ਯੂਰਪ ਦਾ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਸੰਕਟ : ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜੀਆਂ ਦਾ ਸਿੱਟਾ •ਮਾਨਵ

2

(ਪੀ.ਡੀ.ਐਫ਼ ਇਥੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ)

ਅੱਜਕੱਲ ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ-ਭਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੁੱਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਰਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ । ਮੱਧ-ਪੂਰਬ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ, ਔਖੇ ਰਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਯੂਰਪ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਯੂਰਪ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਜਾਂ ਇਜ਼ਾਜਤ ਦੇਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਸ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ਼ ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਮੁੰਦਰ ਕੰਢੇ ਹੋਈ ਦਰਦਨਾਕ ਮੌਤ ਦੀ ਮੀਡੀਆ ਕਵਰੇਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਕਵਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਹੀ ਨਸਲੀ ਨਫਰਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਗਰਮੱਛ ਦੇ ਹੰਝੂ ਵਹਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਬਾਰੇ “ਕੁੱਝ ਸੋਚਣ”, “ਕੁੱਝ ਕਰਨ” ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਗਹੁ ਨਾਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦਾ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਵੱਈਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੀਮਤ ਘੇਰੇ  ਅੰਦਰ ਹੀ ਘੁੰਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਘੇਰਾ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਪਰ ਇਸ ਘੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦਿਲਚਸਪ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਕੋਈ ਸੰਜੀਦਾ ਬਹਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿੱਕਲ਼ ਕੇ ਆਵੇਗਾ! ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨਜ਼ਰੀਆ, ਦੂਜਾ ਘੇਰਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਗਾਇਬ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਬੀ.ਬੀ.ਸੀ, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ, ਨਿਊ ਯਾਰਕ ਟਾਇਮਸ ,“ਖੱਬੇ- ਪੱਖੀ” ਗਾਰਡੀਅਨ ਆਦਿ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ, ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਸਾਉਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਿੰਨਾਂ ਕੁ ਆਵੇਗਾ, ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਉੱਤੇ ਇਸਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੁੱਲ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦਾ ਕੋਟਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਬਾਦੀ ਦੀ ਇਸ ਆਮਦ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੂਰੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੇਵਲ ਅੰਕੜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੂਲ ਸਵਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ‘ਬਹਿਸਾਂ’ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਗਾਇਬ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਹੋਏ? ਕੀ ਕਾਰਨ ਹਨ ਕਿ ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਐਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਉਜਾੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਸਵਾਲ ਗਾਇਬ ਹਨ।

ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦਾ ਪਿਛੋਖੜ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਇਰਾਕ, ਲਿਬੀਆ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਯਮਨ ਅਤੇ ਸੀਰੀਆ ਤੋਂ ਹਨ – ਭਾਵ ਉਹੋ ਮੁਲਕ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਅੰਦਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਦਖਲੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ। ਜੇ ਨੇੜ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਸੰਕਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹੋਏ 9/11 ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਆਵਦੀ ਸੈਨਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨੀ ਮੋੜਵੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਉਹ ਦੌਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਮ ਲੋਕ ਪਿਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਾਲਿਬਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਹ “ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਜੰਗ” ਛੇੜੀ ਸੀ ਇਹ ਉਹੋ ਸਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸੋਵੀਅਤ-ਸਾਮਰਾਜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੜ੍ਹਨ ਲਈ 1980’ਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਭ ਅੱਜ ਜੱਗ-ਜਾਹਰ ਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਰਾਕ ਵਿੱਚ “ਮਾਰੂ ਹਥਿਆਰਾਂ” ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ 2001 ਵਿੱਚ ਇਰਾਕ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਲਿਬੀਆ ਅਤੇ ਸੀਰੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਭ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ‘ਲਲਕਾਰ’ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਅੰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਰਾਕ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ 2001 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਘੱਟ ਅਨੁਮਾਨ ਵੀ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 13 ਲੱਖ ਲੋਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੌੜੇ ਅਨੁਮਾਨ ਹਨ, ਅਸਲ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਜੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਈ ਲੱਖ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਉਜਾੜੇ ਵੀ ਗਏ ਹਨ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਬਣ ਕੇ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਪਨਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਡੱਕਣ, ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਜਾਂ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਰਦਾ ਸੁੱਟ ਦੇਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੱਧ-ਸਾਗਰ ਲੰਘ ਕੇ ਯੂਰਪ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 2,50,000 ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2014 ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਵਾਧਾ 750% ਜਿਆਦਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਵੀ 1,60,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਯੂਨਾਨ, ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਲੱਖਾਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਉਹ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿੱਕਲ਼ ਕੇ ਯੂਰਪ ਆਦਿ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ (90%) ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਆਵਦੇ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਹੀ ਉਜਾੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨੇੜਲੇ ਘੱਟ-ਵਿਕਸਤ ਮੁਲਕਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲਿਬਨਾਨ, ਜਾਰਡਨ ਆਦਿ) ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਐਨਾ ਸੰਗੀਨ ਰੂਪ ਧਾਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅੱਜ ਤਕੜੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀ ਰਵੱਈਆ ਹੈ?

ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਇੱਕਸਾਰ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਦੋਗਲ਼ਾ ਵਤੀਰਾ ਅੱਜ ਖੁੱਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਸੀ ਖਹਿਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਆਪਸੀ ਖਿੱਚੋ-ਤਾਣ ਕਰਕੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਹੁਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਜੋੜਨ ਲਈ ਅਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ਼ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਅਪ੍ਰੈਲ 23 ਨੂੰ ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੇ ਬ੍ਰਸੱਲਜ਼ ਵਿਖੇ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਹੋਏ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ 10-ਨੁਕਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੁਲਸ/ਸੈਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਪਸਾਰ ਕਰਨਾ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮੱਗਲਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮੱਗਲਰਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਵੀ ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਹੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ/ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰਾਂ ਲੁਕ-ਲੁਕ ਕੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ਲੰਘਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ 10-ਨੁਕਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਇਹ ਸਿਰਫ ਫੌਰੀ ਮਕਸਦ ਸੀ। ਦੂਰ-ਰਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੂਰੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਜਰੀਏ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪੈਂਠ ਹੋਰ ਤਕੜੀ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੋਰ ਟੀਚੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਉਹ ਸਨ – ਲਿਬੀਆ ਦੇ ਤੇਲ-ਸੋਧਕ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਅਧੀਨ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਲਿਬੀਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀ “ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ” ਬਿਠਾਉਣੀ, ਟੁਨੀਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਮੋਰਾਕੋ ਜਿਹੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ “ਸਥਿਰਤਾ” ਲਿਆਉਣੀ ਅਤੇ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਕੈਂਪ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨੇ (ਜਿਹਨਾਂ ਕੈਂਪਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਨਿਗੂਣੀ ਜਿਹੀ ਇਮਦਾਦ ਦੇ ਕੇ ਵਾਹ-ਵਾਹੀ ਬਟੋਰੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਜਿਹੇ ਕੈਂਪ ਐਂਜਲੀਨਾ ਜੌਲੀ, ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ‘ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਕਾਰਾਂ’ ਦੀ ਕਰਮ-ਭੂਮੀ ਬਣਨਗੇ)। ਇਸ ਪੂਰੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਜਾਹਰਾ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਹੈਸੀਅਤ ਮੁਤਾਬਕ ਜਰਮਨੀ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਕੌੜਾ ਪੱਖ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦਾ ਸੰਕਟ, ਨਾਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ-ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣ ਦੇ 70 ਸਾਲ ਮਗਰੋਂ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿਰੋਧਤਾਈਆਂ ਨੂੰ ਉਘਾੜ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤਲ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਰਮਨੀ ਦਾ ਫੌਜੀ ਉਭਾਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਫਿਰ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਮੁਲਕਾਂ ਲਈ ਕੋਟਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 20,000 ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦਾ ਕੋਟਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਵਸਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ 2,00,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਦਕਿ 5,00,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਰ ਉੱਤਰੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 7,00,000 ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਅਤੇ ਕੋਟਾ 20,000! ਇਸ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਦੋਗਲੇਪਣ ਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਭੱਦਾ ਨਮੂਨਾ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ! ਪਰ ਇਸ 20,000 ਦੇ ਕੁੱਲ ਕੋਟੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਬੋਝ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਯੂ.ਕੇ, ਆਈਰਲੈਂਡ, ਡੈਨਮਾਰਕ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ ਹਨ (ਤਾਜ਼ਾ ਆ ਰਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੁਲਕ ਭਾਰੀ ਲੋਕ ਦਬਾਅ ਕਰਕੇ ਹੁਣ 1,20,000 ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਰ ਵੀ ਆਈ ਕਿ ਜਿਸ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ਼ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਯੂਰਪ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਦਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ਼ ਤਾਂ 20 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਐਨੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ! )। ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵੀ ਆਵਦੀ “ਦਰਿਆਦਿਲੀ” ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ 2016 ਵਿੱਚ 5,000-8,000 ਸੀਰੀਆਈ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਸਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ! ਮਤਲਬ ਕਿ 90 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ (50% ਆਬਾਦੀ) ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ 5,000-8,000 ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇਣੀ, ਉਹ ਵੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ!!

ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਭ ਜੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਟੋ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ (ਸਮੇਤ ਲੇਬਰ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਸਰਕਾਰ ਦੇ) ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਸੁਰ ਬੋਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਧੁਰ ਪਿਛਾਖੜੀ ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਸਕੱਤਰ ਥੈਰੇਸਾ ਮੇਅ ਨੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ “ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ” ਦੱਸਦਿਆਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ “ਸੰਭਾਲ਼ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ” । ਇਸੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਉੱਪਰ ਸਖਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਤਰੀ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕਲਾਏ ਜਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਮਾਰਗ ਉੱਤੇ ਪੁਲਸ ਦਾ ਸਖਤ ਪਹਿਰਾ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਸਰਕਾਰ ਅਕਸਰ ਇੱਥੇ ਪੁਲਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਦੀ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੋ ਉਹ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਖਾਤਰ ਭੱਜ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲੋਕ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਹੱਦੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮਿਟ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਬੁਲਗਾਰੀਆ, ਸਪੇਨ, ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਯੂਨਾਨ ਦੀ “ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰ” ਨੇ ਉੱਨਤ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਾੜਬੰਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।  ਉਂਝ 2007 ਤੋਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟਾਂ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਣ ਲੱਗੇ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਨ ਜਿਹੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। 2007-2011 ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਾੜਬੰਦੀਆਂ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੰਗਰੀ ਨੇ ਵੀ ਸਰਬੀਆ ਨਾਲ਼ ਲਗਦੀ ਆਵਦੀ ਸਰਹੱਦ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਰਸਤੇ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੋਲੈਂਡ ਅਤੇ ਚੈੱਕ ਗਣਤੰਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ-ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ “ਯੂਰਪ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ” ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਨਾਂਹ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਵਿਡੰਬਨਾ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਜਗਤ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 25 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਰਲਿਨ ਕੰਧ ਦੇ ਢਹਿਣ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹੀ ਅੱਜ ਲੋੜਵੰਦ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਡੱਕਣ ਲਈ ਕੰਧਾਂ ਉਸਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨਾਂ ਵੀ ਟਿੱਲ ਲਾਵੇ, ਜਿੰਨਾਂ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀਵਾਦ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੇ, ਪਰ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਹਿਜ-ਸੁਭਾਵਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਮਨੁੱਖ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ਼ ਕਿਰਤ ਜਰੀਏ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਰਵੱਈਆ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਰਕਾਰਨ ਵਾਲ਼ਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦਾ ਬਾਹਾਂ ਫੈਲਾ ਕੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਹੀ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਟਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ਼ ਅਨਾਜ, ਕੱਪੜੇ, ਖਿਡੌਣੇ ਆਦਿ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਲਈ ਭਾਸ਼ਾ-ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਕੋਰਸ ਚਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਨਰਸ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਤੀਰੇ ਦੇ ਉਲ਼ਟ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਉਸ ਵੱਡੇ ਪਾੜੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਅੱਜ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਲੋੜ ਇਹਨਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਚੇਤਨ ਸਿਆਸੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਜੰਗਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਉਜਾੜਦੀਆਂ ਹਨ, ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸਮਾਜਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਢਾਂਚਾ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਲਈ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਲੋਕ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆ-ਜਾ ਸਕਣ ਲਈ ਅਜ਼ਾਦ ਹੋਣ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਚੇਤੰਨ ਲੋਕ ਇਸ ਸਮਾਜ-ਬਦਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਆਵਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ਼ ਲਿਖਣ।

“ਲਲਕਾਰ – ਤਬਦੀਲੀ ਪਸੰਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ”, ਅੰਕ 44, ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਵਿਚ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਤ