ਜੈਨਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਸਬੰਧੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਛੁਰਲੀ ਦਾ ਕੱਚ-ਸੱਚ •ਡਾ. ਜਸ਼ਨ ਜੀਦਾ

2

(ਪੀ.ਡੀ.ਐਫ਼ ਇਥੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ)

ਬੀਤੀ 17 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਲੱਛੇਦਾਰ ਗੱਪਾਂ ਛੱਡਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇੱਕ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਲੱਛੇਦਾਰ-ਸ਼ੈਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਬ੍ਰਰਾਂਡਡ ਦਵਾਈਆਂ ਲਿਖਣ ਦੀ ਆਦਤ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਖਤ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਸਸਤੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਖਰੀਦ ਸਕਣ।

ਮੋਦੀ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਵੀ ਉਸਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਵਾਂਗ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ  ਭਟਕਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਅਸਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਕਾਮੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪੋਚਾ ਫੇਰਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਕੇਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਸਿਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਮੁਨਾਫੇ ਕੁੱਟ ਕੁੱਟ ਕੇ ਆਫਰੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਤੇ ਬਹੁਕੌਮੀਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਚੁਸਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਦੀ ਦੁਆਰਾ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਸੋਚਿਆ-ਸਮਝਿਆ ਇੱਕ  ਨੁਸਖਾ ਹੀ ਸੀ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਪਿੱਛੋਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਭਾਰਤੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ‘ਜੈਨਰਿਕ ਨਾਮ’ ਨਾਲ਼ ਦਵਾਈਆਂ ਲਿਖਣ ਦੇ ਅਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਜਿੱਥੇ ਜੈਨਰਿਕ ਤੇ ਬ੍ਰਰਾਂਡਡ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਸਮਝਣਾ ਗੁੰਝਲ਼ਦਾਰ ਹੈ ਹੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਡਾਕਟਰੀ ਖੇਮੇਂ ‘ਚ ਵੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚਰਚਾ ਚਲਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਜਿਆਦਾਤਰ ਡਾਕਟਰ ‘ਜੈਨਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ’ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ‘ਜੈਨਰਿਕ ਨਾਮ’ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ‘ਚ ਉਲਝਦੇ ਦੇਖੇ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ‘ਚ ਇਹਨਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।

ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਤਾੜਨਾ ਨਾਲ਼ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸਰ ਪਏਗਾ, ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਬ੍ਰਰਾਂਡਡ’ ਤੇ ‘ਜੈਨਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ’ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ‘ਜੈਨਰਿਕ ਨਾਮ’ ਦੇ ਫਰਕ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦਵਾ ਕੰਪਨੀ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਦਵਾਈ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਉਸ ਦਵਾ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਦਾ ਏਕਾਅਧਿਕਾਰ (ਪੇਟੈਂਟ) ਹਾਸਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦਵਾਈ ਦੇ ਰਸਾਇਣਕ ਨਾਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਵੇਚਦੀ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ‘ਬ੍ਰਰਾਂਡਡ ਦਵਾਈ’ ਕਿਹਾ ਜਾਦਾਂ ਹੈ। ਪੇਟੈਂਟ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ 20 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੰਪਨੀ ਦਵਾਈ ਦੀ ਖੋਜ, ਇਸਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦੇ ਖਰਚ  ਪੂਰੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਦਵਾਈ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਕਲ਼ੋਂ  ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਦਾਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਦਵਾਈ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਰਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜਾਦਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਫੇਰ ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਰਸਾਇਣਕ ਨਾਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਖਾਸ ਨਾਮ ਤੇ ਵੇਚਦੀ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ‘ਬ੍ਰਰਾਡਡ ਜੈਨਰਿਕ ਦਵਾਈ’ ਕਿਹਾ ਜਾਦਾਂ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ‘ਬ੍ਰਰਾਂਡਡ ਦਵਾਈ’ ਤੇ ‘ਬ੍ਰਰਾਂਡਡ ਜੈਨਰਿਕ ਦਵਾਈ’ ਦੀ ਰਿਟੇਲ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਨੰਬਰ ਆਉਦਾਂ ਹੈ ‘ਜੈਨਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ’ ਦਾ ਜੋ ਸਿਰਫ ਰਸਾਇਣਕ ਨਾਮ ਉੱਪਰ ਵਿਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਪੈਕਿੰਗ ਉਪਰ ਰਸਾਇਣਕ ਨਾਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ।

ਹੁਣ ਜੈਨਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਬਣਾਏ ਭਰਮਜਾਲ ਦੀ ਪੁਣਛਾਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ  ‘ਜੈਨਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ’ ਜਾਂ ‘ਜੈਨਰਿਕ ਨਾਮ’ ਨਾਲ਼ ਦਵਾਈਆਂ ਲਿਖਣ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕਾਰਗਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਛੁਰਲੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇੰਡੀਅਨ ਫਾਰਮੈਕਾਲਾਜੀ ਜਰਨਲ’ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ  ਕਿ ‘ਬ੍ਰਰਾਂਡਡ’ ਦਵਾਈਆਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਾਰਜਨ 25%-30% ਹੈ ਅਤੇ ‘ਬ੍ਰਰਾਡਡ ਜੈਨਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ’ ਉਤੇ ਇਹ ਮਾਰਜਨ 201% ਤੋਂ 1016% ਤੱਕ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਦਵਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 10% ਹਿੱਸਾ ਜੈਨਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਹੈ। 90% ਘਰੇਲੂ ਦਵਾ ਮੰਡੀ ‘ਬ੍ਰਰਾਡਡ ਜੈਨਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ’ ਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਸਿਰਫ 12% ਹੈ। ਮੰਡੀ ਦਾ 45% ਹਿੱਸਾ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਜੁੜਤ ਨਾਲ਼ ਬਣੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 45,000 ਕਰੋੜ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਜੈਨਰਿਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਦਾਂ ਹੈ ਜੇਕਰ ਡਾਕਟਰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਜੈਨਰਿਕ ਨਾਮ ਜਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਰਸਾਇਣਕ ਨਾਮ ਲਿਖਣਾ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਖਾਸ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰਕਿਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ‘ਬ੍ਰਰਾਂਡਡ ਜੈਨਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ’ ਦਾ ਹੈ।  ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਦਵਾਈ ਦਾ ਜੈਨਰਿਕ ਨਾਮ ਵੀ  ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਿਟੇਲ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਉਹੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਵੇਚੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਜਿਆਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ਼ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਓਵੇਂ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗੀ।  ਜੈਨਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ 2008 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਜਨ ਔਸ਼ਿਧੀ’ ਨਾਮ ਦੇ ਸਸਤੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਸਟੋਰ ਖੋਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੂਰੁ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ 9 ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਕੁਝ ਸਟੋਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਕਸਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸਟਾਕ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੁੱਲ ਲਗਭਗ 8 ਲੱਖ ਪ੍ਰਚੂਨ ਦਵਾ ਸਟੋਰ ਹਨ ਇਸਦੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ‘ਜਨ ਔਸ਼ਿਧੀ’ ਸਟੋਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 10,000 ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਸਥਿਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਉਂਦੇ।

ਬਹੁਕੌਮੀ ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲੇ-ਆਮ ਲੁੱਟ ਲਈ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿਰਫ ਡਾਕਟਰਾਂ ਉੱਪਰ ਨਕੇਲ ਕਸਣ ਨਾਲ਼ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਘਟਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ।  

ਦਵਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਰਟਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਹਥਕੰਡੇ ਵਰਤਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੋਹਫਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ, ਕਾਰ, ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਤੱਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਾਨਸਨ ਅਤੇ ਜਾਨਸਨ ਅਤੇ ਫੇਜ਼ਰ  ਜਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਖਰਚਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ  ਦਾ 3.49 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਖਰਚ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਜੋ ਸਾਮਾਨ ਬਣਵਾਉਣ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ 7 ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਜਿਨਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਕਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋਈ ਇੱਕ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦਾ ਬਜਟ 17 ਤੋਂ 20 ਕਰੋੜ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟੀਨਮ ਸਪਾਂਸਰ ਤੋਂ 3 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਡਾਈਮੰਡ ਸਪਾਂਸਰ ਤੋਂ 2 ਕਰੋੜ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਕੰਮ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਲਈ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਮਹੌਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਭਰਮ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰੀ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਲੁੱਟ ਤੇ ਪਰਦਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 1990 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਢਾਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਨਾਲ਼ ਤਾਂ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਇਹ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰਾ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਨੰਗਾ ਚਿੱਟਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਇਲਾਜ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਆਉਟਸੋਰਸਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਅਯੋਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 3 ਕਰੋੜ 90 ਲੱਖ ਲੋਕ ਹਰ ਸਾਲ ਮਹਿੰਗੇ ਇਲਾਜ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਕੁੱਲ ਖਰਚ ਦਾ 70% ਹਿੱਸਾ ਦਵਾਈਆਂ ਉੱਪਰ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ  ਵਿੱਚ 47% ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ 31% ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਜਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਘਰ-ਬਾਰ ਵੇਚਕੇ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 30% ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਪਾਉਂਦੇ। ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਟੀ.ਬੀ. ਨਾਲ਼ ਹੋਣ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਦਰ ਕੁੱਲ ਮੌਤ ਦਰ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਉੱਤੇ ਖਰਚਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲ਼ਾ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਦਾ 1.3 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ 12ਵੇਂ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੈ। 27% ਕੁੱਲ ਮੌਤਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹੂਲਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਵਾ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਆਨੇ-ਬਹਾਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 10,500 ਦਵਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 900 ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 62,000 ਵੱਖ ਵੱਖ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ਼ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਰਾਮਦ ਹੋਣ ਵਾਲ਼ੀਆਂ 20% ਦਵਾਈਆਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ 200 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਬਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਏਡਜ਼ ਦੀਆਂ 80% ਦਵਾਈਆਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋ ਬਣ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਦਵਾ ਉਦਯੋਗ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮਾਤਰਾ ਪੱਖੋਂ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੈ।  ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਖਾਧੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲ਼ੀਆਂ 3 ਗੋਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋ 1 ਗੋਲ਼ੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 40% ਜੈਨਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ‘ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸੀ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਸਾਫ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ  ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋ ਸਸਤੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਚੂਸਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਰੀਬ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਸੰਭਵ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੂੰਡਦੀਆਂ ਹਨ।

ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਇਸ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਓਨਾ ਚਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਪਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ  ਦੇ ਹਿਤ ਛੱਡ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਝੂਠੀ ਆਸ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

”ਤਬਦੀਲੀ ਪਸੰਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਲਲਕਾਰ” – ਸਾਲ 6, ਅੰਕ 8, 1 ਤੋਂ 15 ਜੂਨ 2017 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ

Advertisements