ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਦੇਵੀ ਹੀ ਧਾਰਮਿਕ ਹੈ! •ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ

1

(ਪੀ.ਡੀ.ਐਫ਼ ਇਥੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ)

2012 ਦੇ ਨਿਰਭਇਆ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੇ ਕਤਲਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਉੱਪਰ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੋਈ ਰਹਿਮ ਨਾ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜਾ ਬਰਕਾਰ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ‘ਵਿਰਲਿਆਂ ਚੋਂ ਵਿਰਲਾ’ ਮਾਮਲਾ ਕਹਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਰਹਿਮ ਕਰਨੋ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਜਿਹੇ ਕਾਰੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਾਰ ਚੁੱਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜਾ ਹੋਣੀ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2002 ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਬਿਲਕੀਸ ਬਾਨੋ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਤਾਕਾਰ ਕਾਂਡ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 7 ਜੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦੇ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜਾ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜਾ ਦੀ ਅਪੀਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਮਿਆਰਾਂ ਉੱਪਰ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। 2002 ਦੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਗੁਜਾਰਤ ਕਤਲੇਆਮ ਵੇਲ਼ੇ ਬਿਲਕੀਸ ਬਾਨੋ ਦੀ ਉਮਰ 19 ਸਾਲ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਗਰਭਵਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਨਾਲ਼ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸਦੀ 2 ਸਾਲਾ ਧੀ ਸਮੇਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 7 ਜੀ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਸੰਖੇਪ ਵੇਰਵੇ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਕਾਂਡ ਦੀ ਭਿਆਨਕਤਾ ਦਾ ਅੰਦਾਜਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 15 ਸਾਲ ਡਟ ਕੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਕੁੱਝ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜਾ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਬਿਲਕੀਸ ਬਾਨੋ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ‘ਵਿਰਲਿਆਂ ‘ਚੋਂ ਵਿਰਲਾ’ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ? ਕੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਦੰਗੇ-ਫਸਾਦ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਤਾਂ ਆਮ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਫੇਰ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੇ ਕਤਲ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂ ਵਿਲੱਖਣ ਵਰਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹਨ? ਕੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਦੇਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਰਮ (ਹਿੰਦੂ) ਨਾਲ਼ ਲਗਾਅ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਦੇਵੀ ਦੇ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਕਿਰਦਾਰ ਉੱਪਰ ਉਂਗਲ ਚੱਕਣ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਉ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਸਦ ਉੱਪਰ ਹਮਲੇ ਲਈ ਅਫਜ਼ਲ ਗੁਰੂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ “ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਲਈ” ਇਹ ਫਾਂਸੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ, ਕੁੱਝ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਯਾਕੂਬ ਮੈਨਨ ਨਾਲ਼ ਵਾਪਰਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸੇ ਤਰਕ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਲਈ ਮੋਦੀ ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਕਾਂਡ ਲਈ ਅਡਵਾਨੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਲਰ, ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਤਾਂ ਕੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

22 ਜੂਨ 1987 ਨੂੰ ਮੇਰਠ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹਾਸ਼ਮਪੁਰਾ ਵਿੱਚੋਂ ਪੀਏਸੀ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਟਰੱਕ ਵਿੱਚ ਚੜਾ ਲਿਆ ਤੇ ਨਹਿਰ ਕੰਢੇ ਲਿਜਾ ਕੇ 42 ਜਣਿਆ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕਤਲੇਆਮ ਜਿਸਦਾ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਗਵਾਹ ਸੀ ਉਸ ਬਾਰੇ 28 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 21 ਮਾਰਚ 2015 ਨੂੰ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਜੇ ਇੰਨੇ ਨਾਲ਼ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਾਲੇਗਾਂਵ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੀ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਧਵੀ ਪ੍ਰੱਗਿਆ ਠਾਕੁਰ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋਵੋਗੇ? ਉਹ ਸਾਧਵੀ ਪ੍ਰੱਗਿਆ ਜੋ ਇੱਕ ਬਦਲੇ 10 ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਜਨਤਕ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਵਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲੋਂ ਸਬੂਤ “ਗੁੰਮ” ਗਏ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮਾਲੇਗਾਂਵ ਧਮਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਉਸਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲ਼ੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਵੇਲ਼ੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੀ “ਭਾਵੇਂ ਧਮਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਮੋਟਰਸਾਇਕਲ ਉਸੇ ਦਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।” ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰਕ ਨਾਲ਼ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲਾ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। 1993 ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਗਈ ਮਰੂਤੀ ਵੈਨ ਰੁਬੀਨਾ ਮੈਨਨ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ “ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਪਰ ਵਾਹਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਖੁਦ ਹੀ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਵਾਹਨ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।” ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਸੀਮਾਨੰਦ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਂਬੱਧੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਸਜਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮਾਲੇਗਾਂਵ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 9 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਬਰੀ ਚੱਕ ਲਿਆ ਸੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਕੈਦ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ 9 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਸਾਲ ਹੀ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2005 ਦਿੱਲੀ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਈ ਨਾਮਜਾਦ ਮੁਹੰਮਦ ਰਫੀਕ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਹੁਸੈਨ ਫਾਜ਼ਲੀ ਨੂੰ 12 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਦਕਿ ਆਂਧਰਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 2009 ਦੀ ਆਪਣੀ ਖੂਫੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹੋਣ ਉੱਪਰ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਨਾਸਿਰ ਦੀ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਵੇਖੀ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਉਦਾਸੀ ਭਰੀਆਂ ਪਥਰਾਈਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ਼ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਗਲ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਨਾਸਿਰ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ 23 ਸਾਲ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੁੜ ਸਭ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਰੀ ਕਰਕੇ 2016 ‘ਚ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਉਸਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸਨ, “ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅਹਿਮ 8150 ਦਿਨ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਗਿਣੇ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਉਂਦੀ ਲਾਸ਼ ਹੈ।”

ਇਸੇ ਸਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਿਲਚਸਪ ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੈਨਾ ਦੇ ਦੋ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਇੰਜਨੀਅਰ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਜਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਗੋਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਧਰਮ ਕਾਰਨ ਉਹ ਭੜਕ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੁਲਿਸਮ ਧਰਮ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਾਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਦਾ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੋਸ਼ ਮੁਸਲਿਮ ਧਰਮ ਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਧਰਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਭੜਕ ਸਕਦਾ ਹੈ!!!

ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਹੋਰ ਸੈਂਕੜੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਗਿਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਂ ਬਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ‘ਚ ਅਦਾਲਤ ਕੁੱਝ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ “ਦੇਸ਼ਭਗਤ” ਹਕੂਮਤ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹਿੰਦੂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਬੂਤ ਵੀ ਹਨ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੂ ਤਾਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ! ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਰਮਾਣਤਾ, ਸ਼ਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਵਾਲ਼ਾ ਧਰਮ ਹੈ!

ਸਜਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਰਜੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਇੱਥੇ ਆਮ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਭੋਪਾਲ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਪਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ਼ ਸਬੰਧ ਰੱਖਣ ਦੇ ਕਥਿਤ 8 ਦੋਸ਼ੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ਼ਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਜਲਦ ਹੀ ਬਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲ਼ੇ ਸਨ। 7 ਅਪ੍ਰੈਲ 2015 ਨੂੰ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ‘ਚ 5 ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੀ ‘ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਸਮੇਂ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਜਿਹੇ ਫਰਜ਼ੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਜਿਹੇ 4 ਫਰਜੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਤੇ ਅਪਰਾਧੀ ਹੋਣ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਨਿਰ-ਅਧਾਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਮੰਨ ਕੇ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਜੁਰਮ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਪਰ ਮੋਹਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੁੱਲ ਅਬਾਦੀ ਦਾ 14.2 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਸਜਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 15.8 ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਅਧੀਨ ਮੁਜਰਿਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 20.9 ਫੀਸਦੀ ਮੁਲਸਮਾਨ ਹਨ। ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਅਬਾਦੀ 11.5 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 30 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। 2014 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 82,190 ਮੁਸਲਿਮ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਨ ਜਦਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 59,550 ਦਾ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ।

ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਕੋਈ ਲਾਜਮੀ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਫਿਰਕੇ ਦੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚਲੀ ਅਬਾਦੀ ਅਤੇ ਜੇਲ ਵਿਚਲੀ ਅਬਾਦੀ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇ। ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ-ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤੀ ਤੇ ਕਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਧਰਮ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਰਵੱਈਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਸ ਸੋਚ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਤੇਲਆਮ ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਟਕ ਪਾ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਉਹ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲ਼ੀ ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਮੁੜ ਇਸੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਇਹ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਵੱਈਆ ਸਿਰਫ ਧਰਮ ਅਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਨਾਲ਼-ਨਾਲ਼ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਮਾਤੀ ਟੱਕਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕਨੂੰਨੀ, ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇਸੇ ਜਮਾਤੀ ਟੱਕਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰੂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਜਮਾਤੀ ਟੱਕਰ ਵਿੱਚ ਜਮਾਤੀ ਪੱਖ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਜਮਾਤੀ ਪੱਖ ਇਕੱਠੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਫੈਸਲਾ ਅਕਸਰ ਭਾਰੂ ਧਰਮ/ਜਮਾਤ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਜਮਾਤੀ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜਮਾਤੀ ਪੱਖ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਜਿਹੇ ਕਨੂੰਨੀ/ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਵੀ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਪੀੜਤ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਕੌਮੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਨਾਲ਼ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਸਗੋਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨਾਲ਼ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।

ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਦੇਵੀ ਦੀ ਤੱਕੜੀ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਂ ਤੋਲਦੀ ਹੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਧਾਰਮਿਕ, ਜਾਤੀਗਤ ਪਛਾਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੱਖ-ਪਾਤ ਲਈ ਅਧਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕਨੂੰਨੀ/ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਣੀ ਔਖੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਦਮ ‘ਤੇ ਹੀ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਹਾਸਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਕਨੂੰਨੀ/ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਭੰਨਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਾਲੇ ਬਦਲਵੇਂ (ਸਮਾਜਵਾਦੀ) ਕਨੂੰਨ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਬਦਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਪਾਵਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਬਖਸ਼ਣ ਲਈ ਜੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ਼ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਲੋੜ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

“ਤਬਦੀਲੀ ਪਸੰਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਲਲਕਾਰ” – ਸਾਲ 6, ਅੰਕ 7, 16 ਤੋਂ 31 ਮਈ, 2017 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ

Advertisements