ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਾ ਮੌਸਮ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਅਖਾੜੇ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ਕਾਂ : ਵੋਟਾਂ ਨੇ ਨੀਂ ਲਾਉਣਾ ਪਾਰ, ਲੜਨਾ ਪੈਣਾ ਬੰਨ੍ਹ ਕਤਾਰ •ਸੰਪਾਦਕੀ

7

(ਪੀ.ਡੀ.ਐਫ਼ ਇਥੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ)

ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵੋਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣ ਮਸ਼ਕਾਂ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਸਭ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੋਕ ਹਿੱਤਕਾਰੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਰੱਖਿਅਕ ਐਲਾਨ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਤਮਾਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਦਾਰੀ ਕੁੱਦ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਮੁੱਖ ਤਿੰਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ‘ਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆਪ। ਅਖ਼ਬਾਰ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਨਾਲ਼ ਸ਼ਿੰਗਾਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹੀ ਹੋਰਡਿੰਗ, ਬੈਨਰ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ਼ ਧੱਕਾ-ਮੁੱਕੀ ਹੁੰਦੇ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਉੱਪਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ, ਨਘੋਚਾਂ ਕੱਢਣ, ਵਿਅੰਗ ਕਸਣ ਅਤੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਲੱਛੇਦਾਰ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਝੜੀ ਲਾਉਣੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣ ਮਦਾਰੀਆਂ ਦਾ ਖਾਸ ਕਰਤੱਬ ਹੈ। 

ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਹਕੂਮਤ ਕਰ ਰਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਆਪਣੀਆਂ ‘ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ’ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ‘ਤੇ ਵਹਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਖਬਾਰ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਚੌਂਕ ਤਾਂ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨਾਲ਼ ਭਰੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸਗੋਂ ਘੋੜੇ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਤੋਂ ਪਛਾਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪੈਪਸੂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਹੁਣ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੋਂ ਪਛਾਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 9 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਚੇਪੇ ਪਏ ਹਨ। ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸਕਰੀਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵੈਨਾਂ ਵੀ ਚਲਾਈਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ‘ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਘੱਟ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਡਲੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਧੇਰੇ ਚਮਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕਾਂਗਰਸ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ਼ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ਼ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਯੋਗ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਧੜੇਬੰਦੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਹੱਥੋਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵੇ ਕੋਲ ਤੇ ਹੁਣ ਮੁੜ ਕੈਪਟਨ ਕੋਲ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੈਨਰਾਂ, ਫਲੈਕਸਾਂ ਤੇ ਪੋਸਟਰਾਂ ‘ਚ ‘ਕੈਪਟਨ ਲਿਆਓ, ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ’ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲ਼ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਇਸਦਾ ਅਸਲ ਨਾਹਰਾ ‘ਕੈਪਟਨ ਲਿਆਓ, ਕਾਂਗਰਸ ਬਚਾਓ’ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਹੈ।

ਇਹਨਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ‘ਆਪ’ ਇਸ ਵੇਲ਼ੇ ਇੱਕ ਤੀਜੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਸਿਆਸੀ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ 4 ਸੀਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ‘ਚ ਇਸਦਾ ਬਦਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਾਟੋ-ਕਲੇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਆਪ ਦੇ ਬਣਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਗਰਮ ਕਾਰਕੁੰਨ ਉੱਪਰੋਂ ਨਵਿਆਂ ਦੇ ਆ ਕੇ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਸੀਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ। ਹੋਰਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਂ ਖਿੱਲਰੇ ਨਿੱਕ-ਸੁੱਕ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਆਪਣੇ ਝਾੜੂ ‘ਚ ਪਰੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਛੋਟੇਪੁਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣਾ ਤੇ ਕੋਈ ਤਜ਼ਰਬਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਘੁੱਗੀ ਨੂੰ ਕਨਵੀਨਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵੀ ਇੱਕ ਰੱਫੜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬੇਯਕੀਨੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ਼ ਆਪ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ-ਜਾਣਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ‘ਆਪ’ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਉੱਪਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ, ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹਨ। ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਉਭਾਰ ਸਮੇਂ ਆਪ ਜਿੰਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ ਅੱਜ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਲੇਸ਼ ਤੇ ਖਿੱਚ-ਧੂਹ ਦੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਨਤੀਜੇ ‘ਤੇ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

‘ਆਪ’ ਸਬੰਧੀ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਕਹਾਉਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਦਾ ਝਾੜੂ ਚੱਕ ਲਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਤਾਂ ਅੱਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ “ਨਵੇਂ ਬਦਲ” ਦੇ ਦੀਵਾਨੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਕਈ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਉਭਾਰ ਵੇਲੇ ਇਸ ਵੱਲ ਖਿੱਚੇ ਗਏ ਸਨ। ਅਸੀਂ ‘ਲਲਕਾਰ’ ਵਿੱਚ ਅੱਨਾ ਹਜਾਰੇ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਫੇਰ ਆਪ ਦੇ ਉਭਾਰ ਉੱਪਰ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਚਰਿੱਤਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਲਿਖਦੇ ਆਏ ਹਾਂ। ‘ਆਪ’ ਦੇ ਉਭਾਰ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਈ ਇਨਕਲਾਬੀ ਪਰਚਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਉੱਪਰ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰ ਲਈ ਤੇ ਵਗਦੀ ਹਵਾ ਦਾ ਰੁਖ ਵੇਖਣ ਲਈ ਉਡੀਕਣ ਲੱਗੇ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਨਰਮ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਆਪ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀਆਂ ਨਸੀਹਤਾਂ ਵੀ ਦੇਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਆਪ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੰਗੇ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਸਭ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਪੁਜੀਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਲਿਖਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਤੇ ਸਿਰਫ ‘ਲਲਕਾਰ’ ਦੀ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਕਸਾਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਸਿਆਸਤ ‘ਚ ਆਪ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬੱਧੀ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲ-ਬਦਲ ਕੇ ਪਰਖਦਿਆਂ ਲੋਕ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਇੱਕ ਤੀਜੇ ਬਦਲ ਦਾ ਖੋਖਲਾ ਭਰਮ ਸਿਰਜ਼ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ‘ਆਪ’ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ਼ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭਟਕਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਂਗ ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਗ ਬਣਨ ਦੇ ਨਾਲ਼-ਨਾਲ਼ ਇੱਕ ਸੇਫਟੀ ਵਾਲਵ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਬਾਖੂਬੀ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੂਬੇ ਦੀਮਿਹਨਤ-ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਿਰਤੀ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਅਰਧ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਬਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ‘ਚ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਬਦਤਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਰੇ ਹੀ ਲਾਏ ਹਨ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਤੇ ਕੁੱਟਣ ‘ਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਗਰੀਬੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਮਹਿੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਠੋਸ ਹੱਲ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖੰਡਰ ਹੁੰਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ‘ਚ ਮਹਿੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤਾਂ ਕੀ ਮਿਲਣਾ ਸਗੋਂ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਕਰਜਈ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਲਗਭਗ ਸਭ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਪੱਕੀ ਭਰਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ਠੇਕਾ ਜਾਂ ਕੱਚੀ ਭਰਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪੱਕੀ ਭਰਤੀ ਹੋ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਹਿਲੇ 2-3 ਸਾਲ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਕੇ ਡੰਗ ਸਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਿਰ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ। ਗਰੀਬ ਤੇ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦਰਮਿਆਨੀ ਕਿਸਾਨੀ ਵੀ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਬਾਦੀ ਦੀਆਂ ਪੱਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਵੱਧ ਦਿਹਾੜੀ ਜਿਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆ। ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ 9 ਸਾਲਾਂ ਜਾਂ ਸਭ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਪੁਲਾਂ ਤੇ ਫਲਾਈਓਵਰਾਂ ਦਾ ਗੁਣਗਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ‘ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਉੱਪਰ ਬਾਦਲ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਹੀ ਦੌੜਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ, ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਉੱਪਰ ਇਸਨੇ ਡਾਂਗ ਵਰ੍ਹਾਈ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਰ੍ਹਾਈ ਹੋਵੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਈ ਵਾਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ 8,000 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ 16,000 ਨਵੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਭ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹਨ।

ਆਪਣੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਤੋਂ ਲੋਕ ਵੀ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਮਦਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੰਗਾਂ, ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ, ਲਿਹਾਜ ਜਾਂ ਫੌਰੀ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਗਰੀਬ ਜਾਤ ਅਧਾਰਤ ਧੜੇਬੰਦੀ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਵੀ ਇਸ ਜਾਂ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਇਸ ਚੌਖਟੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿੱਕਲ ਕੇ ਦੇਖਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਇਸੇ ਲਈ ਵੀ ਉਹ ਇਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਬਦਲ ਲੱਭਦੇ ਹੋਏ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲ ਭੱਜਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਬਦਲ ਦਾ ਭਰਮ ਸਿਰਜਣ ਵਾਲੇ ‘ਤੀਜੇ ਬਦਲ’ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਹਰ ਵਾਰ ਨਤੀਜਾ ਉਹੀ ਨਿੱਕਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।

ਅੱਜ ਸਭ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹ ਰਾਗ ਅਲਾਪ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲਿਆਓ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ। ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ (ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ) ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਵੋਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਬਚਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੱਜ ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨੰਗਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਬਦਲ ਦਾ ਠੋਸ ਰੂਪ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਚੌਖਟੇ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਬਦਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ‘ਤੇ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣ ਨਾਲ਼ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ, ਫਰਕ ਤਦ ਹੀ ਪਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਣਗੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਇੱਕ ਲੰਮਾ, ਔਖਾ ਤੇ ਦੂਰੇਡਾ ਰਾਹ ਹੈ, ਪਰ ਬਿਹਤਰੀ ਦਾ ਇਹੋ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਰਾਹ ਹੈ।

ਲਲਕਾਰ ਤਬਦੀਲੀ ਪਸੰਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ”, ਅੰਕ 61, 16 ਸਤੰਬਰ 2016 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ