ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਮਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡਾਂ ’ਤੇ ਲੱਤ! •ਮਾਨਵ

3

(ਪੀ.ਡੀ.ਐਫ਼ ਇਥੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ)

3 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 8,886 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡਾਂ ’ਤੇ ਲੱਤ ਮਾਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਚੋਣ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ – ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ 42,800 ਦੇ ਸਕੇਲ ’ਤੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕੱਚੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਪੱਕੇ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤਾਂ 15,000 ਤਨਖ਼ਾਹ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਕੰਮ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰੇ੍ਹਆਮ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲ਼ੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ‘ਸਾਂਝਾ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚਾ’ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਤੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਪਟਿਆਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨਣ ਦੀ ਥਾਵੇਂ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਸਕੇਲ ’ਤੇ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ-ਧਮਕਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜ ਅਧਿਆਪਕ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੋ 8,886 ਅਧਿਆਪਕ ਹਨ ਇਹ ਸਰਵ-ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਿਡਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ (ਸਸਸ/ਰਮਸਾ) ਤਹਿਤ ਪਿਛਲੇ ਦਸ-ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਹਨ। ਐਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਮਗਰੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅੱਜ 42,800 ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੰਬੀ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਲੰਬੇ ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਮਨਵਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਤਨਖ਼ਾਹ 18000 ਤੋਂ 30,000 ਤੱਕ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਪਰ ਐਨੇ ਵੱਡੇ ਸੇਵਾ ਕਾਲ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਅਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਘਟੀ ਹੋਈ ਤਨਖ਼ਾਹ ’ਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੀ ਐਨੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੀ ਕਿ ਇਹ ਅਧਿਆਪਕ ਯੋਗ ਹਨ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਐਨਾ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਓ ਕਿ ਹੌਲ਼ੀ-ਹੌਲ਼ੀ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਭੋਗ ਹੀ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ-ਚਾਰ ਅਜਿਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਛਾਂਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਐੱਨ.ਜੀ.ਓ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਿੱਧਾ-ਸਿੱਧਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣੇ ਹਨ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਤਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੇ।

ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ 2009 ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰੇ ਜਿਸ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਅਧਿਆਪਕ ਪੱਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਗਰਾਂਟ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ 20,000 ਰੁਪਏ ਇਸ ਗਰਾਂਟ ਤਹਿਤ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ’ਤੇ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ 15,000 ਤਨਖ਼ਾਹ ਹੈ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦੇ ਰੁਪਈਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਨਖ਼ਾਹ ਘਟਾਕੇ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਰੇ੍ਹਆਮ ਉਲੰਘਣ ਹੈ।

ਕੱਚੀ ਨੌਕਰੀ ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਦਸ-ਦਸ ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲ ਨੌਕਰੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਇਸੇ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਟਿਕੇਗਾ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੇਡ ਉਸ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੱਚੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲ਼ਣ ਵਾਲ਼ੇ ਭੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤੀ ’ਤੇ ਮਿਲ਼ਣ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਂਝਾ ਹੈ। ਵੀਹ-ਤੀਹ ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਮਗਰੋਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਉਸ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਰਾਮ ਨਾਲ਼ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕੇ। ਪਰ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ (ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ) ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤੀ ’ਤੇ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ਼ਦਾ ਹੈ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਕੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਘਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ’ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੰਤਰੀ, ਐੱਮ.ਪੀ, ਐੱਮ.ਐੱਲ.ਏ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ-ਲੱਖ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਮਿਲ਼ਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਕੋਈ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਓਨੀਆਂ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਹੋਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਈਆ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਭੱਤੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਤੇਲ ਲਈ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ, ਹੋਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਣ ਲਈ, ਸਫ਼ਰ ਲਈ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣ-ਆਉਣ ਲਈ ਭੱਤੇ ਮਿਲ਼ਦੇ ਹਨ ਜੋ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਐਨੇ ਹੀ ਹੋਰ ਭੱਤੇ ਮਿਲ਼ਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਜੋ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਘਪਲੇ ਕਰਕੇ ਉੱਪਰੋਂ ਪੈਸੇ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਸਾਡੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਘਟੀਆ ਮੰਤਰੀਆਂ-ਸੰਤਰੀਆਂ ’ਤੇ ਲੁਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਲ 2004 ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਆਏ 1.48 ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ਼ਦੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਸੌ ਰੁਪਈਆ ਵਰਦੀ ਲਈ ਮਿਲ਼ਦਾ ਹੈ (ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੱਕ ਘੱਟ ਹੀ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ) ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਂਟ, ਕਮੀਜ਼, ਬੂਟ, ਜੁਰਾਬਾਂ, ਟੋਪੀ (ਲੜਕਿਆਂ ਲਈ) ਅਤੇ ਸਲਵਾਰ, ਕਮੀਜ਼, ਚੁੰਨੀ, ਬੂਟ, ਜੁਰਾਬਾਂ (ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ) ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਚਾਰ ਸੌ ਰੁਪਈਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ (ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਲਈ) ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਹੀ ਦੱਸਣ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਟੈਲੀਫੋਨਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਲਈ ਹੀ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਭੱਤਾ ਮਿਲ਼ਦਾ ਹੈ! ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਓ.ਪੀ.ਸੋਨੀ ਦਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਤੀਰਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਹੱਕੀ ਲੜਾਈ ਲਈ ਹੋਰਾਂ ਜਨਤਕ-ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਅੜੀਅਲ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਜੁਝਾਰੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ।

“ਤਬਦੀਲੀ ਪਸੰਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਲਲਕਾਰ” – ਸਾਲ 7, ਅੰਕ 17, 16 ਤੋਂ 31 ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ