ਜੀਐਸਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਟੈਕਸ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ‘ਤੇ ਅਸਰ •ਮੁਕੇਸ਼ ਤਿਆਗੀ

4

(ਪੀ.ਡੀ.ਐਫ਼ ਇਥੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ)

ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੰਤਰ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਬੇਸ਼ਰਮ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਤੇ ਮਾਹਰ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਬੰਨਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ਼ ਅਰਥਚਾਰੇ ‘ਚ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ, ਕਾਰੋਬਾਰ ‘ਚ ਤਰੱਕੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਣਗੇ। ਕੁਝ ਛੋਟੇ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ‘ਤੇ ਲਗਪਗ ਇੱਕ ਮਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੇਵਲ ਇਕੋ-ਇੱਕ ਬਾਕੀ ਮੁੱਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਆਪਸੀ ਦਵੰਦ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਨੂੰ ਇਸਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਸਿਹਰਾ ਮਿਲੇ। ਸਵਾਲ ਉੱਠਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਜੀਐਸਟੀ ‘ਚ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਤੰਤਰ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਮਤ ਹੋ ਕੇ ਇੰਨਾ ਤਰਲੋ-ਮੱਛੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਤਬਕੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ‘ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ? ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਇਸਦਾ ਅਧਿਐਨ-ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਸਮਾਜ ‘ਚ ਟੈਕਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਕੁਝ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ‘ਚ ਰਾਜਸੱਤ੍ਹਾ ਦੇ ਖ਼ਰਚ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪੈਦਾਵਾਰ, ਆਮਦਨ, ਵਪਾਰ ਆਦਿ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣਾ ਹਕੂਮਤ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਇੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਅੰਗ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਵੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਮਨੁੱਖਤਾਵਾਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਚਿੰਤਨ ਦੀ ਹੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਲਸਲੇਵਾਰ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ ਆਮਦਨ/ਜਾਇਦਾਦ ਵਧਣ ਦੀ ਦਰ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਧਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਵਿਚਾਰ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ‘ਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਹੀ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਸਿਲਸਲੇਵਾਰ ਕਰ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿੱਜੀ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਆਮਦਨ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਦਰ ‘ਚ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਰ ਵੀ ਇਸਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣ। ਨਾਲ਼ ਹੀ ਵੱਡੀ ਜਾਇਦਾਦ ‘ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਕਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਵਾਰਸੀ ਹੱਕ ‘ਤੇ ਅਸਟੇਟ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵਕਤੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੀ ਸੀ।

ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਆਪਣੇ ਭਟਕਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਈਆਂ ਅਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਇਆ, ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਵੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਨੇ ਇਸ ਸਿਲਸਲੇਵਾਰ ਕਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਲਗਾਤਾਰ ਪਰਜੀਵੀ ਬਣਦੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਨੇ ਕਰਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਖੁਦ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਕਿਸਾਨ, ਨਿਮਨ-ਮੱਧਵਰਗੀ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ। ਇਸ ਲਈ ਆਮਦਨ ਕਰ/ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਰ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਹੀ ਗਿਆ ਪਰ ਹੋਰ ਵੀ ਸੂਖਮ/ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪੁਲਾਂਘਾਂ ਪੁੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਉਣ ਪਰ ਕਰ ਦਾ ਬੋਝ ਅਮੀਰ ਤਬਕੇ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਪਾ ਦੇਣ। ਇਹਨਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਚਰਚਾ ਹੇਠਾਂ ਹੈ।

ਆਮਦਨ ਦੇ ਕਈ ਸੋਮੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਜਾਂ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਕੰਮ-ਧੰਦੇ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲ਼ੀ ਬਚਤ ਹੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸੋਮਾ ਹੈ ਪਰ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਉੱਚ ਆਮਦਨ ਵਰਗ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ‘ਚ ਕਿਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਮਦਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ: ਵਿਆਜ਼, ਲਾਭਅੰਸ਼ ਅਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਲਾਭ ਤੋਂ। ਵਿਆਜ਼ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਲਾਭਅੰਸ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿੱਤੇ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ‘ਚ ਸਰਮਾਏ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲ਼ਾ ਹਿੱਸਾ ਅਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਮੁਨਾਫੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿਸੇ ਜਾਇਦਾਦ ਜਮੀਨ-ਮਕਾਨ-ਸ਼ੇਅਰ-ਬਾਂਡਜ਼, ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਹੋਣ ਵਾਲ਼ੇ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲ਼ਾ ਲਾਭ। ਤਾਂ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ਼ ਤਬਦੀਲੀ ਇਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਆਮਦਨ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸੋਮਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਿਰਤ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੀਆਂ ਆਮ ਦਰਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਜਾਏ ਘੱਟ ਦਰਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਲਾਭਾਂਸ਼ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ੀਰੋ ਆਮਦਨ ਕਰ ਸੀ; ਹੁਣ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲ਼ੀ ਰਕਮ ‘ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਆਮ 30% ਦੇ ਬਜਾਏ ਕੇਵਲ 10%। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂੰਜੀਗਤ ਲਾਭ ‘ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ, 5, 10 ਜਾਂ 20% ਕਰ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਹਨ (20% ਦੀ ਦਰ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਉਸਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਚੀਕਰਨ ਦਾ ਉਪਾਅ ਵੀ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਹੈ)। ਨਾਲ਼ ਹੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕਰ ਅਤੇ ਅਸਟੇਟ ਡਿਊਟੀ ਤਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ 30% ਦਾ ਆਮਦਨ ਕਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅਸਲ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਕੇਵਲ 10-15% ਹੀ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਜੇਕਰ ਚੋਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਤਾਂ! ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਲਾਨੀ 30% ਦੀ ਦਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੇਵਲ 21% ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਗ਼ਰੀਬ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲ਼ੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਕੀ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕ ਵੀ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਹਨ! ਅਜਿਹਾ ਇੱਕ ਭੈੜਾ-ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮਾਜ ‘ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਵਲ 4% ਲੋਕ ਹੀ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕ ਕੇਵਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਲੋਕ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਗ਼ਰੀਬ ਤੋਂ ਗ਼ਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉੱਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਕਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਹਨ ਸਿੱਧੇ ਕਰ ਯਾਨੀ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਲੱਗਿਆ ਉਸਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰ ਹਨ ਅਸਿੱਧੇ ਕਰ ਜੋ ਲੱਗਦੇ ਕੰਪਨੀਆਂ/ਵਪਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਹਨ ਪਰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਰ ਦਿੰਦਾ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਸਤੂਆਂ-ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ! ਇਹ ਹੈ ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ, ਵੈਟ, ਐਕਸਾਇਜ਼, ਕਸਟਮ, ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ, ਚੁੰਗੀ ਆਦਿ। ਅਖੌਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਖ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਿੱਧੇ ਕਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਣਾ ਤੇ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 8% ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਦੇਖਦੇ-ਦੇਖਦੇ 15% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਤੀਜਾ ਪੱਖ ਹੈ ਕਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਆਮ ਅਰਥਚਾਰੇ ‘ਚ ਅਜਿਹੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣਾ ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਤਬਕਾ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ/ਦੌਲਤ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਟੈਕਸ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਜੇਕਰ ਵੋਡਾਫੋਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਹੱਚ ਨਾਮੀ ਕੰਪਨੀ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਇਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਸਨੇ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੋਡਾਫੋਨ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਸਥਿਰ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਖਰੀਦ-ਵੇਚ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ‘ਚ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਪਗ 9000 ਕਰੋੜ ਰੁਪੈ ਦਾ ਟੈਕਸ ਬਚਾਅ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਰੱਖਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਖੁਦ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵਾਸੀ/ਸ਼ਹਿਰੀ ਐਲਾਨ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜ਼ੀਰੋ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਹੁਣ ਇਸ ਹਾਲਤ ‘ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀਐਸਟੀ ਨੂੰ। ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਅਸਿੱਧੇ ਕਰਾਂ ਸੇਲਜ਼, ਸਰਵਿਸ, ਐਕਸਾਇਜ਼, ਚੁੰਗੀ, ਵੈਟ ਆਦਿ ਨੂੰ ਮਿਲਾਕੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਰ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ। ਜੀਐਸਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਤਾਂ ਹੈ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਨਾਲ਼ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਜਾਂ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਚ ਸਹੂਲਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੂਜਾ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਵੱਖਰੇ ਨਿਯਮ ਤੇ ਕਰ ਦਰਾਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਬਜ਼ਾਰ ‘ਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ਼ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ਼ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਡੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ਼ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਲਈ ਇਸ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਮੰਡੀ ‘ਚ ਆਪਣੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ/ਕੰਟਰੌਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੇ ਟੈਕਸ ਕਨੂੰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇਵਾਰ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ਼ ਕੁਝ ਫੈਕਟਰੀਆਂ/ਗੋਦਾਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ਼ ਇਹ ਲੋੜ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ਼ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਚਲਾ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਵੱਡੇ ਕਾਰਖ਼ਾਨਿਆਂ/ਗੋਦਾਮਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ/ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਖ਼ਰਚ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ; ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਮੁਨਾਫ਼ਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਫਿੱਕੀ, ਐਸੋਚੈਮ, ਸੀਆਈਆਈ ਆਦਿ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।

ਜੀਐਸਟੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਭਾਵ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਰਾਂ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਨਾ। ਹੁਣੇ ਜੀਐਸਟੀ ਲਈ 18 ਤੋਂ 22% ਤੱਕ ਦੀ ਦਰ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਸਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਸਤੂਆਂ/ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਇੰਨਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ 100 ਰੁਪੈ ਦਾ ਮੋਬਾਇਲ ਰਿਚਾਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ‘ਤੇ ਉਸਦਾ 18 ਤੋਂ 22 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜੀਐਸਟੀ ‘ਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਤੀਜਾ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗਾਈ। ਜਿਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਅਆਦਾਤਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ/ਮਹਿੰਗਾਈ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਇਹ ਮੰਨਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਦਰ ਕਹਿਣ ਲਈ ਸਭ ‘ਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਅਮੀਰ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ‘ਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ਼ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਆਮਦਨ ‘ਤੇ 18 ਤੋਂ 22% ਇਹ ਟੈਕਸ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਲਗਪਗ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ-ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮੀਰ ਤਬਕਾ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਮਦਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਸਲ ‘ਚ ਗ਼ਰੀਬ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਅਮੀਰ ਓਨਾ ਹੀ ਘੱਟ!

ਕੁੱਲ ਮਿਲਾਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੀਐਸਟੀ ਸਮੇਤ ਟੈਕਸ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਹੈ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਕਰਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਬਚਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਰਾਜਸੱਤ੍ਹਾ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਬੋਝ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੁੱਟੀਂਦੇ-ਪਸਿੱਤੇ ਕਿਰਤੀ ਤਬਕੇ ‘ਤੇ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਆਮਦਨ ‘ਚ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੱਟ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੌਲਤ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ‘ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਤਬਾਹੀ। ਅਸਲ ‘ਚ ਅੱਜ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਾਕਮ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਹੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਪਰਜੀਵੀ ਜੋਕ ਦੇ ਵਾਂਗ ਲਹੂ ਚੂਸਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਸਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਿਗੁਲ, ਮਈ 2016 ‘ਚੋਂ

ਲਲਕਾਰ ਤਬਦੀਲੀ ਪਸੰਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ”, ਅੰਕ 59, 16 ਅਗਸਤ 2016 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ