ਡੂੰਘੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਰਮਿਆਨ ਵਧਦਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿਆਪੀ ਵਪਾਰਕ ਜੰਗ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ •ਮਾਨਵ

8

(ਪੀ.ਡੀ.ਐਫ਼ ਇਥੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ)

7 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਮੁਲੰਕਣ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਨੂੰ ਫ਼ਿਰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਨੇ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਏ ਅਨੁਮਾਨ 2.9% ਤੋਂ ਘਟਾਕੇ ਸੰਸਾਰ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਦਰ ਦੇ 2.4% ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਏਹਾਨ ਕੋਜ਼ੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸੰਸਾਰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ। ਵਾਧਾ ਦਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ।” ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦਾ ਇਹ ਤਾਜ਼ਾ ਅਨੁਮਾਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ (ਆਈ.ਐਮ.ਐਫ) ਵੱਲੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ 3.2% ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ।

ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਅਰਥਚਾਰਾ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਫ਼ੇਰ, ਅਤਿ-ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਹੋ ਕੇ ਅਜਿਹੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਅੰਕੜੇ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਸਮੁੱਚ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਅੰਤ ਦੀਆਂ ਕਿਆਸ-ਅਰਾਈਆਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਜੋ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਜੋ ਇਹ ਇੱਕਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚਲੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾਕੇ ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾਵਾਦੀ ਰੁਝਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਚਾਹੇ ਅਮਰੀਕਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਾਪਾਨ, ਚੀਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਉੱਭਰਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ, ਸਭ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪਤਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਸੁੰਗੜਦੇ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸੰਸਾਰ-ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਵਾਫ਼ਰ-ਕਦਰ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਆਰਥਿਕਤਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਵੀ ਤਿੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਆਰਥਿਕਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਭ ਮੁਲਕ ਨਵੇਂ ਵਪਾਰਕ ਗੱਠਜੋੜ ਕਾਇਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਨਵੇਂ ਸੰਗੀ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਇਸ ਭੂ-ਸਿਆਸੀ ਤਣਾਓ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਆਰਥਿਕਤਾਵਾਂ – ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਚੀਨ  ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਮੁਲਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਲ਼ੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦਰਮਿਆਨ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਮਈ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਫ਼ਤੇ, ਅਮਰੀਕੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਪਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਚੀਨੀ ਇਸਪਾਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਅਮਰੀਕੀ ਇਸਪਾਤ ਸਨਅਤ (ਖਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਯੂਨਾਈਟਡ ਸਟੇਟਸ ਸਟੀਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ) ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨੀ ਇਸਪਾਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਫ਼ੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਇਸਪਾਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਜੇਕਰ ਖੁਫ਼ੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲ਼ੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਵੀ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਾਅਵੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਇਸਪਾਤ ਦੀ ਵਾਧੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਸਟੀਲ ਪੂਰਾ ਯੂਰੋਪ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਇਕੱਲਾ ਚੀਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਅੰਦਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਸਤੀ ਕਿਰਤ-ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਦਮ ਉੱਤੇ ਚੀਨ ਨੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਸਪਾਤ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਟੀਲ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ਼ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜੋ ਸਥਾਨਕ ਮਹਿੰਗੀ ਅਮਰੀਕੀ ਕਿਰਤ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਈ ਅਮਰੀਕੀ ਸਟੀਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬੰਦ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖੁੱਸ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਵੀ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੀ ਇਸ ਵੱਡ-ਅਕਾਰੀ ਸਨਅਤ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੰਸਾਰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਖਾਸੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰੱਖਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਸਤੇ ਸਟੀਲ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ।

ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਇਸ ਤਾੜਨਾ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੱਚਾਈ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਏਥੇ ਮਹਿਜ਼ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅਸੂਲ – ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੇ ਤਰਕ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਮਾਏ ਦਾ ਤਰਕ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਸਤੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧੇਰੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖ਼ੁਦ ਇਹ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਸਤੇ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਕਿਰਤ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਾਂਤਰਿਤ ਕਰਕੇ ਵਧੇਰੇ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਝਾਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਸੰਸਾਰ ਚੌਧਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੌਤੀ ਮਿਲ਼ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਾਫ਼ਰ-ਕਦਰ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਚੀਨ ਹਥਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਚੀਨ ਉੱਪਰ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦਾ ਦਬਾਓ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਹੈਸੀਅਤ ਇੱਕ ਬਜ਼ਾਰ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋਰ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਜਾ ਮਿਲਣ ਉੱਤੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਸਤੇ ਮਾਲ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ, ਸਣੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ, ਅੰਦਰ ਭੇਜ ਸਕੇਗਾ (ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ‘ਡੰਪਿੰਗ’ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ) ਅਮਰੀਕਾ ਚੀਨ ਨੂੰ ਇਹ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਜੋ ਇਹ ਦਰਜਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਕਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਉਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਭਾਈਵਾਲ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਵੀ ਚੀਨ ਦੀ ਇਸ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਗੜਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਦਰਮਿਆਨ ਚੀਨ ਉੱਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖਣਾ ਉਸ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ। ਲੰਡਨ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਵਿੱਤੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਾਂਡਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇੰਗਲੈਂਡ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਵੀ ਭਰਪੂਰ ਲਾਭ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਸੰਸਾਰ-ਵਿਆਪੀ ਵਾਧੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀਆਂ ਹਾਲਾਤਾਂ, ਘਟ ਰਿਹਾ ਵਪਾਰ, ਡਿੱਗ ਰਹੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਅਤੇ ਖੜੋਤ ਮਾਰੀਆਂ ਆਰਥਿਕਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਵਾਫ਼ਰ ਕਦਰ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਮੁਲਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਘੋਲ਼ ਤਿੱਖਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਧਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਸਦਕਾ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰੀ ਵਪਾਰਕ ਜੰਗ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਜੰਗ ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਦੀ 1929 ਦੀ ਮਹਾਂ-ਮੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਤਰਾਸਦੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਿੱਕਲ਼ਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਪਾਰਕ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੇਵਲ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਹੀ ਮੋਢੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਕੁ ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਇੱਕ ਵਿਵਸਥਿਤ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ਼ ਸਭਨਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੇ ਮੋੜਾ ਕੱਟਿਆ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਚੀਨ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਲਈ ਟਰਾਂਸ-ਪੈਸੇਫਿਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਏਸ਼ੀਆ, ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਮੱਧ-ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਧੀਆਂ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਗੱਠਜੋੜ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਅੰਦਰ ਆਰਥਿਕ ਕੌਮਵਾਦ ਦਾ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਦਾ ਤੀਬਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੁਣ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਜਾਂ ਨਾ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲ਼ੇ ਮਤਦਾਨ ਰਾਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਰਮਨੀ ਹੋਵੇ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਸੈਨਿਕ ਖਰਚੇ ਵਾਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਸੀਰੀਆ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਾਟੋ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਰਮਨੀ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਮੰਚ ਉੱਤੇ, ਉਸਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹੈਸੀਅਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਾਪਾਨ ਹੋਵੇ ਜਿਸਨੇ ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅੰਦਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸ਼ਾਂਤੀਵਾਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਸੋਧ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਲਈ ਜੰਗ ਜਿਹੇ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਸ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਬਦਲ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ, ਸ਼ਾਂਤੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਰੈਡੀਕਲ, ਜੁਝਾਰੂ ਅਮਨ ਲਹਿਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਧੁਰਾ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਮਾਤੀ ਘੋਲ ਹੋਵੇਗਾ।

ਤਬਦੀਲੀ ਪਸੰਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਲਲਕਾਰ”, ਅੰਕ 56, 16 ਜੂਨ 2016 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ

Advertisements