ਘਪਲ਼ੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁੱਟੀ ਨਵੀਂ ਪੁਲਾਂਘ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਦਾਮਾਂ ‘ਚੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਦਾ ਅਨਾਜ ਗਾਇਬ •ਤਜਿੰਦਰ

4

(ਪੀ.ਡੀ.ਐਫ਼ ਇਥੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ)

ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਇੰਡੀਆ ਰੇਟਿੰਗਸ ਦੁਅਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਸਬੰਧੀ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਘਾਰ ਵੱਲ ਜਾ ਰਾਹੀ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਰੇਟਿੰਗਸ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2016-17 ‘ਚ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਾਜ਼ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ 19,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਗਭਗ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 2015-16 ਲਈ 17,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਗਏ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ‘ਚੋਂ ਸਿੱਧੇ-ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਕ ਜਇਦਾਦ (ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ, ਹਸਪਤਾਲ ਆਦਿ) ਨੂੰ ਨਿਲਾਮ ਕਰਕੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਖਰਚ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ‘ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਰਜ਼ ਦਾ ਬੋਝ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਸਿਰ ਲੱਦ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਕਰਜ਼ ਲੈਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਕੀਤਾ ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ 12,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਨਾਜ ਘਪਲ਼ੇ ਤੋਂ ਮਿਲ਼ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।    

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 2009 ਤੋਂ 2013 ਤੱਕ ਖਰੀਦਿਆ 12,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਨਾਜ ਗੋਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ “ਗਾਇਬ” ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੱਥ ਉਸ ਵੇਲ਼ੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਦ ਕੈਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 3232 ਟਰੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਿਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਖਰੀਦਿਆ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਗੁਦਾਮਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ 3232 ਟਰੱਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੈਗ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 87 ਗੱਡੀਆਂ ਬਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ਼ੀ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 15 ਟਰੱਕ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਕੂਟਰ, ਮੋਟਰ ਸਾਇਕਲ ਅਤੇ ਕਾਰ ਆਦਿ ਦੇ ਨੰਬਰ ਸਨ।      

ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਪਲ਼ੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ  ਅਨਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕਰਜ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਇਹ ਪੈਸੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰ ਐੱਸ.ਬੀ.ਆਈ ਸਮੇਤ 30 ਬੈਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਐੱਫ.ਸੀ.ਆਈ ਲਈ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆੜਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਆੜਤੀਏ ਦੁਆਰਾ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ।

ਸਰਕਾਰ ਬੈਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਏਨੇ ਲੱਖ ਟਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵਜੋਂ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਉਸੇ ਵੇਲ਼ੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 48 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਆੜਤੀਏ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਅੜਾਤੀਏ ਦੁਆਰਾ ਅਨਾਜ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਟਰੱਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਦ ਕੇ ਗੁਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਦਾਮ ਪਹੁੰਚਣ ‘ਤੇ ਟਰੱਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਸੀਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਟਰੱਕ ਦੁਆਰਾ ਕਿੰਨਾ ਅਨਾਜ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਅਨਾਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹਿਸਾਬ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ਼ਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੈਗ ਦੁਆਰਾ ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ਼ਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ 2009 ਤੋਂ 2013 ਤੱਕ ਜਿੰਨ੍ਹਾ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਓਨਾ ਗੋਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ।

‘ਇਕਨਾਮਿਕ ਟਾਇਮਸ’ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਨਾਲ਼ ਜੁੜੀਆਂ 30 ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ 12,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲ਼ ਰਿਹਾ। ਜੇਕਰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਖਰੀਦ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲ਼ਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਵੱਟੇ-ਖਾਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਘਪਲ਼ੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ‘ਤੇ ਬੈਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਸੀਜਨ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਲਗਭਗ ਦੋ ਹਫਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ਼ਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ਼-ਨਾਲ਼ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀ ਮਿਲ਼ ਰਹੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ  ਨੂੰ ਨਵੰਬਰ-ਦਸੰਬਰ 2015 ਦੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ਼ੇ। ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੋਰੀ ਚੁੱਕਣ ‘ਤੇ 1 ਰੁਪਏ 58 ਪੈਸੇ ਮਿਲ਼ਦੇ ਹਨ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ਼ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਦੇ 58 ਪੈਸੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ਼ ਭੁਗਤਾਨ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

ਏਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਚੌਲ ਮਿੱਲਾਂ ਤੋਂ 1300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲੇ। ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਮੁਹਾਲੀ ਅਤੇ ਫਤਿਹਗੜ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਜੋ ਬੈਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲਏ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਮਾਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਘਪਲੇ ਵਿੱਚ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ 15 ਚੌਲ ਮਿੱਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਗਭਗ 37.43 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਚੌਲ ਗਾਇਬ ਹਨ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੇ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ 35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਨਾਜ ਗਾਇਬ ਕੀਤਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ 9 ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ 31.81 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ 7 ਮਿੱਲ ਮਾਲਕ 7.32 ਕਰੋੜ ਦਾ ਚੌਲ ਨਿਗਲ਼ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਦੁਅਰਾ ਅਜਿਹੇ 30 ਮਿੱਲ ਮਾਲਕ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤਾ ਗਈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਨੌਂ ਵਰਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕੇਸ ਤੱਕ ਨਹੀ ਦਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਮੌਜੂਦਾ ਘਪਲਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਘਪਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਵੇ। 2100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਘਪਲੇ ਨਾਲ਼ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾਂ ਨਾਮ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।  ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2 ਜੀ, ਕੋਲਾ ਅਤੇ ਵਿਆਪਾਮ ਜਿਹੇ ਘਪਲਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੈ।  

ਜਿੱਥੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 3000 ਬੱਚੇ ਭੁੱਖ ਨਾਲ਼ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣ, 20 ਕਰੋੜ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਭੁੱਖੇ ਸੌਣਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਿਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਧਨਾਢਾਂ ਅਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਣ ਉੱਥੇ ਹੋ ਰਹੇ ਅਜਿਹੇ ਘਪਲੇ ਲੁੱਟ ‘ਤੇ ਟਿਕੇ ਇਸ ਮੁਨਾਫੇਖੋਰ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨੰਗਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਗ ਅਲਾਪਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਲੀਡਰ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਨਾ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹੈ। ਘਪਲੇ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਬੇਇਮਾਨੀ ਆਦਿ ਮੁਨਾਫੇ ਦੇ ਆਲ਼ੇ ਦੁਆਲ਼ੇ ਘੁੰਮਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਟਾ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਤੱਕੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਭਾਰ ਨਾਲ਼ ਝੁਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

“ਲਲਕਾਰ – ਤਬਦੀਲੀ ਪਸੰਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ”, ਅੰਕ 53, 1 ਮਈ 2016 ਵਿੱਚ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਤ