ਇੱਕ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤਾਂ ਨੂੰ “ਔਰਤ ਹੱਕਾਂ” ਦਾ ਹੇਜ ਜਾਗਿਆ •ਨਵਗੀਤ

7

(ਪੀ.ਡੀ.ਐਫ਼ ਇਥੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ)

ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ‘ਇੱਕ ਸਿਵਲ ਕੋਡ’ ਦਾ ਜਿੰਨ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗਾਹੇ-ਬਗਾਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ “ਦੇਸ਼ਭਗਤੀ” ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਜਨਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਸੇਵਕ ਸੰਘ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿੰਨ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ‘ਇੱਕ ਸਿਵਲ ਕੋਡ’ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਹੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਨਵਾਂ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਸੰਘ ਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ‘ਇੱਕ ਸਿਵਲ ਕੋਡ’ ਲਈ ਇੰਨਾ ‘ਉਤਸ਼ਾਹ’ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਜੁੰਡਲੀ ਦਾ “ਪੂਜਨੀਕ ਬਜ਼ੁਰਗ” ਸਿਆਮਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੁਖਰਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਂਸਭਾ ਦਾ ਸੰਸਥਾਪਕ ਸੀ, ਕੱਟੜਵਿਰੋਧੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰਵਜ ਕਦੇ ਬਾਲ-ਵਿਆਹ ਰੋਕੂ ਤੇ ਸਤੀ-ਪ੍ਰਥਾ ਰੋਕੂ ਕਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ “ਹਿੰਦੂ ਜੀਵਨ ਢੰਗ” ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ, ਮਰਦ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ, ਬੱਚੇ ਪਾਲਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ “ਔਕਾਤ” ਜਤਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਸਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਕੇ ਘਰੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਲੂੰਬੜਾਂ ਨੂੰ ਔਰਤ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਹੇਜ ਜਾਗਿਆ ਹੈ।

ਇੱਕ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਹੈ ਕੀ? ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਵਿੱਚ ਆਮ ਕਰਕੇ ਵਿਆਹ, ਤਲਾਕ, ਵਿਰਾਸਤ-ਵਸੀਅਤ, ਬੱਚਾ ਗੋਦ ਲੈਣ ਆਦਿ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮ-ਕਨੂੰਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਿਯਮ-ਕਨੂੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਉਹਨਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਤੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਸਭਨਾਂ ਵਸਨੀਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਹੀ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠੀ ਸੀ, ਪਰ ਢੁੱਕਵਾਂ ਸਮਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਤਰਕ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਭਾਵੇਂ ‘ਇੱਕ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹਿਣ” ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ ਵਜੋਂ ਧਾਰਾ 44 ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਆਦਿ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪਰ ਮੋਦੀ ਦੀ “ਦੇਸ਼ਭਗਤ” ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੰਘ ਨਾਲ਼ ਜੁੜੇ ਹੋਰ “ਦੇਸ਼ਭਗਤ” ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਜ਼ੁਬਾਨ  ਖੋਲੀ ਹੈ। ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਚਾਕਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਹਲ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ!

ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ, ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਬਣਾਉਣਾ ਸੰਘੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਟ-ਸਿਆਪੇ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੰਘ-ਘਸਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਖਰੜਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦਾ ਰਾਗ ਅਲਾਪ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹ ‘ਇੱਕ ਸਿਵਲ ਕੋਡ’ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਉਦਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਘੀਆਂ ਦੇ “ਗੁਰੂ” ਗੋਲਵਲਕਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਣਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਇਸ “ਸਮੱਸਿਆ” ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਹਿਟਲਰ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਗਏ “ਤਰੀਕਿਆਂ” ਦੀ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ “ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ” ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਗੋਲਵਲਕਰ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ‘ਵੀ ਆਵਰ ਨੇਸ਼ਨਹੁੱਡ ਡੀਫਾਇਨਡ’ ਅਤੇ ‘ਬੰਚ ਆਫ਼ ਥਾਟਸ’ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਜ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਉਧਾਰੇ ਲਏ ਗਏ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ‘ਇੱਕ ਸਿਵਲ ਕੋਡ’ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ, ਸਿਵਾਏ “ਦੇਸ਼ਭਗਤਾਂ” ਦੇ!!  

ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਰੌਲੇ-ਰੱਪੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜੋ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹਨਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਫ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਥੱਲੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਜ਼ੀਬ, ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤ ਦਾ ਪੁੱਤ, ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਗੁੰਮ ਹੈ, ਅਤੇ ਗੁੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਦੀ ਜੀਭ ਕਦੇ ਫਰਕੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਦੀ। ਸਗੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ, ਨਜ਼ੀਬ ਦਾ ਥਹੁਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਮੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਨਜ਼ੀਬ ਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਂ ਤੇ ਉਸਦੀ ਭੈਣ ਨਾਲ਼ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਖਿੱਚਧੂਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਘੜੀਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵਾਲ਼ੇ ਮੱਧਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਮੁਸਲਿਮ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸੀ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਝੂਠਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਜਪਾ ਦਾ “ਮੁਸਲਿਮ ਪ੍ਰੇਮ” ਕਿਧਰੇ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੰਗੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਰਿਆ। ਮੋਦੀ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕਤਲ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਦਰਦਨਾਕ ਤੇ ਦਿਲ ਵਿੰਨ੍ਹ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੌਣ ਭੁੱਲਿਆ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਦਾਗ ਮੋਦੀ ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਕੱਪੜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਲੱਖ ਲੁਕਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੁਕਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਬਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਹੁਣ “ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ” ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਬਣਨ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖੇਖਣਹਾਰ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਮਰ ਜਾਵੇ।

ਸੰਘੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ਼ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ‘ਤਲਾਕ’ ਬੋਲ ਜਾਂ ਚਿੱਠੀ ਪਾ ਕੇ ਤਲਾਕ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੱਸ ਹੁਣ ਸੰਘੀਆਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨਾਲ਼ ਜੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਉੱਤੇ, ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਆਮ ਕਰਕੇ, ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਸੰਘੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਚਿੰਤਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਔਰਤ-ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਚ ਲਈ ਸੰਘ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਦਨਾਮ ਹੈ। ਖੈਰ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁ-ਪਤਨੀ ਵਿਆਹ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੱਥ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿੱਚ 5।8% ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ 5।73% ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਿਤਮ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਨੀ ਵਜੋਂ ਕਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਹਿੰਦੂ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨੂੰਨਨ ਕੋਈ ਹੱਕ ਹੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ, ‘ਮੈਤ੍ਰੀ ਕਰਾਰ’ ਜਿਹੇ “ਬੰਦੋਬਸਤਾਂ” ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਮਰਦ ਨੂੰ ਪਤਨੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਹੋਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵੀ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਸੰਘੀਆਂ ਦੀ ਜੀਭ ਨੂੰ ਕਦੇ ਖੁਰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਂਜ ਵੀ ਅੱਖ ਦਾ ਅੰਨ੍ਹਾ ਅਤੇ ਕੰਨ ਤੋਂ ਬੋਲਾ ਆਦਮੀ ਵੀ ਇਹ ਅਰਾਮ ਨਾਲ਼ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੋਕੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 4-4 ਪਤਨੀਆਂ ਅਤੇ 25-25 ਬੱਚੇ ਪਾਲਣਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੰਘੀ ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ਼ ਵਿਆਹ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਲੀਲ਼ ਅਤੇ ਸਚਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਜੋ ਸੰਘੀਆਂ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਹੋਈਆਂ ਪਰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸੰਗਗਤਾ ਗਵਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਰਮਕਾਂਡ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਧਰਮ ਦੇ ਅਮੀਰਾਂ ਅਤੇ ਪੁਰਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਚ ਲਈ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਦਮਨ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਤਲਾਕ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਂ ਚਿੱਠੀ ਰਾਹੀਂ ਤਲਾਕ ਦੇਣ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 2002 ਦੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਨੂੰਨੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਇੰਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ਼ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਢਿੱਡ ਕਿਵੇਂ ਭਰੇਗਾ! ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਤਾਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਭੜਕਾਉਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਹੱਥ-ਪੈਰ ਮਾਰਨਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ “ਭਗਤਾਂ” ਦੇ ਵੀ ਭਗਤੀ ਛੱਡ ਜਾਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਖੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਕਦੀ ਇਹ ਕਾਲਾ ਧਨ ਫੜਨ ਲਈ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਊ-ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਲੜਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਦੇ ਘਰ-ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਢਕਵੰਜ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ਬਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਦੇ ਦੇਸ਼ਭਗਤੀ ਦਾ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ਾ ਫੁਲਾਉਂਦੇ ਹਨ।।। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਉਹਲੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕਾਂ ਅੰਬਾਨੀਆਂ-ਅਦਾਨੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਸੰਘੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਕਸਰ ਗੋਆ ਵਿੱਚ ‘ਇੱਕ ਸਿਵਲ ਕੋਡ’ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸਦੇ “ਫਾਇਦੇ” ਗਿਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ “ਤਜ਼ਰਬੇ” ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਅਜਮਾਉਣ ਦੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗੋਆ ਦਾ ਇਹ ਸਿਵਲ ਕੋਡ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਘੀ ਬਲਿਹਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪੁਰਤਗਾਲੀਆਂ ਨੇ 1939 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ (ਗੋਆ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਬਸਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਪੁਰਤਗਾਲੀ ਬਸਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਇਤਫ਼ਾਕ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ “ਭਗਤ” ਰਹੇ ਹਨ, ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ ਹੋਣ ਜਾਂ ਪੁਰਤਗਾਲੀ, ਇਸ ਨਾਲ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੀ “ਭਗਤੀ” ਦੀ “ਸ਼ਿੱਦਤ” ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ!)। ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਸਹੀ ਮਾਅਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸਾਈਆਂ ਲਈ ਅਲੱਗ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਹੈ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਲਈ ਅਲੱਗ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁ-ਪਤਨੀ ਵਿਆਹ ਤੱਕ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ (ਤੇ ਸੰਘੀ ਬਹੁਪਤਨੀ ਵਿਆਹ ਲਈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੰਡਦੇ ਹਨ!)। ਪਰ ਸੰਘੀ ਪੂਰੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ਼ ਝੂਠ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਅਭਿਆਸ ਹੈ। ਸੰਘੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕਜੁੱਟਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ‘ਇੱਕ ਸਿਵਲ ਕੋਡ’ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾਰ ਆਦਮੀ ਹੱਸ ਹੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੰਘ “ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕਜੁੱਟਤਾ” ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਅਸਲੀ ਅਰਥ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਅਧੀਨਗੀ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਵਖਰੇਵੇਂ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਦਮਨ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਰਾਜ ਦੀ “ਪਰਜਾ” ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ “ਦੇਸ਼ਭਗਤੀ” ਦਾ “ਜਾਪ” ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਝੱਲਦੀ ਰਹੇ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁਸਲਿਮ ਮੁਲਾਣਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਗੁਲਾਮੀ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ਾ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਬਣੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਇੱਕ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਮਰਦਾਂ ਦੇ “ਸਪੈਸ਼ਲ” ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਖਤਰਾ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਲਾਣੇ ਜੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਬਰਾਬਰ ਹੱਕ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਅਮਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਉੱਤੇ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਦੇਣ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸੰਘੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਲਈ ਇੰਨੇ ਉਤਾਵਲੇ ਹਨ, ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਝੱਗ ਵਾਂਗ ਬੈਠ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਰਦ-ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਲਿਬਾਦਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਘੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਣੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੂਰਕ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਲਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਪਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਖ ਦੀ ਘੜੀ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਸੁਭਾਵਿਕ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਵੀ ਸੰਘੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਚਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਸ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕਿਸ ਸਮੇਂ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਸਹੀ ਪੈਂਤੜਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ 90% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਤਲਾਕ ਤੋਂ ਦੂਜਾ ਜਾਂ ਤੀਜਾ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ, ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਤਲਾਕ ਬੋਲ ਕੇ ਜਾਂ ਚਿੱਠੀ ਰਾਹੀਂ ਤਲਾਕ ਦੇਣ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਨ। ਇਸਨੂੰ ਕਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦੀ ਆੜ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਜ਼ਹਿਰ ਫੈਲਾਉਣ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੇ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਸੰਘੀਆਂ ਦੇ ਔਰਤ-ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨਾਲ਼ ਨੰਗਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਔਰਤ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਹੇਜ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਭੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

“ਤਬਦੀਲੀ ਪਸੰਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਲਲਕਾਰ”, ਅੰਕ 22-23, ਸਾਲ 5, 1 ਜਨਵਰੀ ਤੇ 16 ਜਨਵਰੀ 2017 (ਸੰਯੁਕਤ ਅੰਕ)  ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ