ਚੰਡੀਗੜ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ‘ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ’ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ •ਅਮਨਦੀਪ

1

(ਪੀ.ਡੀ.ਐਫ਼ ਇਥੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ)

ਚੰਡੀਗੜ ਦੀ ਸੁਖਨਾ ਝੀਲ ਦੇ ਨਜ਼ਾਰਿਆਂ, ਸੈਕਟਰ 17 ਦੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ ਗਾਰਡਨ ਦੀਆਂ ਬਹਾਰਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਅਕਸਰ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਗੀਤ ਚੰਡੀਗੜ ਵਿੱਚ ਧਨੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਕਿਆਂ ਦੀ ਅੱਯਾਸ਼ੀ ਦੇ ਗੋਗੇ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕੀ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਦੇ ਫੇਰ ਸਹੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਬਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚੰਡੀਗੜ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਚੰਡੀਗੜ ਪੜਨ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀ। ਚੌੜੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਘਰ, ਤਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਹਵਾ, ਹਰੇ-ਭਰੇ ਬਾਗ਼, ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖ਼ਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹੁਸਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹਸੀਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਰੁੱਖ ਜਿਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਬਹਾਰ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਪੀਲੇ, ਜਾਮਨੀ, ਚਿੱਟੇ, ਲਾਲ, ਗੁਲਾਬੀ, ਰੰਗ-ਬਰੰਗੇ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਖਿੜ ਉੱਠਦੇ। ਕਦੇ-ਕਦੇ ਇਸ ਦੇ ਸੁਹੱਪਣ ਨੂੰ ਨਿਹਾਰਨ ਦਾ ਜੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਆਮ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਾਂਗ ਇੱਥੇ ਭੀੜ-ਭੜੱਕਾ ਅਤੇ ਰੌਲ਼ਾ-ਰੱਪਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੱਸ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਬੁਲਟ ਵਾਲੇ ਕਾਕੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ‘ਤੇ ਤਲਖ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਂਝ ਇੱਥੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਕੂਨ ਭਰਿਆ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ-ਸਕੂਲਾਂ, ਬਿਜਲੀ-ਪਾਣੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ, ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ, ਇੱਥੇ ਸਭ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਇਸ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਇੱਕ ਦਮ ਮਨ ਨੂੰ ਭਾਅ ਲਿਆ ਸੀ। ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਕਿੰਨੇ ਰੀਝਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ।

ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਚੰਡੀਗੜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ-ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਟਾਪੂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਵੇਰਕਾ ਚੌਂਕ ਲੰਘਦੇ ਹੀ ਇਹ ਸੁੱਖ-ਸੁਵਿਧਾ ਵਾਲ਼ਾ ਜੀਵਨ ਪਿੱਛੇ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਕੁੱਝ ਘੜਮੱਸ ਭਰਿਆ ਤੇ ਬੇਤਰਤੀਬ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ, ਦਿੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਚੌਕ ਟੱਪਦੇ ਹੀ ਮਨ ਬੇਚੈਨ ਜਿਹਾ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਦਿੱਖ ਲਕੀਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਭ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਿਕਾਸ, ਸੜਕਾਂ, ਹਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਆਖ਼ਰ ਬਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੰਡੀਗੜ ਵਾਂਗ ਸੰਵਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ? ਬਾਕੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਤੇ ਕੰਗਾਲੀ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਉੱਠਦੇ ਹਨ।

ਚੰਡੀਗੜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਦਹਾਲੀ ਭਰੇ ਕੁੱਝ ਦਿਲ ਟੁੰਬਵੇਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸਭ ਚੰਡੀਗੜ ਵਿਚੋਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, 43 ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਬਸਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ‘5 ਨੰਬਰ ਕਲੋਨੀ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਉਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਬਸਤੀ ਸੀ ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਟਨ ਕੂੜਾ ਬਾਹਰ ਢੋ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ, ਤਾਜ਼ੇ ਫਲ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਢੋਂਦੇ, ਰਿਕਸ਼ਿਆਂ, ਆਟੋਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਢੋਂਦੇ, ਕੋਠੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਦੇ, ਦੁਕਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਕਰਦੇ, ਰੇੜੀ-ਫੜੀ ਲਾਉਂਦੇ, ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਤਰਾਂ ਉਨਾਂ ਨੇ ਇੱਟ-ਇੱਟ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁੱਲੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਾਂਗ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਕਦੇ-ਕਦੇ ਆਟੋ-ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕਲੋਨੀ ਨੇੜਲੀ ਸੜਕ ਤੋਂ ਦੀ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੰਦੀ ਬਦਬੂ ਨਾਲ ਘੁਟਨ ਹੋਣ ਲਗਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਨੱਕ ‘ਤੇ ਰੁਮਾਲ ਰੱਖ ਕੇ ਥੋੜਾ ਦੇਰ ਔਖਾ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਓਥੋਂ ਲੰਘਣ ‘ਤੇ ਨੱਕ ਨਹੀਂ ਢਕਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਚੰਡੀਗੜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ‘ਗੰਦਗੀ’ ਨੂੰ ‘ਸਾਫ਼’ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਇਹੀ ਨਹੀਂ 5 ਨੰਬਰ ਕਾਲੋਨੀ ਵਰਗੀਆਂ ਜੋ ਹੋਰ ਕਈ ਬਸਤੀਆਂ ਸੀ ਉਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ ਵਿੱਚੋਂ ਸਫ਼ਾਇਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਇੱਕ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਢ ਵਾਲ਼ੀ ਸਵੇਰ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸੂਰਜ ਚੜਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਝੁੱਗੀਆਂ ਉੱਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਾੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪੁਲਸ ਨੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਾਕੇ ਬੇਘਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਨਾਹ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕਿਆ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਦੋ-ਚਾਰ ਰਾਤਾਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਕੱਟ ਕੇ ਕੋਈ ਹੀਲਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖ ਸ਼ਹਿਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਉੱਸਰ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਹੀ ਲੋੜ ਵਿੱਚੋਂ ਵਸਾਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਬਾਦੀ ਦੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਉਜਾੜ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਉਹ ਵਸੇ ਸੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੁਣ ਅਰਬਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਇਮਾਰਤਾਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਗੈਰ ਕਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਹਿਕੇ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿੰਨੀ ਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਬਾਦੀ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਉਨੀ ਕ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦਿਆਲੂ ਪੁਣਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਚੰਡੀਗੜ ਦੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਕਾਲੋਨੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਚਾਰ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ 8-10 ਜੀਆਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 8-10 ਫੁੱਟ ਦੇ ਖੁੱਡੇ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਤਾਜ਼ੀ ਹਵਾ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੰਗੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ• ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਫਿੱਕਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਖ਼ਬਰੇ ਤਾਂਹੀਓਂ ਉਨਾਂ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਜਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੱਚਮੁੱਚ, ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਬਹੁਤ ਰੀਝਾਂ ਨਾਲ਼ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਪਰ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕ ਜਿਨਾਂ ਲਈ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਜਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਨਾਂ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ ? 2014 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ। 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਦਾਅਵੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਕਿਸ ਦਾ ਹੈ ? ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਸਾਂਭਦੇ ਹੀ ‘ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ’ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਦੇਸ਼ ਦੇ 59 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ । ਮੋਦੀ ਦੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਚੌਵੀ ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ-ਪਾਣੀ, ਚੌੜੀਆਂ ਤੇ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਸੀਵਰੇਜ ਨਿਕਾਸੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਸਮਾਰਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਟਰੈਫ਼ਿਕ ਅਤੇ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ, ਝੁੱਗੀਆਂ-ਝੋਂਪੜੀਆਂ ਦਾ ਸਫ਼ਾਇਆ, ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਵਾਈਫਾਈ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ, ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਹਸਪਤਾਲ, ਥੀਏਟਰ, ਪਾਰਕ ਆਦਿ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇਗੀ।

ਉਂਝ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਕੁੱਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੀ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੁਲੀਨ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ 1000 ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੀਣ ਵਾਲ਼ੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਲਾਅਨ ਅਤੇ ਬਾਗ਼ਾਂ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਅਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਧੋਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਮ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ 400 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਘਰੇਲੂ ਲੋੜ 252 ਲੀਟਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਕੇ ਕੁੱਝ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੌਵੀ ਘੰਟੇ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ CPHEEO (Central Public Health Engineering and Environment Organisation) ਦੇ ਨਿਯਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ 135 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੈ।

ਚੌਵੀ ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ, ਸੀਵਰੇਜ ਸਿਸਟਮ, ਸੜਕਾਂ, ਟਰੈਫ਼ਿਕ ਅਤੇ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ, ਪਾਰਕਾਂ, ਹਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੰਗੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ, ਜਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਰਜਨਾਂ ਮਹਿੰਗੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਵੀ ਹਨ। ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਦਰਜਨਾਂ ਕਾਲਜ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਆਮ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕੁੱਝ ਔਖੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਅਸਲ ਲੋੜਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫੇਰ ਆਖ਼ਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ‘ਸਮਾਰਟ’ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ?

ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ ਨੂੰ ‘ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ’ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ 5,856.75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਖਰਚਾ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ ‘ਇਲਾਕਾ ਅਧਾਰਤ ਵਿਕਾਸ’ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਅਤੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇਲਾਕਾ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ‘ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ’। ਮੋਦੀ ਦੇ ਹਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦਾ 90% ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ‘ਇਲਾਕਾ ਅਧਾਰਤ ਵਿਕਾਸ’ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ 3% ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਇਲਾਕੇ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਮਾਰਟ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਸ਼ਹਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵਿਕਸਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਇਲਾਕੇ ਹੀ ਸਮਾਰਟ ਬਣਨਗੇ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਇਹ ਇਲਾਕੇ ਧਨਾਢ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਮੱਧਵਰਗੀ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਅੱਯਾਸ਼ੀ ਦੇ ਅੱਡੇ ਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ ਵਿੱਚ ‘ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ’ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 201 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਰਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਗ਼ਜ਼ੀ ਕੰਮ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਨਾ, ਕੈਮਰੇ ਲਾਉਣੇ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਚਲਾਉਣਾ (ਜੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਨਵਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਚਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੂੰ ‘ਸਮਾਰਟ’ ਬਣਾਉਣਾ) ਹੈ। ਬਾਕੀ 5,655 ਕਰੋੜ ‘ਇਲਾਕਾ ਅਧਾਰਤ ਵਿਕਾਸ’ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚਾਰ ਸੈਕਟਰਾਂ (17, 22, 35, 43) ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਉੱਤੇ 722 ਕਰੋੜ ਖ਼ਰਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਬਚਿਆ ਸਾਰਾ 4,932.5 ਕਰੋੜ ਸੈਕਟਰ 43 ਵਿੱਚ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਹੋਟਲ, ਕਾਫ਼ੀ ਹਾਊਸ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਆਰਟ ਗੈਲਰੀਆਂ, ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮੌਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅੱਯਾਸ਼ੀ ਦੇ ਅੱਡੇ ਉਸਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਖ਼ਰਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ 87% ਫ਼ੰਡ 0.87% ਇਲਾਕੇ ਲਈ। ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਚੰਡੀਗੜ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ‘ਸਮਾਰਟ’ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਇਹੋ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਬੇਲੋੜਾ ਖਰਚਾ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਰਪੂਰ ਹਨ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੁਣਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘਾਟ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰ ਕੇ ਰੱਬ ਆਸਰੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ‘ਸਮਾਰਟ’ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਲਾਕੇ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ। ‘ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ’ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੌਗਾਤ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਸਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਅਤਿ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵਿਕਾਸ ਡੁੱਲਣ ਲੱਗ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵਿਕਾਸ ਰਿਸ-ਰਿਸ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਆਵੇਗਾ। ਇਹ ਮੱਧਵਰਗੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਦਿਖਾਏ ਸੁਨਹਿਰੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਅਸਰ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹਨ।

ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਧਰਤੀ ਕੰਗਾਲ ਹੈ ? ਗੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਏਨੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਸ ਦਾ ਧਨ-ਦੌਲਤ ਇਸ ਦੇ ਜਾਇਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ‘ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ’ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਲੱਖਾਂ-ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗੀ ਤਕਨੀਕ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਅੱਯਾਸ਼ੀ ਦੇ ਟਾਪੂਆਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਥਾਲ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰੋਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਪਰਜੀਵੀ ਜੋਕਾਂ ਵਿਚਲੀ ਖੱਡ ਹੋਰ ਡੂੰਘੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਰ ਸ਼ੈਅ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਭ ਕੁੱਝ ਲੁਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਅਤੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਧਨਵਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਸੁੱਖ-ਸੁਵਿਧਾ ਅਤੇ ਅਮੀਰੀ ਦੇ ਟਾਪੂ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਉਸਾਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਲੋਕ ਆਪ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੇ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਕੰਗਾਲੀ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਹਨ।

“ਤਬਦੀਲੀ ਪਸੰਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਲਲਕਾਰ” – ਸਾਲ 6, ਅੰਕ 12, 1 ਅਗਸਤ 2017 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ