ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹਿਆ ਕਾਲ਼ਾ ਕਨੂੰਨ ਹੱਕ, ਸੱਚ, ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਜੂਝਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ •ਲਖਵਿੰਦਰ

10

(ਪੀ.ਡੀ.ਐਫ਼ ਇਥੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ)

22 ਜੁਲਾਈ 2014 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਕਾਲ਼ਾ ਕਨੂੰਨ ‘ਪੰਜਾਬ (ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੁਕਸਾਨ ਰੋਕਥਾਮ) ਕਨੂੰਨ-2014’ ਆਖਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੱਧਦੇ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ ਤੇ ਲੋਕ ਰੋਹ ਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨੂੰ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਜੂਝਦੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ਬਰ ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹਥਿਆਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜਮਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਆਦਿ ਤਕਬਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਨਤਕ ਜਮਹੂਰੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ‘ਕਾਲ਼ਾ ਕਨੂੰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ, ਪੰਜਾਬ’ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਘੋਲ਼ ਲੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਲ਼ੇ ਕਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੇ ਮੰਚਾਂ ਤੋਂ ਘੋਲ਼ ਲੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ਼ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਇਸ ਹਥਿਆਰ ਨੂੰ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਕੱਢ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਘੋਲ਼ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ‘ਪੰਜਾਬ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੁਕਸਾਨ (ਰੋਕਥਾਮ) ਬਿਲ-2010’ ਤਾਂ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ‘ਪੰਜਾਬ (ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੁਕਸਾਨ ਰੋਕਥਾਮ) ਕਨੂੰਨ-2014’ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਿਰ ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਹੁਣ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰਾਂ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਜ਼ਾਬਰ ਕਾਲ਼ੇ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਾਲ਼ੇ ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਲ਼ੇ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰਾਜਸੱਤਾ ਦੀ ਜ਼ਾਬਰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖੁੰਖਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਭੇਰ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਲ਼ੇ ਕਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਪਵੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਨ 2010 ਵਿੱਚ ਦੋ ਕਾਲ਼ੇ ਕਨੂੰਨ ‘ਪੰਜਾਬ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੁਕਸਾਨ (ਰੋਕਥਾਮ) ਬਿਲ-2010’ ਅਤੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਰੁੱਪ ਬਿਲ-2010’ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਨਕਲਾਬੀ-ਜਮਹੂਰੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੜੇ ਗਏ ਜੁਝਾਰੂ ਘੋਲ਼ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਸੰਨ 2011 ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਹਿਲੇ ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਸੰਨ 2014 ਵਿੱਚ ‘ਪੰਜਾਬ (ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੁਕਸਾਨ ਰੋਕਥਾਮ) ਬਿਲ-2014’ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁੱਝ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਟਾ ਕੇ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ”ਲੋਕ-ਪੱਖੀ” ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ ਸੀ (ਜਿਵੇਂ ਰੈਲੀ, ਧਰਨਾ, ਮੁਜਾਹਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਖਤ ਆਗਿਆ ਲੈਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹਟਾਈ ਗਈ) ਪਰ ਕਾਫ਼ੀ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹਾ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨਵਾਂ ਕਨੂੰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲ਼ੇ ਨਾਲ਼ੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਬਣ ਗਿਆ।

‘ਪੰਜਾਬ (ਸਰਵਜਨਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੁਕਸਾਨ ਰੋਕਥਾਮ) ਕਨੂੰਨ-2014’ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬੇਹੱਦ ਖ਼ਤਰਨਾਕ, ਲੋਕ-ਦੋਖੀ ਕਾਲ਼ੇ ਕਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ, ਜੱਥੇਬੰਦੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਵੇਂ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ, ਹੜਤਾਲ, ਧਰਨਾ, ਬੰਦ, ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ, ਮਾਰਚ, ਜਲੂਸ ਜਾਂ ਰੇਲ ਜਾਂ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਰੋਕਣ ਆਦਿ ਨਾਲ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਨੁਕਸਾਨ, ਘਾਟਾ ਜਾਂ ਤਬਾਹੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੂ ਕਾਰਵਾਈ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਜੱਥੇਬੰਦੀ, ਯੂਨੀਅਨ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਵੱਧ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਜੋ ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੂ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਣ, ਸਾਜਿਸ਼ ਕਰਨ, ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਜਾਂ ਰਾਹ ਦਰਸਾਵੇ, ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੂ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਅਥਾਰਿਟੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ਼ ਇਹ ਦੇਖੇਗੀ ਕਿ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਦੋਸ਼ੀ ਸਮਝੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਬਤ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਉਪਰੋਕਤ ਜਨਤਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਸਿਰਫ਼ ਵੀਡੀਓ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਨੁਕਸਾਨ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰਨ ਸਬੂਤ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੈਡਕਾਂਸਟੇਬਲ ਪੱਧਰ ਦੇ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੁਰਮ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਸਾੜਫੂਕ ਜਾਂ ਧਮਾਕੇ ਰਾਹੀਂ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮੰਨੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਨ ਨਾਲ਼ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

‘ਪੰਜਾਬ (ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੁਕਸਾਨ ਰੋਕਥਾਮ) ਬਿਲ – 2014’ ਦੇ ਇਸ ਵੇਰਵੇ ਤੋਂ ਪਾਠਕ ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਘੋਰ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਕਿਰਦਾਰ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਾੜਫੂਕ, ਭੰਨ-ਤੋੜ, ਧਮਾਕੇ ਆਦਿ ਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸਰਕਾਰ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਪੁਲਿਸ, ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ, ਸਰਮਾਏਦਾਰ, ਜਿਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਘੋਲ਼ ਲੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖੁਦ ਹੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ਼ ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਘੋਲ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸਿਰੇ ਦਾ ਝੂਠ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਸਾੜਫੂਕ, ਭੰਨ-ਤੋੜ, ਰੇਲ ਅਤੇ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਰੋਕਣ ਆਦਿ ਨਾਲ਼ ਹੋਣ ਵਾਲ਼ੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੋਲ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਬੂਤ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ‘ਹੜਤਾਲ’ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ‘ਘਾਟੇ’ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵਿੱਚ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਵ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਰਤ ਕਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ, ਤਾਨਖ਼ਾਹ ‘ਚ ਵਾਧੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤ ਲਈ, ਮਾਲਕ, ਪੁਲਸ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਖਿਲਾਫ਼, ਮਹਿੰਗਾਈ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਦਿ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਹੜਤਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹੜਤਾਲੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂ, ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਵਾਲ਼ੇ ਹੋਰ ਲੋਕ, ਆਦਿ ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਯਕੀਨਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ। ਹੜਤਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਘਾਟਾ’ ਤਾਂ ਪਵੇਗਾ ਹੀ। ਇਸ ‘ਨੁਕਸਾਨ’ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ‘ਘਾਟੇ’ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਭੁਗਤਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਜੇਲ੍ਹ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਐਲਾਨ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਲਈ ਘੋਲ਼ ਦਾ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਰੂਪ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਥਿਆਰ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਉੱਚ-ਅਦਾਲਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। 6 ਅਗਸਤ, 2003 ਦੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤਾਜ਼ਾ ਕਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ਿਆਂ, ਇਸਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ, ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਆਦਿ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ‘ਨੁਕਸਾਨ ਰੋਕੂ ਬਿਲ’ ਕਨੂੰਨ ਦਾ ਇਹ ਪੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘੋਲਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲ਼ਣਾ ਹੈ।

ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਜਿਹੇ ਕਨੂੰਨ ਅਮਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ, ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਹੇਠ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਇਸ ਜ਼ਾਬਰ ਕਨੂੰਨ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ਼ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ ਆਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਖ਼ੌਫਜ਼ਦਾ ਹਨ। ਵਿਆਪਕ ਲੋਕ ਰੋਹ, ਲੋਕ ਲਹਿਰਾਂ ਦਾ ਖ਼ੌਫ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਵਿਗਾੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲ਼ੋਂ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਨਿੱਘਰੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ‘ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬੱਦਲ ਛਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਵੀ ਇਸਤੋਂ ਅਛੂਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਡੂੰਘੇ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਮੰਦਵਾੜੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕੁੱਝ ਹੱਕ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਾਸਲ ਵੀ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਖੋਹ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਹਮਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਾਰੀ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਿਰਤ ਹੱਕਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਿਹਾਇਸ਼, ਭੋਜਨ, ਇਲਾਜ, ਸਿੱਖਿਆ ਆਦਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨਾਲ਼ ਸਬੰਧਤ ਕੁੱਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹਾਸਲ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਂਝੇ ਹੁੰਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਮੀਰੀ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਪਾੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧੇ ਹਨ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ਼ ਵਧੀ ਹੈ। ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਹਾਕਮ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਹ ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਵਾਂਗ ਫਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਜੱਥੇਬੰਦ ਰੂਪ ਮਿਲਣ ਤੋਂ। ਇਸਨੂੰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲੀਹ ਮਿਲਣ ਤੋਂ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਮਝੇ ਨਾ ਸਮਝੇ, ਪਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਹਾਕਮ ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੱਜ ਜੋ ਹਾਲਤ ਬਣੇ ਹਨ ਉਹ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਜੱਥੇਬੰਦੀ, ਲੋਕ ਲਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਉਪਜਾਊ ਹਨ।

ਅਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਸੱਤਾ— ਜੋ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਬੇਹੱਦ ਸੀਮਿਤ ਜਮਹੂਰੀ ਖਾਸੇ ਵਾਲ਼ੀ, ਜ਼ਾਲਮ ਤੇ ਜ਼ਾਬਰ ਸੀ— ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਅਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਣਗਿਣਤ ਜਲ਼ਿਆਂਵਾਲ਼ੇ ਬਾਗ਼ ਹੋਏ ਹਨ, ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਖੂੰਖਾਰ ਜਰਨਲ ਡਾਇਰਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ-ਪਿੰਡਾਂ-ਆਦਿਵਾਸੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੈ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਭੱਜ ਗਈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਸੱਤਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਕੌਮੀ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਸੱਤਾ ਜ਼ਬਰ-ਜੁਲਮ ਦੇ ਹਰ ਰੂਪ ਨਾਲ਼ ਕੁਚਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ, ਐਮਰਜੰਸੀ ਲਗਾਉਣ ਜਿਹੇ ਕਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ਼ ਲੈਸ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਜ਼ਾਬਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੀ। ਇਸਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਭਿਆਨਕ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਕਾਲ਼ੇ ਕਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ਼ ”ਅਮੀਰ” ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟਾਡਾ, ਪੋਟਾ, ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ., ਅਫਸਫਾ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਨੂੰਨ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਣ ਹਨ। ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ, ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਜਿਹੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਸੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਹੁਣ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਕਹਿ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਹ ਬਾਦਸਤੂਰ ਜ਼ਾਰੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਅ, ਆਈ.ਬੀ., ਐਨ.ਆਈ.ਏ., ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.,ਡੀ.ਆਈ.ਏ.ਜੇ.ਸੀ.ਆਈ., ਐਨ.ਟੀ.ਆਰ.ਓ. ਸਣੇ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਖੁਫ਼ੀਆ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੁਲਿਸ, ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ-ਵਿਰੋਧੀ ਦਸਤੇ (ਏ.ਟੀ.ਐਸ.) ਅਤੇ ਵੱਧ ਆਧੁਨਿਕ ਸੰਦਾਂ ਨਾਲ਼ ਲੈਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਢਾਂਚਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜ਼ਾਬਰ ਹਾਕਮ ਇਸਨੂੰ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਇਸ ਜ਼ਾਬਰ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਾਬਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਐਨ.ਸੀ.ਟੀ.ਸੀ. ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਜ਼ਾਬਰ ਖੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਦੇ ਆਪਸੀ ਵਿਰੋਧਾਂ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾਉਣੇ ਪਏ ਸਨ, ਪਰ ਇਹ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਜਾਂ ਉਸ ਜਿਹੀ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਗਠਨ ਫ਼ਿਰ ਤੋਂ ਕਰੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੰਨ 2010 ਵਿੱਚ ਜੋ ‘ਪੰਜਾਬ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿਲ-2010’ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਉਹ ਅਫਸਪਾ ਤੋਂ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਸੀ। ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਵਿਆਪਕ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਵੀ ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਾਬਰ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਾਬਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਲੋਟੂ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਅਣਸਰਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਥਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੇਹੱਦ ਤੰਗ ਸੀ, ਲਗਾਤਰ ਘਟਦੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਫਾਸੀਵਾਦੀਕਰਨ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਡੂੰਘੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਵਿਚਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੰਸਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ਼ ਘਿਉ-ਖਿਚੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੁਦ ਵੀ ਡੂੰਘੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਵਿਰੋਧ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹਾਸਲ ਜਮਹੂਰੀ-ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੋਹਣ ਦੀਆਂ ਘਟੀਆ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗ਼ਰੀਬੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਸਤਾਏ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ, ਖੋਹ, ਜ਼ਬਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਇੱਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਰਥਿਕ, ਸਿਆਸੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਲ਼ੇ ਕਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਾਲ਼ਾ ਕਨੂੰਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਹਾਲਤਾਂ ਦੀ ਹੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਨਾਲ਼ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਹੱਕਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਤੇਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ਼ ਵਧੀ ਹੈ। ਕਰਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਲੱਦ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਪੰਜਾਬ (ਜਨਤਕ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੁਕਸਾਨ ਰੋਕਥਾਮ) ਕਨੂੰਨ’ ਜਿਹੇ ਭਿਆਨਕ ਜ਼ਾਬਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਬਲਡੋਜ਼ਰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕਦਾ।

ਪਰ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਘੋਲ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛਾ ਛੁਡਾਉਣ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਬਰ ਕਾਲ਼ੇ ਕਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲ਼ ਸਕੇਗੀ। ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਣਮੱਤੇ ਘੋਲ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਅਣਗਿਣਤੀ ਮਿਸਾਲਾਂ ਨਾਲ਼ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਰਬਰ ਰਾਜਿਆਂ-ਰਜਵਾੜਿਆਂ, ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ, ਜ਼ਾਬਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਹਾਕਮਾਂ, ਬਸਤੀਵਾਦੀਆਂ, ਖੂੰਖਾਰ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਅਜਿੱਤ ਜਾਪਦੇ ਕਿਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲ਼ਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹ ਵੀ ਇਹੋ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਇਸ ਗਤੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਜ਼ਾਬਰ ਕਾਲੇ ਕਨੂੰਨ, ਜੇਲ੍ਹ, ਜ਼ਬਰ, ਜੁਲਮ, ਗੱਲ ਕੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੱਕ, ਸੱਚ, ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਲੋਕ ਘੋਲ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਅਫਸਪਾ ਜਿਹੇ ਕਾਲ਼ੇ ਕਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਮਨੀਪੁਰ ਸਹਿਤ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਡਰ ਕੇ ਹੱਥ ‘ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਚੁੱਪਚਾਪ ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਮੁਕਤੀ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ‘ਤੇ ਡਾਕੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਾਤਾਰ ਜੁਝਾਰੂ ਘੋਲ਼ ਲੜਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੈਨ ਦੀ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਸੋਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੁਝਾਰੂ ਲੋਕ ਜ਼ਾਬਰ ਹਾਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਡਟਵੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜਨਗੇ ਅਤੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਥੁੱਕ ਕੇ ਚੱਟਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਨਗੇ।

“ਲਲਕਾਰ – ਤਬਦੀਲੀ ਪਸੰਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ”, ਅੰਕ 46, ਦਸੰਬਰ 2015 ਵਿਚ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਤ

Advertisements