ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ •ਰਣਬੀਰ

(ਪੀ.ਡੀ.ਐਫ਼ ਇਥੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ)

ਦਸੰਬਰ 2013 ‘ਚ ਵਾਪਰੇ ਬਹੁਚਰਚਿਤ ਦਿੱਲੀ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਰੌਲਾ-ਰੱਪਾ ਪਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀੜਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੁਆਉਣ ਲਈ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਢੁੱਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਛੇਤੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਤਾਂ ਕੀ ਮਿਲਣਾ ਸੀ ਪਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦਾ ਔਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਕਿਰਦਾਰ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾ ਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ਼ ਬਲਾਤਕਾਰ, ਛੇੜਛਾੜ, ਅਗਵਾ ਕਰਨ, ਤੇਜ਼ਾਬ ਸੁੱਟਣ ਤੇ ਹੋਰ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ‘ਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੁਲਿਸ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਚੁਸਤ-ਦਰੁਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਫਾਸਟ ਟ੍ਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੁੱਝ ਕੁ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਧੱਕੇ ਖਾਣ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ। 

ਕੌਮੀ ਅਪਰਾਧ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੱਗਭਗ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ 100 ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਗਿਣਤੀ ਇਸਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵਧੇਰੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵੱਲ਼ੋਂ ਡਰਾਏ-ਧਮਕਾਏ ਜਾਣ, ਬਦਨਾਮੀ, ਪੁਲਿਸ ਵੱਲ਼ੋਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਣ ਦੀ ਨਾਉਮੀਦ ਆਦਿ ਅਨੇਕਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਪੀੜਤਾਂ ਵੱਲ਼ੋਂ ਤਾਂ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੇ। ਦਰਜ਼ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਤਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਕੇਸ ਲਟਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਰੀ ਨਾਲ਼ ਮਿਲਿਆ ਇਨਸਾਫ਼ ਵੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਫਾਸਟ ਟ੍ਰੈਕ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਾਸਟ ਟ੍ਰੈਕ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ। ਸੰਨ 2014 ਦੇ ਆਖਰੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿਖੇ ਵਾਪਰਿਆਂ ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਅਗਵਾ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੇ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਇਸਦੀ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਢੰਡਾਰੀ ਇਲਾਕੇ ਦੀ 17 ਵਰ੍ਹਿਆ ਦੀ ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਨੂੰ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਇੱਕ ਗੁੰਡਾ ਗਿਰੋਹ ਨੇ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਗੁੰਡਾ ਗਿਰੋਹ ਵੱਲੋਂ ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ, ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ਼ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਟਾਲਮਟੋਲ, ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਐਫ਼.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਈ। ਗੁੰਡਾ ਗਿਰੋਹ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਾਰ ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅੱਗੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਏ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਸੱਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖਵਾਏ। ਕਾਰਖ਼ਾਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਢੰਡਾਰੀ ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੇ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀ (ਸੱਤ) ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਝੂਠੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ( ਪ੍ਰੇਮ ਕਹਾਣੀ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲ਼ੋਂ ਅਣਖ ਲਈ ਕਤਲ) ਪਰ ਲੋਕ ਘੋਲ਼ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਨੂੰ ਹੀ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਫਾਸਟ ਟ੍ਰੈਕ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਦੋ ਸਾਲ ਲੰਘਣ ਵਾਲ਼ੇ ਹਨ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ। 

ਛੇਤੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲ ਸਕਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ। ਸਾਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਔਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਚ ਨਾਲ਼ ਗੜੁੱਚ ਹੈ। ਜਦ ਕੋਈ ਔਰਤ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ਼ ਕਰਾਉੱਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਨੂੰ ਹੀ ਕਸੂਰਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸੇ ਖਾ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਰਫਾ ਦਫਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ਼ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਾਉਣ ‘ਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਗਵਾਹੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰਫਾ-ਦਫਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਕੜਮਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਚ ਭਾਰੂ ਹੈ ਤੇ ਪੀੜਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗ਼ਲਤ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜੱਜਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਅਮਲੇ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲਟਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਔਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਭਾਰੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਦੇਰੀ ਨਾਲ਼ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ‘ਚ ਚੁਸਤੀ-ਦਰੁੱਸਤੀ ‘ਤੇ ਟੇਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ‘ਚ ਚੁਸਤੀ-ਦਰੁੱਸਤੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਤਦ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦ ਸਮਾਜ ‘ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਲਹਿਰ ਮੌਜ਼ੂਦ ਹੋਵੇ। ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਮੁੱਖ ਹੋਵੇਗੀ। ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲ਼ੀ ਇਸ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਚੁਸਤੀ-ਦਰੁੱਸਤੀ ਰਾਹੀਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ‘ਚ ਕਮੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਹੋਵੇ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।

ਲਲਕਾਰ ਤਬਦੀਲੀ ਪਸੰਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ”, ਅੰਕ 63, 16 ਨਵੰਬਰ 2016 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ