ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦਵਾ ਕੰਪਨੀਆਂ : ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਜਾਂ ਸਾਜਿਸ਼? •ਡਾ . ਨਵਮੀਤ

4

(ਪੀ.ਡੀ.ਐਫ਼ ਇਥੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ)

ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੇ। ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਦਿਖਾਵਾ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਖਾਸਤੌਰ ‘ਤੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਸ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵਾਧਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1978 ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀਆਂ ਭੈੜੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸੋਵਿਅਤ ਸੰਘ ਦੇ “ਐਲਮਾ ਅਤਾ” ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਭੈੜੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਸਿਆਸੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਵੀਕਾਰਨ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ 2000 ਈਸਵੀ ਤੱਕ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਉਂਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ 1981 ਵਿੱਚ 34ਵੀਂ ਸੰਸਾਰ ਸਿਹਤ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ “ਸਭ ਲਈ ਸਿਹਤ” ਦੀ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ਼ ਇਹ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ 2017 ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਟੀਚਾ ਅਗਲੇ 100 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਿਹਾ। ਆਓ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਗੋਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।  ਇਲਾਜ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨਿੱਜੀ ਦਵਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਦਵਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ। 1978 ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ‘ਇੰਡਿਅਨ ਡਰਗਸ ਐਂਡ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟਿਕਲਸ ਲਿਮਿਟੇਡ(ਆਈਡੀਪੀਐੱਲ), ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਜ ਸੱਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ “ਰਾਜਸਥਾਨ ਡਰਗਸ ਐਂਡ ਫਾਰਮਾਸਿਉਟਿਕਲਸ ਲਿਮਿਟੇਡ” (ਆਰਡੀਪੀਐੱਲ) ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਰਾਜਸਥਾਨ  ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ ਅਤੇ ਚੰਗੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਉਂਣ ਲਈ ਇਸਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਇਲਾਜ਼ ਮਿਲ਼ ਸਕੇ। 2010 ਵਿੱਚ ਆਰਡੀਪੀਐੱਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉੱਦਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਉੱਦਮ ਗੋਲੀਆਂ, ਕੈਪਸੂਲ, ਪਊਡਰ, ਪੀਣ ਵਾਲ਼ੀ ਦਵਾਈ, ਜੀਵਨ ਰੱਖਿਅਕ ਘੋਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਤੱਕ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕਵੌਲਿਟੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਉੱਦਮਾਂ ਯਾਨੀ ਆਈਡੀਪੀਐੱਲ ਅਤੇ ਆਰਡੀਪੀਐੱਲ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਆਰਡੀਪੀਐੱਲ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ । 150 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ  ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ‘ਚ ਲਗਭਗ ਅੱਧੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਬਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁੱਦਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਉਂਣ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀ ‘ਬੰਗਾਲ ਕੈਮਿਕਲਸ ਐਂਡ ਫਾਰਮਾਸਿਉਟਿਕਲਸ ਲਿਮਿਟੇਡ’ ਅਤੇ ‘ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਐਂਟੀਬਾਇਉਟਿਕਸ ਲਿਮਿਟੇਡ’ ਦੀ ਵਾਧੂ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਚਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ “ਦਲੀਲ਼” ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉੱਦਮਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਨਾਲ਼ ਕੌਮੀ ਜਇਦਾਦ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਵੱਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟਿਕਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਵਿਕਾਸ  ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ। ‘ਰਾਜਸਥਾਨ ਡਰਗਸ ਐਂਡ ਫਾਰਮਾਸਿਉਟਿਕਲਸ ਲਿਮਿਟੇਡ’ ਦੀ ਹੀ ਉਦਾਹਰਣ ਲਓ। 2013 ਤੱਕ ਇਹ ਇੱਕ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ 3 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਘਾਟੇ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ਼ ਕਈ ਵਾਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿੱਦ ਉੱਤੇ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਗੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ਼ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ਼ ਮਤਲਬ ਸੀ ਹੀ ਕਦੋਂ ਜੋ ਹੁਣ ਹੋਵੇਗਾ? 

2013-14 ਤੋਂ ਕੰਪਨੀ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ 2013 ਤੱਕ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਅਚਾਨਕ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਚਲੀ ਗਈ? ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਮਾਲ ਲਈ ਆਰਡਰ ਦੇਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। 1998 ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਰਡੀਪੀਐੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ 30 ਤੋਂ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਰਡਰ ਇਸ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਮਿਲ਼ਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। 2011 ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ “ਰਾਜਸਥਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਵਿਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਿਟੇਡ” ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਆਰਡੀਪੀਐੱਲ ਤੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਖਰੀਦਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ, ਦਵਾਈਆਂ ਖਰੀਦਣ ਲੱਗਾ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਆਰਡੀਪੀਐੱਲ ਲਗਾਤਾਰ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲੱਗੀ। ਇਹ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਸਮੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਲਈ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ਼ 9 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਸੀ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਕੰਮ ਆਉਣੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ਼ ਆਰਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ 2011-12 ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 25 ਕਰੋੜ ਦੇ ਆਰਡਰ ਮਿਲੇ ਸਨ ਉੱਥੇ 2014-15 ਵਿੱਚ ਇਹ 3 ਕਰੋੜ ਰਹਿ ਗਏ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਜਨਜਾਤੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਗੁਜਾਰਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਗੂ ਕਰੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ  ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜੂੰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਰਕੀ। ਸੰਸਾਰ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ । 

ਬੀਤੇ ਦਸੰਬਰ ‘ਚ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲ਼ੀ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਅਣਸੁਣਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੂੰ ਛਿੱਕ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ ਦੇਣ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਇਸ ਉੱਦਮ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਵੀ ਦੇਣਾ ਮੁਨਾਸਿਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ  ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ਼ਣ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਸਸਤੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਸੰਕਟ। ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਤਾਕ ਵਿੱਚ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਤਲਵਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਚੱਟ ਕੇ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। 

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫਾਰਮਾਸਿਉਟਿਕਲਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ 2015-16 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪੰਜ ਉੱਦਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ (ਆਈਡੀਪੀਐੱਲ, ਐੱਚਏਐੱਲ, ਬੀਸੀਪੀਐੱਲ) ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਆਰਡੀਪੀਐੱਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 2013-14 ਵਿੱਚ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ‘ਕਰਨਾਟਕ ਐਂਟੀਬਾਇਉਟਿਕਸ ਐਂਡ ਫਾਰਮਾਸਿਉਟਿਕਲਸ ਲਿਮਿਟੇਡ’ ਹੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਾਲ਼ਾ ਉੱਦਮ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਰਡੀਪੀਐੱਲ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਆਧੁਨੀਕੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਲਈ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਨਾਲ਼ ਸੁਸੱਜਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੰਪਨੀ ਆਈਐੱਸਓ 9001:2008 ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਡਬਲਿਯੂਐੱਚਓ-ਜੀਐੱਮਪੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਚੰਗੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨ ਰੱਖਿਅਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਂਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਖੱਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਈਏਸਆਈ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।  ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ “ਜਨਆਉਸ਼ਧੀ”, ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਚੰਗੀ ਕਵਾਲਿਟੀ ਦੀਆਂ ਜੇਨੇਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ ਉੱਤੇ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ, ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਂਝੀਦਾਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਵਾਇਨ ਫਲੂ ਫੈਲਿਆ ਸੀ ਤੱਦ ਆਰਡੀਪੀਐੱਲ ਹੀ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਵਾਇਨ ਫਲੂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। 2009 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਵਾਇਨ ਫਲੂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹੱਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਦ ਆਰਡੀਪੀਐੱਲ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕਈ ਕਈ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। 1996 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਪਲੇਗ ਫੈਲੀ ਸੀ ਤਦ ਵੀ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦਵਾਈਆਂ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਵਾਉਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸਨੂੰ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਚੱਲਣ ਨਾਲ਼ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਆਈਡੀਪੀਐੱਲ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਵੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਇਹ ਇਕਲੌਤੀ ਕੰਪਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿਸੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਵਾਈਆਂ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਉਂਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਵੀ ਆਰਡਰ ਦੇਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ‘ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਐਂਟੀਬਾਇਉਟਿਕਸ ਲਿਮਿਟੇਡ’ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਨੀਂਹ 1954 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਐਂਟੀਬਾਇਉਟਿਕ ਦਵਾਈ ਪੈਨਸਿਲਿਨ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਹਾਨ ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਲੇਗਜੈਂਡਰ ਫਲੇਮਿੰਗ ਨੇ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਐਂਟੀਬਾਇਉਟਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਿਪ੍ਰੋਫਲੋਕਸਾਸਿਨ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਐਂਟੀਬਾਇਉਟਿਕ 35 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਗੋਲ਼ੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ਼ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਹੀ ਦਵਾਈ 7 ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ਼ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਈ ਸੀ।  ਜਟਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਇਹ ਇਕਲੌਤੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਨਵੀਂ ਦਵਾਈ ਹੈਮਾਈਸਿਨ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। 1996 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਦੇ ਆਰਡਰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਰੌਚਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਚੱਲੀਏ। ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਨਿੱਜੀ ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀ ਡਾ.ਰੈੱਡੀਜ ਲੇਬੋਰੇਟਰੀਜ ਦਾ ਸੰਸਥਾਪਕ ਕਲਮ ਅੰਜੀ ਰੈੱਡੀ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਆਈਡੀਪੀਐੱਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੈਮਿਸਟ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਕਾਰਨ ਆਈਡੀਪੀਐੱਲ ਬੰਦ ਹੋਣ ਵਾਲ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਡਾ. ਰੈੱਡੀਜ ਵਰਗੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 

ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਸਦਾ ਬੋਝ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਜਰੂਰਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ਼ ਦਵਾਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਤੇ ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ 1990,  ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਭਾਵੇਂ ਦਵਾ-ਇਲਾਜ ਖੁਣੋ ਮਰਦੇ ਰਹਿਣ, ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਰੋਕਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਨਾਲ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਰ ਕਦਮ ਇਸ ਜਮਾਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਉੱਠਦਾ ਹੈ। ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਤਾ ਇਸ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਮ ਉੱਤੇ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਖੜਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਇਸ ਲਈ ਅਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸਦੇ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੂਨ-ਪਸੀਨੇ ਨਾਲ਼ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂਕਿ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਇਸ ਇੰਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਇਸਦੇ ਕਿਲੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਘੀ ਘੁੱਟ ਰਹੇ ਸਨ, ਨਾਲ਼ ਹੀ ਉਸ ਵੇਲ਼ੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਮਾਡਲ ਦਾ ਬਦਲ ਵੀ ਸੀ, ਤੱਦ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਮਸੀਹੇ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਜਾਨ ਮੇਨਾਰਡ ਕੀਨਸ ਨੇ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਦਾ ਨੁਸਖਾ ਸੁਝਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਕੇ ਠੰਡਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦਾ ਛੁਣਛਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਲੋਕ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਕੀਨਸਵਾਦੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫੇਲ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖਿੱਚਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਵਿਕਾਸ  ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੀ ਤਰਕਸੰਗਤ ਗਤੀ ਹੈ। ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦਾ ਅਧਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮੁਨਾਫੇ ਉੱਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੁਨਾਫਾ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਉੱਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਦਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਵਾਂਗ ਰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਵਾਂਗ ਵੀ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਹੀ,  ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਿਨੌਣਾ ਚਿਹਰਾ ਦਿਖਾਉਂਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ । ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਇੱਕ ਕੈਂਸਰ ਹੈ ਜੋ ਸਿਰਫ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਇਲਾਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਜੜ ਤੋਂ ਕੱਟ ਕੇ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਾਇਲਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਤ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਹ ਹੀ ਇਲਾਜ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਜੜ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

“ਤਬਦੀਲੀ ਪਸੰਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਲਲਕਾਰ”, ਸਾਲ 6, ਅੰਕ 2, ਸਾਲ 6, 1 ਤੋਂ 15 ਮਾਰਚ, 2017 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ

Advertisements