ਇੰਝ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਇੰਡੀਆ, ਇੰਝ ਵਧੇਗਾ ਇੰਡੀਆ?? •ਲਖਵਿੰਦਰ

2

(ਪੀ.ਡੀ.ਐਫ਼ ਇਥੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ)

ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅੱਛੀ-ਖਾਸੀ ਗਿਣਤੀ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾਉਂਦੀ। ਜੋ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ‘ਚੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਣਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮਨੁੱਖੀ ਸ੍ਰੋਤ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ 5 ਦਸੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਭੈੜੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾ ਰਹੀਆਂ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲ ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਭ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਫੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਭੰਨ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 8 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 15 ਫੀਸਦੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਇਸਨੂੰ ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਛੇ ਅਧਿਆਪਕ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਅਸਾਮੀ ਖਾਲੀ ਪਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ 26 ਕਰੋੜ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 14.3 ਕਰੋੜ ਬੱਚੇ (55 ਫੀਸਦੀ) ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਏਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਪੜਾਈ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ 9 ਲੱਖ ਅਧਿਆਪਨ ਅਸਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੱਖ ਅਧਿਆਪਨ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਝਾਰਖੰਡ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ 70 ਫੀਸਦੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 50 ਫੀਸਦੀ, ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ 36 ਫੀਸਦੀ ਅਧਿਆਪਕ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ 33.3 ਫੀਸਦੀ ਅਬਾਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਨ ਅਸਾਮੀ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਮੰਡਲੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਡਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 31 ਫੀਸਦੀ ਅਧਿਆਪਕ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। 

ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੈਅ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਉਂਝ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜਾਈ ਵੱਲ੍ਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਸਕਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਅਧਿਆਪਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਉੱਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਸਕਣ ਇਸਲਈ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ 10-15 ਬੱਚੇ ਹੀ ਪੜਾਉਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਮਹਾਨ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਹੋਰ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜੁਬਾਨੀ ਖਰਚ ਤਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲ਼ੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਧਿਆਪਕ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰ ਕਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਅਧਿਆਪਕ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 30 ਮਿੱਥੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਅਧਿਆਪਕ ਸੰਖਿਆ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਰਤ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ 32 ਹੈ।।ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਖਿਆ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰ ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ ਖਰੀ ਉੱਤਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਅਸਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਮਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ 60 ਬੱਚੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਪੜਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਲਈ 5 ਅਧਿਆਪਕ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਜੇਕਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 12 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਪਿੱਛੇ 1 ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ। ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ 60 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ! ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਪਰ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੈ।।ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਝਾਰਖੰਡ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 40-40, 50-50 ਬੱਚਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਗੁਜਰਾਤ, ਉੜੀਸਾ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਦਿੱਲੀ, ਚੰਡੀਗੜ ਵਿੱਚ 30 ਤੋਂ 40 ਬੱਚਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ। 

8 ਅਗਸਤ 2016 ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅਜਿਹੇ 17,874 ਸਕੂਲ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ “ਅੱਛੇ ਦਿਨਾਂ” ਦੇ ਲਾਰੇ ਲਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਇਸ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 13 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਜਿਹੇ 17,602 ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲ਼ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਸ੍ਰੋਤ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ 13,575, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 9,540 ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ 7,391 ਸਕੂਲ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਾਲ ਮਾੜਾ ਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੰਨ 1967 ਵਿੱਚ 484 ਅਜਿਹੇ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ 10 ਹਜਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਸਿਰਫ਼ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਹੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸੰਨ 2003 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।।ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਇਹੋ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ! ਪਰ ਇਹ ਜਲਦ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ!

ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਏਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਮਸਲਾ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੈਰ-ਅਧਿਆਪਨ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਚੋਣ ਡਿਊਟੀਆਂ, ਸਰਵੇਖਣਾਂ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਕਲੈਰੀਕਲ ਕੰਮ ਆਦਿ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਜਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਕਲੈਰੀਕਲ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਸਮਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਨਹੀਂ।

ਇਸ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ, ਅਧਿਆਪਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ਼ ਸਬੰਧਤ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰ ਏਨੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਨੇੜੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਨਾਲ਼ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾਉਂਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 17 ਮਾਰਚ 2016 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਇੱਕ ਅੰਕੜੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾਉਂਦੇ। ਜੋ ਸਕੂਲ ਮੌਜੂਦ ਵੀ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਏਨੀ ਮਾੜੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਇਮਾਰਤ, ਪਖਾਨਿਆਂ, ਬੈਂਚਾ, ਪੀਣ ਵਾਲ਼ੇ ਪਾਣੀ, ਸਾਫ਼-ਸਫਾਈ ਆਦਿ ਸਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਅੱਛੀ-ਖਾਸੀ ਗਿਣਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 21 ਹਜ਼ਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਨੀਚਰ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਸਤਾਰਾਂ ਸੌ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਖਾਨੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨਾ ਹੋਣ, ਉੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੇਰੇ ਹੋਣ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਤੇ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ-ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲੇ ਛੋਟੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫੀਸਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਗਰੀਬ ਮਾਪੇ ਮਸਾਂ ਪੂਰੇ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਦੂਜਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਪਖਾਨਿਆਂ, ਬੈਂਚਾ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ, ਸਾਫ-ਸਫਾਈ, ਆਦਿ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਘਾਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਹਤਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਗਰੀਬ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਹੱਥੋਂ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਝੱਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਫੋਕੇ ਨਾਅਰੇ ਦੇਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।।ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਨਾਅਰਾ ਹੈ – ‘ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਇੰਡੀਆ, ਤਭੀ ਤੋ ਬੜੇਗਾ ਇੰਡੀਆ’। ਜਰ੍ਹਾ ਪੁੱਛੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ – ਤੁਹਾਡੇ ਏਨੇ ਭੈੜੇ ਸਕੂਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ਼ ਕਿਵੇਂ ਪੜੂਗਾ ਇੰਡੀਆ, ਕਿਵੇਂ ਵਧੂਗਾ ਇੰਡੀਆ?

“ਲਲਕਾਰ – ਤਬਦੀਲੀ ਪਸੰਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ”, ਅੰਕ 1, ਸਾਲ 6, 16 ਤੋਂ 28 ਫਰਵਰੀ, 2017 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ