ਚੀਨ ਦਾ ਭਾਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਸੰਕਟ : ਸੰਸਾਰ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਿੱਖਾ ਮੋੜ •ਮਾਨਵ

2

(ਪੀ.ਡੀ.ਐਫ਼ ਇਥੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ)

ਸੰਸਾਰ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਲੈਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਬ-ਪ੍ਰਾਈਮ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸੰਸਾਰ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਰਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਚੀਨ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਵੱਲ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੀਨੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਫਸਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਖ਼ਬਾਰ ‘ਫ਼ਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਟਾਇਮਸ’ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੀਨ ਉੱਪਰ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ (ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ) 25 ਖ਼ਰਬ ਡਾਲਰ ਭਾਵ ਉਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ 237% ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੀਸਦ ਯੂਰਪ ਦੇ 272% ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਦੇ 394% ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਪਰ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਬੁਰਜੂਆ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ ਉਹ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਧਣ ਦੀ ਮਹਿਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਹੈ।  2008 ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਉਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ 148% ਹੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਅੱਠਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ 237% ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ!

ਸਾਰੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਇਹ ਕਿਆਸ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਸੰਕਟ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਰੁਖ਼ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ – ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਉੱਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਦਿਵਾਲੀਆ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜਾਂ ਫ਼ੇਰ ਜਪਾਨੀ ਤਰਜ਼ ਉੱਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਘੱਟ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਇਹ ਦੋਹੇਂ ਹੀ ਸੂਰਤਾਂ ਚੀਨੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਲਈ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਅਰਥਚਾਰੇ ਲਈ ਭਿਆਨਕ ਹਨ। ਹੜਬੜਾਹਟ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਬੁਰਜੂਆ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਚੀਨ ਉੱਪਰ ਤੁਹਮਤਾਂ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕਿਉਂ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਕਿਉਂ ਇਸ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਐਨੀ ਵਧਣ ਦਿੱਤੀ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵਿਰੋਧਤਾਈਆਂ ਦਾ ਹੀ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਅੱਠ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਇਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅਸਰ ਹੇਠ ਆਏ ਸਨ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬੇਹੱਦ ਢਿੱਲੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਸੰਸਾਰ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸੰਕਟ ਨੇ ਪੂਰੇ-ਸੂਰੇ ਮੰਦਵਾੜੇ ਦਾ ਰੂਪ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚੀਨ ਨੂੰ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਬਰਾਮਦਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅਰਥਿਕਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਸਨ। ਨਾਲ਼ ਹੀ ਚੀਨੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਅਸਲ ਨਤੀਜ਼ੇ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ(ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਦੋਹੇਂ ਹੀ) ਦੇ ਡੁੱਬਣ ਦੇ ਕਿਆਸ ਲਗਾਤਾਰ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

2008 ਦਾ ਸੰਕਟ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਲਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਚੀਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਉੱਪਰ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰ ਸੰਗੀ ਅਮਰੀਕਾ ਹੀ ਹੈ। ਚੀਨੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਮਰੀਕਾ, ਜਰਮਨੀ, ਜਪਾਨ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ, ਰੂਸ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਆਦਿ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦਾਂ ਉੱਪਰ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਚੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਸਸਤਾ ਮਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਕਟ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਬਰਾਮਦਾਂ ਉੱਪਰ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 2.3 ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖੁੱਸੀਆਂ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੀ ਚੀਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਠੁੰਮਣਾ ਦੇਣ ਲਈ 500 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ, ਭਾਵ ਉਸ ਨੇ ਐਨਾ ਪੈਸਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ, ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਉਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਾਏ ਗਏ, ਸਾਲਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਨਾਲ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਰਫ਼ਤਾਰ ਮਿਲੀ ਪਰ ਜਲਦ ਹੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੀ ਸੀ। ਨਤੀਜ਼ਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਫ਼ਲੈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕੋਈ ਗਾਹਕ  ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ ਖਾਲੀ ਰਹੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਚੈਂਗਗੌਂਗ, ਨਾਨਹੁਈ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ, ਦਾਂਤੂ, ਓਰਦੋਸ ਸ਼ਹਿਰ, ਜਹੈਂਗਡੌਂਗ, ਆਦਿ ਕੁੱਝ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ “ਭੂਤਵਾੜੇ” ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਕਸਬਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਚੀਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੀ ਇੱਕ ਅਨੁਮਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੀਨ ਵਿੱਚ 2 ਅਰਬ ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਉੱਸਰੀ ਹੋਈ ਅਜਿਹੀ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਐਨੀ ਥਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਨਾਲ਼ 10 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਫ਼ਿਰ ਵੀ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਗ਼ਰੀਬ ਅਬਾਦੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ 4-4, 5-5 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ਼ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫ਼ਿਰ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਸੌਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੈ। ਇਹੀ ਇਸ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਕਰੂਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਐਡੀਆਂ ਐਡੀਆਂ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਐਨੀ ਕੰਗਾਲੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।

ਕਈ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਪੂਰੇ ਸੰਕਟ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇਹ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਢਾਂਚੇ ਅੰਦਰ ਕਰਜ਼ਾ ਇੱਕ ਆਮ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰਾ ਢਾਂਚਾ ਹੀ ਅੱਜ ਕਰਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰਵਿਆਪੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਤੁਲਨ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵਪਾਰਕ ਉਧਾਰਾਂ ਦਾ 15% ਖ਼ਤਰੇ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਚੀਨ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ 7% ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ 1.3 ਖ਼ਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਰਜ਼ੇ (ਭਾਵ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਛੇਵਾਂ ਹਿੱਸਾ) ਉਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੀਨੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਕ ਅਖ਼ਬਾਰ ਪੀਪਲਜ਼ ਡੇਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ – “ਰੁੱਖ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੂਹ ਸਕਦਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦੀ ਗੜਬੜ ਢਾਂਚਾਗਤ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵੱਲ, ਮਨਫ਼ੀ ਆਰਥਿਕ ਦਰ ਵੱਲ ਲਿਜ਼ਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਚਤਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਾਇਆ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਕਈ ਭਿਆਨਕ ਹੋਵੇਗਾ।”

ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਿਆਨ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਚੀਨੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਹੁਣ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਤੇ ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਚੀਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 2010 ਵਿੱਚ 12% ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2013 ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰ 8% ਸੀ ਅਤੇ 2016 ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ 6.9% ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਅਨੁਭਵੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਧਾ ਦਰ 3% ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਕਈ ਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੰਸਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਢਾਂਚਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਵੱਡ-ਅਕਾਰੀ ਨਵੇਂ ਸੰਕਟ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਨ ਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ 2008 ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੂਰੇ-ਸੂਰੇ ਮੰਦਵਾੜੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਬਚਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਉਲਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਚੀਨ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੀ ਰੱਖਿਆ ਉਹੀ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਡੁਬਾਉਣ ਵੱਲ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਕਟ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਦਰ ਕਿੱਥੇ ਜਿਹੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ –

1      ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਅਨੁਮਾਨ ਉੱਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ “ਜੇ ਸਭ ਕੁੱਝ ਠੀਕ ਰਿਹਾ ਤਾਂ”। ਫ਼ਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਘੱਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਸਗੋਂ ਗਿਰਾਵਟ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਰੂਸ, ਵੇਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਮੂਧੇ-ਮੂੰਹ ਹਨ ਜਦਕਿ ਯੂਰਪ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁਲਕਾਂ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹਾਲਤ ਉਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 1-2% ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਠੁੰਮਣਾ ਦੇਣ ਦਾ ਭਾਰ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਕਸ(ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਰੂਸ, ਭਾਰਤ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ) ਮੁਲਕਾਂ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰੂਸ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਤਾਂ ਮਨਫ਼ੀ ਤੋਂ ਵੀ ਹੇਠਾਂ 3-4% ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਚੀਨ ਦੀ ਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਹੇਠਾਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਰਜ਼ਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਦੈਂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਬਾਰੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਇਹੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰਾ ਚੀਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬੇਹੱਦ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਦਮ ਉੱਤੇ ਸੰਸਾਰ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਚੀਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਸੰਕਟ ਦੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਨ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਰੂਸ, ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਕ ਹਨ ਜੋ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਕੱਚੇ ਮੱਲਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੁਲਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਚੀਨ ਦਾ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣਾ ਏਨਾ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਝੰਬੇਗਾ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਿ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਯੂਰਪ, ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੀਨੀ ਅਰਥਚਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਬਰਾਮਦਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਕਮਾਈ ਉੱਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਬਰਾਮਦਾਂ ਨੂੰ ਉਲਟੇ ਰੁਖ਼ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਇਹ ਬਰਾਮਦਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਾ ਵੇਚਣੀਆਂ ਪੈਣ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੀ ਆਪਣੀ ਕਰੰਸੀ ਯੇਨ ਦੀ ਕਦਰ ਘਟਾਵੇਗਾ। ਯੇਨ ਦੀ ਕਦਰ ਘਟਣ ਨਾਲ਼ ਚੀਨ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਸਸਤਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਜ਼ਰੀਏ ਚੀਨ ਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਬਰਾਮਦਾਂ ਦੇ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਵਧਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬਰਕਰਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੇ। ਪਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਦੂਜੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਮੁਲਕ ਵੀ ਕਰਨਗੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ – ਜੇਕਰ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਸਤਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਖ਼ਪਤ ਘਟੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਮੁਲਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਚੀਨ ਉੱਪਰ ਵਪਾਰਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਜਾਂ ਫ਼ਿਰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਦਰ ਘਟਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਦੋਹਾਂ ਹੀ ਸੂਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁੰਗੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਰੋਕਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋਵੇਗਾ।

ਅੱਜਕੱਲ ਕਈ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੀਨ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਕੀਨਸੀਆਈ ਨੀਤੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਵੇ, ਭਾਵ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਾਜਕੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਕੱਤਰ ਪਿਆ ਸਰਮਾਇਆ ਕਿਤੇ ਖ਼ਪਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਚੀਨ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਘਟਣਾ, ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਢਿੱਲਾ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਕਿਰਤੀ ਅਬਾਦੀ ਦੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਢਿੱਲੇ ਪੈਣ ਨਾਲ਼ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ਼ ਪੂਰੇ ਚੀਨੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਖ਼ਪਤ ਘਟੇਗੀ ਕਿਉਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਲੈ ਲਵੇਗੀ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਕਿ ਚੀਨੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਰਮਾਣ ਅਰਥਚਾਰੇ ਤੋਂ ਬਦਲਕੇ ਘਰੇਲੂ ਖ਼ਪਤ ਉੱਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਵਾਲਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿੱਕਤ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਚੀਨੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਖ਼ਪਤ ਵਧੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵਾਧੂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਮਾਲ ਖਰੀਦ ਸਕਣ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ਵਧਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ (ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਸਸਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕਰਜ਼ੇ ਮੋੜਨ ਲਈ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਬੇਹਤਰੀ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ)। ਜੇਕਰ ਚੀਨੀ ਕਿਰਤੀ ਅਬਾਦੀ ਦੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਚੀਨੀ ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਵਧਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਚੀਨ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਯੋਗਤਾ ਘਟੇਗੀ ਕਿਉਂਜੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਸਰਦਾਰੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕਿਰਤੀ ਅਬਾਦੀ ਦੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ਬੇਹੱਦ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਸਤਾ ਚੀਨੀ ਮਾਲ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਦਾ ਸੀ।

ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਉੱਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੰਕਟ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 1990’ਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਅਰਥਚਾਰਾ ਅਜਿਹਾ ਸੰਕਟ ਝੱਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਦੋਂ  ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 650 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਫ਼ਰਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਚੀਨ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਕਰਜ਼ਾ ਸੰਕਟ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਮੰਡਰਾਅ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਸਮਾਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਲ਼ ਹੀ ਪੂਰਾ ਸੰਸਾਰ ਅਰਥਚਾਰਾ ਵੀ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੇਂ, ਡੂੰਘੇ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਉੱਭਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਚੀਨੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਭਾਰੀ ਉਥੱਲ-ਪੁੱਥਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਰਹੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪ-ਮੁਹਾਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਵਧਦੇ ਗਏ ਹਨ ਉਵੇਂ ਹੀ ਆਮ ਲੋਕਾਈ ਦਾ ਨਵਾਂ ਉਭਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਵਿਚਲੇ ਚਾਈਨਾ ਲੇਬਰ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਹੜਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਾਲ 2014 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 2014 ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ 1,379 ਅਜਿਹੇ ਵਾਅਕੇ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉੱਥੇ 2015 ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2,774 ਸੀ। ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਹੜਤਾਲਾਂ-ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹਨ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ਼ ਹਨ। ਸੂਚਨਾ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਗਿਣਤੀ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੁਕਤਾ ਜੋ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਹੜਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਸਾਰੀ, ਖਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਆਟੋ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈਆਂ, ਭਾਵ ਉਹ ਖੇਤਰ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੜਤਾਲਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਜਰਤਾਂ ਦੀ ਨਾ-ਅਦਾਇਗੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਾੜੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਸਨ।

ਯਕੀਨਨ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਹਲਚਲ ਭਰੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਆਏ ਦਿਨ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਭੈਅਭੀਤ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਵੇਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਈ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਇਸ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੇਲ੍ਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਆਪ-ਮੁਹਾਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੱਦ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਲੋੜ ਹੈ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਹੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ਼ ਲੈਸ ਹੋ ਕੇ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਲੁੱਟ-ਅਧਾਰਿਤ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਦਲਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਢਾਂਚਾ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਲਲਕਾਰ ਤਬਦੀਲੀ ਪਸੰਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ”, ਅੰਕ 62, 16 ਅਕਤੂਬਰ 2016 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ