ਫ਼ਰਾਂਸ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਾਸੀਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਉਭਾਰ •ਮਾਨਵ

7

(ਪੀ.ਡੀ.ਐਫ਼ ਇਥੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ)

13 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਫ਼ਰਾਂਸ ਅੰਦਰ ਹੋਈਆਂ ਖੇਤਰੀ ਚੋਣਾਂ ਪੂਰੇ ਪੱਛਮ ਜਗਤ ਅੰਦਰ ਬਣ ਰਹੇ ਸਿਆਸੀ ਮਹੌਲ ਦੀ ਇੱਕ ਤਰਾਂ ਨਾਲ਼ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। 6 ਅਤੇ 13 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦੋ ਗੇੜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀਨ ਲਾ-ਪੇਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲ਼ੀ ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਰੰਟ ਇੱਕ ਤਕੜੀ ਤਾਕਤ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੀ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਭਾਵੇਂ ਦੂਜੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਰਹਿ ਗਈ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਲ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਦੁਮੇਲ਼ ਉੱਤੇ ਬੈਠੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੀਆਂ ਬੁਰਜੂਆ ਪਾਰਟੀਆਂ (ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ) ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਟੱਕਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ 2017 ‘ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸਵਾਲ ਜੋ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਉਭਾਰ ਹੋਣ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗਵਾਦ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੀਆਂ, ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਅਤੀਤ ਨੂੰ ਉਚਿਆਉਣ ਵਾਲ਼ੀਆਂ, ਨਾਜ਼ੀ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹੋਰ ਫਿਰਕੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅੱਜ ਐਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਪਾਈਆਂ ਹਨ? ਕੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਰਥਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਰੀਕੀ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਪੂਰੇ ਆਰਥਿਕ-ਸਮਾਜਕ-ਸਿਆਸੀ ਢਾਂਚੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।

ਸਾਲ 2008 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਅਜੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਢਾਂਚਾ ਉੱਭਰ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਵਿਕਸਤ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਓ.ਈ.ਸੀ.ਡੀ. (ਵਿਕਸਤ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜੱਥੇਬੰਦੀ) ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਟਕੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਵਪਾਰ ਵਾਧਾ ਕੇਵਲ 2% ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 3.4% ਸੀ ਅਤੇ 2008 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਨਾਲ਼ ਹੀ, ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਏ ਅੰਦਾਜੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਿਆਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ 2016 ਵਿੱਚ 3.3% ਰਹਿਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਵੱਡੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਚੀਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਧਾ ਦਰਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਘਟ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰ-ਗਰੀਬ ਦੇ ਪਾੜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਉੱਪਰਲੇ 1% ਤਬਕੇ ਕੋਲ਼ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੁੱਲ ਅਸਾਸਿਆਂ ਦਾ 50%, ਜਦਕਿ ਉੱਪਰਲੇ 10% ਕੋਲ਼ 87% ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 90% ਲੋਕ ਸਿਰਫ 13% ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਬੈਂਕਾਂ, ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਕੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਠੁੰਮਣਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਉਲਟਾ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਮੌਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਣਸਾਂ ਨਾਲ਼ ਅੱਟੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸੱਟਾ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ (ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ, ਦੂਜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਆਦਿ) ਵਿੱਚ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹਨਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਾਹਤ-ਪੈਕੇਜ ਅਤੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਸਭ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿਰ ਇਸ ਵੇਲ਼ੇ ਭਾਰੀ ਕਰਜੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਕਰਜਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਹੁਣ ਲਈ ਉਹ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ – ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਭੱਤੇ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਆਦਿ – ਉੱਪਰ ਕੱਟ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਕਿਰਸ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਸਤ ਮੁਲਕਾਂ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿੱਘਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਇਸਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਅਕਸਰ ਹੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ਼ਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਅੰਦਰ ਚੱਲੀ ‘ਵਾਲ਼ ਸਟਰੀਟ ਕਬਜਾ ਕਰੋ’ ਮੁਹਿੰਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ 2011 ਵਿੱਚ ਲੰਦਨ ਵਿੱਚ ਭੜਕੀ ਹਿੰਸਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਗੁੱਸਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨਸਲੀ ਹਿੰਸਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ, ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਰੋਸ ਜਾਹਰ ਕਰਨ ਇੱਕਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ 2014 ਵਿੱਚ ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਉੱਤੇ ਇਜਰਾਇਲੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੁੜਨਾ ਇਹੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆਰਥਿਕ ਹੜਤਾਲਾਂ ਇੱਕ ਆਮ ਵਰਤਾਰਾ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਮੰਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਵੇਂਪੈਦਾਵਾਰੀਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਦੂਹਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੋਇਆ ਹੈ – ਘਰੇਲੂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ਬਰ ਵਧਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਨਵੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਲਈ ਲੱਗੀ ਦੌੜ ਦੇ ਤੇਜ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਰ ਸਰਗਰਮੀ ਉੱਪਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਤਕੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾਉਣ ਲਈ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਫ਼ਰਤ ਭੜਕਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਸਹੇੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਵਕਤੀ ਅਮਨ ਦਾ ਦੌਰ ਹੁਣ ਕਦੋਂ ਦਾ ਮੁੱਕ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੰਗਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੁਆਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੀਬੀਆ ਅਤੇ ਸੀਰੀਆ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਨਾਟੋ ਧੁਰੀ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਹਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਵੇਂ ਉੱਭਰੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਚੌਧਰੀ ਰੂਸ ਅਤੇ ਚੀਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਮੋੜ ਉੱਤੇ ਫ਼ਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਦੋ ਗੇੜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ। ਪਹਿਲਾ ਗੇੜ 6 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੇੜ ਵਿੱਚ 10% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲ਼ੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਜੇ ਗੇੜ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਗੇੜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਅੰਤਮ ਨਤੀਜੇ ਸਨ, ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਨ – ਸਾਰਕੋਜ਼ੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲ਼ੀ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ 40% ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ਼ ਪਹਿਲੇ ਉੱਤੇ ਰਹੀ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ 28% ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ਼ ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਰੰਟ 27% ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ਼ ਤੀਜੇ ਉੱਤੇ। ਚਾਹੇ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਰੰਟ ਨੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ, ਪਰ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ਼ ਉਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 2010 ਦੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 10% ਵੋਟ ਮਿਲ਼ੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ 30% ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੋਟ ਮਿਲ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ 2017 ਦੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿੱਤ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਫਰੰਟ ਦੀ ਆਗੂ, ਮੇਰੀ ਲਾ ਪੇਨ ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੱਤੀ ਹੈ- ਨੋਖ ਪਾਕ ਦ ਕੈਲੇ- ਉਹ ਸਨਅਤੀ ਇਲਾਕਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲ਼ੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਹਿਰ ਦਾ ਖਾਸ ਇਲਾਕਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਸੋਧਵਾਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਫ.) ਦਾ ਵੀ ਅਧਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਸੋਧਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਗੱਦਾਰੀ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਬਦਲ ਦੇ ਮੌਜੂਦ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵੱਲ ਝੁਕ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਅੱਜ ਕੇਵਲ ਫਰਾਂਸ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਵੱਧ-ਘੱਟ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਲਈ ਹੀ ਸੱਚ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ-ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੁੱਝ ਚੰਗੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵਿੱਚ ਸਿਰੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਪੋਡੇਮੋਸ ਜਿਹੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਖੱਬੀ ਲੱਫ਼ਾਜੀ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੀ ਹੱਥ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਤੱਤ ਪੱਖੋਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ (ਯੂਨਾਨ, ਸਪੇਨ ਆਦਿ ਜਿੱਥੇ ਅਜਿਹੀਆਂ “ਖੱਬੀਆਂ” ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੱਤ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਹਨ) ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਬਦਲ ਦੀ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਕੇ ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਹੈ।

ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਮਧੋਲ਼ੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੀਜੇ ਦਰਜੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਰੰਟ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਨਾਲ਼ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਗੌਰਵਮਈ ਵਿਰਸੇ, ਅਜ਼ਾਦੀ-ਬਰਾਬਰੀ-ਭਾਈਚਾਰਾ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗੇਗੀ! ਇਸ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸਿਰੇ ਦਾ ਪਖੰਡ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਰੰਟ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਸਾਰਕੋਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਅਤੇ ਹਾਲੈਂਡੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਉਹੀ ਕਿਰਸ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਲਗਾਤਾਰ ਪਤਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਮੀਰ-ਗਰੀਬ ਦੇ ਪਾੜੇ ਵਾਧੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ਼ੋਂ ਸਿੱਖਿਆ-ਸਿਹਤ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲੈਂਡੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਫਰਾਂਸ ਨੂੰ ਜੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਝੋਕਿਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਰੀਆ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੇ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਤੋਂ ਵਧੇ ਲੋਕ ਰੋਹ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਲੈਂਡੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੁਹਾੜਾ ਚਲਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸ਼ਾਰਲੀ ਹੈਬਦੋ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤਦਿਆਂ ਇਸ ਨੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਹੱਲਾ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਜੰਗੀ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਕੜੇ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਅਗਾਊਂ ਤੋਂ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਹਮਲੇ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਆਈ.ਐੱਸ. ਵਰਗੀਆਂ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੱਗ-ਜਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਆਈ.ਐੱਸ. ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪੱਛਮੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਹੀ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸੀਰੀਆ ਵਿੱਚ ਅਸਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਸੰਦ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਿਠਾਈ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਵੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਤਕੜੇ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚਲੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ‘ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ’ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਮਜ਼ਦੂਰ ਘੋਲ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੋਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ 551 ਬਨਾਮ 6 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਇੱਕ-ਪਾਸੜ ਮਤ ਨਾਲ਼ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਲ਼ਾ ਵਿਧਾਨ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਵਿਧਾਨ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਾਰੰਟ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣ, ਧਰਨਿਆਂ-ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਪਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਸਭਾਵਾਂ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਪਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਜਿਹੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਸੋਧਵਾਦੀ ਕਮਿਉਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਸਲਾਹਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿਧਾਨ ਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲਦ ਹੀ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਈ ਪੈਰਿਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਪਖੰਡ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮੁਜਾਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕੁਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਹਾਲੈਂਡੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕਲੇ ਆਪਣੇ ਦਮ ‘ਤੇ ਅਨਿਸਚਿਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸੰਨ 1954-62 ਦਰਮਿਆਨ ਫਰਾਂਸ ਵੱਲੋਂ ਬਸਤੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਅਲਜੀਰੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਪੈਰਿਸ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਸੀਰੀਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜੀ ਨਾਲ਼ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਸ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਰਡਰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜੇ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀਰੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਉਜਾੜੇ ਗਏ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਨ ਬਚਾ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ‘ਵਸਾਉਣ’ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਪੈਰਿਸ ਹਮਲੇ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਫਿਰਕੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਜਿੰਦਗੀਆਂ ਉੱਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਖੁੰਢਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਭ  ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਪਾਨ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਨੇ ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਚੱਲੀ ਆਉਂਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਜੰਗਵਾਦ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਾ ਬਿਗੁਲ ਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਸੀ.ਆਈ.ਏ. ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਜਾਹਨ ਬ੍ਰੇਨਨ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਮੀਡੀਆ (ਸੀ.ਬੀ.ਐੱਸ., ਸੀ.ਐੱਨ.ਐੱਨ., ਏ.ਬੀ.ਸੀ. ਆਦਿ ) ਜਾਸੂਸੀ ਉਪਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਚੁਣੀ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰਦਿਆਂ ਇਰਾਕ ਅਤੇ ਸੀਰੀਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਫੌਜੀ ਦਖ਼ਲ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਅਹਿਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੈਮਰੂਨ ਨੇ ਜੰਗੀ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਸਕੱਤਰ ਥੈਰੇਸਾ ਮੇਅ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਉੱਪਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜੰਗਵਾਦ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਅੱਜ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਜਗਤ ਦੀ ਇੱਕ ਆਮ ਨੀਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫਰੰਟ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਫਰੰਟ ‘ਤੇ। ਇਹੀ ਉਹ ਮਹੌਲ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਰੰਟ ਜਿਹੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਉਭਾਰ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਨਤੀਜਾ ਅਜਿਹੀਆਂ ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਮਹੌਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸੇ ਲਈ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਿ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਰੰਟ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਨਾ ਪਾਉਣ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਪਾਖੰਡ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪਖੰਡ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸੋਧਵਾਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸੋਧਵਾਦੀਆਂ (ਭਾਕਪਾ, ਮਾਕਪਾ ਤੇ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਆਦਿ) ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਫ਼ਾਸੀਵਾਦ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਸਪਾ, ਬਸਪਾ ਆਦਿ ਆਦਿ ਨਾਲ਼ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਅਜਿਹੇ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਗਿਣਤੀਆਂ-ਮਿਣਤੀਆਂ ਜਰੀਏ ਫ਼ਾਸੀਵਾਦ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਫ਼ਾਸੀਵਾਦ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ‘ਚ ਹੀ ਨਿਹਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਸਭਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਚਲਦਾ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਅਜਿਹੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਫ਼ਾਸੀਵਾਦ ਦਾ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਨਪੁੰਸਕ ਵਿਰੋਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ਼ ਫ਼ਾਸੀਵਾਦ ਦਾ ਕੁੱਝ ਵੀ ਵਿਗੜਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਫ਼ਾਸੀਵਾਦ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੱਲ ਅੱਜ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲ਼ੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਜਮਾਤ ਅੱਜ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਅਰਿਆਂ- ਅਜ਼ਾਦੀ, ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਾ- ਦੀ ਅਸਲ ਵਾਰਸ ਹੈ।

“ਲਲਕਾਰ – ਤਬਦੀਲੀ ਪਸੰਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ”, ਅੰਕ 47, ਜਨਵਰੀ 2016 ਵਿਚ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਤ

Advertisements