ਜਪਾਨੀ ਅਰਥਚਾਰਾ – ਛੂ ਮੰਤਰ ਹੁੰਦਾ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ‘ਚਮਤਕਾਰ’ •ਮਾਨਵ

3

(ਪੀ.ਡੀ.ਐਫ਼ ਇਥੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ)

2007-08 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਫੈਲਾਅ ਜਲਦ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਕਸਤ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰ ਇਸ ਨੇ ਭਾਰਤ, ਚੀਨ ਜਿਹੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਮੁਲਕਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਦਿਖਾਇਆ। ਜਪਾਨ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿਵੇਕਲੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਐਥੇ 2007-08 ਦੇ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅਗਲੇ ਵੀਹ ਸਾਲ (2007-08) ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਜਪਾਨ ਦੀ ਇਸ ਨਿਵੇਕਲੀ ਸਥਿਤੀ ਉੱਤੇ, ਇਸ ਦੇ ਲਮਕਵੇਂ ਸੰਕਟ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਕਿਉਂ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ? ਜਪਾਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਤੀਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਹੈ, ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜਪਾਨ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਰਥਿਕਤਾ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ 8% ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਆਟੋ ਸਨਅਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਨੰਬਰ ਤੀਜਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਬਿਜਲਈ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਆਗੂ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨ ਰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਜਪਾਨੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ ਜਿਹੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।

ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜਪਾਨ ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਇਟਲੀ ਸਮੇਤ ਧੁਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। 1945 ਵਿੱਚ ਇਸ ਧੜੇ ਦੀ ਹੋਈ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫ਼ੌਜੀ ਮੁਖੀ ਡੌਗਲਸ ਮੈਕਆਰਥਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਜਪਾਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਦਖ਼ਲ ਦਿੱਤਾ। ਜਪਾਨ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਉੱਪਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ। ਆਰਥਿਕ ਮੋਰਚੇ ਉੱਤੇ ਜਪਾਨੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀਆਂ (ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਾਇਬਾਤਸੁ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ) ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਰਾਂ ਭਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲਗਾਮ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਜ਼ਰੱਈ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਭੂ-ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਾਧੂ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੇਚਣ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ। ਅਮਰੀਕੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਉਪਰੋਕਤ ਕਦਮ 1951 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਜਪਾਨ ਤੋਂ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ ਗਏ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਦਬਦਬਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਕਿਉਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਨ ? ਉਪਰੋਕਤ ਕਦਮ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਜਪਾਨੀ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਹਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਸਨ। ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਜਪਾਨੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਭਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਨਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਐਨ ਸੰਭਵ ਸੀ ਕਿ ਬੇਚੈਨ ਜਪਾਨੀ ਆਮ ਅਬਾਦੀ ਚੀਨੀ ਤਰਜ਼ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਹਾਕਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਵਿਦਰੋਹ ਛੇੜ ਦਿੰਦੀ। ਕਿਉਂਜੋ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਚੀਨੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਸਤਾਂ ਲਾਉਂਦੀ ਹੋਈ, ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੋਈ ਇਨਕਲਾਬ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਕੋਰੀਆ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸਨ। ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਰਸੂਖ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਇਸ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਵਹਿਣ ਨੂੰ ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵੱਲ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੀ ਉਪਰੋਕਤ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਥੋੜ-ਚਿੜੀ ਰਾਹਤ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਅਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।  

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਕਰੀਬਨ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਜਪਾਨ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਤੇਜ਼ੀ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵਡੇਰੇ ਪਰਿਪੇਖ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਪਾਨ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦਾ ਇਹ ਦੌਰ ਸੰਸਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਉਸੇ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਦੌਰ ਨਾਲ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦਾ ‘ਸੁਨਹਿਰੀ ਯੁੱਗ’ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 1973 ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੇਜ਼ੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਭਾਰੀ ਤਬਾਹੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਉੱਤੇ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੁੜ-ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਸਰਮਾਇਆ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਭਾਵ ਕਿ ਸਰਮਾਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਸੀਮ ਸਨ। ਦੂਸਰਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਅੰਦਰ ਨਵੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ – ਆਟੋ, ਸੂਚਨਾ ਸਨਅਤ – ਦੇ ਹੋਏ ਵਿਕਾਸ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵਾਧੂ ਸਰਮਾਏ ਨੂੰ ਖਪਾਇਆ। ਪਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਤੇਜ਼ੀ ਦਾ ਇਹ ਦੌਰ ਬਹੁਤਾ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲ ਸਕਿਆ ਅਤੇ 1960’ਵਿਆਂ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ-ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਮੱਠੀ ਪੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ 1973 ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਸੰਕਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਸਫ਼ੋਟ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਹੌਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 1973 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਦਰ 2% ਤੋਂ ਕਦੇ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤ, ਚੀਨ ਜਿਹੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਕੱਢ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਤਸਵੀਰ ਹੋਰ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਜਪਾਨ ਵੀ ਇਸ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਛੁੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। 1956 ਤੋਂ 1973 ਤੱਕ ਜਪਾਨ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ 9-10% ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਪਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ‘ਵੱਖਰੇ ਮਾਡਲ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ‘ਆਰਥਿਕ ਚਮਤਕਾਰ’ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ; ਇਸ ਤਰਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤਕਨੀਕ ਅਧਾਰਿਤ ਜਪਾਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਲਾਸਿਕੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲੋਂ ਕੁੱਝ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਜਿਹੇ ਵਰਤਾਰੇ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਹਨ। ਪਰ ਜਲਦ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਮਿੱਥਕੀਕਰਨ ਗਲਤ ਸਿੱਧ ਹੋ ਗਏ ਜਦੋਂ 1973 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਕਸਤ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਦੀ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਪਾਨ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਬਰਾਮਦਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਮੰਦੀ ਦਾ ਇਸ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪੈਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ 360 ਜਪਾਨੀ ਯੈੱਨ ਉੱਪਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਵਟਾਂਦਰਾ ਦਰਾਂ ਵਾਲਾ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ 1971 ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਲਰ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਦਰਾਂ ਮੰਡੀ ਮੁਤਾਬਕ ਤੈਅ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਸੰਕਟ ਦੀ ਜ਼ਦ ਵਿੱਚ ਆਏ ਅਮਰੀਕੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੇ ਵੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕਦਰ ਘਟਾਈ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੂਜੀਆਂ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਡਾਲਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਧੇਰੇ ਹੋਈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 360 ਯੈੱਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1970’ਵਿਆਂ ਦੇ ਅੱਧ ਤੱਕ ਇੱਕ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕੀਮਤ 210 ਯੈੱਨ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਜੋ 1988 ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ-ਆਉਂਦੇ 120 ਯੈੱਨ ਤੱਕ ਹੀ ਸਿਮਟ ਗਈ। ਸੁਭਾਵਿਕ ਸੀ ਕਿ ਯੈੱਨ ਦੀ ਵਧਦੀ ਕਦਰ ਅਤੇ ਡਾਲਰ ਦੀ ਘਟਦੀ ਕਦਰ ਦਾ ਅਸਰ ਜਪਾਨ ਦੀਆਂ ਬਰਾਮਦਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਲਈ ਜਪਾਨੀ ਮਾਲ ਖਰੀਦਣਾ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਉਹ 1 ਡਾਲਰ ਅਦਾ ਕਰਨ ਬਦਲੇ 360 ਯੈੱਨ ਦੀ ਕਦਰ ਦਾ ਜਪਾਨੀ ਮਾਲ ਖਰੀਦਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਡਾਲਰ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਬਦਲੇ ਸਿਰਫ਼ 120 ਯੈੱਨ  ਦਾ ਜਪਾਨੀ ਮਾਲ ਹੀ ਹਾਸਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਜਪਾਨੀ ਮਾਲ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲਾ-ਯੋਗਤਾ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪਿਆ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦਾਂ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰਖਣ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਘਰੇਲੂ ਠੁੰਮਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦਾ ਠੁੰਮਣਾ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ/ਅਸਾਸੀ ਬੁਲਬੁਲਾ ਫੁਲਾਕੇ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਪਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਂਕਾ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਦੀ ਦਰ 5% ਤੋਂ 2.5% ਤੱਕ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਦੋਵੇਂ ਸਸਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ – ਇੱਕ ਨਵੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਆਪਣੀ ਖ਼ਪਤ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਜੇਕਰ ਖ਼ਪਤ ਵਧੇਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਖ਼ਪਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਵੀ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਪਾਨ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਬਦਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂ ਰਖਦੀਆਂ ਸਨ। ਵਧੇਰੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਓਨੀ ਹੀ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ਮੀਨ ਗਹਿਣੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਪਾਨੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਬੁਲਬੁਲਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਵਧਣ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਬੁਲਬੁਲੇ ਦੇ ਫੈਲਾਓ ਦਾ ਸਿਖਰ ਦੌਰ 1985-89 ਤੱਕ ਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਪਾਨ ਅੰਦਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕੁੱਲ ਮੁੱਲ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮੁੱਲ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਬੁਲਬੁਲਾ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਫੁੱਟਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਫੁੱਟਿਆ ਸਾਲ 1989 ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨ। ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਦੇਖਦੇ, ਇੱਕ-ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਆਪਣੇ ਸਿਖ਼ਰਲੇ ਪੱਧਰ ਦਾ 1/10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਜਦਕਿ ਵਪਾਰਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦਾ 1/100ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜਪਾਨ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਬਜ਼ਾਰ ਨਿੱਕੀ ਆਪਣੇ 1989 ਦੇ ਸਿਖ਼ਰਲੇ ਪੱਧਰ, 40,000 ਤੋਂ ਘਟਕੇ 1992 ਵਿੱਚ 15,000 ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜਪਾਨ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਬੁਲਬੁਲਾ 5-6 ਸਾਲਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਫੁੱਟ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਪਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਦੌਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੇ “ਗਵਾਚੇ ਦਹਾਕੇ“ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣੇ ਵਾਲੇ 3 ਦਹਾਕਿਆਂ ਅੰਦਰ ਜਪਾਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦਰ ਤਕਰੀਬਨ-ਤਕਰੀਬਨ ਨਾਂਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ, ਜਾਂ ਕਿ 0-1% ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸੀ। ਹਾਲਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸੰਨ 2002 ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉਹੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ 1989 ਵਿੱਚ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਵੇਂ 1990ਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਖੜੋਤ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਕੀਨਸਵਾਦੀ ਨੁਸਖ਼ੇ ਅਪਣਾਏ ਸਨ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਢੇਰ ਪੈਸਾ ਝੋਕਿਆ, ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਾਏ। 10 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਲਈ, ਭਾਵ ਤਕਰੀਬਨ 2002 ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 100 ਖ਼ਰਬ ਯੈੱਨ ਖ਼ਰਚੇ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਉਸਾਰੀ ਸਨਅਤ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਅੰਦਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਪਾਰਟੀ – ਲਿਬਰਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ – ਨਾਲ਼ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਜਦਕਿ ਪੇਂਡੂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੀ ਭੁਗਤਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਝੋਕੇ ਇਸ ਪੈਸੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿੱਕਲਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਘਾਟਾ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਪਰ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਸਥਿਤੀ ਉਹੀ ਬਣੀ ਰਹੀ ਜਿਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਆਏ ਹਾਂ, ਭਾਵ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਵੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਧਣ ਲੱਗੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ 2001 ਵਿੱਚ ਆਈ ਜੁਕੀਚੀਨੋ ਕੋਇਜ਼ੁਮੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ 0.5% ਤੱਕ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਧਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਤਾਂ 1989 ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟੇ ਬੁਲਬੁਲੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਵਧ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਖਾਸਾ ਹਿੱਸਾ ਖ਼ਪਤ ਉੱਤੇ ਖਰਚਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਤ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਘਟਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਖ਼ਪਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਜਪਾਨੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਸਸਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਆਮਦਨ ਹਾਸਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਇਜ਼ੁਮੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਜਪਾਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਦਰ ਥੋੜੀ ਸੁਧਰੀ ਪਰ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਬਹੁਤ ਨਿਗੂਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਵਕਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਆਈ ਬਿਹਤਰੀ ਸੀ।

ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਸ਼ਿੰਜੋ ਅਬੇ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ (ਪਹਿਲਾਂ ਸਤੰਬਰ 2006 ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ 2007 ਤੱਕ ਹੁਣ ਸੰਨ 2012 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ) ਕੀਨਸਵਾਦੀ ਅਤੇ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਕੁਝ ਰਲਗੱਡ ਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਤਰਲਤਾ ਵਧਾਈ ਗਈ, ਭਾਵ ਕਿ ਜਪਾਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ, ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਜਪਾਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਨੋਟ ਛਾਪੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਬਾਂਡ ਖ਼ਰੀਦੇ ਜੋ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਇੱਕ ਤਰਲਤਾ ਆਈ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧ ਗਈ। ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਜਪਾਨ ਕੋਲ ਖ਼ਰੀਦੇ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਬਾਂਡਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕਦਰ, ਜਪਾਨ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ 75% ਹੋਣ (ਇਹ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਪਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਮੁਦਰਾ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝੋਕੀ ਗਈ) ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਕਦਮ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ।

ਏਬੇ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦੂਜਾ ਹਥਿਆਰ ਸੀ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਠੁੰਮਣਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਦੋ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਅਮਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਾਵੇ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਕਿ ਟੈਕਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਵੇ। ਜਪਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਠਾ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਪਾਨ ਉੱਪਰ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਕੁੱਲ ਜਨਤਕ ਕਰਜ਼ਾ ਜਪਾਨ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ 250% ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਛੂਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਜਪਾਨੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਵੀ ਖੋਰਾ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਟੈਕਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਹੀ ਜ਼ਰੀਏ ਹਨ – ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਉੱਪਰ ਵਧੇਰੇ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਜਾਂ ਫ਼ਿਰ ਆਮ ਕਿਰਤੀ ਅਬਾਦੀ ਉੱਪਰ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਪਾ ਕੇ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਰਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਠਾਵੇਗੀ (ਜੇਕਰ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਉਠਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਤਾਂ)। ਆਮ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਰਤੀ ਅਬਾਦੀ ਉੱਤੇ ਹੀ ਟੈਕਸ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧਾਵੇਗੀ। ਅਤੇ ਆਬੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕੀਤਾ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਰ ਦਰਾਂ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਅਬਾਦੀ ਉੱਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਅਸਿੱਧੇ ਕਰ – ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਖ਼ਪਤ ਕਰ – ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਨੇ ਦੋ ਤਰਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ – ਜਪਾਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਕਿਰਤੀ ਅਬਾਦੀ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਉਜਰਤਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਪਤ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਪਾਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਤਾਂ 2008 ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵੇਲੇ ਆਈ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਫ਼ਿਰ ਵੀ ਜਪਾਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਨਕਦ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਉੱਪਰ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਵਾਧੂ-ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਸੰਕਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨਅਤਾਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ, ਨਵੇਂ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਨਵੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ (ਭਾਵ ਕਿ ਅਚੱਲ ਅਸਾਸਿਆਂ ਉੱਤੇ) ਖ਼ਰਚਾ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਪਾਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਅਸਾਸੇ ਖ਼ਰੀਦਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਅਸਲ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਤਾਂ ਤਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਵਿਆਪਕ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਉਜਰਤਾਂ ਵਧਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਜਪਾਨ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੀ ਸਹਿਜੇ-ਸਹਿਜੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਈ 2017 ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 3.1% ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਜਪਾਨ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਪੱਧਰ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਜਿਹੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚਲੀ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਦਰ ਦੇਖਣ ਉੱਤੇ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਸਿਹਤਮੰਦ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਪਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸਲ ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕੋਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੌੜੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਪਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਕੰਮ ਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸੌੜੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਕਿ ਜਪਾਨ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਕੰਮ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਘਟੀ ਹੈ। ਨਿਯਮਿਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕੱਚੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੰਕਟਗ੍ਰਸਤ ਸਾਰੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਅਨਿਯਮਿਤ ਕੰਮ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਕਈ-ਕਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਪਾਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੰਮ ਸਬੰਧਤ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਦਰ ਅਤੇ ਆਮ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦਰ ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਗੈਰ-ਮਨੁਖੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਉਹ ਕੀਮਤ ਹੈ ਜੋ ਆਮ ਕਿਰਤੀ ਅਬਾਦੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਕੇ ਚੁੱਕਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਫਿੱਕੇ, ਕੋਰੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਸਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ।

ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਅਸਰ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਜਪਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਲਗਾਤਾਰ ਭੰਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2014 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿੰਜੋ ਅਬੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ‘ਲਿਬਰਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ – ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਤ ਗਈ (ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 65 ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਵਾਰ ਕਰਦੀ ਆਈ ਹੈ)। ਪਰ ਐਥੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਥੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਫ਼ੀਸਦ ਸਿਰਫ਼ 59.52% ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ (ਅਤੇ ਜਪਾਨ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਫ਼ੀਸਦ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ 1890 ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਫ਼ੀਸਦ ਸੀ। ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ-ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਸੋਧਵਾਦੀ ਕਮਿਉਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਲੋਕ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ-ਤਿਹਾਈ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅੱਜ 2-4 ਸੀਟਾਂ ਤੱਕ ਸਿਮਟ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਪਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਵੋਟ-ਬਟੋਰੂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਚਿਣਗ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਲੋੜ ਅੱਜ ਇਸ ਚਿਣਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸੀਖ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਹੈ!

“ਤਬਦੀਲੀ ਪਸੰਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਲਲਕਾਰ” – ਸਾਲ 6, ਅੰਕ 12, 1 ਅਗਸਤ 2017 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ