੜ ਵਿੱਚ 50% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਭਾਰਤ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 6.2 ਕਰੋੜ ਟਨ ਕੂੜਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੁੱਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕੂੜੇ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 75%-80% ਕੂੜਾ ਹੀ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦਕਿ 90% ਭਾਰਤ ਕੋਲ਼ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਢਾਂਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਲੱਖਾਂ ਟਨ ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਕੋਲ਼ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਵੈਸੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੂਰੇ ਹੋਣੇ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਰ ਰਹੀਆਂ। ਫਿਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਕੂੜੇ ਦਾ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਾ ਕੌਣ ਨਿਪਟਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਨਗਰ-ਨਿਗਮਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਕੂੜਾ ਕੌਣ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ?

ਇਸਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਖਾਲ਼ਿਆਂ ਹੀ ਮਿਲ਼ ਜਾਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਨਿਗਾਹ ਦੌੜਾਵੋ ਤਾਂ ਕੂੜਿਆਂ ਦੇ ਢੇਰ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਿਆਂ ਤੱਕ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਔਰਤਾਂ ਮੋਢਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਗੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਟੰਗੀ ਕੂੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਫ਼ਾਫੇ, ਬੋਤਲਾਂ ਜਾਂ ਖਾਲੀ ਡੱਬੇ ਆਦਿ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਦਿਖ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ‘ਝੋਲ਼ੇ ਵਾਲ਼ੇ’ ਆਖਕੇ ਮਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਡਰਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕੂੜਾ-ਕਬਾੜ ਛਾਨਣ ਵਾਲ਼ੇ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਬਾੜੀ, ਭੰਗੜ, ਮੁੜ ਵੇਚਣ ਲਈ ਨਾਲ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰਾਂ ‘ਚੋਂ ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ, ਸਾਈਕਲਾਂ-ਰੇਹੜਿਆਂ ‘ਤੇ ਘਰਾਂ ‘ਤੋਂ ਕਬਾੜ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਅਤੇ ਕਬਾੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਂਕੜਿਆਂ ਤਹਿਤ ਇਹ ‘ਝੋਲ਼ੇ ਵਾਲ਼ੇ’ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 15 ਤੋਂ 40 ਲੱਖ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ ਜੋ ਤਕਰੀਬਨ ਔਸਤ 50 ਕਿਲੋ ਕੂੜਾ-ਕਬਾੜ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਕੱਲੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 5,00,000 ਅੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤਨਖਾਹ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ-ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਕੁੱਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਤੱਕ ਕੂੜਾ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ ਯਾਨੀ 2030 ਤੱਕ 16.5 ਕਰੋੜ ਟਨ ਅਤੇ 2050 ਤੱਕ 45 ਕਰੋੜ ਟਨ ਤੱਕ ਕੂੜਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਕੂੜੇ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 22%-28% ਫੀਸਦੀ ਕੂੜਾ ਹੀ ਸੋਧਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਕੂੜੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇਹ ਕੂੜਾ ਛਾਨਣ ਵਾਲ਼ੇ ਸੋਧਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ਼ ਆਮ ਮੱਧ ਵਰਗ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਧ ਗਰੀਬ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫ਼ਤ (ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈਂਦਾ) ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। 2015 ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਦ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੇਦਕਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ”ਇਸ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਸੈਕਟਰ ਨੇ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਬਚਾਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਇਨਾਮ ਇਸ ਲਈ ਰੱਖਾਂਗੇ”। ਫਿਰ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤਿੰਨ ਕੂੜਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਿਨਾ ਤਿੰਨ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ 1,50,000 ਦਾ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਵਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ 40 ਲੱਖ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਨਾਮ ਕਿਉਂ! ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਦੋ ਡਾਲਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ਼ਦੇ ਹਨ।

ਫਿਰ ਇਹ ਕਈ ਲੱਖ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਕਮਾਉਂਦੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈ ਇਸ ਧੰਦੇ ਤੋਂ? ‘ਇੰਡੀਆ ਸਪੈਂਡਸ’ ਨਾਮੀ ਇੱਕ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਕੂੜੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਗੱਟਾ ਜਿਸਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ 12 ਤੋਂ 14 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 300 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਟਾਉਂਦਾ ਸੀ ਜਦਕਿ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਡਿੱਗ ਕੇ 175-200 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਖਾਣ ਪੀਣ ਅਤੇ ਪਹਿਨਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ ਆਮਦਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਅਬਾਦੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਅਕਸਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਜੂਝਦੀ ਹੈ। ਟੀ. ਬੀ., ਪੇਟ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ, ਚਮੜੀ ਰੋਗ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਕਈ ਇਲਾਜਯੋਗ ਰੋਗ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ-ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਕੰਮ ਛੁੜਵਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹਨ। 1998 ਦੇ ਜੈਵਿਕ-ਮੈਡੀਕਲ ਕੂੜਾ (ਪ੍ਰਬੰਦਨ ਅਤੇ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ) ਨੇਮਾਂ ਤਹਿਤ ਮਨੁੱਖੀ ਮੱਲ, ਖੂਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦੇ ਜਿਸਮਾਨੀ ਤਰਲ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਕੂੜੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਮ ਕੂੜੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਡਾਈਪਰ ਆਦਿ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਖ਼ਾਮਿਆਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਨਾਂ ਲੱਖਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਰਗੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ਼ੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਇਹ ਸਾਧਨ ਵੀ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ-ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਵਾਲ਼ਾ ਕੂੜਾ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੂੜੇ ਵਿੱਚ ਪਲਾਸਟਿਕ, ਸਕਰੈਪ, ਲੋਹਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਹੋਰ ਮੁੜ ਵਿਕਣਯੋਗ ਵਸਤੂਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਈ ਟਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਠੇਕਾ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਇੱਕ ਫਰਮ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਿਹਨਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਵੱਸ ਅਪਣਾਇਆ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮੱਖੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਭਿਣ-ਭਿਣਾਉਂਦੇ ਕੂੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜੇਕਰ ਦੋ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਲੱਭਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਨਾਫੇ ਅਧਾਰਤ ਇਹ ਢਾਂਚਾ ਉਸ ਤੋਂ ਉਹ ਵੀ ਖੋਹ ਲੈਣਾ ਲੋਚਦਾ ਹੈ।

“ਤਬਦੀਲੀ ਪਸੰਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਲਲਕਾਰ” – ਸਾਲ 6, ਅੰਕ 10-11, 1 ਤੋਂ 15 ਅਤੇ 16 ਤੋਂ 31 ਜੁਲਾਈ (ਸੰਯੁਕਤ ਅੰਕ)  2017 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ

Advertisements