ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਾਰ – ਪਰ ਇਸ ਹਾਰ ਨਾਲ ਫਾਸੀਵਾਦ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਘਟਾਕੇ ਦੇਖਣਾ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ

1

(ਪੀ.ਡੀ.ਐਫ਼ ਇਥੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ)

ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਲੂ-ਨਿਤੀਸ਼ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਹਾਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਂਗ ਫੇਰ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਖੜੀ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਾਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ ਸੰਘ ਦੇ ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਕਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬੇਰੋਕ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਫਿਰਕੂ ਤਾਕਤਾਂ ਚਾਂਭਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਇਸ ਹਾਰ ਉੱਪਰ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੁਭਾਵਿਕ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਇੰਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਾਸੀਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਅਸਲ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਈਏ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰਨ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਫਾਸੀਵਾਦ ਦੀ ਹਾਰ ਸਮਝ ਲਈਏ।

ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਫਾਸੀਵਾਦ ਨਿਰੋਲ ਸਿਆਸੀ ਵਰਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਾਸੀਵਾਦ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨੂੰ ਇਸਦੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਗਿਣਤੀਆਂ-ਮਿਣਤੀਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਫਾਸੀਵਾਦ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਜੋ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਜਨਮਦਾ ਹੈ ਇਸਦੇ ਵਧਣ ਨਾਲ਼ ਵਧਦਾ-ਫੁੱਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਰੂ ਹੱਲੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ, ਇਲਾਕਾਈ, ਨਸਲੀ, ਜਾਤੀਗਤ ਆਦਿ ਜਿਹੇ ਸਮਾਜਕ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੁਅੱਸਬਾਂ ‘ਤੇ ਪਲ਼ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਜਿਕ ਅਧਾਰ ਬਣਾਉਂਦਿਆ ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਧਾਰਾ ਸਿਆਸੀ ਸੱਤ੍ਹਾ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਧਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਸੱਤ੍ਹਾ ਉੱਪਰ ਕਾਬਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਪੱਛੜਿਆ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਵਿਕਾਸ ਇਨਕਲਾਬੀ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਮਾਜਕ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਫੀ ਪਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੱਧਯੁੱਗੀ ਤੇ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ, ਅਤਰਕਸ਼ੀਲਤਾ ਆਦਿ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰ ਇੱਥੇ ਵਧੇਰੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ਼ ਪੈਰ ਜਮਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਜਨਮਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੋੜਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਸੱਤ੍ਹਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਧਾਰਾ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਜ਼ਬਰ ਢਾਹ ਕੇ ਸਰਮਾਏ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਸੱਤ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜਕ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨਾਲ ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਖਿੰਡਾਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਾਹੇ ਪਾਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾਉਣ ਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਸਿਆਸੀ ਸੱਤ੍ਹਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਵਧੇਰੇ ਤੇਜ਼ੀ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਧਾਰਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਉਸਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸੱਤ੍ਹਾ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਸਮਾਜਕ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਦੀ ਵਿਆਪਕਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਖੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਸੇਵਕ ਸੰਘ ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਧਾਰਾ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਿਆਸੀ ਵਿੰਗ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸਮਾਜਕ ਅਧਾਰ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਸ਼ਾਵਨਵਾਦ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸੀਵਾਦ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਸੰਸਾਰ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ਼-ਨਾਲ਼ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਸੰਕਟ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸਦੇ ਨਾਲ਼-ਨਾਲ਼ ਇੱਥੇ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸੀਵਾਦ ਧਾਰਾ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ਼ ਵਧ-ਫੁੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਈ 2014 ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਣ ‘ਤੇ ਬਿਰਾਜ਼ਮਾਨ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬੇਖੌਫ ਤੇ ਬੇਰਹਿਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਬੌਧਿਕ ਹਿੱਸੇ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਉੱਪਰ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਫਾਸੀਵਾਦ ਦੀ ਹਾਰ ਵਜੋਂ ਵੇਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫਾਸੀਵਾਦ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਸੱਤ੍ਹਾ ਕਾਬਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸਗੋਂ ਇਸਦੇ ਸਮਾਜਕ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਧਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੰਘ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਾਂਗ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ਼ ਪੈਰ ਪਸਾਰੇ ਹਨ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲ਼ੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਾਲ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਾਰ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗਮੰਚ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਮੋਹਭੰਗ ਹੋਣ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਵਧ ਰਹੀ ਬਦਖੋਈ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ। ਪਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਸੇਵਕ ਸੰਘ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹਿੱਸੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸੀ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬੇਚੈਨੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਬੇਚੈਨੀ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਧਿਰਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬੇਚੈਨੀ ਸਮਾਜਕ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘ ਦੇ ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਬੇਚੈਨੀ ਵਿੱਚੋਂ ਵਧੇਰੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ਼ ਫਿਰਕੂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵੱਲ ਖਿੱਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਸੰਘ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਾਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਧਾਰਾ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਾਰ ਦਾ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸੀਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਕੁੱਝ ਲਾਭ ਵੀ ਹੈ।

ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਾਲ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਆਮ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਹਕੂਮਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲ਼ੋਂ ਵਧੇਰੇ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਫਾਸੀਵਾਦ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਨਰਮ ਰਵੱਈਏ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਵੋਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਜਿਹੀਆਂ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕੋ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਹੀ ਦੋ ਪਾਸੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਇੱਕ ਰੂਪ ਤੋਂ ਤੰਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਦੂਜਾ ਰੂਪ ਆ ਖਲੋਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਰੂਪ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀਆਂ ਪਾਕ-ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਉਹ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਤੇ ਕੁੱਲ ਕਿਰਤੀ ਅਬਾਦੀ ਲਈ  ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ, ਬੇਰਹਿਮ ਤੇ ਜ਼ਾਬਰ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੱਤ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਘ ਨਾਲ਼ ਜੁੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਸਦੀਆਂ ਸਮਾਜਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਾਈ। ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਕਨੂੰਨੀ ਭੋਂਸਲੇ ਮਿਲਟਰੀ ਸਕੂਲ ਹਾਲੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੰਘ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਵਾਹਿਣੀ ਜਿਹੇ ਗੁੰਡਾ ਦਲ, ਗੈਰ-ਵਿਗਿਆਨ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਨਫਰਤ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਸਿਲੇਬਸਾਂ, ਵਿੱਦਿਆ ਭਾਰਤੀ ਜਿਹੇ ਸਕੂਲ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲਗਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦੇ ਫਸਾਦਾਂ, ਕਤਲੇਆਮਾਂ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਗੋਂ ਪੈਣ ਉੱਪਰ ਖੁਦ ਅਜਿਹੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਲਾਲੂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋਏ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ਬਰ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਕਤਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਰਣਬੀਰ ਸੈਨਾ ਵੀ ਓਨੀ ਹੀ ਜ਼ਾਬਰ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਜਾਂ ਸੰਘ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀ।

ਚੌਥੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਜਿਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਬੋਝ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਲੱਦਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉੱਪਰ ਕਟੌਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਘੋਲਾਂ ਉੱਪਰ ਜ਼ਬਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਵੱਖਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਸੰਕਟ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਸੱਤ੍ਹਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਾਬਰ ਤੇ ਬੇਰਹਿਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਵੋਟ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਸਭ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਾਬਰ, ਬੇਰਹਿਮ ਤੇ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਜ਼ਬਰ ਹੀ ਢਾਹੁਣਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਸੀਵਾਦ ਦੀ ਕੱਚਘਰੜ ਸਮਝ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਾਰ ਨਾਲ਼ ਫਾਸੀਵਾਦ ਦੀ ਹਾਰ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣੇ ਖੁਸ਼ਫਹਿਮੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਉਪਰੋਕਤ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਭਾਜਪਾ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਵਧੇਰੇ ਸਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਾਰ ਨਾਲ਼ ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਧਾਰਾ ਦੀਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ-ਮਿਣਤੀਆਂ ਕੁੱਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਠੱਲ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਕਿਰਤੀ ਅਬਾਦੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਇਸ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤੇ ਉਸਨੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬੱਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ-ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪਵੇਗਾ।

ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਸੰਘ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਸੰਘ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕਸੁਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਰੋਧਤਾਈਆਂ ਤੇ ਕਾਟੋ-ਕਲੇਸ਼ ਵੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਇਸ ਹਾਰ ਨਾਲ਼ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਾਟੋ-ਕਲੇਸ਼ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ-ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਅੰਦਰਲੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਸਕਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸੰਘ ਦਾ ਜਹਾਜ ਵੀ ਹਵਾਈ ਸੁਪਨਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਤਰ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਉੱਪਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਇਸ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਕਿਰਤੀ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਇਸ ਹਾਰ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਯਤਨ ਹੋਰ ਤੇਜ਼, ਵਿਆਪਕ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਮਜ਼ਦੂਰ-ਕਿਰਤੀ ਅਬਾਦੀ ਉੱਪਰ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸੀਵਾਦ ਦਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਓਨਾਂ ਹੀ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਕਿਰਤੀਆਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅੱਗੇ ਇਸ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸੀਵਾਦ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਦੀ ਓਨੀ ਹੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ।

“ਲਲਕਾਰ – ਤਬਦੀਲੀ ਪਸੰਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ”, ਅੰਕ 46, ਦਸੰਬਰ 2015 ਵਿਚ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਤ

Advertisements