ਕੈਪਟਨ ਵਜਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਤੰਗੀ ਦਾ ਰੋਣਾ ਰੋਂਦਿਆਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 25 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਵਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿਚਲੇ ਵਾਅਦੇ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ਼ਣ ਤੱਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ, ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਨਰਸਰੀ ਤੋਂ ਪੀਐਚਡੀ ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵੰਨੀ ਪਿੱਠ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਗੇੜਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਬੋਝ ਆਮ ਲੋਕਾਈ ਤੇ ਪਾਉਣ ਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦਾ ਭੱਠਾ ਬਠਾਉਣ ਲਈ ਕਮਰਕੱਸੇ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਣ ਸਾਰ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਨੇ 800 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਤੇ ਆਂਗਣਬਾੜੀ ਸੈਂਟਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਕੇ ਆਵਦੇ ਭਵਿੱਖੀ ਇਰਾਦੇ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਇਸੇ ਦਾ ਹੀ ਦੁੱਧਚਿੱਟਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਠੇਕਾਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ’ਚ ਪੈਰ ਲਵਾਉਣ ਵਾਲ਼ੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਆਵਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ਼ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਜਾਪ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੂਬੇ ’ਚ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲ਼ਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਕਫੇ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੁਆਰਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਜੜੀਂ ਤੇਲ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੂਬਾ ਵਜਾਰਤ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਸਿਰੇ ਚੜੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ, ਅਧਿਆਪਾਕਾਂ ਦਾ ਰੈਸ਼ਨੇਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਆਨਲਾਈਨ ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਰੋਣਾ ਰੋ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਚਲਾਏ ਕੁਹਾੜੇ ਨੂੰ ਜਾਇਜ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦਾ ਹਰ ਹੀਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ ਅਧਿਆਪਕ ਤਬਕੇ ’ਤੇ ਆਰਥਕ ਹੱਲ਼ਾ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਟੌਤੀ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹ ’ਤੇ 75 ਫੀਸਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ (ਐੱਸਐੱਸਏ) ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਧਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ (ਰਮਸਾ) ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ 17,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ 42,800 ਤੋਂ ਘਟਾਕੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਪਰਖਕਾਲ (ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ) ਅਧੀਨ 10,800 ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਐਸਐਸਏ ਤੇ ਰਮਸਾ ਅਧੀਨ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ 15,600 ਅਧਿਆਪਕ ਰੈਗੂਲਰ ਸਕੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਡੀਏ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 27,000 ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਖੀਰਲੇ ਸਮੇਂ ਬਣਾਏ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਦਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਤਨਖਾਹਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਇਹ ਤਜਵੀਜ ਨਜਾਇਜ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਸਲ ’ਚ ਸਿੱਖਿਆ ’ਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਚੋੜ ਕੇ ਬੱਸ ਡੰਗ ਟਪਾਉਣ ਜੋਗੀ ਤਨਖਾਹ ਹੀ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲੇ ਲਾਕੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੰਡਣ ਦਾ ਪਖੰਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਬੁਰਕੀ ਖੋਹ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਵਿੱਢਿਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਰੈਸ਼ਨੇਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਾਸਲ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਵਿਚਲੇ ਕੁੱਲ 2,669 ਸਰਕਾਰੀ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1,258 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਸਕੂਲ ਔਸਤਨ 50-50 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 444 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਕੂਲ 30 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ 814 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 31 ਤੋਂ 50 ਤੱਕ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2,669 ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ 6-6 ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੋ-ਦੋ ਅਸਾਮੀਆਂ ਉੱਪਰ ਕੈਂਚੀ ਫੇਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਮੌਜੂਦਾ ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਸਾਇੰਸ ਲਈ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀ, ਹਿੰਦੀ, ਡਰਾਇੰਗ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਆਰਟ ਤੇ ਕਰਾਫਟ ਦੋ-ਦੋ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਛੇ ਦੀ ਥਾਂ ਚਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਬੁੱਤਾ ਸਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ 1,258 ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ਼ ਖੇਡਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਹਰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਵਾਲ਼ਾ ਅਧਿਆਪਕ ਡੰਗ-ਟਪਾਉ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਕਰੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਪੜੇ੍ਹ-ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਖਤਰੇ ਦਾ ਘੁੱਗੂ ਵਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ਼ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਚੋਂ ਖਤਮ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਭਵਿੱਖੀ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮੀ ਹੈ, ਉਸ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਰੈਸ਼ਨੇਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਰੀਏ ਬੁੱਤਾ ਸਾਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ’ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਘਟਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਮੌਕੇ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪੜਚੋਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਬੱਚਿਆ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਣ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ, ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਘਾਟ ਵਰਗੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਖੈਰ ਇਹ ਇੱਕ ਅੱਡ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ)। ਰੈਸ਼ਨੇਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸਿੱਧੇ ਮਾਅਨਿਆਂ ’ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ।
2006 ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਅੱਠਵੀ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਮੁਫਤ ਭੋਜ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 60 ਫੀਸਦੀ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 40 ਫੀਸਦੀ ਭੁਗਤਾਨ ਮੁਕੱਰਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਪੰਜਵੀ ਤੱਕ 4 ਰੁਪੈ 13 ਪੈਸੇ ਤੇ ਛੇਵੀਂ ਤੋਂ ਅੱਠਵੀਂ ਤੱਕ 6 ਰੁਪੈ 18 ਪੈਸੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ਼ ਤੇ ਕੁੱਕ ਨੂੰ 1,700 ਰੁਪਿਆ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਦੇ ਚੁੱਲਿ੍ਹਆਂ ਦੀ ਅੱਗ ਠਾਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਧਿਆਪਕ ਆਵਦੇ ਪੱਲਿਓਂ ਪੈਸੇ ਪਾਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਕਈ-ਕਈ ਲੱਖ ਦੇ ਬਿਲ ਬਕਾਏ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਉੱਤੋਂ ਅਖੌਤੀ ਅਸੂਲੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਕਿ੍ਰਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਮਰਜੀ ਹੋਵੇ, ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਸਕੀਮ ਚਾਲੂ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਚਾੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 297 ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮਿਡ ਡੇ ਮਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਪੈਂਤੀ ਲੱਖ ਦੇ ਬਕਾਏ ਰੁਕੇ ਪਏ ਹਨ। ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲਟਕੇ ਹੋਏ ਹਨ । ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਸਕੂਲਾਂ 21 ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਭੋਜ਼ਨ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ 46 ਹਜ਼ਾਰ ਕੁਕਿੰਗ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਸਕੀਮ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ਼ ਇਹਨਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਤੇ ਖਤਰਾ ਮੰਡਰਾਉਣ ਲੱਗਾ ਹੈ।
ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਤਹਿਤ 8ਵੀਂ ਤੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਬਹੁਤੀ ਥਾਈਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਕਈ ਥਾਈਂ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਵੱਸ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਜ਼ਾਰ ਚੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਮੁੱਲਾਂ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖਰੀਦਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਸਾਜਸ਼ੀ ਚੁੱਪ ਧਾਰਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਲੇ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜੀ ਮਾਧਿਅਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅੱਤ ਦਾ ਗੈਰਵਿਗਿਆਨਕ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨੀ ਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਮੰਨ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਬੱਚੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾਂ ’ਚ ਹੀ ਚੰਗਾ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਹਿਟਲਰੀ ਫੈਸਲਾ ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਚਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਤਰਸਯੋਗ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਖੜੇ੍ਹ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕੱਟੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਿਨਾਂ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਬੁੱਤਾ ਸਾਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਫਿਲਟਰ ਰੁਕਣ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ, ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣ ਦਾ ਇੰਤਜਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰੀ ਕੰਮ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਨਾਲ਼ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਕੰਨ ਜੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਰਕੀ ਤੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਉਜਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਖਾਸਕਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੇ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਹਾਲਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਸਯੋਗ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਫੀਸ ਵਿੱਚੋਂ ਅਧਿਆਪਕ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅੱਠਵੀਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਾ ਲੈਣ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਿਨਾਂ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਸਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਸਾਇਕਲ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰੇਕਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾ ਨੂੰ ਹਰ ਵਿੱਦਿਆਕ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਦੇ ਮੱਧ ਵਿੱਚ ਸਾਇਕਲ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਕੈਪਟਨੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਭੋਗ ਹੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਦੂਰ ਦੂਰਾਡੇ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਬੇ-ਟਾਇਮੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ’ਤੇ ਧੱਕੇ ਖਾਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲ਼ੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਬੀਐਲਓ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਨੂੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਜਾਹ ਕਰਕੇ ਅਧਿਆਪਕ ਆਵਦਾ ਕਿੱਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰਾਂ ਗੈਰ-ਸਿੱਖਿਅਕ ਕੰਮਾਂ ’ਚ ਉਲਝਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਬਨਾਉਣ, ਡਾਟਾ ਐਂਟਰੀਆਂ ਕਰਨ ’ਚ ਉਲਝਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਇਹਦੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਪੜੋ੍ਹ ਪੰਜਾਬ-ਪੜਾਓ ਪੰਜਾਬ, ਉਡਾਨ, ਪ੍ਰੀ-ਨਰਸਰੀ ਕਲਾਸਾਂ, ਗਣਿਤ ਮੇਲੇ, ਸਾਇੰਸ ਮੇਲੇ ਵਰਗੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਿਲੇਬਸੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਤੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੈਕਿੰਗਾਂ, ਰਜਿਸਟਰ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦਾ ਬੋਝ, ਡਾਟਾ ਐਂਟਰੀ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਡਿਟੇਲ਼ ਸ਼ੀਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀਆਂ ਵਰਗੇ ਕੰਮ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਤੀਜਾ ਅਖੌਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ “ਪੜੇ-ਲਿਖੇ ਤੇ ਸਿਆਣੇ” ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਕਿ੍ਰਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤਜਰਬੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦਿੰਦੇ। ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਸਿਲੇਬਸ ਦੀ ਪੜਾਈ ਪਛੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵਾਧੂ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਗਣਿਤ ਤੇ ਸਾਇੰਸ ਮੇਲੇ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਅਸਲ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲੇ ਬਠਿੰਡੇ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਗਣਿਤ ਦੀਆਂ 392 ਮਨਜ਼ੂਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ’ਚੋਂ 238 ਭਰੀਆਂ ਤੇ 54 ਖਾਲੀ ਹਨ ਤੇ ਸਾਇੰਸ ਦੀਆਂ 462 ’ਚੋਂ 378 ਭਰੀਆਂ ਤੇ 84 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਸਾਰੀ ਠੰਢ ਲੰਘਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਚੇਰੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਵਰਦੀ ਦੇ 400 ਰੁਪੈ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਵਰਦੀ ਲਈ ਭੇਜੀ ਜਾਣ ਵਾਲ਼ੀ 400 ਰੁਪੈ ਦੀ ਨਿਗੂਣੀ ਰਕਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਕੋਝਾ ਮਜਾਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਨਾਲ਼ ਟਿੱਚਰ ਹੈ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਏਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ’ਚ ਸਾਰੀ ਵਰਦੀ ਦਾ ਇੰਤਜਾਮ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਤਾਂ “ਰਾਜੇ” ਤੋਂ ਵਰਦੀ ਵਾਲੇ 400 ਰੁਪੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਰੇ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਗਰੀਬ ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਖੋਲੇ ਗਏ 26 ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਦੀਆਂ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਗਾਜ ਡਿੱਗੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ-ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਾਲੀਵਾਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਰੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆ ਹਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਲੇਬਸ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਈ-ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰੇ ਗਏ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲ਼ੇ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਠੇਕਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਸੀ, ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਠੇਕਾ ਰੀਨਿਊ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਕੂਲ ਪੂਰੇ-ਸੂਰੇ “ਰੱਬ ਆਸਰੇ” ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਪਰੋਕਤ ਤਜਵੀਜਾਂ-ਫੈਸਲੇ ਉਸਦੇ ਮਕਸਦ ਵੰਨੀ ਸਾਫ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ਼ੋਂ ਵੀ ਵਧ-ਚੜ੍ਹਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਨਿੱਜੀ (ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ) ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਲ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਦੀਆਂ ਠੇਕਾਕਰਣ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੂਹਰਾ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ-ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਠੇਕਾਕਰਣ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਿਆਕੇ ਪੱਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲ਼ੇ ਕਿਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਪੀੜੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਿਹੂਣਾ ਰੱਖਕੇ, ਸਿਰਫ ਅੱਖਰ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਅਧੁਨਿਕ ਗੁਲਾਮ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਘੱਟਾ ਢੋਂਹਦੇ, ਗੋਲੀ-ਖੋਸਾ ਕਰਦੇ ਡੰਗ ਟਪਾਉਣ ਤੇ ਪੜ੍ਹ-ਲਿਖਕੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਕੇ ਆਵਦੇ ਹੱਕ ਨਾ ਮੰਗਣ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਕਿਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਸਮਕਾਲੀ ਹਾਲਤਾਂ ’ਚ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਡਟਕੇ ਖੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
– ਮਿਤੀ 10 ਮਾਰਚ, 2018
“ਤਬਦੀਲੀ ਪਸੰਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਲਲਕਾਰ” – ਸਾਲ 7, ਅੰਕ 3, 16 ਮਾਰਚ 2018 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
ਲਲਕਾਰ - ਪੰਦਰਵਾੜਾ ਇਨਕਲਾਬੀ ਅਖ਼ਬਾਰ 