‘ਫ੍ਰੀ ਬੇਸਿਕ ਇੰਟਰਨੈੱਟ’ : ਕਿੰਨਾ ਕੁ ‘ਫ੍ਰੀ’ ਤੇ ‘ਬੇਸਿਕ’? •ਮਾਨਵ

4

(ਪੀ.ਡੀ.ਐਫ਼ ਇਥੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ)

ਮਨੁੱਖੀ ਕਿਰਤ ਨੇ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬੇਮਿਸਾਲ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਅਦਭੁੱਤ ਵਿਕਾਸ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਈਏ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵ ਅੱਜ ਵਾਕਈ ਸੰਸਾਰ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੀਆਂ ਮੁੱਠੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਲਾਭ ਅੱਜ ਵੀ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਢਾਂਚੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਐਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਣ। ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਮਾਧਿਅਮ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਥਾਹ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਅਬਾਦੀ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਕਾਢ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੰਤਰ-ਵਿਰੋਧੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਇੱਕ ਸੂਚਕ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 1960’ਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਲਈ ਉਲੀਕੀ ਗਈ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਰ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਉੱਪਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਅੱਜ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਢਾਂਚੇ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਉੱਠਦੀ ਹਰ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਗਰੂਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਰ ਗਤੀਵਿਧੀ ਉੱਪਰ ਸੂਹੀਆ ਨਜ਼ਰਾਂ ਰੱਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦਾ ਇਹ ਨਫ਼ੀ ਖਾਸਾ ਇਸ ਪੂਰੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਉਲ਼ਟਾ ਕੇ ਹੀ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਇਸ ਅਦਭੁੱਤ ਕਾਢ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਰਾਹੀਂ ਗਿਆਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੜਿੱਕਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਇਜਾਰੇਦਾਰਾ ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਉੱਪਰ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਅੱਜ ਕੁੱਝ ਕੁ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਪੁਣ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਗੂਗਲ ਆਦਿ)। ਇਸ ਤਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਉੱਪਰ ਮੌਜੂਦ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਛਾਂਗਣ ਦਾ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਮਿਲ਼ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਉੱਪਰ ਮੌਜੂਦ ਜਿਆਦਾਤਰ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਆਮ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਨਫੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਬਦਲਵਾਂ ਸਮਾਜਕ-ਆਰਥਕ ਢਾਂਚਾ ਹੀ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗਿਆਨ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਸਮਾਜਕ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਿਰਫ ਅਜਿਹਾ ਢਾਂਚਾ ਹੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਉੱਪਰ ਫਿਲਮਾਂ, ਸੰਗੀਤ, ਕਿਤਾਬਾਂ, ਲੇਖ, ਖੋਜ-ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਉੱਪਰ ਮੌਜੂਦ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਪੁਣ-ਛਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਬਹਿਸ ਅੱਜ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਬਹਿਸ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ‘ਫ਼ਰੀ ਬੇਸਿਕਸ’ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ਼ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਿਰਫ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਜਰੀਏ, ਮੋਬਾਇਲ ਮੈਸੇਜਾਂ ਜਰੀਏ, ਸੜਕਾਂ ਕਿਨਾਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਰਡਿੰਗਾਂ ਜਰੀਏ ਅਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਭਾਰਤ ਦੇ 100 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵੱਲ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੈ, ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ‘ਡਿਜਿਟਲ ਬਰਾਬਰੀ’ ਆਵੇਗੀ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ, ਜੋ ਇੰਟਰਨੈੱਟ-ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਇੱਕਠੇ ਹਨ, ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਭਾਰਤੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਲੀਕੀ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਨਿਯਮਕ ਅਥਾਰਟੀ (“RAI) ਦਰਮਿਆਨ ਮਾਮਲਾ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਤਹਿ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਛੇਵੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ, ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਘੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਅਖੌਤੀ ‘ਡਿਜਿਟਲ ਬਰਾਬਰੀ’ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜੋ ਇੱਥੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿ, ‘ਡਿਜਿਟਲ ਬਰਾਬਰੀ’ ਕੋਈ ਅਮੂਰਤ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬਰਾਬਰੀ (ਜਿਵੇਂ, ਬਰਾਬਰ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਆਦਿ) ਆਪਣੀਆਂ ਜੜਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਆਰਥਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤਿਆਂ, ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਅਸਾਵੀਂ ਵੰਡ ਉੱਤੇ ਟਿਕਿਆ ਇਹ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਢਾਂਚਾ ਉਲਟਾਏ ਬਿਨਾਂ, ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬਰਾਬਰੀ ਲਿਆਉਣੀ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਅਬਾਦੀ ਕਾਲਜਾਂ-ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਵੇ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਹੋਵੇ, ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਲਈ 12-14 ਘੰਟੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੱਡ ਘਸਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ‘ਡਿਜਿਟਲ ਬਰਾਬਰੀ’ ਦਾ ਉਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵਾਜਬ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਲੋਚਨਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਇਹ ਜਾਨਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ‘ਫ੍ਰੀ ਬੇਸਿਕਸ’ ਯੋਜਨਾ ਅਖੀਰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਕੀ ਹੈ ਫ੍ਰੀ ਬੇਸਿਕਸ? ਫੇਸਬੁੱਕ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੋਬਾਇਲ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਉੱਪਰ ਮੌਜੂਦ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਝ ਗਿਣਤੀ ਦੀਆਂ ਸਾਈਟਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ (ਫੇਸਬੁੱਕ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ 30 ਵੈੱਬ-ਸਾਈਟਾਂ ਹਨ) ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਾਈਟਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਤੈਅ ਫੇਸਬੁੱਕ ਹੀ ਕਰੇਗੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਗਾਹਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜਿਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਗਾਹਕ ਨੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਬੇਸਿਕ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਹ ਉਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜਕੱਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੰਟਰਨੈੱਟ-ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਚਾਲਕ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰਾਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਪੁਣ-ਛਾਣ ਕਰਨ ਦੇਣਾ ਗਲਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਇਸ ਤਰਾਂ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਉੱਪਰ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ ਵਧੇਗੀ ਕਿਉਂਜੋ ਅੱਜ ਦੀ ਬਹੁਲਤਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਇੱਕ ਸੌੜਾ ਜਿਹਾ ਮੰਚ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਅੱਜਕੱਲ ਕੇਬਲ ਟੀਵੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਦਾ ਗੁਲਦਸਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚਲੇ ਫੁੱਲ ਫੇਸਬੁੱਕ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਸ ਗੁਲਦਸਤੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੋੜ੍ਹ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਖਾਰਨਾ-ਸ਼ਿੰਗਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਹੋਰ ਵੈੱਬ-ਸਾਈਟ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਵੱਖਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ਾ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਵੈੱਬ-ਸਾਈਟਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪੈਕ ਵਿੱਚ ਸਮੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ।

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵੱਲੋਂ ਇਹੀ ਯੋਜਨਾ internet.org ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਸੇ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਅਤੇ ਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਤਰਕ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ 37 ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ 37 ਮੁਲਕ ਅਫਰੀਕਾ, ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਮੁਲਕ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਐਨੀ ਕੁ ਵੁੱਕਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਨੀਤੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਬਣਵਾ ਸਕੇ। ਜਦਕਿ ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕਾਂ ਜਾਂ ਉਹ ਮੁਲਕ ਜਿੱਥੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਜਰੂਰੀ ਅੰਗ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਅਜੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਜਾਪਾਨ, ਨਾਰਵੇ, ਫ਼ਿਨਲੈਂਡ, ਹਾਲੈਂਡ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਉੱਪਰ ਪਾਬੰਧੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਫੇਸਬੁੱਕ ਉੱਪਰ ਪਾਬੰਧੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦਾ ਦੂਸਰੀ ਵੱਡੀ ਮੰਡੀ ਭਾਰਤ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਜੋਰ ਹੁਣ ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੰਡੀ ਉੱਤੇ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2016 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣਾ “ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ” ਚਿਹਰਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮਾਰਕ ਜ਼ੁਕਰਬਰਗ ਨੇ ‘ਚਾਨ-ਜ਼ੁਕਰਬਰਗ’ ਚੈਰਿਟੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਐਲਾਨਿਆ ਮਕਸਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ “ਨੀਤੀ-ਨਿਰਧਾਰਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਬਹਿਸਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨਾ” ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੱਥ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫੇਸਬੁੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ “ਬਹਿਸਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜਾ ਦੇਣ” ਲਈ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਫੇਰੀ ਵੇਲ਼ੇ ਮਾਰਕ ਜ਼ੁਕਰਬਰਗ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਭਰਵਾਂ ਸਵਾਗਤ ਵੀ ਇਸੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਰਨ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚਾਲ਼ੇ ਮੰਡੀ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਹਿ-ਭੇੜ। ਸਾਲ 1993 ਤੋਂ ਜਨਤਕ ਹੋਏ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਉੱਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ 1 ਅਰਬ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਵੈੱਬ-ਸਾਈਟਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਅਰਬ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਦੀ ਰਸਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਵੱਡੀ ਮੰਡੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਭਰਪੂਰ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੂਗਲ ਅਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ। ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਪਰ ਗੂਗਲ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਕਮਾਈ 70,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੇ ਘੱਟ ਮੁਲੰਕਣ ਕਾਰਨ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ 12,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਫੇਸਬੁੱਕ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਮੰਡੀ ਜਰਖੇਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਗੂਗਲ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਸ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦਾ ਉਪਭੋਗ ਕਰਨ। ਇਸੇ ਲਈ ‘ਫ੍ਰੀ ਬੇਸਿਕ’ ਵਾਲ਼ੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਗੂਗਲ ਨਾਲ਼ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਈਟ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਗੂਗਲ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਨਿਯਮਕ ਅਥਾਰਿਟੀ ਅਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦਰਮਿਆਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਸ ਰੱਫੜ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਬਾਹਰ ਨਿੱਕਲ਼ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਪਰ ਐਨਾ ਜਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਜਰੀਏ ਬਰਾਬਰੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੋਰਾ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਜੋਕੀ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਸਹੀ ਅਤੇ ਸਾਰਥਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹੈਸੀਅਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣ ਕਿ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਜਿਹੀਆਂ ਕਾਢਾਂ ਦਾ ਅਮਲੀ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕਣ।

ਤਬਦੀਲੀ ਪਸੰਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਲਲਕਾਰ – ਅੰਕ 48, ਫਰਵਰੀ 2016 ਵਿਚ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਤ

Advertisements