ਇਸ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਬੰਦੇ ਬਿਰਖ ਹੋ ਗਏ •ਗਗਨ

(ਪੀ.ਡੀ.ਐਫ਼ ਇਥੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ)

ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 13 ਜੁਨ 1997 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੇ ਦਰਦਨਾਕ ਉਪਹਾਰ ਅਗਨੀ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਸਿਨੇਮਾ ਮਾਲਕ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬਿਲਡਰ ਆਂਸਲ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੋਸ਼ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਦਿਆਂ ਅਗਨੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ 60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇÎਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼  ਦੀ ਨਿਆਂ-ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਮਨੀ ਭਰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਨਾਲ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਰਖੇਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਚ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਖਣੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਉਪਹਾਰ ਸਿਨੇਮੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਬਾਰਡਰ ਫਿਲਮ ਦੌਰਾਨ ਉੱਥੇ ਠੀਕ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਭਿਆਨਕ ਅਗਨੀ ਕਾਂਡ ਵਾਪਰ ਗਿਆ ਸੀ ।  ਜਿਸ ਵਿੱਚ 59 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਅਤੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਕਈ  ਸਾਲ ਚੱਲੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਵੀ ਅਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ਼ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਂਸਲ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਰੁਚੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਮੁਨਫਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ‘ਉਪਹਾਰ ਗਵਾਹ ਸੰਘ’  ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੀ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਸਾਲ਼ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋ-ਦੋ ਸਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੁਆਵਜਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ । ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਓਹਲੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੋਸ਼ੀ ਆਂਸਲ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਕੇ ਜਖਮੀ ਦਿਲਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਪੂਰਣ ਦੀ ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਉਹ ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ ਘਟੀਆ ਦਰਜ਼ੇ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਈ ਸਜ਼ਾ ਨਾਲ਼ ਇਹਨਾਂ ਆਂਸਲ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ  ਜੇ ਆਂਸਲ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸਿਨੇਮੇ ਦੀ ਥਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੀਮਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੀਮਤ ਹੀ ਅੱਜ 160 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਮੁਨਾਫੇ ਲਈ ਵੇਚ ਬੁੱਕਤ ਤਾਂ ਕਈ ਸੌ ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੁੱਝ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੰਝ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁੱਖ ਤਖਲੀਫਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ । ਕੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ਼ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਅ ਇਸ ਅਗਨੀ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਸ ਅਗਨੀ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ 13 ਸਾਲ ਦਾ ਬੇਟਾ ਤੇ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਬੇਟੀ ਗਵਾ ਚੁੱਕੀ ਨੀਲਮ ਨਾਂਅ ਦੀ ਔਰਤ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ ਉਹ ਦਿਲ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਠਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦਾ ਰੱਬ ਤੋ ਯਕੀਨ ਉੱਠ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਉਸਦਾ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਤੋ ਯਕੀਨ ਉੱੰਠ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਬੱਸ ਇਹ ਹੀ ਬੋਲ ਸਨ: “ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਇਨਸਾਫ ਹੈ”। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੇ ਭੁਪਾਲ ਗੈਸ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਮਗਰੋਂ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਰਬਾਇਡ ਕੰਪਨੀ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੀ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਇਹ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਨਾਲ਼ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜਾਕ ਕਰਦੇ, ਇੰਝ ਹੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬਚਦੇ ਰਹਿਣਗੇ । ਪਿਛਲੀ 19 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਰਿਸਦੇ ਜਖਮਾਂ ‘ਤੇ ਮੱਲ੍ਹਮ ਲਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਰੇਦਦਾ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਜਿਸ ਦੇ ਸਭ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਢਡੋਰਾ ਪਿੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਮੀਰਾ ਲਈ ਹੋਰ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਹਨ।  ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ:    

ਇਸ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਬੰਦੇ ਬਿਰਖ ਹੋ ਗਏ
ਫੈਸਲੇ ਸੁਣਦਿਆਂ-ਸੁਣਦਿਆਂ ਮੁੱਕ ਗਏ
ਕੀ ਇਹ ਇਲਸਾਫ ਹਊਮੇ ਦੇ ਪੁੱਤ ਕਰਨਗੇ,
ਜਾਂ ਇਹ ਪੱਥਰ ਦੇ ਬੇਜਾਨ ਬੁੱਤ ਕਰਨਗੇ. . .

“ਲਲਕਾਰ – ਤਬਦੀਲੀ ਪਸੰਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ”, ਅੰਕ 43, ਸਤੰਬਰ 2015 ਵਿਚ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਤ

Advertisements