ਜਨਰਲ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ “ਫ਼ੌਜ ਤੋਂ ਡਰੋ!” •ਪਰਮਜੀਤ

1

(ਪੀ.ਡੀ.ਐਫ਼ ਇਥੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ)

1919 ਦਾ ਵਰਾ, ਖੂੰਖਾਰ ਰੌਲਟ ਐਕਟ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਰੋਸ-ਵਿਖਾਵੇ, ਰੈਲੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਵੈਸਾਖੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਵੱਡੀਆਂ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ਼ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਨਾਂ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਿਸਨੇ ਜ਼ਬਰ ਦੀ ਹੱਦ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤੀ। 1919 ਦੀ ਵੈਸਾਖੀ ਵਾਲ਼ੇ ਦਿਨ ਜਲਿਆਂਵਾਲ਼ਾ ਬਾਗ਼ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਨਿਹੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ “ਹੀਰੋ” ਬਣ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਬਸਤੀਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀਵੱਸ ਵਾਪਿਸ ਭੇਜਣਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਉਸਦੀ “ਸਹਾਇਤਾ” ਲਈ 20,000 ਪੌਂਡ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਫ਼ੌਜੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਡਾਇਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ, “ਇਹ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਸੀ – ਮੇਰੀ ਭਿਆਨਕ, ਗੰਦੀ ਡਿਊਟੀ। ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਦੋ ਹੀ ਰਸਤੇ ਸਨ, ਬੇਹੱਦ ਅਰੁਚੀਪੂਰਨ ਤੇ ਭਿਆਨਕ ਡਿਊਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਗੜਬੜ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਦੇਵਾਂ ਜਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲ਼ੇ ਖੂਨਖਰਾਬੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਵਾਂ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਭੀੜ ਨੂੰ ਖਿੰਡਾਉਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਫ਼ੌਜੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ, ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਿਰ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਸਗੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਅੱਛਾ-ਖਾਸਾ ਨੈਤਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੋੜੋਂ ਬਹੁਤੀ ਸਖਤੀ ਵਰਤਣ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। … ਹਾਂ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਾਗ਼ੀ ਸਨ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੌਂਸਲਾ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ. .. ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ।”

9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਲੋਕਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਇੱਕ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਫ਼ਾਰੂਕ ਡਾਰ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜੀ ਜੀਪ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੰਨ ਕੇ ਕਈ ਘੰਟੇ ਘੁਮਾਇਆ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਬੇਹੋਸ਼ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਉੱਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਬੇਹਯਾ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ “ਕੌਮਵਾਦੀ” ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਏ। ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਪਰ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫ਼ਾਰੂਕ ਡਾਰ ਨੂੰ ਜੀਪ ਅੱਗੇ ਬੰਨਣ ਵਾਲ਼ੇ ਫ਼ੌਜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਲੀਤੁਲ ਗੋਗੋਈ ਨੂੰ “ਬਹਾਦਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ” ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਖੁਦ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਰਾਵਤ ਨੇ ਲੀਤੁਲ ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਪਿੱਠ ਠੋਕਣ ਲਈ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ। ਜਨਰਲ ਰਾਵਤ ਨੇ ਮੇਜਰ ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਹਰਕਤ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੰਦੀ ਜੰਗ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਕਿ ਜਾਓ ਮਰ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸੋਹਣਾ ਤਾਬੂਤ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ… ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਕਿ ਫੌਜੀਆਂ ਦਾ ਹੌਂਸਲਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਾਂ।” ਪਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ਼ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਫ਼ੌਜੀ ਮਰੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਨਿਹੱਥੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈਲੇਟ ਗੰਨਾਂ ਨਾਲ਼ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਉਸਦੇ ਫ਼ੌਜੀ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਖੋਹ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਜਨਰਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, “ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਖੌਫ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੋਸਤਾਨਾ (!!) ਫ਼ੌਜ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਮਨ-ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਥੋਂ ਡਰਨਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।” ਨਾਲ਼ ਹੀ ਦੋਗਲਾਪਣ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਭਰੋਸਾ ਖਤਮ ਹੋਵੇ!! ਪੂਰੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ਼, ਜਨਰਲ ਰਾਵਤ ਇੱਕ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਵਰਦੀ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, “ਇਹ ਲੋਕ ਜੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਾਂਗਾ, ਜੋ ਮੇਰੀ (ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ।)” ਦੋਵਾਂ ਜਨਰਲਾਂ ਦੀ ਬੋਲਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਤੀ ਭਰ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ਼ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਇੰਨਾ ਬੇਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖੌਫ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਨੂੰ “ਨੈਤਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ” ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇੰਨੀ ਬੇਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਵੀ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਭੇਜਣਾ ਹੀ ਠੀਕ ਸਮਝਿਆ ਭਾਵੇਂ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਵੀ ਡਾਇਰ ਦੀ ਪਿੱਠ ਠੋਕੀ।

ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੁਆਰਾ ਫੜੇ ਗਏ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਨੇਵੀ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਰੁਕਵਾਉਣ ਲਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਲੜ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਜਨੇਵਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ, 1949 ਦਾ ਹਸਤਾਖ਼ਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 3 ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ/ਟਕਰਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਮਾਣ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨਾ ਵਰਜਿਤ ਹੈ ਤੇ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫ਼ਾਰੂਕ ਡਾਰ ਨੂੰ ਜੀਪ ਅੱਗੇ ਬੰਨਣਾ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਹਰਕਤਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਕਸਰ ਹੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣੋਂ ਯਰਕਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖੁਦ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਇਹ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਘਸੀਟ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਨੇਵਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਹਰਕਤ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਮੇਜਰ ਲੀਤੁਲ ਗੋਗੋਈ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ “ਕਾਰਨਾਮੇ” ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਘੜੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੇਜਰ ਗੋਗੋਈ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਚੋਣ-ਕੇਂਦਰ ਵਿਖੇ 1,200 ਵਿਖਾਵਾਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਵਿਖਾਵਾਕਾਰੀ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਫ਼ਾਰੂਕ ਡਾਰ ਨੂੰ ਜੀਪ ਅੱਗੇ ਬੰਨਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਭੀੜ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪੱਥਰ ਨਾ ਵਰਸਾਏ। ਪਰ ਇਹ ਸਮੁੱਚੀ ਕਹਾਣੀ ਹੀ ਝੂਠੀ ਹੈ। ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਫ਼ੌਜੀ ਟੁਕੜੀ ਫ਼ਾਰੂਕ ਡਾਰ ਨੂੰ ਜੀਪ ਅੱਗੇ ਬੰਨਕੇ ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪਿੰਡ/ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਈ। ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਭੀੜ ਕਿਧਰੇ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਫ਼ੌਜੀ ਟੁਕੜੀ ਵਿਖਾਵਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ, ਫ਼ਾਰੂਕ ਡਾਰ ਉਹਨਾਂ 7% ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਸੱਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੋਟ ਪਾਈ ਸੀ। ਮੇਜਰ ਗੋਗੋਈ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਖਾਵਾਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜੀਪ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਫ਼ਾਰੂਕ ਡਾਰ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਲਾਗੇ ਖੜਾ ਸੀ ਤੇ ਵਿਖਾਵਾਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਵਿੱਚ 29 ਮਈ ਨੂੰ ਛਪੇ ਲੇਖ ‘ਮਨੁੱਖੀ ਢਾਲ: ਹਰ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ਼ ਗੈਰ-ਇਨਸਾਨੀ ਤੇ ਗੈਰ-ਇਖਲਾਕੀ’ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪਰ ਸਹੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਜਨਰਲ ਰਾਵਤ (ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ) ਨੇ ਖੁੱਲੇਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਚੁਣੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਖਤੀ ਨਾਲ਼ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਅ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ 1989-90 ਦੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਸਖ਼ਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਕਈ ਜਨਰਲ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਰੁਕਣਾ ਤਾਂ ਕੀ, ਮੱਠਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵਾਂਗ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ 10-12 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੱਥਰ ਦੇਖ ਕੇ ਬੁਖਲਾ ਉੱਠੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜ ਦਾ ਡਰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਦੇਖਣ ਦੀਆਂ ਖਾਮਖਿਆਲੀਆਂ ਪਾਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਸਰਕਾਰ ਬਾਕੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ “ਫ਼ੌਜ ਤੋਂ ਡਰੋ!” ਜਨਰਲ ਦੇ ਡਾਇਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਯਾਦ ਕਰੋ, “ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਿਰ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਸਗੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਅੱਛਾ-ਖਾਸਾ ਨੈਤਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ।” ਫਾਸਿਸਟ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ “ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਸਗੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਅੱਛਾ-ਖਾਸਾ ਨੈਤਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।” ਬਦਹਾਲ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ, ਵਿਆਪਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਸੰਘੀ ਬਦਮਾਸ਼ ਗਿਰੋਹਾਂ ਦੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤੀ ਜ਼ਬਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਅਜੇ ਹੋਰ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਮੋਦੀ ਜੁੰਡਲੀ “ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਅੱਛਾ-ਖਾਸਾ ਨੈਤਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ” ਦੇ ਹੀਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੰਘੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੰਤਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਭਗਤ ਮੀਡੀਆ ਜਨਰਲ ਰਾਵਤ ਤੇ ਮੇਜਰ ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਗਰਦਾਗੋਰ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਨਰਲ ਰਾਵਤ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਉਸ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਬੇਹੱਦ ਪੋਲੜ ਕਿਸਮ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਕੁ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਲੇਖਕ ਪਾਰਥਾ ਮੁਖਰਜੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ (ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਵਤ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਡਾਇਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ), ਬਾਕੀ ਆਲੋਚਨਾ ਇੰਨੀ ਅਸੀਲ ਹੈ ਕਿ ਅਲਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਅਸੀਲ ਆਲੋਚਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੌਮਨਸ਼ਟ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਾਤ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਧੜਕ ਅਵਾਜ਼ ਕਹਾਉਂਦੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵੀ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ। ਮਾਕਪਾ (ਸੀਪੀਐੱਮ) ਦੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ‘ਪੀਪਲਜ਼ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ’ (31 ਮਈ, 17) ਦੀ ਸੰਪਾਦਕੀ ਵਿੱਚ ਕਰਾਤ ਸਾਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੇਜਰ ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਕਰਕੇ ਜਨਰਲ ਰਾਵਤ ਨੇ “ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਉੱਚੇ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਨੀ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ” ਅਤੇ “ਇੱਕ ਫ਼ੌਜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।” ਕਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਦੇ ਰਾਜਾਂ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ (ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ!) ਭੁੱਲ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਾਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਫ਼ੌਜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਕੀ ਸ਼ੋਭਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਪੈਮਾਨੇ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਕਤੀ ਹਿਤਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਕਰਾਤ ਦੀਆਂ ਰੋਂਦੂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੇ! ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ, ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਕਰਾਤ ਜਨਰਲ ਰਾਵਤ ਉੱਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਰੱਬਾ ਮੇਰਿਆ!! ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੇ “ਖ਼ਰੇ ਗੱਦਾਰ” ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਕਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਨਰਲ ਆਪਣੇ ਵੇਲ਼ੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨੈਪੋਲੀਅਨ-ਪਹਿਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਰਾਤ ਦੀ ਇਸ ਸਾਰੀ ਊਠਕ-ਬੈਠਕ ਦਾ ਮਕਸਦ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਸੱਤਾ ਦੇ ਜਮਾਤੀ ਚਰਿੱਤਰ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਅਧੀਨ ਇੱਕ “ਅਬਨਾਰਮਲ” ਵਰਤਾਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਰਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਹੈ!

ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰਲ ਰਾਵਤ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ “ਘਬਰਾਹਟ” ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਨਰਲ ਰਾਵਤ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪੈਰਾ ਇਸਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਦਾ, ਚਾਚਾ, ਮਾਮਾ, ਫੁੱਫੜ ਆਦਿ ਵੀ ਫ਼ੌਜ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫ਼ੌਜੀ ਖੂਨ ਹੈ, ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ “ਸੰਘੀ ਭਰਾਵੋ! ਸਾਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ ਨਾ ਸਮਝ ਲਿਓ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਛੋਟੀਆਂ ਗੜਬੜਾਂ ਵੱਲ ਹੀ ਧਿਆਨ ਦਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਠੀਕ ਸਮਝੋ!” ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੇਜਰ ਗੋਗੋਈ ਜਿਹੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਤੇ ਜਨਰਲ ਰਾਵਤ ਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਭੜਕਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਆਲੋਚਨਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਜਰਨੈਲੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ’ (29 ਮਈ, 17) ਹੈ। ਸੰਪਾਦਕੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, “ਤਰਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ (ਜਨਰਲ ਰਾਵਤ ਦਾ ਬਿਆਨ) ਨਾਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀਆਂ”, ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਹਾਲਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ “ਉਕਸਾਊ” ਤੇ “ਸੰਵੇਦਨਾ ਦੀ ਘਾਟ” ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਹਨ। ਤਰਕ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਨਾਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਹ ਸੰਪਾਦਕੀ ਲੇਖਕ ਹੀ ਜਾਣੇ, ਜਦਕਿ ਜਨੇਵਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਮੇਜਰ ਗੋਗੋਈ ਜਿਹੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗੀ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। “ਲੋਕ ਫ਼ੌਜ ਤੋਂ ਡਰਨ” ਵੀ ਤਰਕ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਵੇਂ ਵਾਜਬ ਹੈ? ਲੱਗਦਾ ਨਿਧੜਕ ਅਵਾਜ਼ ਦਾ ਤਰਕ ਸੰਘੀ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਯਰਕ ਗਿਆ ਹੈ! ਸੰਪਾਦਕੀ ਲੇਖਕ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਹੈਰਾਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਤੌਰ-ਤਰੀਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਏ? ਉਸਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਿਸੇ ਫ਼ੌਜੀ ਜਨਰਲ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੇਖਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੂੰ ਉਹ ਇਸ ਯੋਗ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਸਿਆਸੀ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਮੀਡੀਆ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰੇ!!

ਜਨਰਲ ਰਾਵਤ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਦੇਸ਼ਭਗਤ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਕਰਤੇ-ਧਰਤੇ ਉਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਟੈਂਡ ਜਨਰਲ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ (ਵੈਸੇ ਸਿਆਸੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਈ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਜੇ ਮੰਤਰੀ ਜਨਰਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ!)। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸੱਚਾਈ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਤਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਭਰਮ-ਭੁਲੇਖੇ ਖੜੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਮੁਕਤੀਬੋਧ ਦੇ ਸ਼ਬਦ – “ਹੁਣ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਤਰੇ ਉਠਾਉਣੇ ਹੀ ਪੈਣਗੇ” – ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਜਿੰਨੇ ਅੱਜ ਹਨ।

“ਤਬਦੀਲੀ ਪਸੰਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਲਲਕਾਰ” – ਸਾਲ 6, ਅੰਕ 9, 16 ਤੋਂ 30 ਜੂਨ 2017 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ

Advertisements