ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚਹੇਤੇ •ਨਮਿਤਾ

(ਪੀ.ਡੀ.ਐਫ਼ ਇਥੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ) 

ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਢਾਂਚਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਲੁੱਟ ਉੱਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦਾ ਦੈਂਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਲਹੂ ਪੀ ਕੇ ਹੀ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਐਨੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਹਵਸ ਨਹੀਂ ਮਿਟਦੀ। ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਅੰਨੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ, ਭੂਸਰੇ ਹਾਥੀ ਵਾਂਗੂ  ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਹਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਦਿਨ ਦੂਣਾ ਅਤੇ ਰਾਤ ਚੌਗੁਣਾ ਵਧਦਾ ਰਹੇ। 1991 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੁੱਟੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗਤੀ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਤੇਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ।

ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਬੇਰੋਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਵੀ  ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ, ਲੀਡਰਾਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਹਿਜ਼ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਇਹ ਗਤੀ ਬੇਹੱਦ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕ-ਲੁਭਾਊ ਜੁਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਕੇ ਸੱਤ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲ਼ੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਲ਼ਾ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦੇ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥਾਂ, ਸਭਨਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ, ਸਭ ਨਿਯਮ-ਕਾਇਦੇ ਤਾਕ ਉੱਤੇ ਰੱਖਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਰਬਾਂ-ਖਰਬਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ।

ਇਸੇ ਕੜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਭਾਜਪਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਹੇਮਾ ਮਾਲਿਨੀ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਅੰਧੇਰੀ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਨਾਚ ਅਕੈਡਮੀ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗ਼ਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਸਗੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੇਮਾ ਮਾਲਿਨੀ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ, ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਕਲੱਬਾਂ, ਜਿੰਮਖਾਨਿਆਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੰਡੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣੇ-ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਹੀ ਪਰ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫ਼ਿਰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੱਚ ਵੀ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੋਕ ਅਤੇ ਸਸਤੇ ਮੁੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜੱਪਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਤਾਂ ਭੂਮੀ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਦੂਸਰੀ ਮਿਸਾਲ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਮੁੱਖ-ਮੰਤਰੀ ਅਨੰਦੀਬੇਨ ਪਟੇਲ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਅਨਾਰ ਪਟੇਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਭਾਈਵਾਲ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਗੀਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਕ ਜੰਗਲਾਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ 422 ਏਕੜ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ 92% ਦੀ ਛੂਟ ਉੱਤੇ ਦੇਣ ਦੀ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ 2010 ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਵਾਇਲਡਵੁੱਡ ਰਿਜ਼ਾਰਟ ਐਂਡ ਰੀਏਲਟੀਸ ਪ੍ਰਾ.ਲਿ’ ਨੂੰ 15 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਦੀ ਦਰ ਉੱਤੇ 1.5 ਕਰੋੜ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਦਕਿ ਇਸ ਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤ 125 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਅਨਾਰ ਪਟੇਲ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਦੀ 172 ਏਕੜ ਜ਼ੱਰਈ ਭੂਮੀ ਵੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮ-ਕਾਇਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਕ ਉੱਤੇ ਰੱਖਣ ਮਗਰੋਂ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।ਅਨਾਰ ਪਟੇਲ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੰਗੀਆਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ‘ਸਮਾਜਸੇਵਾ’ ਉੱਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, “ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ 22 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਸਮਾਜ-ਸੇਵਾ ਲਈ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਸਭ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ।”

ਉਸ ਦੀ ‘ਨੈਤਿਕਤਾ’ ਅਤੇ ‘ਇਮਾਨਦਾਰੀ’ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ-ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਉਜਾੜਨਾ, ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਕਮਾਉਣਾ। ਵੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਪਰਜੀਵੀ ਜਮਾਤਾਂ ਅਤੇ ਲੀਡਰਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮੀਦ ਵੀ ਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਲ਼ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰ ਉਸ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਨੈਤਿਕਤਾ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਉਣ।

ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੱਚੇ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮਰਦੇ ਹੋਣ, ਕਰੋੜਾਂ ਬੇਘਰੇ ਹੋਣ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਹਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜਰੂਰਤ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਖਿਆ-ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਿਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਉਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਿਆ-ਸਿਹਤ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਖਾਲੀ ਢਿੱਡ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਕਸਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੰਕਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਦੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਯਾਸ਼ੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਫੂਕਣ ਵਾਲ਼ੇ ਇਹਨਾਂ ਅਮੀਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਲਗਾਮ ਕਸੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਜੂਲ-ਖਰਚੀਆਂ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਵਧਾਕੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਬੋਝ ਹਲਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਸਗੋਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੰਬਾਨੀ-ਅਡਾਨੀ ਜਿਹਿਆਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦੇਣ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਅਰਥਚਾਰੇ ਉੱਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀਆਂ ਮਦਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਨਿਚੋੜਕੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਜੋਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸਿੱਧੇ ਕਰਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਰੁਪਿਆਂ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂਵੇਂ, ਝੁੱਗੀ-ਝੋਂਪੜੀ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂਵੇਂ ਇਹ ਅੰਬਾਨੀਆਂ-ਅਡਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੋਚਣਾ ਅਸੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਇਸ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਧਰਕੇ ਬੈਠੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਜਾਂ ਫ਼ਿਰ ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਉਖਾੜ ਸੁੱਟਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ।

“ਤਬਦੀਲੀ ਪਸੰਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਲਲਕਾਰ”, ਅੰਕ 52, 16 ਅਪ੍ਰੈਲ 2016

Advertisements