ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ‘ਚ ਜਾਤੀ ਵੇਰਵਾ : ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਿਰਕੂ ਚਾਲ •ਹੈਦਰ

8

(ਪੀ.ਡੀ.ਐਫ਼ ਇਥੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ)

ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਹਿਟਲਰੀ ਨਕਸ਼ੇ-ਕਦਮਾਂ ‘ਤੇ ਚਲਦੀ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ਾਸੀਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ‘ਰ.ਸ.ਸ.’ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿੰਗ ਭਾਜਪਾ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ‘ਚ ਸੱਤ੍ਹਾ ‘ਚ ਆਈ ਹੈ­ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਆਪਣੀ ਫ਼ਾਸੀਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਥੋਪਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਨਾਲ਼ ਜੁੜੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਰੰਗ¸ਬਿਰੰਗੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਭਾਜਪਾ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ‘ਚ ਉਸ ਦੀ ਜਾਤ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ”ਤਜਵੀਜ਼” ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ”ਜਮਹੂਰੀ” ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ”ਤਜਵੀਜ਼” ਹੀ ਲਗਦੀ ਹੈ­ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਇਸ ਕਾਣ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ ਹੱਸਿਆ ਹੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਇਹ ਤੋਹਫਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਬਹਾਨਾ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ- ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ”ਵਿਕਾਸ”। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ”ਇਸ ਨਾਲ਼ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ (ਦਲਿਤਾਂ) ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲੇ­ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ‘ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ‘ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲ਼ੇਗੀ।” ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ  ਮਕਸਦ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ‘ਚ ਪਹਲਾਂ ‘ਤੋਂ ਹੀ ਪਈਆਂ ਜਾਤੀ ਵੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਛਾਲਣ ਪਿੱਛੇ ਅਸਲੀ ਮਕਸਦ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਨਾਲ਼ ਜੁੜੇ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ”ਜਾਤ” ਨਾਲ਼ ਜੁੜੀ ਹੋਇਆ ਹੈ­ ਅਤੇ ”ਜਾਤ” ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੜਾਅ ‘ਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਨਿੱਕਲ਼ਿਆ ਹੈ। ”ਜਾਤ” ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਚ ‘ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ’ ਨਾਂ ਦਾ ਪੜਾਅ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ। ‘ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ’ ਕੀ ਹੈ? ‘ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ’ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਸਮਾਜ ‘ਚ ਬਹੁ¸ਗਿਣਤੀ ਕਿਰਤੀ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਬਾਦੀ­ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ-ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੁਨਆਿਦੀ ਹੱਕਾਂ (ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ) ਲਈ ਲੜਨ ‘ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸੰਦ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਂਗ ਇਹ ਤਰਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ”ਇਸ ਨਾਲ਼ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇਗਾ”­ ਪਰ ਪਿਛਲੇ 68 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ’ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਫਇਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚਾ ਚੁੱਕੀ ਦਲਿਤ ਜਮਾਤ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿਗੂਣੇ ਜਿਹੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਸਮਾਜ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀਗਤ ਤੁਅੱਸਬ ਘਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਵਧੇ ਹਨ।

ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਮਝਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਢਾਂਚਾ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀ ਕਾਰਨ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮੱਧਵਰਗ ਦੇ 100 ਵਿੱਚੋਂ 50 ਨੂੰ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ਼ ਮਿਲ਼ੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਵਧ ਕੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਪੜੇ ਲਿਖੇ ਤਬਕੇ ਦੇ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ‘ਚ ਜਾਤੀ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਜਪਾਈ ਨੀਤੀ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਾਤੀ ਬੰਧਨਾਂ ‘ਚ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਫਿਰਕੂ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਵਾਲ਼ਾ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਿਲ਼ੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਮਿਲ਼ੇ ਪਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ”ਜਨਰਲ” ਕੈਟਾਗਰੀ ਦਾ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ­ ਨੂੰ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲੀਲ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਪੱਕਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਰੂਰ ਮਿਲ਼ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਜਮਾਤ ਸੰਸਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਜਮਾਤ ਦੇ ਇੱਕ ਅੰਗ ਵਜੋਂ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ‘ਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ”ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਰਹਿਤ ਵਿਕਾਸ” ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਮੱਧਵਰਗੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤਬਕੇ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਾਮਰਾਜ ਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਅਹਿਮ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਾ ਛੱਡ ਕੇ­ ਆਪਸ ‘ਚ ਜਾਤਾਂ ‘ਚ ਪਾਟ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਗ਼ਰੀਬੀ­ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਕਿਤੇ ਸਮਾਜ ਬਦਲੀ ਦੇ ਰਾਹ ਨਾ ਪੈ ਜਾਣ।

ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ‘ਚ ਜਾਤੀ ਵੇਰਵਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੇਣਾ ਆਪਣੇ ਫਿਰਕੂ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅੱਗੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਰਾਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਾਤੀਗਤ ਤੁਅੱਸਬਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਤੇ ‘ਸਾਰਿਆ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਥੱਲੇ ਇੱਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ।

“ਲਲਕਾਰ – ਤਬਦੀਲੀ ਪਸੰਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ”, ਅੰਕ 47, ਜਨਵਰੀ 2016 ਵਿਚ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਤ