ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦਬਾਅ ਤੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਖੋਖਲੇ ਠੱਪਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ‘ਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਜਬਰ ਖਿਲਾਫ ਸਫਲ ਰੈਲੀ

14242436_1156959461037654_2388619244964674513_o 14199573_1158503037549963_5539821496075170372_n

(ਪੀ.ਡੀ.ਐਫ਼ ਇਥੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ)

ਜਦੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਰਹੇ ਜਬਰ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਅਵਾਜ ਉੱਠੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ‘ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ’ ਦੀ ਕਾਵਾਂਰੌਲੀ, ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ‘ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ’ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੰਡਣ ਤੇ ਪੁਲਿਸ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਧਮਕਾਉਣ ਤੇ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ਼ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਉਲੀਕਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇਪਰ੍ਹੇ ਚਾੜਿਆ।

6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ (ਲਲਕਾਰ) ਅਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮਸਲੇ ਉੱਪਰ ਸਾਂਝਾ ਪਰਚਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਪੋਸਟਰ ਲਾਏ ਗਏ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੇ ਜਬਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਪਰਚੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ‘ਚ ਜਮਾਤਾਂ ‘ਚ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ 8ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ਼ ਇੱਕਜੁੱਟਤਾ ਜਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਅਗਲੇ ਦਿਨ 7 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦੈਨਿਕ ਭਾਸਕਰ ਨੇ ਪੀਲੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਸਿਰਲੇਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ “ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਪੋਸਟਰ ਲਾਏ ਗਏ”। ਇਸਦੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਸੇਵਕ ਸੰਘ ਤੇ ਉਸਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿੰਗ ਏਬੀਵੀਪੀ ਦੇ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨ ਲਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਾਫੀ ਭਖ ਗਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਏਬੀਵੀਪੀ ਦੇ ਦੋ ਬਾਹਰੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ‘ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਲੱਗੇ ਪੋਸਟਰ ਪਾੜ ਦਿੱਤੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਹਵਾਲੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਬਾਹਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਹੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਾਫ ਕਰਦਿਆਂ ਤੇ ਦੈਨਿਕ ਭਾਸਕਰ ਦੀ ਪੀਲੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।

ਪਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਇਸਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿ ਕੇ ਛਾਪਿਆ ਤੇ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਰੱਜ ਕੇ ਨਫਰਤ ਉਗਲੀ। ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਐੱਸ.ਪੀ. (ਸਿਟੀ), ਐੱਸ.ਐੱਚ.ਓ., ਡੀਐੱਸ.ਪੀ. ਅਤੇ ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਮ ਖੁਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੁੱਜੇ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਗੱਲ਼ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਉੱਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਇੱਜਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਗਿਣਤੀ ਦੇ 8-10 ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਲਵੋ ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸੇ ਗਿਣੇ-ਮਿੱਥੇ ਬਿਆਨ (ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਾ ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ) ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਪਰਚੇ ਪਾਉਣ ਤੇ ਮਾਰਚ/ਰੈਲੀ ਕਰਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਜਵਾਬ-ਤਲਬੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਤੇ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬ-ਤਲਬੀ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਇਸ ਉੱਪਰ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ‘ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ। ਪੁਲਿਸ ਐੱਸ.ਪੀ. ਨੇ ਇਹ ਧਮਕੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ 200 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੋਸ ਮੁਜਾਹਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ‘ਚ ਇੰਨੀ ਭਾਰੀ ਫੋਰਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਸੀ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਪਰਚੇ ਤੇ ਪੋਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਨਵਾਂ ਨੋਟਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਨੂੰਨੀ ਆਖਿਆ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੋਟਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉੱਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਹਿੰਦੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਧਮਕੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਵੀ ਕਾਰਕੁੰਨ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਣਾਅ ਵਾਲਾ ਮਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਮਾਗਮ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਪਰ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਕ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਤੇ ਭੜਕਾਊ ਅਨਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਕਰਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਸੀ।

ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ‘ਚ ਬਹੁਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੀਬ 4 ਵਜੇ ਦੋਵਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ 150-200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਉੱਪਰ ਹੋ ਰਹੇ ਜ਼ਬਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਸਬੰਧੀ ਪੋਸਟਰ ਫੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਐੱਸਪੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ 50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੇ ਘੇਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ (ਲਲਕਾਰ) ਦੇ ਆਗੂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਮਹੌਲ ਵਿਗਾੜਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਖੁਦ ਮਹੌਲ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਉੱਪਰ ਜ਼ਬਰ ਦੀ ਇਹ ਘਟਨਾਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੀ ਸਗੋਂ 2008, 2009 ਤੇ 2010 ‘ਚ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਠੱਪਾ ਚੇਪਣ ਦਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਫਿਰਕੂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ਭਗਤੀ ਦੀਆਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਬਣੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਤਗਮੇ ਵੰਡਦੀਆਂ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ., ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਤੇ ਏਬੀਵੀਪੀ ਜਿਹੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਖੁਦ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ਼ ਗੱਦਾਰੀ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜਾਂ ਦੀ ਟੁੱਕੜਬੋਚੀ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਗੁਜਰਾਤ ਕਤਲੇਆਮ, ਬਾਬਰੀ ਮਸਜ਼ਿਦ, ਮਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਆਦਿ ਜਿਹੇ ਮਸਲਿਆਂ ਸਮੇਤ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਲੜਾਉਣਾ, ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਆਦਿ ਜਿਹੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲਿਆਂ ਉੱਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਖੋਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਲੋਕ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੇ ਤਗਮੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।” ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਕਸ਼ਮੀਰ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਉੱਪਰ ਹੋ ਰਹੇ ਜ਼ਬਰ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 75 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ, 10,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਖਮੀ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਪੈਲੇਟ ਗੰਨਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ਼ 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਨ੍ਹੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਉੱਪਰ ਇਹ ਜਬਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰਫਿਊ ਅਤੇ ਪੀਐੱਸਏ ਤੇ ਅਫਸਪਾ ਜਿਹੇ ਕਨੂੰਨਾਂ ਸਮੇਤ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਪਰਚੇ ਵੰਡੇ ਸਨ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਢਿਆ ਸੀ ਜਿਸਨੂੰ ਕੁੱਝ ਘਟੀਆ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਨੇ ਹੋਰ ਹੀ ਰੰਗਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਹੱਕ, ਸੱਚ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਡਰ ਲਗਦਾ ਹੈ।”

ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਬੋਲਦਿਆਂ ਹਰਦੀਪ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਸਲੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ‘ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮਸਲਾ 1947 ਤੋਂ ਚਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚਕਾਰ ਪਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਤਾਂ ਅਧੀਨ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਰਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਹਿਰੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾ ਨਿਰਣੇ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਚੁਣਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਦੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਨਾਲ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਇਸ ਧੱਕੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਜਬਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਅਫਸਪਾ, ਪੀਐੱਸਏ ਜਿਹੇ ਕਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਜਾਂ ਫੌਜ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਚੁਣਨ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਕਿ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।”

ਡੀਐੱਸਓ ਦੇ ਆਗੂ ਸਤਵੰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਬਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਜਬਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਸਲੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਅੱਗੇ ਬੋਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।

ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਜਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਉੱਪਰ ਕਾਲੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਮੌਨ ਧਾਰਦਿਆਂ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਰੋਸ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਾਲ਼ ਇੱਕਜੁੱਟਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ਼-ਨਾਲ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ‘ਚ ਪੁਲਿਸ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੱਚ, ਹੱਕ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਏ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਂਪਸ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਛਾਉਣੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸਰਾਸਰ ਗਲ਼ਤ ਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਏਆਈਐੱਸਐੱਫ ਤੇ ਐੱਸਐੱਫਆਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਵੀ ਪੁੱਜੇ ਤੇ ਐੱਸਐੱਫਆਈ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦੇ ਸਾਜਿਸ਼ ਕਾਰੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਬਿਆਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਦਬਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ‘ਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਕਾਰੇ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ‘ਚ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ।

ਲਲਕਾਰ ਤਬਦੀਲੀ ਪਸੰਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ”, ਅੰਕ 61, 16 ਸਤੰਬਰ 2016 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ