‘ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ’ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀਆਂ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ •ਮਾਨਵ

3

(ਪੀ.ਡੀ.ਐਫ਼ ਇਥੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ)

ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਅਸਲੀ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝ
ਕੇ ਜੁਝਾਰੂ ਲੋਕ ਏਕਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧੋ!

‘ਲਲਕਾਰ’ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੰਘੀ ਫ਼ਾਸੀਵਾਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। 1925 ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ, ਇਸ ਦੇ ਆਗੂ ਗੋਲਵਲਕਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਇਸਾਈਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਹਿਰ ਉਗਲ਼ਿਆ ਗਿਆ, ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲਹਿਰ ਨਾਲ਼ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਨੇ ਗੱਦਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਪੂਰਾਂ ਸਮਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਾਫ਼ਾਦਰ ਰਹੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਂਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿਟਲਰ ਅਤੇ ਮੁਸੋਲਿਨੀ ਦੇ ਸੋਹਲੇ ਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, 1947 ਮਗਰੋਂ ਅਖੌਤੀ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਿਠਾਏ ਗਏ, ਨਹਿਰੂ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੇ ਖੇਰੂੰ-ਖੇਰੂੰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚੋਂ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਭਾਰ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੌਮੀ ਸਵੈਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿੰਗ ਜਨ ਸੰਘ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਮੰਚ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੰਘੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਿਰਕੂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਦਾ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਢਾਹੁਣ, 2002 ਅਤੇ 2008 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅੰਜਾਮ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਇਸ ਸਭ ਬਾਰੇ ਲਲਕਾਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਅੰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਸੰਘ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਾਂਗੇ।

ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਘ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਘੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਕਾਫੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੁਦ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ਼ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਪਤਲੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਰਤ-ਕਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਪੱਖੀ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ-ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹ ਕੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਹੀਂ ਕਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨਾ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨੀ, ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਭੇ ਜਾਣਾ – ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ਼ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਖਿਲਾਫ਼ ਗੁੱਸਾ ਵਧੇਗਾ। ਉਸ ਘੜੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਭਾਜਪਾ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਲਈ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਘ ਦੀ ਸਮਾਜਕ ਧੁੱਸ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੰਘ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ‘ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ’ ਦਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇਸਾਈ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲ਼ਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਹਨ, ਸੰਘੀਆਂ ਨੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ‘ਘਰ ਵਾਪਸੀ’ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੱਥ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ‘ਲਵ-ਜਿਹਾਦ’ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਈ ਸੀ , ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਮਾਮਲਾ ਹੀ ਨਿੱਕਲ਼ਿਆ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਨਾਤਨੀ ਧਰਮਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਗੈਰ-ਬਰਾਬਰਤਾ ਹੈ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਾਫੀ ਗਿਣਤੀ ਦਲਿਤ ਲੋਕ ਸਿੱਖ, ਇਸਾਈ, ਇਸਲਾਮ ਅਤੇ ਬੁੱਧ ਆਦਿ ਧਰਮਾਂ ਵੱਲ ਮੁੜੇ ਸਨ। ਇਸਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਾਹਰਣ ਅੰਬੇਦਕਰ ਵੀ ਸਨ। ਅਜਿਹੇ ਗੈਰ-ਸਨਾਤਨੀ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦਲਿਤ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੀ ਹੱਥ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਧਰਮਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਵਿਤਕਰਾ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਗੁਰਦਵਾਰੇ ਹੋਣੇ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਕੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਸਾਈਆਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕੋਈ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਨਤਾ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਮੁਹਿੰਮ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਇਸਾਈਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੈਂਕੜੇ-ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਇਹ ਧਰਮ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਨ? ਕਿਉਂ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਦੱਖਣੀ-ਏਸ਼ੀਆ ਇਸਲਾਮ ਜਾਂ ਇਸਾਈ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ?

ਸੰਘ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ‘ਘਰ-ਵਾਪਸੀ’ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ਼, ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ, ਬੀ.ਪੀ.ਐੱਲ ਕਾਰਡ ਆਦਿ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਧਰਮ ਬਦਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਆਗਰੇ ਸਥਿਤ ਵੇਦ ਨਗਰ, ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਚੰਪਾਰਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਹਾਰਣਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰਨ ਲਈ ਇਹੀ ਪੱਤਾ ਖੇਡਿਆ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਇਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲੀ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਸੰਘ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ਼ੀ ਹੈ। ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫਲਾਪ-ਸ਼ੋਅ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨਾਲ਼ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਦੀਆਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਬਣੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਨੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿਕੇ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਲਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਜਿਸ ਗੁਰਦਵਾਰੇ ਵਿੱਚ ‘ਘਰ ਵਾਪਸੀ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਫਿਰਕੂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬੈਠੇ-ਬਿਠਾਏ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਮਿਲ਼ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਓਵੇਸੀ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਫ਼ਾਸੀਵਾਦ ਅਤੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਫ਼ਾਸੀਵਾਦ, ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਪਲ਼ਦੇ ਹਨ।

ਸੰਘ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲਾ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦਾ। ਹਰ ਸਮੇਂ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਦਾ ਰਾਗ ਅਲਾਪਣ ਵਾਲ਼ੇ ਇਹਨਾਂ ਸੰਘੀਆਂ ਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ ਬਾਹਰ ਵਸਦੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹੁਣ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਜਥੇਬੰਧਕ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਸੰਘੀਆਂ ਨੇ ਇਟਲੀ ਦੇ ਮੁਸੋਲਿਨੀ ਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਲਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਘੋਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਇਥੇ ਕੁੱਝ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ, ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨਣਾ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਆਪ ਚੁਣ ਸਕੇ ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਉਹ ਨਾਸਤਿਕ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾਸਤਿਕ ਰਹੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ/ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਖ਼ਲ-ਅੰਦਾਜੀ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਧਰਮ ਤਬਦੀਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਜਮਹੂਰੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤ੍ਹਾ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਵਿਛੋੜਾ ਹੋਵੇ।

ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਫ਼ਾਸੀਵਾਦ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਫ਼ਾਸੀਵਾਦ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਖਿੰਡਾਉਣ ਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਸਲੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਫ਼ਾਸੀਵਾਦ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਫ਼ਾਸੀਵਾਦ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਲੀ, ਬਿਹਤਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਤੀਜੀ ਗੱਲ , ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਈ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ – ਜਨਤਾ ਦਲ (ਏਕੀਕਰਿਤ), ਜਨਤਾ ਦਲ (ਸੈਕੂਲਰ), ਕੌਮੀ ਜਨਤਾ ਦਲ, ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ) ਅਤੇ ਇਨੈਲੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਫ਼ਾਸੀਵਾਦ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਇੱਕੋ ਮੰਚ ਉੱਤੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਗੰਦੇ ਗਟਰ ਵਿੱਚ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਅਖੌਤੀ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਚੁੱਭੀ ਲਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਭਾਜਪਾ/ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਅੱਡ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ਼ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹਮਬਿਸਤਰ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਸਵੈਸੇਵਕ ਸੰਘ ਇੱਕ ਕਾਡਰ ਅਧਾਰਤ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸਗੋਂ ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜੁਝਾਰੂ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਅਜਿਹੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤੀਜੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖੌਫ਼ ਖਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਚੌਥੀ ਗੱਲ, ਅੱਜ ਲੋਕ ਕੌਮੀ ਸਵੈਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦੇ ਇਸ ਉਭਾਰ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਗਾਂਧੀ-ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਅਖੌਤੀ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਹੀ ਫ਼ਾਸੀਵਾਦ ਵਿੱਚ ਵਟਦਾ ਹੈ। ਨਹਿਰੂ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕੌਮੀ ਸਵੈਸੇਵਕ ਸੰਘ ਖੁੱਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਸੀਂ 1984 ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਥੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਾਸ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਭਾਵ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਜਦਕਿ ਸੱਚਾ ਅਤੇ ਸਹੀ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨਣ, ਭਾਵ ਨਾਸਤਿਕ ਰਹਿਣ ਦੀ ਵੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇ।

ਇਹ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੁਝਾਰੂ ਏਕਤਾ ਹੀ ਫ਼ਾਸੀਵਾਦ ਨੂੰ ਹਰਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਹਰਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ, ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਫ਼ਾਸੀਵਾਦ ਅਤੇ ਪਛੱੜੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਉੱਪਰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫ਼ਾਸੀਵਾਦ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਪਲ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ।

“ਲਲਕਾਰ – ਤਬਦੀਲੀ ਪਸੰਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ”, ਅੰਕ 36, ਫਰਵਰੀ 2015 ਵਿਚ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਤ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s