ਇਨਸਾਨੀ ਬਲੀਆਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਧਨਾਢਾਂ ਨੂੰ ਗੰਦਗੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਹੋਵੇ! •ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ

6

(ਪੀ.ਡੀ.ਐਫ਼ ਇਥੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ)

ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ‘ਚ 22,327 ਦਲਿਤ ਮਰਦ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੀਵਵਰੇਜ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਮੌਤ ਸਮੇਂ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਉਸਦੀ ਥਾਂ 60-60 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਹੀ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 2014 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਫਾਈ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਵਰੇਜ ‘ਚ ਵਾੜਨ ਨੂੰ ਜੁਰਮ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 1993 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗਟਰ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਟੈਂਕ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਸਫਾਈ ਕਾਮੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸੀਵਰੇਜ, ਗਟਰ ‘ਚ ਉੱਤਰਦੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ‘ਚੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਰਦਨਾਕ ਮੌਤ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ‘ਚ 1993 ‘ਚ ਹੱਥ ਨਾਲ਼ ਸੀਵਰੇਜ, ਗਟਰ ਆਦਿ ਦੀ ਸਫਾਈ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਨੂੰਨੀ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। 2013 ‘ਚ ਮੈਨੂਅਲ ਸਕਾਵੈਂਜਰਸ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਉੱਪਰ ਪੱਕੀ ਮੋਹਰ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਂਝ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਕਨੂੰਨ ਵਾਂਗ 2013 ਦੇ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੋਰ-ਮੋਰੀਆਂ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਇਸ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਕਾਮਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਾਧਨਾਂ ਸਮੇਤ ਸਫਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਹੱਥੀਂ ਸਫਾਈ (ਮੈਨੂਅਲ ਸਕਾਵੈਂਜਿੰਗ) ‘ਚ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸੀਵਰੇਜ ਆਦਿ ‘ਚ ਉੱਤਰੇ ਹੀ ਕਿਉਂ? ਜੇ ਆਧੁਨਿਕ ਹਥਿਆਰਾਂ, ਮਿਜਾਇਲਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਜੰਗੀ ਸਾਜੋ-ਸਮਾਨ ‘ਤੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸੀਵਰੇਜ ਸਫਾਈ ਲਈ ਉੱਨਤ ਤਕਨੀਕ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ? ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜਦੂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਲੱਖਾਂ ਸਫਾਈ ਕਾਮੇ ਜਿੱਲਤ ਭਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਬਿਨਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਮਲ-ਤਿਆਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਟਰਾਂ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਹੱਥੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ-ਅਸਿੱਧੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇਹਨਾਂ ਸਫਾਈ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ, ਮਲਬੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਮਲ-ਤਿਆਗ ਵਾਲੇ ਗਟਰ, ਸੀਵਰੇਜ ‘ਚ ਵੜਕੇ ਤਾਂ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਸਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੁੱਕੀਆਂ ਤੇ ਖੁੱਲੀਆਂ ਲੈਟਰੀਨਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕਾਮੇ ਸਾਫ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ‘ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਮਲ-ਤਿਆਗ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਟੋਆਨੁਮਾ ਲੈਟਰੀਆਂ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਹੱਥਾਂ ਜਾਂ ਝਾੜੂ, ਟੋਕਰੀ ਜਿਹੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ਼ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। 2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ‘ਚ 26 ਲੱਖ ਸੁੱਕੀਆਂ ਲੈਟਰੀਨ ਹਨ। 13 ਲੱਖ ਪਖਾਨਿਆਂ ‘ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਮਲ-ਤਿਆਗ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ‘ਚ ਨਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲਗਭਗ 8 ਲੱਖ ਸੁੱਕੀਆਂ ਲੈਟਰੀਨਾਂ ‘ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਮਲ-ਤਿਆਗ ਹੱਥ ਨਾਲ਼ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 73 ਫੀਸਦੀ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਹਨ ਤੇ 27 ਫੀਸਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਚ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਅਸਾਮ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਕੇ ਕੁੱਲ ਭਾਰਤ ਵਿਚਲੀਆਂ 72 ਫੀਸਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਲੈਟਰੀਨ ਹਨ। 12.6 ਫੀਸਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੇ 55 ਫੀਸਦੀ ਪੇਂਡੂ ਅਬਾਦੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਮਲ-ਤਿਆਗ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਫੇਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਚੰਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 70 ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪੱਕੀਆਂ ਲੈਟਰੀਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ਼ ਮੈਲਾ ਢੋਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ? ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਤਾਂ ਅਰਬਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਬਾਨੀ, ਵਿਜੇ ਮਾਲੀਆ ਵਰਗੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜੇ ਦੇ ਕੇ ਮਗਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਲੀਕ ਫੇਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸਾਫ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਧਨਾਢ ਤੇ ਮੱਧਵਰਗੀ ਤਬਕੇ ਵੱਲੋਂ ਨਾਲ਼ੀਆਂ ‘ਚ ਵਹਾਈ ਗੰਦਗੀ ਦਾ ਨਿਕਾਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਲ-ਤਿਆਗ ਦੀ ਸਫਾਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਿਲਾਰੇ ਗੰਦ ਦੀ ਬਦਬੂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੰਮ ਜੇ ਹਰ ਸਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ‘ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ? ਸਗੋਂ ਇਹ ਪੈਸਾ ਧਨਾਢਾਂ ਨੂੰ ਲੁਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਹਥਿਆਰ ਖਰੀਦ ਕੇ 15 ਅਗਸਤ ਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀਆਂ ਪਰੇਡਾਂ ‘ਚ ਸਾਰੇ ਜਹਾਂ ਸੇ ਅੱਛਾ ਦੀਆਂ ਧੁਨਾਂ ਗੁਣਗੁਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਇਹ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਫਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਸਾਲ ਹਜਾਰਾਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਧਨਾਢਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਆਵੇ। ਹਰ ਸਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਮੌਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਫਾਈ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਵਗੈਰਾ ‘ਚ ਵੜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਲੇਵਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਨਿਗ੍ਹਾ ਜਾਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਇਹਨਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਲੁੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਂ ਸਫਾਈ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਗੋਂ ਪੱਕੀ ਭਰਤੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸਫਾਈ ਕਾਮੇ ਠੇਕੇ, ਟੁੱਟਵੀਂ ਦਿਹਾੜੀ ਆਦਿ ‘ਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ‘ਤੇ।

ਸਫਾਈ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਜਾਤ-ਪਾਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਵੀ ਚਿਹਰਾ ਨੰਗਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 7 ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਵਿਕਾਸ ਨੇ ਜਾਤ ਅਧਾਰਤ ਕਿਰਤ ਵੰਡ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤੋੜਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਕਈ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਿੱਤੇ ਅਜਿਹੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਲਿਤ ਅਬਾਦੀ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਮਾਜਕ ਜੀਵਨ ‘ਚ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਅਧਾਰਤ ਹੁੰਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਕੰਮ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਹੋਣਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ਼ ਜਾਤ-ਪਾਤੀ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੈ। ਸੀਵਰੇਜ, ਨਾਲੀਆਂ, ਗਟਰ ਆਦਿ ‘ਚੋਂ ਗੰਦਗੀ ਕੱਢਣ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਲ-ਤਿਆਗ ਸਾਫ ਕਰਨ ਦਾ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਕੰਮ ਅੱਜ ਵੀ ਦਲਿਤ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ‘ਚ ਤਕਰੀਬਨ 13 ਲੱਖ ਸਫਾਈ ਕਾਮੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ‘ਚ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਦਲਿਤਾਂ ਨਾਲ਼ ਵਿਤਕਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਤੇ ਜਾਤ-ਪਾਤੀ ਵਿਤਕਰਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਜਾਤ-ਪਾਤੀ ਵਿਤਕਰਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਫਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ, ਸਫਾਈ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਉਜਰਤਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਦਲਿਤ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੀ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਮਜਦੂਰ ਅਬਾਦੀ (ਜਿਸਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਗੈਰ-ਦਲਿਤ ਹਨ) ਵੀ ਤਰਸਯੋਗ ਜਿੰਦਗੀ ਹੰਢਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਫਾਈ ਕਾਮਿਆਂ ਉੱਪਰ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਬਾਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ਼-ਨਾਲ਼ ਦਲਿਤ ਜਾਤ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵੀ ਦੂਹਰੀ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਾਤ ਅਧਾਰਤ ਦਾਬਾ ਮੌਜੂਦਾ ਜਮਾਤੀ ਦਾਬੇ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਅੰਗ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦਲਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਪਰ ਜਮਾਤੀ ਦਾਬੇ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਤੀ ਦਾਬਾ ਬਣਾ ਦੇਣ ਜਾਂ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਅੰਗ ਬਣਾ ਦੇਣ ਦੇ ਭਰਮ ਤੋਂ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੁੱਚੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਦਲਿਤ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਗੈਰ-ਦਲਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਾਤ ਅਧਾਰਤ ਦਾਬੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਜਮਾਤ ਲੜਾਈ ਦੇ ਅੰਗ ਵਜੋਂ ਹੀ ਲੜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਜਮਾਤੀ ਦਾਬੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਜਾਤ ਅਧਾਰਤ ਲੜਾਈ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਗੋਂ ਸਿਰਫ ਜਾਤ ਅਧਾਰਤ ਲੜਾਈ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਮਾਤੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਲਲਕਾਰ ਤਬਦੀਲੀ ਪਸੰਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ”, ਅੰਕ 58, 1 ਅਗਸਤ 2016 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ