ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ- ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਆਮ ਵਰਤਾਰਾ •ਛਿੰਦਰਪਾਲ

2

ਪੀ.ਡੀ.ਐਫ਼ ਇਥੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ

ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਫਿਰਕੂ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ- ਖਾਸਕਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਤਰਕਸ਼ੀਲਾਂ-ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਹੱਲ਼ਾ ਵਿੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਏਜੰਡੇ ਤਹਿਤ ਭਾਜਪਾ-ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ ਤੇ ਉਸਦੀਆਂ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਹੁਣ ਨਿੱਤ-ਦਿਨ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਘੱਟਗਿਣਤੀ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਨਿਆਂ-ਕਨੂੰਨ, ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵੀ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਚਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ-ਸਿੱਧਾ ਸਾਥ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਮੁਲਖ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਬਦਲੇ ਹਨ। 2002 ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਕਤਲੇਆਮ ਮਗਰੋਂ ਤੇ 2004 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਆਵਦੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਭਾਜਪਾ-ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ ਤੇ ਹੋਰ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਫਿਰਕੂ ਤਣਾਅ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਜਰੀਏ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਦਾ ਸਧਾਰਨੀਕਰਨ ਕਰਕੇ, ਫਿਰਕੂ ਅੱਗ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਬਲਦੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਤਰਕੀਬ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਯੂਵਾ ਵਾਹਿਨੀ, ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਸਰਗਨੇ ਯੋਗੀ ਅਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਵਰਗੇ ਇਸ ਤਰਕੀਬ ਜਰੀਏ ਫਿਰਕੂ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਭਖਾ ਰਹੇ ਹਨ।

2017 ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਇੱਕ ਵਰਤਾਰਾ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ- ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਤੇ ਪੁਲਸ-ਕਨੂੰਨ ਦਾ ਆਪਸੀ ਗਠਜੋੜ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਉਂਤਬੱਧ ਬੁਰਛਾਗਰਦੀ, ਸਮੂਹਿਕ ਕੁੱਟਮਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤਬਾਹ ਕਰਨੇ ਤੇ ਹਜੂਮੀ ਕਤਲ ਵਰਗੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਆਮ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਨਾਪਾਕ ਗਠਜੋੜ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੁਲਸ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ- ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖਵਾਉਣ ਆਏ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠਿੱਠ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੱਜਕੱਲ ਆਮ ਹੈ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜਾਇਜ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੁਲਸ ਦੁਆਰਾ ਗੈਰ-ਕਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ (ਰੋਕਥਾਮ) ਕਨੂੰਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ’ਤੇ ਉਦੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀਆਂ ਮੁਜਰਮਾਨਾਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਸਦਕਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਤਹਿਤ 12 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਧਾਰਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ’ਤੇ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ਼ ਦੋਇਮ ਦਰਜੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਵਰਗਾ ਵਤੀਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬੇਕਸੂਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼-ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਦੋਜਖ ਕੱਟਦੇ ਹਨ। 2017 ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਨੂੰਨ ਤਹਿਤ 120 ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ (ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਹੀ) ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਸਾਬਤ ਹੋਏ। ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਠਿੱਠ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੇ ਮਹੌਲ ਵਿੱਚ ਜਿਊਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੋਗੀ ਅਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਵੱਲੋਂ ਜੂਨ, 2017 ਤੋਂ ਉਪਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ- ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੁਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਵਦੀ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਹੀ 40 ਅਖੌਤੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਸੀਆਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫਰਵਰੀ 2017 ਤੋਂ ਫਰਵਰੀ 2018 ਦੇ ਵਕਫੇ ਦਰਮਿਆਨ 1100 ਮੁਕਾਬਲੇ ਤਹਿਤ ਕਤਲ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਹਨਾਂ ’ਚੋਂ ਕਈ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਮੁਲਜਮਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋਣੇ ਬਾਕੀ ਸਨ।

ਪੁਲਸ ਇਹਨਾਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ’ਚ ਮਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਖਤਰਨਾਕ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗੌਰ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਸੀਆ ਗੋਲ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ। ਪੁਲਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਤਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਤਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦ ਤੇ ਵਿਉਂਤਬੱਧ ਸਨ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫਰਤ ਦਾ ਝਲਕਾਰਾ ਸਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਆਬੋ-ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਯੋਗੀ ਅਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੇ 1990 ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਖੁਦ ਉੱਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ-ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁਜੱਫਰਨਗਰ ਦੰਗਿਆ ਦੇ 131 ਚੋਂ 13 ਮੁਕੱਦਮੇ ਕਤਲ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਫਿਰਕੂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਏ ਨਵੇਂ ਸਾਜਸ਼ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸੈਂਕੜੇ ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਬੰਦ ਹਨ, ਅਦਾਲਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਰਵਈਆਂ ’ਚ ਪਏ ਹੋਏ, ਯੂਏਪੀਏ-ਟਾਡਾ-ਪੋਟਾ ਵਰਗੀਆਂ ਸਖਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਅਤੇ ਭੰਨਤੋੜੂ (ਰੋਕਥਾਮ) ਕਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 11 ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤਰੀਕਾਂ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਸਨ- ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2016 ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਉੱਚ-ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ 2006 ਦੇ ਮਾਲੇਗਾਓਂ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਫੜੇ 9 ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੇਕਸੂਰ ਸਾਬਤ ਹੋਏ, ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਝੂਠੇ ਸਬੂਤ ਘੜੇ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂਕਿ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀ ਬਚ ਸਕਣ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2014 ਵਿੱਚ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੋਟਾ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਝੱਲ ਰਹੇ ਅੱਠ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਕਸੂਰ ਕਿਹਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਚੋਂ 3 ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚੋਂ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਐਸੇ ਅਨੇਕਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਬੁੱਝਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਨਿਰਪੱਖ ਨਿਆਂਇਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲਦੇ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

“ਤਬਦੀਲੀ ਪਸੰਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਲਲਕਾਰ” – ਸਾਲ 8, ਅੰਕ 4, 1 ਤੋਂ 15 ਅਪੈਰ੍ਲ 2019 ਵਿੱਚ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਿਤ

Advertisements