ਦਾਖਲਾ ਤੇ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਜਾਇਜ? •ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ

3

ਪੀ.ਡੀ.ਐਫ਼ ਇਥੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ‘ਚ ਚਲੇ ਜਾਉ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਭੀੜ ਮਿਲ਼ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਤੇ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਾਰਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰੀ ਤੇ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਪੜਾਈ ਲਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਬਹੁਤ ਵਿਆਪਕ ਹੈ ਜੋ ਰੁਜਗਾਰ ਨਾਲ਼ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਬੈਂਕ, ਅਧਿਆਪਨ, ਰੇਲਵੇ, ਫੌਜ, ਸਿਵਲ ਸੇਵਵਾਂ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਤੰਤਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕੰਧਾਂ ਟੱਪਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਅਧਿਆਪਕ ਬਣਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਧਿਆਪਨ ਦੇ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ (ਬੀ.ਐਡ. ਜਾਂ ਈਟੀਟੀ) ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ, ਦਾਖਲਾ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਫੇਰ ਉਸ ਕੋਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ, ਫੇਰ ਅਧਿਆਪਕ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨਿੱਕਲਣ ਮਗਰੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਤੇ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਇਹ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਇੰਨਾ ਫੈਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸਹਿਜ ਤੇ ਜਰੂਰੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਪਿਛਲੀ ਅਸਲ ਸੋਚ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜੀ ਨੂੰ ਮਨੋਰੋਗੀ ਬਣਾ ਦੇਣ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਬਹੁਤਾ ਸੋਚਿਆ-ਵਿਚਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ।

ਸਾਡੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਰ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਅਗਲੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫੇਲ ਹੋ ਕੇ ਉਸੇ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਾਸ ਹੋਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਗਲੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਪੜਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਵੀ ਯੋਗ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿਸੇ ਤਰਾਂ ਦੇ ਕਿੱਤੇ ਨਾਲ਼ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਵਾਲ਼ਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਉਸ ਕਿੱਤੇ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਇਆ। ਫੇਰ 12ਵੀਂ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਯੋਗਤਾ ਮੁਤਾਬਕ ਉੱਚ-ਵਿੱਦਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੀ ਰਾਜਸੱਤਾ ਦਾ ਫਰਜ ਹੈ। ਇਸੇ ਹਰ ਪੱਧਰ ਦੀ ਪੜਾਈ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸਮ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਯੋਗ ਹੈ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਰੁਜਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵੀ ਰਾਜਸੱਤਾ ਦਾ ਫਰਜ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਕਿਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਬਦੀ ਦੀ ਲੁੱਟ ਉੱਪਰ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜਸੱਤਾ ਸਭ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੱਕਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਲਤੂ ਖਰਚਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਨੇ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਚਲਦੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਨਾਲ਼ ਅੱਜ ਸਿੱਖਿਆ ਇੱਕ ਵਪਾਰਕ ਵਸਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਖੋਲ ਕੇ ਕਮਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਬੇਰਜ਼ਜਗਾਰਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਦੀ ਵੀ ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜੀ ਨਾਲ਼ ਉਜਰਤਾਂ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਘਟਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਾਖਲਾ ਤੇ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੇ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਤੇ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਰਾਜਸੱਤਾ ਦਾ ਫਰਜ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰੁਚੀ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਦੌਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪੜੇ ਲਿਖੇ, ਤਕਨੀਕੀ ਮੁਹਾਰਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲ਼ੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਨਤਕ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ, ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ, ਕਨੂੰਨ ਆਦਿ ਦੀ ਪੜਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਖਾਸ ਮੁਹਾਰਤ ਵਾਲ਼ੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ “ਵਾਧੂ ਮਾਲ” ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਲਈ ਛਾਂਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ। ਇਸ ਛਾਂਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਚ ਦਾਖਾਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਨਾਲ਼ ਵਾਧੂ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਉੱਚ-ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਾਹ ਵਿਖਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਇਹ ਦਾਖਲਾ ਤੇ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੂਹਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਸ ਨਾਲ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਾਲ਼ ਲੋਕ ਖੁਦ ਇਹ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾਖਲਾ ਤੇ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ ਕਾਰਨ ਉੱਚ-ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ਼ ਇੱਕ ਅਣਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ “ਕਾਬਲੀਅਤ” ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਦੱਬਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੀਮਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਅਬਾਦੀ ਹੀ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਤੀਜ਼ਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਅਬਾਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ, ਹੀਣੀ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਬਲੀਅਤ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਉਸਦੇ ਜਿਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਇਹਨਾਂ ਦਾਖਲਾ ਤੇ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹੀ ਨਿੱਜੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਹਨ ਸਗੋਂ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਵਸਤ ਬਣਾ ਦੇਣ ਵਾਲ਼ੇ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੇ ਆਮ ਕਿਰਤੀ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਫੀਸਾਂ ਭਾਰੀ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਇੰਨਾ ਤਿੱਖਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੋਚਿੰਗ, ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਭਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਇਹ ਯੋਗਤਾ ਤੇ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਜੁੜਿਆ ਇਹਨਾਂ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਤਬਕੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੱਕ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਯੋਗਤਾ ਤੇ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਗੈਰ-ਵਾਜਿਬ ਹਨ। ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਇਹੋ ਮੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਤੇ ਰੁਚੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ਼ ਸਕੇ। 

“ਤਬਦੀਲੀ ਪਸੰਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਲਲਕਾਰ” – ਸਾਲ 8, ਅੰਕ 5, 16 ਤੋਂ 30 ਅਪੈਰ੍ਲ 2019 ਵਿੱਚ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਿਤ