ਜੀਐਸਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਵਧਦਾ ਰੱਟਾ •ਮਾਨਵ

2

ਪੀ.ਡੀ.ਐਫ਼ ਇਥੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ

2019 ਦੇ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਲ਼ੇ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਾ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰੇ। ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ- ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਕੇਰਲਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਦੀ ਰਕਮ ਜਲਦ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਉਣਗੇ। ਜੁਲਾਈ 2017 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲ਼ੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਰ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲ਼ੀ ਕਮਾਈ 14% ਦੇ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਘਟਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਘੱਟ ਪੈਂਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਹਰਜ਼ਾਨਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਹਰਜਾਨਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਹੀ ਵਸਤਾਂ ’ਤੇ ‘ਜੀਐੱਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਚੁੰਗੀ’ ਲਾ ਕੇ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਪਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਭਰਪਾਈ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਹਰ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 18 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲ਼ੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਨਵੇਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਇਸ ਰੌਲ਼ੇ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ’ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦੀਆਂ ਤਰੇੜਾਂ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।

ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੇ ਬਕਾਇਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਇਸ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲ਼ੀ ਕੁੱਲ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 60% ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮਿਲ਼ਣ ਵਾਲ਼ਾ ‘ਜੀਐੱਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ’ ਆਮਦਨ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸਰੋਤ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਸੂਬੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਸਣੇ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਲੰਬੀ ਗੱਲਬਾਤ ਮਗਰੋਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਹਾਕਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੀਐੱਸਟੀ ਸਮਝੌਤਾ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਫ਼ਾਇਦਿਆਂ ਲਈ ਤੇ ਇੱਕ ਮੰਡੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਕਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਮਦਨ ਘਟਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਭਰਪਾਈ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ, ਡੇਢ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਥਿਰ ਰਹੀ, ਤਦ ਤੱਕ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਠੀਕ-ਠਾਕ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰਾ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਧਸਿਆ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਹਾਕਮਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਰੱਟੇ ਵਧਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਵਿਰੋਧ ਖੁੱਲ੍ਹਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ।

ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਹਾਕਮਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਰੱਟੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਜੀਐੱਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਦ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਐਲਾਨਾਂ ਨਾਲ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜੀਐੱਸਟੀ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਬੰਦ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੋ ਪੱਧਰਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਜੋ ਤਕਾਜ਼ਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਢੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵੱਧ ਸਰੋਤ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਬੋਝ ਸੂਬਿਆਂ ਸਿਰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਰਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲ਼ੀ ਆਮਦਨ ਕੁੱਲ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਕਰ ਆਮਦਨ ਦਾ 38% ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕੁੱਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 58% ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਆਮਦਨ ਕਰ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਰ, ਬਰਾਮਦਾਂ ਤੇ ਦਰਾਮਦਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲ਼ੀ ਚੁੰਗੀ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਚੁੰਗੀ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ 11% ’ਤੇ ਹੀ ਸਥਿਰ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਢੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਫ਼ੰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ – ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਰਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲ਼ੀ ਕੁੱਲ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ਼ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਰਾਂਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੈਸੇ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਤਰਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ – ਸ਼ਰਤੀਆ ਤੇ ਲਚਕੀਲੀ। ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਕੁੱਲ ਗਰਾਂਟ ਵਿੱਚ ਲਚਕੀਲੀ ਗਰਾਂਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ਼ 11% ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਐਨੀ ਕੁ ਰਕਮ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ਼ ਖਰਚ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਬਾਕੀ ਬਚਦੀ 89% ਰਕਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਤ ਅਧੀਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਹੀ ਖ਼ਰਚਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।

ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 270 ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਂ ਕਰਾਂ ਤੋਂ (ਸੈੱਸ ਤੇ ਸਰਚਾਰਜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ) ਹੋਣ ਵਾਲ਼ੀ ਕੁੱਲ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 271 ਦੇ ਪਰਦੇ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸੈੱਸ ਤੇ ਸਰਚਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ਼ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਲ 2018-19 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ’ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲ਼ੀ ਚੂੰਗੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮੀ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇਸ ਕਮੀ ਦਾ ਘਾਟਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆ। ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਕਮੀ ਏਧਰੋਂ ਕੀਤੀ ਓਨਾ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੜਕੀ ਸੈੱਸ ਵਧਾਕੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੈੱਸ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਐਥੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2017-18 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ਼ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਰ ਆਮਦਨ ਜਿੱਥੇ 4.1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਸੀ, ਓਥੇ ਹੀ ਸਿਰਫ਼ ਸੈੱਸ ਤੇ ਵਾਧੂ ਚੂੰਗੀ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲ਼ੀ ਆਮਦਨ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਸੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕਰ ਆਮਦਨ ਦਾ ਲਗਭਗ 16 ਫੀਸਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਲ 2000 ’ਵਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ‘ਮਾਲੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧ’ ਕਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਲੀ ਘਾਟੇ 3% ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਹਿਮ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਜਿੱਤ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਜੀਐੱਸਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਇਸੇ ਗੈਰ-ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲ਼ੇ ਵਤੀਰੇ ਦੀ ਕੜੀ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 279-ੳ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਪਰ ਕਨੂੰਨੀ ਕੁੜਿੱਕੀ ਫੇਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਬਹੁਮਤ ਤਿੰਨ-ਚੌਥਾਈ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ! ਭਾਵ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ਼ ਇੱਥੇ ਵੀ ਵੀਟੋ ਤਾਕਤ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਪ੍ਰਸਤਾਵਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਣ।

ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕਸਾਰ ਕਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਚੌਖਟਾ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਏਥੇ ਚੇਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਪਾੜੇ ਤੇ ਗੈਰ-ਬਰਾਬਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕਸਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਕਨੂੰਨ ਇਸ ਗੈਰ-ਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਕਰ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸਾਵਾਂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਿੱਤਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਆਰਥਿਕ ਗੈਰ-ਬਰਾਬਰੀ ਇਸ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਜੀ ਮਿਸਾਲ 15’ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਆਮਦਨ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਲ 2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੱਖਣ ਭਾਰਤ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੇ ਕੇਰਲਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅੰਦਰ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੋਸ ਫ਼ੈਲਕੇ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਮਦਨ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ 1971 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵੀ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੱਖਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ, ਖਾਸਕਰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੇ ਕੇਰਲਾ ਵਿੱਚ 1971 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਉੱਤਰ-ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਬਾਦੀ ਵਧਣ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਨਾਲ਼ ਹੀ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ’ਤੇ ਵੀ ਉੱਤਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਧੇਰੇ ਚੰਗੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਨੁਮਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਕੇਰਲਾ ਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਓਸੇ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ਼ ਅਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੇਰਲਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਸੋਂ 2 ਕਰੋੜ ਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ 1 ਕਰੋੜ ਵਸੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਬੰਨ੍ਹੇ ਇਸੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਯੂਪੀ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ ਜਿਹੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਵਾਧੇ ਨਾਲ਼ੋਂ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧੂ ਇਜਾਫਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਆਮਦਨ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਸਾਲ 2011 ਦੀ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਪੈਮਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਨੁਮਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨਾਂ ਦੱਖਣ ਭਾਰਤੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ਼ਣ ਵਾਲ਼ੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 70% ਦੀ ਕਾਟ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਟ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤੇ ਭਿਅੰਕਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਅਜੇ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਪਰ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰੇ ਵਜੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ 14ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਨੂੰ 10% ਤੱਕ ਅਧਾਰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਆਮਦਨ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨੂੰ 6000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਇਹ ਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ ਹਾਕਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ – ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਕੀਤੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਸਨਮਾਨ ਭਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ਼ ਵੇਖਣ ਦੀ ਥਾਂਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਉਂਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਛਾਂਗ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜੀਐੱਸਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਰੱਟੇ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਨੇ ਹੋਰ ਬਲ਼ਦੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਜੀਐੱਸਟੀ ਤੋਂ ਉਗਰਾਹੀ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਤੋਂ ਘਟ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਸੂਬਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਬੰਨ੍ਹੇ ਜਦ 2017 ਵਿੱਚ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਦ ਸਮਝੌਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਵਾਲ਼ੇ ਘਾਟੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤੈਅ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲੰਘ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲ਼ੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨੀ ਔਖੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਣੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਸੈੱਸ ਵਗੈਰਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲ਼ੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ 52 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਪਾਰ ਹੈ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਵਿੱਚ 11% ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲ਼ੇ ਆਲ-ਜੰਜਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲੋਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਐਨ ਡੁੱਬਣੋਂ ਇਸੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੇ ਬਚਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਤਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਈ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਤੋਂ ਮੰਦ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੰਨੀਓਂ ਪੈਂਦੀ ਮਾਰ ਕਰਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕਦਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲ਼ੋਂ 75% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨਾਲ਼ ਡਿੱਗਕੇ ਆਪਣੇ ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਨੁਮਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਿਰਫ਼ ਨੌਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲ਼ੀ ਭਰਪਾਈ 70,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣੇਗੀ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਵੀ ਮੰਦੀ ਨਾਲ਼ ਝੰਬੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੋਟ ਫ਼ਾਇਦਿਆਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਉਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਪਾਈ ਕਰੇ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਏਸ ਜਾਂ ਆਉਂਦੇ ਸਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਐਨਾ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨੋਂ ਨਾਕਾਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਅੱਧੀ, ਆਉਂਦੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਸਾਲ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲ਼ੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਉੱਥਲ-ਪੁੱਥਲ ਵਾਲ਼ੇ ਹੋਣ ਵਾਲ਼ੇ ਹਨ।

“ਤਬਦੀਲੀ ਪਸੰਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਲਲਕਾਰ” – ਸਾਲ 8, ਅੰਕ 22-23, ਜਨਵਰੀ 2020 (ਸੰਯੁਕਤ ਅੰਕ) ਵਿੱਚ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਿਤ