‘ਬ੍ਰਿਐਗਜ਼ਿਟ’ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ •ਮਾਨਵ

6

(ਪੀ.ਡੀ.ਐਫ਼ ਇਥੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ)

23 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਈ ‘ਬ੍ਰਿਐਗਜ਼ਿਟ’ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿੱਚ 51.9% ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਹਾਸਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਵਾਲ਼ਾ ਧੜਾ ਜੇਤੂ ਨਿੱਕਲ਼ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ 48.1% ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ। ਇਸ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡੇਵਿਡ ਕੈਮਰੂਨ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੀ ਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀ -ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖਿੱਚੋ-ਤਾਣ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਆਗੂ ਜੇਰੇਮੀ ਕੋਰਬੇਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਧੜਾ ਉੱਭਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਅੰਦਰ ਬਰਤਾਨੀਆ ਤੋਂ ਹੀ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇਜ਼ੀ ਫੜ ਗਈ ਹੈ। ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੇ ਫਰਕ ਨਾਲ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਨਾਲ਼ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਤ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਪੂਰਾ-ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇਜ਼ੀ ਫੜੇ। ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੂਰੀ ਅਰਾਜਕਤਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਅਰਾਜਕਤਾ ਉੱਤੇ ਵਿਅੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ‘ਦਾ ਇਕਾਨਮਿਸਟ’ ਰਸਾਲੇ ਨੇ ਲਿਖਿਆ -“ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਸਿਖਰ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਖਲਾਅ ਮੂੰਹ ਅੱਡੀ ਖੜਾ ਹੈ। ਫੋਨ ਦੀਆਂ ਘੰਟੀਆਂ ਵੱਜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਚੁੱਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।” ਭਾਵ, ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਰਾਹ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ! ਇਹ ਪੂਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਨਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ।

ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਰਪ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤਬਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਯੁੱਧ ਭੂਮੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਿਹਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੌਧਰੀ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰਿਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਸ ਉਭਾਰ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਡਰੋਂ ਹੀ ਯੂਰਪ ਦੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੇ ਮਿਲ਼ਕੇ ‘ਯੂਰਪੀ ਕੋਲਾ ਅਤੇ ਸਟੀਲ ਸਮਝੌਤੇ’ ਉੱਪਰ ਦਸਤਖਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਏਕੇ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਏਕੇਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਠੱਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1957 ਵਿੱਚ ‘ਯੂਰਪੀ ਆਰਥਿਕ ਸਮੂਹ’ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪ ਦੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦਾ ‘ਸੁਨਹਿਰਾ ਯੁੱਗ’ ਰਿਹਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਮੂਹ ਠੀਕ ਠਾਕ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ 1973 ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਪੈਮਾਨੇ ਉੱਪਰ ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੁਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੌਲ਼ੀ-ਹੌਲ਼ੀ ਇਹਨਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਮੱਤਭੇਦ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ। ਫਿਰ 1989 ਵਿੱਚ ਬਰਲਿਨ ਕੰਧ ਦੇ ਢਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਰਮਨੀ ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤਾਕਤ ਵਜੋਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਉੱਭਰਿਆ। 1991 ਵਿੱਚ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਟੁੱਟ ਜਾਣ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਯੂਰਪ ਦੇ ਸਭ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ਼ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਲਈ 1993 ਵਿੱਚ ‘ਯੂਰਪੀ ਆਰਥਕ ਸਮੂਹ’ ਮਾਸਤ੍ਰਿਖ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਤਾਕਤ ਜਪਾਨ ਤੋਂ ਆਪਣਾ “ਬਚਾਅ” ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਮੰਡੀ ਦਾ ਪੂਰਬੀ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕਦੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਾਵਾਂ ਵਿਕਾਸ ਇੱਕ ਅੱਟਲ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਜ ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਉੱਪਰ ਹੈ ਤਾਂ ਕੱਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਚੌਧਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਰਮਨੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣੇ ਏਕੀਕਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਹਟਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਕੋਲ਼ ਪੂਰਬੀ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਬਣੀ ਬਣਾਈ ਸੱਨਅਤ ਹੱਥ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਉੱਠਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ‘ਹਿੱਸਾ’ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਮੁਲਕ ਵੀ ਇਸ ਲੁੱਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ-ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਬਟੋਰਨ ਦਾ ਹੀ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਜਰਮਨੀ ਆਪਣੀ ਆਰਥਕ ਤਾਕਤ ਕਰਕੇ ਸਮਝੌਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਯੂਰਪੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਵੀ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਹੀ ਯੂਰਪੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਰਮਨੀ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ‘ਬੁੰਦਸਬੈਂਕ’ ਜਰੀਏ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦਾ ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਯੂਰਪ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ (ਜਰਮਨੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ) ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮੁਲਕਾਂ (ਇਟਲੀ, ਯੂਨਾਨ, ਆਇਰਲੈਂਡ, ਸਪੇਨ ਆਦਿ) ਉੱਪਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਰਮਨੀ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਫ਼ਰਾਂਸ ਜਿਹੀਆਂ ਕੁਝ ਤਕੜੀਆਂ ਆਰਥਿਕਤਾਵਾਂ ਦਾ ਰੌਲ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਬੋਝ ਕੌਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਯੂ.ਕੇ.ਆਈ.ਪੀ ਅਤੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਲਈ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਇੱਕ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਹੈ, ਯੂਨੀਅਨ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਹੀ ਧੌਂਸ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ਼ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਸੰਕਟ ਦੇ ਅਸਲੀ ਕਾਰਨ ਉੱਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਝੂਠ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦਾ ਵਾਧੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਅੱਟਲ ਸੰਕਟ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸੰਕਟ ਆਉਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਨਾ, ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਤਰੀਕਾ ਇਸ ਅਰਾਜਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਉਖਾੜ ਕੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਹੇਠ ਲਿਆ ਕੇ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਜਾਂ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਦੋਹੇਂ ਧਿਰਾਂ ਸਨ – ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਾਰਨ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਬੋਰਿਸ ਜਾਨਸਨ, ਮਾਇਕਲ ਗਰੂਵ ਅਤੇ ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀ ਯੂ.ਕੇ.ਆਈ.ਪੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਗੂ ਨਾਈਜਲ ਫਰਾਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ਼ ਰਹਿਣ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਾਰਨ ਵਾਲ਼ੀ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ – ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਮੌਜੂਦ ਤੁਅੱਸਬਾਂ ਦਾ ਖੂਬ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਦੋਹਾਂ ਹੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੇਧਿਤ ਕੀਤਾ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀ ਯੂ.ਕੇ.ਆਈ.ਪੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸੰਗੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ‘ਸਮੱਸਿਆ’ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿਸਚਿਤ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਦੇਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਧਿਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ ਅੱਡ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਨੂੰਨ ਆਪ ਤੈਅ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਖਰੇਵਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ‘ਸਮੱਸਿਆ’ ਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਿੱਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਦੋਹੇਂ ਧਿਰਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਵਜੋਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਜਦਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਕਤਾਂ (ਇੰਗਲੈਂਡ, ਅਮਰੀਕਾ, ਫਰਾਂਸ, ਜਰਮਨੀ ਆਦਿ) ਵੱਲੋਂ ਸੀਰੀਆ, ਇਰਾਕ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਮਚਾਈ ਭਾਰੀ ਤਬਾਹੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਜਿਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮੱਧ-ਪੂਰਬ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਯੂਰਪ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ।

ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਰਅਸਲ ਅਸੀਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਬੁਨਿਆਦ ਉੱਤੇ ਉੱਸਰੇ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਖਿੰਡਾਅ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਯੂਰਪੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਜੋ ਆਪਸੀ ਸਾਂਝ ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੀ ਸੀ ਉਸਦਾ ਆਧਾਰ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਖ਼ੁਰ ਹੀ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਯੂਰਪੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਮੁਲਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਆਪਸੀ ਸਾਂਝ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸਨ। ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜੇਤੂ ਹੋ ਕੇ ਨਿੱਕਲ਼ੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਫੈਲਾਅ ਲਗਾਤਾਰ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਯੂਰਪੀ ਮੁਲਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਸੀ ਰੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਂਝ-ਭਿਆਲੀ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ। ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਮੁੱਖ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਕਤ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰਿਆ, ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਯੂਰਪੀ ਮੁਲਕਾਂ ਭਾਰੀ ਪੈਮਾਨੇ ਉੱਤੇ ਤਬਾਹੀ ਹੋਈ। ਨਵੀਂ ਉੱਭਰੀ ਇਸ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ਼ ਸਮਤੋਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਯੂਰਪੀ ਮੁਲਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕਠੇ ਹੋਣ। ਤੀਜਾ ਸੀ ਕਿ ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਤਬਾਹੀ ਨੇ ਸਰਮਾਏ ਲਈ ਥਾਂ ਵਿਹਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਯੂਰਪੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀਂ ਕਰੇ। ਸਰਮਾਏ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋੜਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਯੂਰਪੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਚ ਉੱਤੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸਮੂਹ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਲੀਹਾਂ ਉੱਤੇ ਉੱਸਰਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਯੂਰਪ ਵਿਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਹਿਣ ਕਾਫੀ ਤੇਜ਼ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਰਤ ਕਨੂੰਨ, ਪ੍ਰਵਾਸ ਸਬੰਧੀ ਕਨੂੰਨ  ਆਦਿ ਸਭ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ। ਪਰ ਅੱਜ 21 ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਕ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਮੁਲਕਾਂ ਮੂਹਰੇ ਕੋਈ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਖੋਰਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਯੂਰਪ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਿਰਸ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਪੈਨਸ਼ਨ, ਹੋਰ ਲੋਕ-ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚਕੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਸਿਰ ਸੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵੀ ਖੋਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਇਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਹਾਵੀ ਮੁਲਕ (ਜਰਮਨੀ, ਫਰਾਂਸ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਆਦਿ) ਮੂਹਰੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪੂਰੇ ਯੂਰਪ ਅੰਦਰ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਯੂਨੀਅਨ ਖਿਲਾਫ ਗੁੱਸਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਯੂਰਪ ਦੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ – ਹਾਲੈਂਡ, ਆਸਟਰੀਆ, ਪੋਲੈਂਡ, ਇਟਲੀ, ਸਲੋਵਾਕਿਆ, ਫਰਾਂਸ ਆਦਿ – ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇਜ਼ੀ ਫੜ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਲਈ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਂਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ, ਆਈ.ਐਮ.ਐਫ਼ ਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜੁੰਮੇਂਵਾਰ ਹਨ। ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕ ਕੌਮਵਾਦ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਉੱਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ ? ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ?

ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਰਪ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਉੱਥਲ-ਪੁੱਥਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਪੌਂਡ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ 95 ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 81 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਹੋਰ ਥੱਲੇ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਾਈ  ਕਾਰਨ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅੰਦਰ ਹੀ 2 ਖ਼ਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਅਸਲ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਪਰ ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਮਨੋਦਸ਼ਾ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਜਰੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਸਰਮਾਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਜ਼ਰੀਏ ਸੰਭਾਲ਼ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਸਰਮਾਇਆ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾਲ਼ ਹੀ, ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਇਸ ਕਦਰ ਘਟਾਈ ਕਰਕੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਘਟਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘਟੀ ਹੋਈ ਮੰਗ ਹੋਰ ਘਟੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਯੂਰਪ ਦੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਕੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਰਾਮਦਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਮਸਲਨ ਜਰਮਨੀ, ਇਟਲੀ, ਫਰਾਂਸ ਆਦਿ), ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਵੇਗਾ। ਦੂਸਰਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਤਕਲੀਫ਼ ਜਰਮਨੀ ਜਿਹੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿੱਚ ਖਿੰਡਾਅ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਰਮਨੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਜੋ ਉਹ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਆਗੂ ਹੈਸੀਅਤ ਦੇ ਜਰੀਏ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਆਰਥਿਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਕੀ ਸਿੱਟਾ ਨਿੱਕਲ਼ੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਉੱਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧਕੇ ਇਹ ਯੂਰਪ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵੀ ਘਾਤਕ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਰਪ ਦੇ ਮੁਲਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਸਮੁੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਲਈ ਹੀ ਘਾਤਕ ਹੋਣਗੇ। ਤੀਸਰਾ, ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਨੂੰਨ ਆਪ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਬੰਦਸ਼ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸੀ ਕਿ ਮੰਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਯੂਰਪ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਕੇ ਏਸ਼ੀਆ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਚੀਨ, ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਟਟੋਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਛੱਡਿਆ ਤੀਰ ਹੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਤਾਂ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਅਜੇ ਮੰਦੀ ਤੋਂ ਉੱਭਰ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਚੀਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵੀ ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਪਾਸਿਓਂ ਵੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।  

ਹੁਣ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਖਿੰਡ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੀ ਵਧਣਗੀਆਂ ਪਰ ਨਾਲ਼ੋਂ-ਨਾਲ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਗਤੀ ਫੜਨਗੇ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਉਮੀਦ ਨਾਲ਼ ਵੱਖ ਹੋਣ ਲਈ ਮਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਬੂਰ ਪੈਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਉਲਟਾ ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜਿਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾੜਾ ਨਤੀਜਾ ਪੂਰੇ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਉੱਤੇ ਪਵੇਗਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਬਣਨ ਵਾਲ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ‘ਆਪਣੇ ਇੰਗਲੈਂਡ’, ‘ਬੀਤੇ ਦੇ ਮਹਾਨ ਇੰਗਲੈਂਡ’ ਨੂੰ ਮੁੜ-ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕੌਮਵਾਦੀ ਜਿਹੇ ਜੁਮਲੇ ਉਛਾਲ਼ ਕੇ ਹੋਰ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇ। ਪਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਿਹਤਰੀ ਦੀ ਆਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਟੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਉਤਰਨਗੇ। ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੂਰੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਬੁਨਿਆਦ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਡ ਰੱਖਕੇ ਆਪਣਾ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰ ਸਕੇ। ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਿਆਲੀ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਸੰਕਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾਉਂਦੇ ਜਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚਾਹੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਸ ਸੰਕਟ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਮਾੜੀ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਕੇਵਲ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਉੱਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੀ ਤਰਕ ਅੱਜ ਰਾਹ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ਼ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।  

ਲਲਕਾਰ ਤਬਦੀਲੀ ਪਸੰਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ”, ਅੰਕ 57, 16 ਜੁਲਾਈ 2016 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ