ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗੇ ਦਸ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ -ਅਜੇਪਾਲ

gujarat dange

(ਪੀ.ਡੀ.ਐਫ਼ ਇਥੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ)

 2002 ਦੀ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗੇ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਲਗਭਗ ਅੰਤ ਤੱਕ ਚਲਦੇ ਰਹੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਮਰਨ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 840 ਦੱਸਦੇ ਸਨ ਪਰ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 2000 ਸੀ, ਹੋਰ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, 2500 ਲੋਕ ਲਾਪਤਾ, 10204 ਘਰ ਤਬਾਹ ਕੀਤੇ ਗਏ, 10429 ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਾੜੀਆਂ ਗਈਆਂ, 1278 ਦੁਕਾਨਾਂ ਲੁੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ਼ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋਏ, ਕੁੱਲ 1,50,000 ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣੇ। ਅੱਜ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਦਸ ਸਾਲ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਤਾਂ ਕੀ ਰਾਹਤ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ਼ੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੰਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਹੋਏ ਪਰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਇਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਨੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਨ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ਼ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ। ਫਸਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਪਤੇ, ਘਰ ਦੇ ਕੁੱਲ ਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਪਤੇ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਸੀ ਸਭ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਫਸਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਵੰਡੇ ਗਏ। ਪੂਰੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਫਸਾਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅੱਡਰੀ ਹੈ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ‘ਤੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਪੂਰਾ-ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਜਿਵੇਂ ਫਸਾਦੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਰਹੀ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਪੜ੍ਹੀ-ਲਿਖੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਠੰਡੀ ਚੁੱਪ ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਨਾਜ਼ੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਨ! ਹਾਂ, ਇਹ ਦੰਗੇ ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਹਿਟਲਰ ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਹੀ ਬਰਾਬਰ ਸਨ ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਯਹੂਦੀਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ ਪਰ ਤੱਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਸੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਸੀ।

ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਸਾਇਰਾਬੇਨ ਸਾਂਧੀ ਤੇ ਰੂਪਾ ਮੋਦੇ ਬੁਹ-ਚਰਚਿਤ ਜ਼ਕੀਆ ਜਾਫਰੀ (ਗੁਲਬਰਗ ਸੁਸਾਇਟੀ) ਕੇਸ ਦੀ ਹਰ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ‘ਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਗੁਲਬਰਗ ਸੁਸਾਇਟੀ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਵੇਂ ਕਤਲ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਨੇ ਉਸ ਕਤਲੇਆਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਰੂਪਾ ਮੋਦੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ”ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਹਰ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦ ਤਕ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ (ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ) ਛੱਡਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮਿਲੇਗਾ ਭਾਵੇਂ ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣ”। ਪਰ ਨਿਆਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਆਸ ਕਰਨੀ ਜੋ ਹਰ ਹਾਲ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸੱਤਾ ਲਈ ਹੀ ਭੁਗਤਦੀਆਂ ਹਨ, ਇੱਕ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੁਲਬਰਗ ਸੁਸਾਇਟੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ 69 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਤੇ 28 ਲੋਕ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲਾਪਤਾ ਹਨ। 28 ਫਰਵਰੀ 2002 ਨੂੰ ਜਦ ਫਸਾਦੀਆਂ ਨੇ ਗੁਲਬਰਗ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਅਹਿਸਾਨ ਜਾਫਰੀ ਦੇ ਘਰ ਲੁਕ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਅਹਿਸਾਨ ਜਾਫਰੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਨ ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਨੂੰ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਇਥੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਮਦਦ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ ਪਰ ਅਹਿਸਾਨ ਜਾਫਰੀ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਫੋਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਇਨੇ ਚਿਰ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਕਲੋਨੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਜਿਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਫਸਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਸਾਈਆਂ ਵਾਂਗ ਕੱਟ-ਵੱਢ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਈ ਅੱਗ ਬੁਝਾ ਨਾ ਸਕੇ ਇਸ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਤੋਂ ਸਪਲਾਈ ਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਹਿਸਾਨ ਜਾਫਰੀ ਨੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਹ-ਕੋਹ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਅਹਿਸਾਨ ਜਾਫਰੀ ਕੇਸ (ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਮ ਜ਼ਕੀਆ ਜਾਫ਼ਰੀ ਕੇਸ ਨਾਲ਼ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਮਹਤੱਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸੀ। ਜ਼ਕੀਆ ਜਾਫਰੀ ਦੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਅਹਿਸਾਨ ਜਾਫਰੀ ਕਤਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮਦਦ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਫਸਾਦੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਘਿਰੇ ਗੁਲਬਰਗ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਮਦਦ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਜ਼ਕੀਆ ਜਾਫਰੀ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਹੀ ਗੁਲਬਰਗ ਸੁਸਾਇਟੀ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ-ਨਵੀਸ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।

ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾਮ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਸਿਟ (ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿੰਗ ਟੀਮ—ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਦਲ) ਦਾ। ਸਿਟ ਜਦ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸਨੇ ਵੀ ਬੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਇਸਦੇ ਮੁਖੀ ਆਰ. ਕੇ. ਰਾਗਵਨ ਤਾਂ ਖੜੇ ਪੈਰ ਦੇ ਪੀਰ ਜਾਪਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਿਟ ਦਾ ਅਸਲੀ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਨੰਗਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। 2002 ਮੌਕੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸੂਬੇ ਦੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਰਹੇ ਆਰ. ਬੀ. ਸਰੀਕੁਮਾਰ ਜੋ ਕਿ ਮੋਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁੱਖ ਗਵਾਹ ਵੀ ਹਨ ਦਾ ਸਿਟ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਟ ਉਸੇ ਸੜਕ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰੀਕੁਮਾਰ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਪੁਲੀਸ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਫਸਾਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ। ਸਰੀਕੁਮਾਰ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਵੀ ਅਫ਼ਸਰ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਮੋਦੀ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣ ਦੀ ਜੁਅੱਰਤ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਜੀਵ ਭੱਟ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਸ਼ਰਮਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਅਤੇ ਲਿਖਤ ਸਬੂਤ ਸਿਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਸਿਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੁਛ ਅਧਾਰਾਂ ਤੇ ਮੋਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਨਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਅੱਖੋਂ ਓਹਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਿਟ ਨੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਇਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕਾਰਣ ਇਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। 27-28 ਫਰਵਰੀ 2002 ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿਖੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਮਿੰਨਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਗਏ? ਸਰੀਕੁਮਾਰ ਵਰਗੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਧਿਆਨ ਦੁਆਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਿਟ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਮੋਦੀ ਦਾ ਉਹ ਭਾਸ਼ਣ—ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਦਰਾ ਕਾਂਡ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੱਸਿਆ ਸੀ — ਵੱਲ ਵੀ ਸਿਟ ਨੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਧਰਿਆ। ਦੰਗਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਇਨਾਮ ਅਤੇ ਉੱਨਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਮੋਦੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਸਿਟ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਬੈਠੀ ਰਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਟ ‘ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬੁਰੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਭੁੱਲ’ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਰੀਕੁਮਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿਟ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਿਤਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ ਸਰੀਕੁਮਾਰ ਅਨੁਸਾਰ, ”ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਟ ਨੇ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 154 ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ, ਇਸ ਲਈ ਸਿਟ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਿਤਾ ਹੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।” 

ਸਿਟ ਬਾਰੇ ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ. ਅਫਸਰ ਰਹੇ ਸੰਜੀਵ ਭੱਟ ਦਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ ਤੱਕ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੰਜੀਵ ਭੱਟ ਵੀ 27 ਫਰਵਰੀ 2002 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨਾਲ਼ ਹੋਈਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਅਤੇ ਭੱਟ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੇ ਫਸਾਦਾਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਹਿਸਾਨ ਜਾਫਰੀ ਦੇ ਕਤਲ ਦੌਰਾਨ ਖਾਸ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ‘ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਕੱਢ ਲੈਣ ਦਿਓ’। ਭੱਟ ਨੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੈਕਸ ਵੀ ਭੇਜੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਦੰਗਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅਗਾਊਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਗੋਂ ਮੋਦੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਹਿਸਾਨ ਜਾਫਰੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ‘ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਸੀ। ਸੰਜੀਵ ਭੱਟ ‘ਤੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲਾ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਊ ਕੇਸ ਹੈ ਭਵਨਗੜ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਹੁਲ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਜਿਸਨੇ 300 ਅਨਾਥ ਮੁਸਲਿਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਫਸਾਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਈ। ਉਸਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਕੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਪੁਲਿਸ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀ ਪੋਸਟ ਦੀ ਜਗਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਰਾਹੁਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੰਗਿਆਂ ਮੌਕੇ ਹੋਏ ਫਸਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਫੋਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਲਏ ਜੋ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਉਹ ਇੱਕ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਚਤ ਕੀਤਿਆਂ ਫੋਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ ਜੋ ‘ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ’ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ।

ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮਿਲ਼ਿਆ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਰੋਦਾ ਪਾਟਿਆ, ਗੁਲਬਰਗ ਸੁਸਾਇਟੀ ਅਤੇ ਸਦਰਪੁਰਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 213 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ 190 ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈ ਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁੱਲ 1128 ਗਵਾਹ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਹਾਲ਼ੇ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ। ਵੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲ਼ੇ ਫਸਾਦੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 213 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਫੜੇ ਜਾਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ। 

ਇਥੇ ਗੋਦਰਾ ਕਾਂਡ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਕਿ ਇਹ ਦੰਗੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸਨ। ਗੋਦਰਾ ਕਾਂਡ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਅਤੇ ਵੀ.ਐਚ.ਪੀ. ਵਰਗੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। 2007 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਤਹਿਲਕਾ ਦੇ ਸਟਿੰਗ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸਦੀ ਸੱਚਾਈ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਖੁਦ ਆਰ. ਐਸ.ਐਸ., ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਵੀ.ਐਚ.ਪੀ. ਨੇ ਸਟਿੰਗ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਗੋਦਰਾ ਕਾਂਡ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਹੀ ਸੀ। ਕੁਝ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬੈਨਰਜੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਇਸਦੀ ਸੱਚਾਈ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਆਪ-ਮੁਹਾਰਾ ਹਾਦਸਾ ਸੀ। ਗੋਦਰਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕੁੱਝ ਕਾਰਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਕੁੱਝ ਮੁਸਲਿਮ ਵੈਂਡਰਾਂ ਨਾਲ਼ ਝਗੜਾ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਖਿੱਚਕੇ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਡੱਬੇ ਐਸ-6 ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਜਿਸ ‘ਤੇ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਇਸ ਡੱਬੇ ‘ਤੇ ਪਥਰਾਅ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਕਾਰ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਡੱਬੇ ਅੰਦਰ ਝਗੜੇ ਵਾਲ਼ੀ ਗੱਲ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਡੱਬਾ ਅੰਦਰੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਭਾਰੀ ਸਮਾਨ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸੇ ਭਾਰੀ ਸਮਾਨ ਕਾਰਣ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਨਾ ਸਕੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਸਾਫਰ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲ ਸਕੇ। ਜਸਟਿਸ ਬੈਨਰਜੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਫੌਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਗ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਗਾਈ ਗਈ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਗਵਾਂ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਸੀ) ਸਗੋਂ ਡੱਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਲੱਗੀ ਸੀ।

ਗੋਦਰਾ ਕਾਂਡ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨੰਗੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤਹਿਲਕਾ ਦੇ ਸਟਿੰਗ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਸਾਰੇ ”ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ” ਆਪਣੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਗਵਾਹ ਮੁਰਲੀ ਮੂਲਚੰਦਾਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਗੋਂ ਉਹ ਤਾਂ ਘਰੇ ਸੌ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗਵਾਹ ਕਾਕੁਲ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਗਵਾਹ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਟੇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੋਏਲ ਪਰਮਾਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਅਖੌਤੀ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਕੇ ਪਹਿਚਾਣਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਬਦਲੇ ‘ਚ ਉਸਨੂੰ ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਮਿਲ਼ੇ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਖੁਦ ਕਾਰਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈਆਂ ਸਨ।

ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਜੋ ਕਿ ‘ਰਾਮ ਰਾਜ’ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੀਤ ਦੇ ਸਮਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ‘ਰਾਮ ਰਾਜ’ ਦੀ ਓਟ ਵਿੱਚ ਹਿਟਲਰ ਵਾਲ਼ੀ ਨਾਜ਼ੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਗੂਲ ਹਨ। ਹਿਟਲਰ ਨੇ ਆਰੀਆ ਨਸਲ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਮਚਾਇਆ ਤੇ ਹਿਟਲਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕੌਲੀ-ਚੱਟਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਪਰਪੰਚ ਰਚਿਆ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਛਾੜਾ ਕਬੀਲਾ ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਬੀਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਿੱਚ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਖੌਤੀ ‘ਰਚਨਾਤਮਕ ਕੰਮ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਇਸ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ਹਿਰ ਭਰਿਆ ਗਿਆ। ਛਾੜਾ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ। ਮੂਲਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਅੱਜ ਵੀ ਇਟਲੀ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਮੁਸੋਲੀਨੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਉੱਚੀਆਂ ਨਸਲਾਂ (ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਰੀਅਨ) ਨੂੰ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ‘ਘਟੀਆ’ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਜਮਹੂਰੀ ਜਾਂ ਨਾਗਰਿਕ ਹੱਕ ਦੀ ਆਸ ਨਾ ਕਰਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦਾ ਨਸਲ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਮੁਸੋਲਿਨੀ ਤੋਂ ਉਧਾਰਾ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਆਰੀਅਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਸਲ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਜੀਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ਼ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹਨ ਉੱਚੇ ਵਰਣ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇੱਕਪੁਰਖਾ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉਤਪਾਦਕ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿਚਲੇ ਹੀ ਨੀਵੀਂਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਹੋਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ‘ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ’ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਪਰਲੇ ਵਰਣ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਹੇਠਲੇ ਵਰਣ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਆਰ. ਐਸ. ਐਸ. ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਵਿੰਗ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਲੈਣੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਰਾਗ ਵੀ ਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਵੀ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਪਾਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਚਲਦੀ ਹੈ। ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੇ ਕੋਈ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕਦੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਾਲਤੂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਹੀਂ ਘਸਾਉਂਦੀ।

ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦੇ ਇਹ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹਨ ਕੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕਰਦੇ ਕੀ ਹਨ? ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਰੀਅਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਆਪੂੰ ਐਲਾਨੇ ਪੁੱਤਰ ਸਰਮਾਏ ਦੀ ਜੂਠ ‘ਤੇ ਪਲਣ ਵਾਲ਼ੇ ਹੱਡਾ-ਰੋੜੀ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਹਨ ਜੋ ਸਰਮਾਏ ਦੀ ਸੁੱਟੀ ਹਰ ਹੱਡੀ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਗਿੱਠ ਲੰਮੀ ਪੂੰਛ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸਰਮਾਏ ਲਈ ਹਰ ਸੁਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਟਾਟਾ ਦਾ ਨੈਨੋ ਕਾਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਸਿੰਗੂਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਸਿੰਗੂਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਨਾਲ਼ ਲਿਬੜੀ ਨੈਨੋ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਸਨਦ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਦਾਰੀਕਰਨ-ਨਿੱਜੀਕਰਨ-ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮੋਦੀ ਉਸਨੂੰ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ਼ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਆਕਾ ਇਹ ਤੋਂ ਵਾਰੇ-ਵਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਰਤਨ ਟਾਟਾ ਅਤੇ ਅੰਬਾਨੀ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਜ਼ਬਾਨ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੀ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਤਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਦੀ! ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲਾਬੀ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਜਿਸ ਲੰਮੀ ਮੰਦੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਬਚਾਓ ਲਈ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਨੀਤੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਸੱਤਾ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਫਾਸੀਵਾਦ ਸਰਮਾਏ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰਾ ਕੁੱਤਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਹਿੰਦੂਤਵਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ (ਹਿੰਦੂਆਂ) ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੋਂ ਆਕੇ ਵਸੇ ਹੋਏ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਇਥੋਂ ਕੱਢਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਮਾਇਆ ਭਾਵੇਂ ਦੇਸੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਖੁਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਵਾਜਪਾਈ ਦਾ ਬਿਲ ਕਲਿੰਟਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਪ੍ਰਤੀ ਜੋ ਪਿਆਰ ਡੁੱਲ੍ਹ-ਡੁੱਲ੍ਹ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦੇ ਇਹ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸਰਮਾਏ ਦੇ ਚਾਕਰ ਹਨ। 

ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਭਰਮ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਫਾਸੀਵਾਦ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੰਜੀਵ ਭੱਟ, ਸਰੀਕੁਮਾਰ, ਰਾਹੁਲ ਸ਼ਰਮਾ ਜਿਹੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਉਹਦੀ ਮੂਰਖਤਾ ਦੇ ਸਿਵਾ ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਧਾਰਮਿਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਨਾਲ਼ ਵੀ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲ਼ਾ। ਹਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਭਰੇ ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਗਾਇਕ ਕਿਸੇ ਫਿਰਕੂ ਹਨੇਰੀ ਦੀ ਭੇਟ ਜ਼ਰੂਰ ਚੜ ਜਾਣ। ਨਾ ਹੀ ਇਸਦਾ ਹੱਲ ਫਾਸੀਵਾਦ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਸੰਸਦੀ-ਸਿਆਸੀ ਮੋਰਚਾ ਬਨਾਉਣ ਨਾਲ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਕਲ ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਅਜਿਹੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਹਰ ਚੋਣ ਜਲਸੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਸਦੀ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਵੀ ਫਾਸੀਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ਬਾਨੀ ਜਮਾਂ-ਖਰਚ ਤੇ ‘ਕੈਂਡਲ ਲਾਈਟ ਮਾਰਚ’ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਇਸਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੱਲ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਖਾਸਕਰ ਕਿਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ, ਅੰਨ੍ਹੀ-ਕੌਮਪ੍ਰਸਤੀ, ਜਾਤ-ਪਾਤ ਅਤੇ ਧਰਮ ਖਿਲਾਫ ਲੰਮਾ ਅਤੇ ਸੰਘਣਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਹਾਲਤ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸੀਵਾਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਸਰਮਾਏ ਦੇ ਨਾਲ਼-ਨਾਲ਼ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਫਾਸੀਵਾਦ ਦਾ ਵੀ ਫਸਤਾ ਵੱਡਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਰਮਾਏ ਵਿਰੁੱਧ ਘੋਲ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕਜੁਟਤਾ ਹੀ ਫਾਸੀਵਾਦ ਦੇ ਗਲ਼ ਦਾ ਫਾਹਾ ਬਣੇਗੀ।

“ਲਲਕਾਰ – ਤਬਦੀਲੀ ਪਸੰਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ”, ਅੰਕ 3, ਅਪ੍ਰੈਲ 2012 ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s