ਹੁਣ ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਵੀ ਬੀਫ ‘ਤੇ ਪਬੰਦੀ : ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਈ ਦੀ ਹੋਰ ਵੱਧ ਨਰਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਫਿਰਕੂ ਸਿਆਸਤ •ਪ੍ਰਿੰਸ

6

(ਪੀ.ਡੀ.ਐਫ਼ ਇਥੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ)

ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜਬਰ-ਜੁਲਮ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੁਆਰਾ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨਾ, ਫਰਜੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾਉਣੇ ਕਰਨਾ, ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ਼ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦੁਆਰਾ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਆਏ-ਗਏ ਦਿਨ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗਣਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਜ਼ਬਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬੀਫ (ਗਾਂ ਅਤੇ ਮੱਝ) ਉੱਤੇ ਪਬੰਦੀ ਲਾ ਕੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ 9 ਸਤੰਬਰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਈਦ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਤੋਂ ਦੋ ਹਫਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਾਇਆ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਵਾਦੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਸਾਰੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ, ਦੁਕਾਨਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਾਦੀ ਵਿੱਚ ਹਾਲਤ ਇਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ  ਨੇ ਈਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਦਿਨ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤੇ ਮੋਬਾਇਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਬੀਫ ‘ਤੇ ਪਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਨਾ ਪੈ ਸਕਣ। ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਅਗਾਊਂ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।

ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਜੰਮੂ ਨਿਵਾਸੀ ਵੱਲੋਂ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ। ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ, ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਆਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬੀਫ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ‘ਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗਾਂ ਜਾਂ ਇਸੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜਾਨਵਰ (ਬਲਦ ਜਾਂ ਮੱਝ)  ਨੂੰ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਮਾਰਨਾ, ਵੱਢਣਾ ਅਤੇ ਵੇਚਣਾ ਇੱਕ ਸੰਗੀਨ ਅਪਰਾਧ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਗੈਰ-ਜਮਾਨਤੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਮੀਟ ਰੱਖਣ ਵਾਲ਼ੇ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਗੈਰ-ਜਮਾਨਤੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 21 ਤੇ 25 ਅਨੁਸਾਰ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਹਨ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਖੁਦ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 21 ਤੇ 25 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਕੌਣ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਦੂਜਾ ਇਸੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਕਤਲ, ਅਗਵਾ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ਼ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ਼ੀ ਹੈ।

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਪਿੱਛੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ”ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ” ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਦਾ ਕੀ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਖਿਆਲ ਨਹੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਨ? ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ”ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ” ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਕੇ ਫਿਰਕੂ ਸਿਆਸਤ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦੇ ਵਿੰਗ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਸ਼ਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ‘ਤੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਲੀਡਰ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਸ਼ਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਆਰਥਕ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਐਨ ਈਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਨਵਰਾਂ (ਗਾਂ, ਮੱਝ, ਬੱਕਰਾ, ਊਠ) ਦੀ ਬਲੀ ਦੇਣੀ ਧਾਰਮਕ ਰਸਮਾਂ ਹਨ। ਉਂਝ ਵੀ ਸੰਘ ਧਾਰਾ 370, ਜੰਮੂ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣ ‘ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਧੂਰਵੀਕਰਨ ਕਰਨ ਵਿਚੱ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਗਾਂ ‘ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਸਿਆਸਤ ਖੇਡਣੀ ਅਸਾਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮਸਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਜੰਮੂ ਦੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਖੜਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਮੂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਹਿੰਦੂ ਹਨ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ।

ਬੀਫ ‘ਤੇ ਪਬੰਦੀ ਨਾਲ਼ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜੀ-ਰੋਟੀ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਚਮੜੇ ਦੀ ਸੱਨਅਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ਼ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ਼ਿਆ ਹੈ। ਬੀਫ ‘ਤੇ ਪਬੰਦੀ ਨਾਲ਼ ਇਸ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚੋ ਚਮੜਾ ਮਿਲਣਾ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਨਅਤਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਜਗਾਰ ਖੁੱਸ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਮਹਿੰਗਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਚਮੜੇ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਦੂਜੇ ਕੰਮਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ  ਕੰਮ ਦੀ ਭਾਲ਼ ‘ਚ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਦੂਜਾ, ਉਂਝ ਵੀ ਇਸ ਸਨਅਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਫਿਰਕੂ ਸਿਆਸਤ ਖੇਡਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੂਜੇ ਫਿਰਕੇ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੂਜਾ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੀਫ ਖਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰ ਭੋਜਨ ਨਾਲ਼ੋਂ ਸਸਤਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਬੰਦੀ ਨਾਲ਼ ਮੀਟ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।

ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਗਮੋਹਨ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1986 ਵਿੱਚ ਬੀਫ ਉੱਤੇ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਪਬੰਦੀ ਲਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਪਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣੀ ਪਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲ਼ੋਂ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕ ਬੀਫ ਦੀ ਪਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਆ ਕੇ ਧਰਨੇ, ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਖਾਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਧਾਰਮਕ ਚੌਹੱਦੀ ਤੱਕ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਮਸਲਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਕੀ ਖਾਣਾ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਹਰ ਸੰਵੇਦਸ਼ੀਲ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

“ਲਲਕਾਰ – ਤਬਦੀਲੀ ਪਸੰਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ”, ਅੰਕ 44, ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਵਿਚ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਤ

Advertisements