ਕੈਂਪਸਾਂ ਦਾ ਬਦਲਦਾ ਜਮਾਤੀ ਖਾਸਾ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਰਥੀ-ਨੌਜਵਾਨ ਲਹਿਰ ਦੀਆਂ ਚਣੌਤੀਆਂ

1

(ਪੀ.ਡੀ.ਐਫ਼ ਇਥੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ)

ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੈਂਪਸਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਚੁੱਪ ਛਾਈ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਸਲੀ ਮੁੱਦਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਚੁੱਪ ਪਸਰੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆ ਵਿੱਚ ਘਾਟ ਆਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧੇ ਹਨ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਜਨ ਸ੍ਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਆਮ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਗਾਤਾਰ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਨਿਰਪੇਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕੁੱਲ-ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਯੋਗ ਨੌਜਵਾਨ ਅਬਾਦੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ਼ ਪ੍ਰਸੰਗਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਚੁੱਪ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਨਿਤਾਰਨ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਣ ਵਾਲ਼ੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ਼ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਤੱਥਾਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲੈਣਾ ਉਪਯੋਗੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਭਾਰਤ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੋਸਟ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵਿਦਿਅਰਥੀਆਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਸੰਖਿਆ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਤੇ ਪੋਸਟ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਦਮ ਨਹੀ ਹੈ। ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੁੱਲ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਯੋਗ ਅਬਾਦੇ ਨਾਲ਼ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ ਵਾਲ਼ੀ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਜਦ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ‘ਸਿਗਨਲਿੰਗ ਇਫੈਕਟ’ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਰੁਜਗਾਰ ਆਦਿ ਦੇ ਲਿਹਾਜ ਨਾਲ਼ ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਿੱਤਾ-ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਵਿਸ਼ਾ ਪ੍ਰਣਾਲ਼ੀ ਦਾ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚਣ ਵਾਲ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਯੋਗ ਅਬਾਦੀ ਦਾ ਕਿੰਨੇ ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਇਹਨਾਂ ਕਿੱਤਾ-ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਵਿਸ਼ਾ ਪ੍ਰਣਾਲ਼ੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਵੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ, ਮਤਲਬ ਬੀ.ਏ.-ਬੀ.ਐੱਸਸੀ-ਐਮ.ਐੱਸਸੀ ਵਰਗੀ ਵਿਸ਼ਾ ਪ੍ਰਣਾਲ਼ੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਕਾਫੀ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਖੀ ਨਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ. ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਸਿਰਫ ਉੱਚ-ਮੱਧਵਰਗ ਅਤੇ ਉੱਚ ਵਰਗ ਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੰਸਥਾ ਵਰਗੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਤਾਂ ਉੱਚ-ਮੱਧਵਰਗ ਵੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ਼ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਅਮੀਰਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲ਼ੇ ਧਨੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ ਕਰ ਸਕੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੁਲੀਨੀਕਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀ ਰਵਾਇਤੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਜਮਾਤਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੱਕ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 1986 ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ-ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂੇ ਬਾਅਦ ਤੇਜੀ ਨਾਲ਼ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਕੁਝ ਅੰਕੜਿਆ ਨਾਲ਼ ਵੀ ਸਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

2005 ਦੇ ਅੱਧ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 342 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਸਨ ਜਿਹਨਾਂ ‘ਚ 18 ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, 211 ਸੂਬਾਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, 95 ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਸੂਬਾਈ ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਥਾਪਤ 5 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਮਹੱਤਵ ਦੀਆਂ 13 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਨ। ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ 17,625 ਸੀ ਜਿਹਨਾਂ ‘ਚੋਂ 5,386 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗਰਾਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 104.81 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਨਿਰਪੇਖ ਰੂਪ ‘ਚ ਤਾਂ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਧੀ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਯੋਗ ਅਬਾਦੀ ਵਾਲ਼ੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਸੰਖਿਆ ਘਟੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਯੋਗ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਸਿਰਫ 7 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਜੋ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਿਆਰ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 25 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਰਚ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮੀਂ ਆਈ ਹੈ। 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਰਚ ਕੁੱਲ ਕੌਮੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ 1 ਫੀਸਦੀ ਸੀ, 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਘਟ ਕੇ 0.35 ਰਹਿ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲ਼ੇ ਖਰਚ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1983 ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਦਾ 80 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਹੀ ਲੈ ਰਹੀ ਸੀ। 1999 ਵਿੱਚ ਇਹ ਘਟ ਕੇ 67 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਤੋਂ 1988 ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ 2004 ਤੱਕ ਵਧ ਕੇ 10.8 ਗੁਣਾ ਵਧ ਗਿਆ। ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ‘ਤੇ ਹਾਸਲ ਹੋਣ ਵਾਲ਼ੀ  ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ, ਜੇ ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਕਾਊ ਜਿਣਸ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਔਕਾਤ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲਵੇ! ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਨਿਮਨ ਅਤੇ ਨਿਮਨ-ਮੱਧਵਰਗ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਕੈਂਪਸਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਮਾਤੀ ਖਾਸਾ ਭਾਰੀ ਬਦਲਾਅ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹਾਲੇ ਖਤਮ ਨਹੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇੰਨਜੀਨਿਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਵਰਗੀਆਂ ਕਿੱਤਾ-ਮੁਖੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਚੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚੇ ਹਨ। 1960 ਵਿੱਚ ਇੰਜੀਨਿਅਰਿੰਗ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 15 ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇੰਜੀਨਿਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਨ। 2004 ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਵਧ ਕੇ 86.4 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ 1960 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 6.8 ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਨ ਜਦਕਿ ਇਹ 2004 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 40.9 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿੱਜੀ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੁੱਲ ਸੀਟਾਂ ਦਾ 90 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ਰਵਾਇਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਧਾਰਤ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ, ਇੰਜੀਨਿਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਰਗੀ ਕਿੱਤਾ-ਮੁਖੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਡੀ ਦੀ ਜਿਣਸ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਮਨ-ਮੱਧਵਰਗ, ਆਮ ਮੱਧਵਰਗ ਦੇ ਮੁੰਡੇ-ਕੁੜੀਆਂ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਾ ਸਕਣ।

ਇਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਕਸਦ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਵਿਕਾਸ ਰੁਜ਼ਗਾਰ-ਰਹਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਮ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੋਸਟ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ  ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲੈ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਘਸਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਢਾਂਚੇ ਖਿਲਾਫ ਗੁੱਸਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਗਾਵਤੀ ਭਾਵਨਾ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਕੈਂਪਸਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਹੀ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਾ ਉਹ ਉਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਸੁਪਨੇ ਪਾਲਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੀਣੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਵਾਲ਼ੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਬਿਰਲਾ-ਅੰਬਾਨੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਛੋਛਾ ਉਛਾਲ਼ਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦਰ ਅਧਾਰਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਐਨ.ਸੀ.ਆਈ.ਆਰ.ਟੀ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਰੇਮਵਰਕ ਫਾਰ ਕਰੀਕੁਲਮ ਨਾਮੀ ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਰਗੀਕਰਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਔਕਾਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ਼ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕੌਣ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਵਧਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਔਕਾਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਉਹ ਕੈਂਪਸਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ।  ਮਤਬਲ ਬਾਕੀਆਂ ਲਈ ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ ਅਤੇ ਪਾਲੀਟੈਕਨਿਕ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ ਉਹ ਦਸਵੀ ਜਾਂ ਬਾਰਵੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੁਨਰਮੰਦ, ਅਰਧ-ਹੁਨਰਮੰਦ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਣ, ਕਿਉਕਿ ਅੰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਬਿਰਲਾ ਨੂੰ ਇਹ ਫੌਜ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੰਬਾਨੀ-ਬਿਰਲਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ 2004 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਸੁਰ ‘ਚ ਸੁਰ ਮਿਲ਼ਾਉਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ‘ਚੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਹਟਾ ਕੇ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਕਿ ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਅਸਾਵੇਂਪਣ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰੇਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ 6 ਫੀਸਦੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ 3 ਤੋਂ 4 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ 6 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਨਹੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਹੀ ਬੇਕਾਰ ਹੈ ਕਿਉਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼-ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਰਕ ਵੀ ਸੱਚ ਨਾਲ਼ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮੇਲ਼ ਨਹੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਕੁੱਲ ਖਰਚ ਦਾ ਸਿਰਫ 10 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ-ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 15 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਂਝ ਹੀ ਘੱਟ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਖਰਚ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਂਪਸ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਰਤਾਰਾ ਜੋ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਗੈਰ-ਰਸਮੀਕਰਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਨਿਯਮਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੱਤਰ-ਵਿਹਾਰ, ਓਪਨ ਸਿੱਖਿਆ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਭ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ Êਪੱਤਰ-ਵਿਹਾਰ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀ.ਏ ਅਤੇ ਐੱਮ.ਏ ਨਾਲ਼ ਤਾਂ ਕੁਝ ਮਿਲ਼ਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਚਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ Êਪੱਤਰ-ਵਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਲਵੋ ਅਤੇ ਨਾਲ਼-ਨਾਲ਼ ਕੰਪਿਊਟਰ, ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਆਦਿ ਸਿੱਖ ਲਵੋ। ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਲਵੋ ਅਤੇ ਨਾਲ਼-ਨਾਲ਼ Êਪੱਤਰ-ਵਿਹਾਰ ਨਾਲ਼ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਜਾਂ ਪੋਸਟ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋ ਜਾਵੋ। ਇਹ ਰਸਤਾ ਕਾਫੀ ਸਹੀ ਵੀ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡ ਪੱਤਰ-ਵਿਹਾਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਕਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਅਰਥੀਆਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਹੋਈ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 1987 ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਕਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 4,000 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਨ। 1998 ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਖਿਆ 1,60,000 ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਅਤੇ 2007-80 ਤੱਕ ਇਹ 13,11,145 ਹੋ ਸਕੀ। ਪਰ ਨਾਲ਼ ਹੀ 2006 ਵਿੱਚ ਇਗਨੋ ਵਿੱਚ ਬੀ.ਏ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 5 ਫੀਸਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੀ ਪਾਸ ਹੋ ਸਕੇ। ਮਤਲਬ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾ ਪ੍ਰਣਾਲ਼ੀ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੀ ਪਾਸ ਹੋ ਸਕਣ। ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਹਵਾਈ ਮਠਿਆਈ! ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਵਾਧਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਕੋਈ ਕੈਂਪਸ ਖੜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਝੰਜਟ ਵੀ ਨਹੀ!    

ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਇਸ “ਪੱਤਰ-ਿਵਹਾਰੀਕਰਨ” ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕਠੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। Êਪੱਤਰ-ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੈਂਪਸ ਨਹੀ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਮਿਲ਼ਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੁਕਾਵਟ ਖੜੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸੱਨਅਤ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਰਸਮੀਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਵੱਡੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆ ਇਕਾਈਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਨਿਯਮਤ ਕੈਂਪਸਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਪੱਤਰ ਵਿਹਾਰ ਦਾ ਖੇਡ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕਠੇ ਨਹੀ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਕੇ ਲੜਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਰਖਾਨਾ-ਕੇਂਦਰਤ ਆਰਥਿਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਕੋਪ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੈਂਪਸ ਅਧਾਰਤ ਲੜਾਈਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੱਤਰ-ਵਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲ਼ੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਜਮਾਤੀ ਚੇਤਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਖੁੰਢੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਕੇਂਪਸਾਂ ਤੱਕ ਹੁਣ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਘਟਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਆਮ ਮੱਧਵਰਗ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਮੱਧਵਰਗ ਦਾ ਆਦਮੀ ਓਨੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਨੇਕ ਮੁਕਾਬਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਚਿੰਗ ਦਿਵਾਉਣ ‘ਤੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿੱਤਾ ਮੁਖੀ ਜਾਂ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਦਿਵਾਉਣ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੈਂਪਸ ਨਵ-ਧਨਾਢਾਂ ਅਤੇ ਨਵ-ਕੁਲੀਨਾ ਦੇ ਅੱਡੇ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਿਹੇ ਹਨ।  ਪੂਰੇ ਕੈਂਪਸਾਂ ਦਾ ਜਮਾਤੀ ਖਾਸਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ਼ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਮੱਧ-ਵਰਗ ਕੈਂਪਸਾਂ ਤੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ। ਅਧਿਆਪਨ ਆਦਿ ਕੁਝ ਕਿੱਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਲਈ ਹਾਲੇ ਵੀ ਰਵਾਇਤੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਹੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕਿੱਤਿਆ ਲਈ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੈਂਪਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਾਲ਼ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਵੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਸਦੇ ਲਈ ਵੀ ਆਮ ਮੱਧ-ਵਰਗ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਕੈਂਪਸਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਦਿ ਜਿਹੇ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਆਮ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣ ਵਾਲ਼ੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਂਪਸਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੀ ਅਬਾਦੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇਗੀ ਜੋ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣ ਦੀ ਔਕਾਤ ਰੱਖੇਗੀ।

ਇਹ ਹੀ  ਕਾਰਨ ਹੈ ਕੈਂਪਸ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਐਮ.ਐਲ.ਏ.-ਐਮ.ਪੀ ਬਣਨੇ ਦੇ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਬਣਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਰਗ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਇਹ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਜਮਾਤ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਹੀ ਨਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਂਪਸ ਵਿੱੱੱੱੱਚ ਲੁੰਪਨ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿਆਸਤ  ਅਤੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਵਧਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੀ ਹੈ-ਕੈਂਪਸਾਂ ਦਾ ਬਦਲਦਾ ਜਮਾਤੀ ਖਾਸਾ। ਨਵ-ਧਨਾਢਾਂ ਅਤੇ ਨਵਕੁਲੀਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਅਬਾਦੀ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਜਾਂ ਉਸ ਵੋਟ-ਵਟੋਰੂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਲੰਡੀ-ਬੁੱਚੀ ਨਾਲ਼ ਜੁੜ ਕੇ ਸੰਸਦ-ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਖੌਤੀ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਬੌਧਿਕ ਜੁਗਾਲ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਕੈਂਪਸ ਨੂੰ ਐਨ.ਜੀ.ਓ. ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਮਾਤੀ ਖਾਸੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਭਾਰੀ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਧੀਆਂ-ਪੁੱਤ ਪਹੁੰਚਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਧਨੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਮ ਲੋਕਾਈ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ਼ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਬਦਲਾਅ ਵਾਲ਼ੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ਼ ਜੁੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੁਝ ਗਰਮ-ਗਰਮ ਅਤੇ ਲੋਕਪੱਖੀ ਲੱਗਣ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵੀ ਖੋਲਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਨਾਲ਼ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮਾਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾ-ਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਐਨ.ਜੀ.ਓ ਸਿਆਸਤ ਸਭ ਤੋਂ ਢੁਕਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਬਦਲਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਐਨ.ਜੀ.ਓ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਸਮਾਜ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਦਮੀ ਵੀ ਕਹਾਓਗੇ  ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਮਿਲ਼ੇਗੇ। ਇਨਕਲਾਬਾਂ ਦਾ ਯੁੱਗ ਬੀਤ ਗਿਆ; ਉਹ ਮਹਾਂ-ਕਾਵਿ  ਦਾ ਯੁੱਗ ਸੀ। ਹੁਣ ਦਿਖਾਵੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ। ਜਮਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅੱਜਕੱਲ ਫੈਸ਼ਨ ਨਹੀ ਹੈ; ਜੈਂਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਜਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਖੇਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਭਾਸ਼ਾਈ ਪਛਾਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਵਗੈਰਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਛਾਣਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਟੁਕੜਿਆਂ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਵੋ! ਉਂਝ ਤਾਂ ਐਨ.ਜੀ.ਓ. ਸਿਆਸਤ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਏਨਾ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਾਫੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਟੋਏ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਜਮਾਤ ਅਧਾਰਤ ਏਕਤਾ ਕਾਇਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ।

ਕੈਂਪਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮਹੂਰੀ ਸਪੇਸ ਦੇ ਸੁੰਘੜਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਜਮਾਤੀ ਖਾਸੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ਼ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੈਂਪਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ  ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਮਾਤੀ ਵਿਰੋਧਤਾਈ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।  ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਸਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਬੇ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੀ ਇਸ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ  ਵਿੱਚੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਹੀ ਨਹੀ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲ਼ੀ ਧਨੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਚਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲ਼ੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਜਥੇਬੰਦ ਨਹੀ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਵੋਟ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਹੀ  ਇਕੱਲਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਜਮਹੂਰੀ ਸਪੇਸ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਈ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਨਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੈਂਪਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮਹੂਰੀ ਸਪੇਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ਼ ਘਟੀ ਹੈ।

ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਹੀ ਤੀਰ ਨਾਲ਼ ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਵਾਇਤੀ ਕੈਂਪਸਾਂ ‘ਚੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੈਂਪਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਨਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਫੁੱਟ ਪਵੇ ਉਸ ਲÂਂੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰ-ਵਿਹਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਛੁਣਛੁਣਾ ਫੜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਦਰਅਸਲ ਕੈਂਪਸਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਾਰਖਾਨਿਆ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ  ਦੋ ਤਾਕਤਾਂ ਨਵੇਂ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਜਵਾਰ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਆਗੂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਢਾਂਚੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਚੇ-ਸਮਝੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ਼ ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।

ਪਰ ਇਹ ਸਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਦੇਣ ਅਤੇ ਨਾ-ਉਮੀਦ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਨਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਚੇਤਤਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਸਿੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ।  ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਹਿਰ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਕੈਂਪਸ ਦਾ ਜਮਾਤੀ ਖਾਸਾ ਗੁਣਾਤਮਕਮ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮੱਧ-ਵਰਗ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਕੈਂਪਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਗੈਰ-ਰਸਮੀਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕਠੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦਿਅਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਮਾਤੀ ਸਾਂਝ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਫੌਰੀ ਰੂਪ ‘ਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹਨਾਂ ਨਕਾਰਾਤਮਕਾਂ ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਥਾਂ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਸਤੀਆਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਸਤੀਆਂ ਤੋਂ ਕਾਰਖਾਨਿਆ ਵੱਲ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਾਰਖਾਨਾ ਕੇਂਦਰਤ ਆਰਥਿਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪੱਖ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣਾਉਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲ਼ਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮਾਲਕ ਨਹੀ ਸਗੋਂ ਪੂਰੀ ਮਾਲਕ ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਢਾਂਚੇ  ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਨਾਕਾਰਾਤਮਕ ਨੂੰ ਠੋਸ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਠੋਸ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ-ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਹਿਰ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ?

ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਹਿਰ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਨੌਜਵਾਨ-ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਹਿਰ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਕੈਂਪਸਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਈ ਉਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਪਵੇਗਾ ਜੋ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ, ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਿੱਕੇ-ਮੋਟੇ ਮੁਕਾਲਬੇ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਤਲਾਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਨਿਮਨ-ਮੱਧਵਰਗੀ ਕਲੋਨੀਆਂ, ਬਸਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੜਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ,  ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਜ਼ਬਰ ਦੇ ਸਭ ਰੂਪਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਰੂੜੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰਕਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਨਾਲ਼ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ਼ ਮੋਢੇ ਨਾਲ਼ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਲੜਨਾ ਪਵੇਗਾ।  ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਮਾਤੀ ਏਕਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।

ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕੈਂਪਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਨਹੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਆਮ ਮੱਧ-ਵਰਗ ਅਤੇ ਨਿਮਨ-ਮੱਧਵਰਗ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਉੱਚ ਅਤੇ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਮੱਧਵਰਗ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੰਵੇਦਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਨਿਆਂ-ਪਸੰਦ ਹਨ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਮਾਤੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਅਤੇ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਆਮ ਕਿਰਤੀ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਅਤੇ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨਾਲ਼ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਵੀ ਹਰ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਲਜ-ਕੈਪਸਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀ ਭੇਜ ਸਕਦੀ। ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਹਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸ਼ਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੋ ਨਿਪੁੰਨ ਜਥੇਬੰਦਕ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਨਿਭਾ ਸਕਣ; ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ਼ ਇਤਿਹਾਸ, ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਪਸ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਆਪਣੀ ਜਮਾਤ ਤੋ ਅਲੱਗ ਹੋਕੇ ਕਿਰਤੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਆਣ ਖੜੇ ਹੋਣ ਵਾਲ਼ੇ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਭੂਮਿਕਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਦਿਆਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਕੈਂਪਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਸਤੀਆਂ, ਨਿਮਨ-ਮੱਧਵਰਗੀ ਕਲੋਨੀਆਂ, ਕਾਰਖਾਨੇ ਦੇ ਗੇਟਾਂ ਆਦਿ ‘ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉਸੇ ਸੁਨੇਹੇ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ-ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਲਾਬ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਸਤੀਆਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਖਸਤਾ ਹਾਲ ਝੌਂਪੜੀਆਂ, ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ, ਵਿਦਿਅਰਥੀ ਨੌਜਵਾਨ ਲਹਿਰ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਗ ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ- ‘ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ।’ ਇਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਅਸੀ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਅਤੇ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲ਼ਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਏਗਾ। ਇਸ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ-ਨੌਜਵਾਨ ਲਹਿਰ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੰਗ ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੂਰੀ ਨਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ-ਨੌਜਵਾਨ ਅਬਾਦੀ ਅਮਲ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਸਮਝ ਸਕੇਗੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ-ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚਲੇ ਉੱਨਤ ਤੱਤ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਸ ਵਿਆਪਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਇਸ ਪੂਰੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਨ, ਪਰ ਆਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀ-ਨੌਜਵਾਨ ਅਬਾਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਇਸ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਭ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਨਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ।

ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਤੇਵਾਰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਕ, ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਕੈਂਪਸ ਦਾ ਜਮਾਤੀ ਖਾਸਾ ਬਦਲਣ  ਕਾਰਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੋ, ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਕੈਂਪਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮੌਜੂਦ ਵਿਆਪਕ ਆਮ ਨੌਜਵਾਨ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਲਹਿਰ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਹਿਰ ਨਾਲ਼ ਜੋੜਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਿੰਨ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੌਜਵਾਨ ਲਹਿਰ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਗ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚਾਰ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਆਿ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਚੋਣ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਐਨ.ਜੀ.ਓ. ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੁਕਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੈਂਪਸਾਂ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਜਮਾਤੀ ਖਾਸੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੇਸ਼ ਹੋਈਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਤੂਫਾਨੀ ਸੰਸਕਰਨ ਰਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

“ਲਲਕਾਰ – ਤਬਦੀਲੀ ਪਸੰਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ”, ਅੰਕ 42, ਅਗਸਤ 2015 ਵਿਚ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਤ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s