ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਧਨਾਢਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ! •ਮਾਨਵ

(ਪੀ.ਡੀ.ਐਫ਼ ਇਥੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ)

ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹਾਂ ਕਿ 1991 ਵਿੱਚ ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਰਾਓ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ, ਜਦੋਂ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ਼ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਅਸਰ ਹੇਠ ਉੱਪਰਲੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇਹੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਰਿਸ-ਰਿਸ ਕੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗੀ , ਇਸੇ ਨੂੰ ‘ਟ੍ਰਿਕਲ ਡਾਊਨ ਸਿਧਾਂਤ’ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਲਲਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਖੋਖਲੇਪਣ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸਦਕਾ ਉੱਪਰਲੀ ਜਮਾਤ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹਾਲਤਾਂ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਤੋਂ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ 25 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਕੋਲ਼ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੌਲਤ ਰਿਸ ਕੇ ਆਈ ਹੈ।

ਪਰ ਇਸ ਬਾਬਤ ਲਗਾਤਾਰ ਨਵੇਂ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਡੇਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਨੰਗਿਆਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਦੋ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਜਾਰੀ ਹੋਈਆਂ, ਇੱਕ ‘ਵਰਲਡ ਵੈਲਥ’ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ‘ਫੋਰਬਸ’ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੁੱਲ 2.36 ਲੱਖ ਕਰੋੜਪਤੀ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜਇਦਾਦ 10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ਼ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਉਂਦੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਕਰੋੜਪਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੁੱਗਣੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਭਾਵ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 2025 ਅੰਦਰ 5.54 ਲੱਖ ਕਰੋੜਪਤੀ ਹੋਣਗੇ। ਐਥੇ ਜੋ ਤੱਥ ਖਾਸ ਗੌਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2008 ਤੋਂ ਸੰਸਾਰ ਅਰਥਚਾਰਾ ਇੱਕ ਡੂੰਘੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉੱਭਰ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਕਮ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉੱਪਰ ( ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਆਦਿ ) ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ, ਮਤਲਬ 2008 ਤੋਂ 2016 ਦੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਪਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 55% ਵਧੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਲੋਕ ਤਾਂ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਐਸ਼ਪ੍ਰਸਤੀ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਧਨਾਢਾਂ ਦੀ ਅਮੀਰੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸ੍ਰੋਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਿਹੀ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਰਿਆਇਤਾਂ, ਸਬਸਿਡੀਆਂ, ਕਰਜ਼ੇ ਆਦਿ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇਹ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਮਦਨ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਧਨਾਢਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਗਈ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦਾ ਵਜੂਦ ਸਮੋਇਆ ਖ਼ਾਸਾ ਹੈ ਕਿ ਐਥੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੇ ਦਮ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਐਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਏ ਬਗੈਰ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲਣ ਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਨਤੀਜਾ ਨਿੱਕਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਨਿੱਕਲੇਗਾ।

ਜਿਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਚਿੰਤਿਤ ਹਨ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਿਤ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਇਲਾਜ ਉੱਤੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਓਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਧਨਾਢ ਦਿਨਂੋ-ਦਿਨ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸਦਕਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਿੱਠ ਉੱਤੇ ਖੜਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਢਾਂਚਾ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜ੍ਹਾਂ ਵੀ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਖੋਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਉੱਪਰਲੀ ਜਮਾਤ ਐਯਾਸ਼ੀ ‘ਚ ਗ਼ਲਤਾਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਨੁੱਖ-ਦੋਖੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਅੱਜ ਹਰ ਇਨਸਾਫ਼ਪਸੰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁੱਖ-ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਸਕਣ।

ਲਲਕਾਰ ਤਬਦੀਲੀ ਪਸੰਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ”, ਅੰਕ 58, 1 ਅਗਸਤ 2016 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ