ਇਰੋਮ ਸ਼ਰਮੀਲਾ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਦੇ 15 ਸਾਲ ਅਤੇ ਅਫਸਪਾ ਹੇਠ ਤੜਪਦੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜ •ਛਿੰਦਰਪਾਲ

17

(ਪੀ.ਡੀ.ਐਫ਼ ਇਥੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ)

2 ਨਵੰਬਰ, 2000 ਵਿੱਚ ਅਸਾਮ ਰਾਇਫਜ਼ ਬਟਾਲੀਅਨ ਨੇ ਇੰਫਾਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ 10 ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਮਗਰੋਂ ਇਰੋਮ ਸ਼ਰਮੀਲਾ ਨੇ ਅਫਸਪਾ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਰੋਮ ਸ਼ਰਮੀਲਾ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਕਚਹਿਰੀ ਤੱਕ ਦਾ ਦਸ ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਇੱਕ ਰਸਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਇੱਕ ਰਸਮ ਵਾਂਗੂੰ ਸ਼ਰਮੀਲਾ ਤੋਂ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰੇਗੀ? ਇਹ ਰਸਮ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਹਰ ਵਾਰ ਇਰੋਮ ਸ਼ਰਮੀਲਾ ਦਾ ਇੱਕੋ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ”ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਤੋੜਾਂਗੀ”। ਅਦਾਲਤ ਫ਼ਿਰ ਤੋਂ ਉਸਦਾ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਧਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਰੋਮ ਸ਼ਰਮੀਲਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕਦੇ ਮੂੰਹ ਰਾਹੀਂ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ, ਉਸਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ਼ ਨੱਕ ਰਾਹੀਂ ਭੋਜਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਏਨੀ ਲੰਮੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਭਾਰਤੀ ਕਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਜਾ ਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। 43 ਸਾਲਾ ਸ਼ਰਮੀਲਾ ਭਾਰਤੀ ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਮੁਜ਼ਰਮ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਸੈਕੜਿਆਂ ਵਾਰ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫ਼ਿਰ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕੀਤੀ ਇਰੋਮ ਸ਼ਰਮੀਲਾ ਅੱਜ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਫਸਪਾ(ਆਰਮੰਡ ਫੋਰਸਜ਼ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਾਵਰਜ਼ ਐਕਟ) ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਇੱਕ ਪਹਿਚਾਣ ਚਿੰਨ੍ਹ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।

ਮਨੀਪੁਰ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲ਼ੀ ਇਰੋਮ ਸ਼ਰਮੀਲਾ ਜੋ ਲੋਹ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ਼ ਵੀ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, 4 ਨਵੰਬਰ 2000 ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਇਰੋਮ ਸ਼ਰਮੀਲਾ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨੀਪੁਰ ਸਮੇਤ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸੱਤਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚੋਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫ਼ੌਜੀ ਐਕਟ,1958 (ਅਫਸਪਾ) ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦਾ ਸਰੀਰ ਅੰਦਰੋਂ-ਅੰਦਰੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਖ਼ਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ਼ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇਰੋਮ ਸ਼ਰਮੀਲਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫ਼ਰਜ ਨਾਲ਼ ਬੰਨ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਉਸਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਇਹ ਅਨਿਆਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ । ਸ਼ਰਮੀਲਾ 28 ਸਾਲਾ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਅਫਸਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਦੋ ਕੁ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਉਹ ਵਰਤ ‘ਤੇ ਬੈਠ ਗਈ। 1 ਨਵੰਬਰ, 2000 ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ 10 ਮਨੀਪੁਰੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਸ਼ਰਮੀਲਾ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੰਜ਼ੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇੱਕ ਆਮ ਵਰਤਾਰਾ ਹਨ। 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ‘ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਰੋਮ ਨੇ ਇਸ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਤੇ ਜ਼ਾਬਰ ਕਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹਟਵਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਲਿਆ ਤੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਅਫਸਪਾ,1958 ਵਰਗੇ ਜ਼ਾਬਰ ਕਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਇਕੱਲੇ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ 25000 ਲੋਕ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ 2009 ਵਿੱਚ ਡੀ ਆਈ ਜੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 260 ਲੋਕੀਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਫਸਪਾ ਕਨੂੰਨ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਅਥਾਹ ਤਾਕਤਾਂ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਣ। ਅਫਸਪਾ ਤਹਿਤ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੱਕ ਖੋਹ ਲਏ ਗਏ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਹੱਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕ ਕੁਚਲ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਜਾਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਕਹਿ ਕੇ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੱਕੀ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਹਰੇਕ ਸੁਰ ਗੋਲ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਵਾਜ਼ਾਂ ‘ਚ ਗਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਣਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ‘ਚ ਰਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ‘ਚ ਰਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਿੰਨ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਦੰਦਿਆਂ ਹੇਠ ਪਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ-ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ, ਭਾਰਤ-ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸਰਕਾਰ। ਇਸ ਨੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਅਜ਼ਾਦੀ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਤੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਵਲੂੰਧਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਦੇ ਅੱਠਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਚੈਨ ਨਾਲ਼ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ।

ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ‘ਚੋਂ ਉੱਠਦੀ ਅਫਸਪਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਹਰੇਕ ਸੁਰ ਕਦੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਮੁੱਖ-ਧਾਰਾ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਇਹ ਖਿੱਤਾ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਤੇ ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਫਸਪਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਇਰੋਮ ਸ਼ਰਮੀਲਾ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿੱਚ 2004 ਵਿੱਚ ਹੀ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਰੋਮ ਸ਼ਰਮੀਲਾ ਨੂੰ 2005 ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਔਰਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਕੁੱਝ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਸ਼ਰਮੀਲਾ ਨੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕਿਸੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਸਗੋਂ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਫ਼ਰਜ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 2004 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਬਿਰਾਜ਼ਮਾਨ ਸਨ, ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਫਸਪਾ ਨੂੰ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ‘ਚ ਹਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ਼ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਮਨ-ਕਨੂੰਨ ਭੰਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਮਨ-ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਦੇ ਅਸਲ ਮੰਨਸ਼ੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ਼ ਦੀ ਹਾਮੀ ਨਹੀਂ ਭਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸੱਤ੍ਹਾ ਦੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਬੂਟਾਂ ਹੇਠਾਂ ਕੁਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਹੀ ਭੁਗਤਦੀ ਹੈ।

ਮਸਲੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਰਿਪੇਖ

ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ਼ ਅੱਠ ਸੂਬੇ ਹਨ,ਅਸਾਮ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਮਨੀਪੁਰ, ਅਰੁਣਾਚਲ-ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਿਜੋਰਮ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਤੇ ਸਿੱਕਿਮ। ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇਲਾਕਾ ਭਾਰਤ ਨਾਲ਼ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕੋਰੀਡੋਰ ਨਾਲ਼ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉੱਤਰ -ਪੂਰਬ ਦੇ ਇਹ ਅੱਠੇ ਸੂਬੇ ਭੂਟਾਨ, ਮਿਆਂਮਾਰ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੇ ਚੀਨ ਨਾਲ਼ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਲਈ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਦਾ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਆਮਦਨ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡਾ ਸ੍ਰੋਤ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਚਾਹ ਦੇ ਬਾਗ, ਵਾਤਾਵਰਣ, ਕੁਦਰਤੀ ਸ੍ਰੋਤ, ਜੰਗਲ਼ ਵਗੈਰਾ ਭਾਰਤ ਲਈ ਲੁੱਟਣ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡਾ ਸ੍ਰੋਤ ਹਨ। ਅਸਾਮ ਦੇ ਚਾਹ ਦੇ ਬਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭਿਅੰਕਰ ਲੁੱਟ ਤੇ ਦੁੱਭਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਆਮ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਥਾਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਆਪਣੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਕਰਕੇ ਯੁੱਧਨੀਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਤੇ ਦੱਖਣ ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਕਿ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ 99 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਰਹੱਦ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ 1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੱਦ ਹੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ਼ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਨਾਗਾ ਘੁਸਪੈਠ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਸੱਤ੍ਹਾ ਨੇ ਇਥੇ ਫ਼ੌਜੀ ਚੜਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਗਾ ਪਹਾੜੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸੀ, ਪਰ 1958 ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ-ਆਉਂਦੇ ਭਾਰਤ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜੀ ਛਾਉਣੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਸ੍ਰੋਤ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਅਥਾਹ ਕਮਾਈ ਤੇ ਸਸਤੀ ਕਿਰਤ ਲੁੱਟਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਹਕੂਮਤ ਆਰਮੰਡ ਫੋਰਸਜ਼ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਾਵਰਜ਼ ਐਕਟ-1958 ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਅੱਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਅਖੌਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਂਗੂੰ ਹੀ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੀ ਛਾਂ ਹੇਠ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਰਾਪੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ਼ ਭਾਰਤ ਰਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ। ਅਫਸਪਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹਰੇਕ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਸੱਤ੍ਹਾ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹਥਿਆਰ ਹੈ।

ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲ਼ੇ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਵੱਖਰੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਕੁੱਝ ਵੀ ਸਾਂਝਾਂ ਨਹੀਂ। ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਖਿੱਤੇ ‘ਚ ਰਹਿੰਦੇ 4 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਨਸਲੀ, ਭਾਸ਼ਾਈ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਅਲੱਗ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੱਖਣੀ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵੱਧ ਨੇੜੇ ਹਨ, ਤਿੱਬਤੀ-ਬਰਮਨ-ਮੰਗੋਲ ਕਬੀਲਿਆ ਨਾਲ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਆਦਾ ਸਾਂਝ ਬਣਦੀ ਹੈ।

ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਮਸਲਾ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਾਕਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਚ ਇਹ ਸਮੁੱਚਾ ਮਸਲਾ ਦੇਸ਼-ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ਼ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੁੱਟ ਅਨਿਆਂ ਤੇ ਜ਼ਬਰ ‘ਤੇ ਟਿਕੇ ਇਸ ਢਾਂਚੇ ‘ਚ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣਾ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਨੁਕਤਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਖੁਦ ਦੀ ਹੋਣੀ ਸਰਾਪੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾ-ਨਿਰਣੈ ਦਾ ਹੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚੇ ਹੇਠ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਹੁੰਦੇ ਜ਼ਬਰ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾ ਡਟੀਏ, ਸਗੋਂ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਸੱਤ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਨਾਲ਼-ਨਾਲ਼, ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਵੱਲ਼ੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ਼ ਢਾਂਚਾ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਸਮੁੱਚੀ ਲੜਾਈ, ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਐਸੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਜਿੱਥੇ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾ-ਨਿਰਣੈ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਵੇ-ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

“ਲਲਕਾਰ – ਤਬਦੀਲੀ ਪਸੰਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ”, ਅੰਕ 46, ਦਸੰਬਰ 2015 ਵਿਚ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਤ