ਇਹਨਾਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ •ਡਾਕਟਰ ਨਵਮੀਤ

untitled

(ਪੀ.ਡੀ.ਐਫ਼ ਇਥੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ)

ਹਾਲੇ ਕੁਝ ਸਮਾ ਪਹਿਲਾ ਦੀ ਹੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਡੇਂਗੂ ਨਾਲ਼ ਪੀੜਤ ਇੱਕ ਛੇ ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਲਾਜ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਭਟਕਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਉਹੀ ਰਟਿਆ-ਰਟਾਇਆ ਜਵਾਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਿਸਤਰੇ ਨਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਤਾ ਮਿਤਾ ਨਿਮਨ-ਮੱਧਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਇਸ ਲਈ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਫੀਸ ਉਹ ਦੇ ਨਹੀ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਅੰਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਜਦ ਉਸ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਦ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਤੇ ਅਖੀਰ ਇਹ ਬੱਚਾ ਵੀ ਇਸ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਵੀ ਸਦਮੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਲਈ। ਪਰ ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਡੇਂਗੂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲੈਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਡੇਂਗੂ ਹੀ ਨਹੀ ਸਗੋਂ ਮਲੇਰੀਆ, ਜਪਾਨੀ ਬੁਖਾਰ, ਇਨਫਲੂਏਂਜਾ, ਹੈਜਾ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆ ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਜਦ ਕਿ ਸਿਹਤ ਵਿਗਿਆਨ ਨੇ ਏਨੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਏਨੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਘਾਤਕ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।  ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ 60 ਲੱਖ ਡੇਂਗੂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਦਰਜ਼ ਹੀ ਨਹੀ ਹੁੰਦੇ। ਸੰਸਾਰ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ 10 ਲੱਖ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਮਲੇਰੀਏ ਨਾਲ਼ 2 ਲੱਖ ਮੌਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਦਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਜਪਾਨੀ ਬੁਖਾਰ ਦੇ 1714 ਤੋਂ 6594 ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਦੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 367 ਤੋਂ 1665 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਟਾਇਫਾਇਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ਼ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਪੀੜਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੋਟੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਰ 1 ਲੱਖ ਵਿੱਚ 88 ਲੋਕ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ  ਤੋਂ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਢਾਂਚਾ ਇਹਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ਼ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਲੜਨ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਸਗੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ਼ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਖੀਰਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾ ਦੀ ਦਵਾਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਉਪਲੱਬਦ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਉਪਲੱਭਦ ਨਹੀ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਪਲੱਬਦ ਹਨ ਉੱਥੇ ਜਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲ਼ਦੀ। ਜਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਬਾਦੀ ਢਿੱਡ ਭਰ ਕੇ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਦਵਾਈ ਕਿੱਥੋਂ ਖਰੀਦ ਸਕੇਗੀ। ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਦਵਾਈਆਂ ਮੁਹੱਇਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ ਢਕਣ ਲਈ ਅਕਸਰ ਰਾਜਸੱਤਾ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਚਲਾਉਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਕਿਰਤੀ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ਼ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਕਟਵਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜੀ ਗਈ ਦਵਾਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਖਰੀਦਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕਮੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ਼ ਪੈਸਾ ਨਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੰਸਥਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 2020 ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਦਵਾ ਮਾਰਕਿਟ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ 85 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਦਵਾ ਉਦਯੋਗ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਨਾਫੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਇਹ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰ ਢਾਂਚਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਸਲਾਨਾ ਬਜਟ ਦਾ 2 ਫੀਸਦੀ ਵੀ ਦਵਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕਰੇ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਮੁਫਤ ਦਵਾਈਆਂ ਉਪਲਬਦ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ (ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਵੀ ਹੈ) ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 18,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ਼ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਦੇ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਨਤਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀ ਹੈ।

ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ 112 ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਜੰਗ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਲੀਬੀਆ ਵੀ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਮੁਢਲਾ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ, ਹਰ ਇੱਕ ਲੱਖ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਪਿੱਛੇ 30 ਬੈੱਡ ਵਾਲ਼ਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹਿਕ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹਰ ਸਬਡਵੀਜਨ ‘ਤੇ 100 ਬੈੱਡ ਵਾਲ਼ੇ ਇੱਕ ਆਮ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਊਂਠ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਜੀਰਾ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਨਹੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਪਾਉਂਦੇ।  ਮਤਲਬ ਨੌਬਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਊਂਠ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਜੀਰਾ ਵੀ ਨਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 381 ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐੱਮਬੀਬੀਐੱਸ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ 30 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਖਰਚ ਆਉਦਾ ਹੈ। ਜਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਹੀ ਆਉਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਡਿਗਰੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਡਾਕਟਰ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਿੱਜੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੀ ਜੇਬ ਕੱਟਣ ਵਿੱਚ ਜੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਥੋੜੇ ਡਾਕਟਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਲੋਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਾਮੀ ਹੀ ਨਹੀ ਨਿੱਕਲਦੀ।  ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਿਲ਼ਾਕੇ ਕੁੱਲ ਡਾਕਟਰ ਹੀ 7 ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਪਿੱਛੇ ਸਿਰਫ 9 ਬਿਸਤਰ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ਼ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਰ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਪਿੱਛੇ ਕਿਊਬਾ ਵਿੱਚ 67, ਰੂਸ ਵਿੱਚ 43, ਸਵਿਜ਼ਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ 40 ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 24 ਡਾਕਟਰ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਸੰਸਾਰ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮਾਣਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਪਿੱਛੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 25 ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ 50 ਬਿਸਤਰੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।  ਭਾਵੇਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ਼ ਇਹ ਪੈਮਾਨੇ ਵੀ ਘੱਟ ਹਨ ਪਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ  ਸੁਵਿਧਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ਼ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਫੈਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਪੈਸਿਆਂ ਅਤੇ ਇਨਫਰਾਸਟੱਕਚਰ ਦੀ ਕਮੀਂ ਦਾ ਰੋਣਾ ਰੋ-ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਲਾ ਝਾੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਹਉਆ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਤਾਂ ਨਹੀ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਫੈਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਤਾਂ ਹੋਣ ਲਗਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਫਟਾਫਟ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਜਿਸਟਰ ਭਰ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਕਕਿਆਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਫਰਜ਼ੀ ਵਿਜਟ ਵੀ ਸੰਬੰਧਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਡੇਂਗੂ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਐਡਿਸ ਨਾਮਕ ਮੱਛਰ ਤੋਂ ਫੈਲਣ ਵਾਲ਼ਾ ਰੋਗ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਲੋਨੀਆਂ ਅਤੇ ਬਸਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੱਛਰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਫੋਗਿੰਗ ਜਾਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਛਿੜਕਾ ਕਦੀ-ਕਦੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਲੋਨੀ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਫੋਗਿੰਗ ਨਾਮ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਫ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੱਛਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਡੇਂਗੂ ਕਿਵੇਂ ਫੈਲੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਡੇਂਗੂ ਨਹੀ ਫੈਲਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੈਲਥ ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫਾ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲ਼ੇਗਾ? ਇਹ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਡੇਂਗੂ ‘ਤੇ ਨਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ਼ ਫੈਲਣ ਵਾਲ਼ੀ ਬਿਮਾਰੀ ਟਾਇਫਾਇਡ ਜਾਂ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਏ ਦਾ ਕਾਰਬੋਰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮੁਹਇਆ ਕਰਵਾਏ ਪਰ ਕਲੋਨੀਆਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਂਝ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਜੋ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਉਹ ਟੁੱਟੀਆਂ ਪਾਈਪਾਂ ਥਾਣੀ ਗੰਦੀਆਂ ਦੂਸ਼ਿਤ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ  ਹੋ ਕੇ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਪੀਣ ਨਾਲ਼ ਟਾਇਫਾਇਡ ਹੀ ਕੀ ਅਨੇਕਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ।

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚਲਾਉਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕੇ। ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਦਾ ਕੀਨਜ਼ਵਾਦੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹਇਆ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਵੱਡਾ ਮੁਨਾਫਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੂਨ-ਚੂਸਣ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਜੋਕਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਣ ਵਾਲ਼ਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਂਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਘਿਨੌਣੀ ਸਕੀਮ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਨਫਰਾਸਟੱਕਚਰ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ਼ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਜਦਕਿ ਸੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਠੋਕਰ ਮਿਲ਼ਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਨਹੀ ਕਰਦੇ ਸਗੋਂ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਮਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਚਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਮਰੀਜ਼ ਮਰੀਜ਼ ਨਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਗਾਹਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ “ਮਾਲ” ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਲ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਇਹ ਹੈਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧਿਆਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2007 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਬਿਸਤਰਾ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿਉਕਿ ਮਰੀਜਾਂ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲਣ ਵਾਲ਼ੇ ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ ਇਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਲੰਘਣ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ ਆਪਣੇ ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਕਿ ਗਰੀਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਮਰੀਜ਼ ਕਿਤਿਓਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਜੇਬ ਤਰਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੈਰਜ਼ੁਰੂਰੀ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਮਰੀਜ਼ ‘ਤੇ ਥੋਪ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਿਸਤਰਾ ਦਾ ਖਰਚ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਫੀਸ ਤਾਂ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੀਮਾਂ ਚੌਹਾਨ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਕਿ ਅਪੋਲੋ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਲੀਵਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ਼ ਪੀੜਤ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਇਲਾਜ਼ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿੱਲ ਧਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਜਮਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਉਸਦੀ ਲਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪੀ। ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਵੇਦਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਬੇਕਦਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਝੇ ਜਾਣ ਵਾਲ਼ੇ ਇਸ ਪੇਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰੋਜ਼ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕੰਨਾ ‘ਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕਦੀ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੱਕ ਥੱਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਲ਼ੀਭੁਗਤ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਫ  ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਹੋਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ਼ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕੁੱਲ ਮਿਲ਼ਾ ਕੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਮਾਏਦਰਾ ਢਾਂਚਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਕੰਮ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਬੇਮਤਲਬ ਹੈ। ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਸਿਰਫ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਲਾਲ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸਰਮਾਏਦਰੀ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸਿਹਤ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਮਹਾਨ  ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਇਲਾਜ  ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸਨ। ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਿਊਬਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਨਾਫੇ ‘ਤੇ ਟਿਕੇ ਇਸ ਮਨੁੱਖਦੋਖੀ ਸੰਵੇਦਨਾਹੀਣ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਮਜਾਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਹੀ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਮਰਦੀ ਹੋਈ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

“ਲਲਕਾਰ – ਤਬਦੀਲੀ ਪਸੰਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ”, ਅੰਕ 44, ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਵਿਚ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਤ