ਭੋਪਾਲ ਫਰਜੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ‘ਚ ਫੇਰ ਹੋਈ ਹਕੂਮਤੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਬੇਪਰਦ •ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ

1

(ਪੀ.ਡੀ.ਐਫ਼ ਇਥੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ)

31 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਰਾਤ ਭੋਪਾਲ ਦੀ ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਮੀ ਨਾਲ਼ ਜੁੜੇ 8 ਮੁਸਲਿਮ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਤੇ 9 ਘੰਟੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲਏ ਜਾਣ ਤੇ ਦੁਵੱਲੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਖਬਰ ਆਈ। ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੇ ਘਟਨਾ ਨਾਲ਼ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਫਰਜੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਰਦਾਤ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਦੋ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਫਰਜੀ ਹੋਣ ਵੱਲ ਹੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਫਰਾਰ ਕੈਦੀ ਨਿਹੱਥੇ ਤੇ ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਦੂਜੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਖਮੀ ਡਿੱਗੇ ਪਏ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਇੱਕਠੇ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗੋਲ਼ੀ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਬਾਕ ਇਹ ਕੈਦੀ ਤਿੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੋਠੜੀਆਂ ‘ਚ ਬੰਦ ਸਨ ਤੇ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਲੱਕੜੀ ਦੀ ਚਾਬੀ ਨਾਲ਼ ਜੇਲ ਦੀ ਕੋਠੜੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜਾ ਖੋਲਣ ਮਗਰੋਂ ਚਾਕੂ, ਚਮਚੇ ਤੇ ਪਲੇਟ ਨਾਲ਼ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜਮ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਫੇਰ ਲੱਕੜ ਤੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਪੌੜੀ ਬਣਾ ਕੇ 32 ਫੁੱਟ ਉੱਚ ਕੰਧ ਟੱਪ ਗਏ। ਉਸ ਵੇਲ਼ੇ ਸਭ ਕੈਮਰੇ ਬੰਦ ਸਨ, ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਾਇਨਾਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਖ਼ਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਸਬੱਬ ਨਾਲ਼ ਉਸ ਵੇਲ਼ੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਚਾਰ-ਦੀਵਾਰੀ ਉੱਪਰ ਲਾਈਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੋਸਟ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਮੁਲਾਜਮ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। 9 ਘੰਟਿਆਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਉਹ ਲੱਭ ਲਏ ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਇਆ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ਼ ਦੇਸੀ ਪਿਸਤੌਲ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਉਹ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ਼ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਤੱਥ ਤੇ ਬਿਆਨ ਹਨ ਜੋ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ਼ੋਂ ਵਧਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 8 ਮੁਸਲਿਮ ਨੌਜਵਾਨ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਸਲਾਮਿਕ ਮੂਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਸਿਮੀ) ਨਾਲ਼ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਇਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਤਹੱਵੁਰ ਖਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲ਼ਾ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੀ ਬਚੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ਼ੇ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਫਰਜੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹਕੂਮਤੀ ਬਰਬਰਤਾ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਅਖੌਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਪਾਜ ਉਘੇੜਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਧਦੇ ਜਾਂਦੇ ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਨੂੰਨੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦੋਵਾਂ ਰੂਪਾਂ ‘ਚ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕੌਮੀ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਨੂੰਨੀ ਦੇ ਖੂਨੀ ਜਬਾੜਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਹੈ। ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਮੌਤਾਂ ਤੇ ਫਰਜੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਨਾਲ਼ ਭਾਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਹੂ-ਲੁਹਾਣ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। 22 ਜੂਨ 1987 ਨੂੰ ਮੇਰਠ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹਾਸ਼ਮਪੁਰਾ ਵਿੱਚੋਂ ਪੀਏਸੀ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਟਰੱਕ ਵਿੱਚ ਚੜਾ ਲਿਆ ਤੇ ਨਹਿਰ ਕੰਢੇ ਲਿਜਾ ਕੇ 42 ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 28 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 21 ਮਾਰਚ 2015 ਨੂੰ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

7 ਅਪ੍ਰੈਲ 2015 ਨੂੰ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ‘ਚ 5 ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੀ ‘ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਸਮੇਂ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫਰਜੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਸਿਮੀ ਨਾਲ਼ ਸਬੰਧ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਚਿਤੂਰ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ‘ਚ 20 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਦਨ ਦੀ ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਤਸਕਰ ਕਹਿ ਕੇ ਫਰਜੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਸਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮਣੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਫਰਜੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ 1528 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 2001-2010 ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਿਰਾਸਤ ਅਧੀਨ 14,231 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਭਾਵ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਚਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨਾਲ਼ੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਕਤਲੇਆਮ ਇਸ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਸ਼ਾਹਦੀ ਭਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਮਾਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸੱਤ੍ਹਾ ਜਮਾਤੀ ਜਬਰ ਦਾ ਸੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ, ਕਨੂੰਨ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਇਸਦੇ ਅਹਿਮ ਅੰਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਸਮਾਜ ‘ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਜਮਾਤ ਨੂੰ (ਭਾਵ ਆਮ ਕਿਰਤੀ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ) ਜਬਰ ਤੇ ਦਾਬੇ ਅਧੀਨ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਕਨੂੰਨੀ, ਅਦਾਲਤੀ ਢਾਂਚਾ ਕਨੂੰਨ/ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਵਿਰੋਧੀ ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਵਿਚਲਣ ਰੱਖਣ ਵਾਲ਼ੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਕਨੂੰਨੀ, ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਸਭ ਕਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਮਧੋਲ਼ ਕੇ ਜਬਰ ਕਰਨੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟਲ਼ਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਿਰਾਸਤੀ ਮੌਤਾਂ ਤੇ ਫਰਜੀ ਮੁਕਾਲਬੇ ਇਸਦੀ ਉੱਘੜਵੀਂ ਉਦਾਹਰਨ ਹਨ।

ਪਰ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਹਰ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਕੁੱਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੱਛਣ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਢਾਂਚਾ ਜਿੱਥੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਕਿਰਤੀ ਜਮਾਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਕੌਮੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਪਰ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਕੌਮੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਉਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਕੌਮੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ਼ ਇਹ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਅਬਾਦੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਕੌਮੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਕਿਰਤੀ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਪਾੜਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸੀਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲ਼ੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਢਾਲਣ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੋਪਾਲ ਸਿਮੀ ਮੁਕਾਲਬੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਪੀੜਤ ਦੋਹਰੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਦੱਬੀਆਂ-ਕੁਚਲੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਨਾਲ਼ ਵੀ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਜਿਸਦੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ‘ਚ ਸੈਂਕੜੇ-ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਝ ਦੀ ਗੱਲ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਵੀ ਹੈ।

ਅਕਸਰ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਕੌਮੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਫਰਜੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਕੌਮੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਮਾਤੀ ਵਿਰੋਧਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਅਣਗੌਲ਼ਿਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਮਤੀ ਵਿਰੋਧਾਂ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ/ਕੌਮੀ ਪਛਾਣ ਵਾਲ਼ੇ ਵਿਰੋਧਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਮਾਤੀ ਵਿਰੋਧ ਹੀ ਮੁੱਖ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਜਿਹੇ ਸੈਂਕੜੇ ਫਰਜੀ ਮੁਕਾਲਬਿਆਂ ਤੇ ਹਿਰਾਸਤੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਵੀ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਪੀੜਤ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਕੌਮੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਨਾਲ਼ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਸਗੋਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨਾਲ਼ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਉਂਝ ਵੀ ਅੱਜ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੱਬੀ-ਕੁਚਲੀ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਕਿਰਤੀ ਅਬਾਦੀ ਕੌਮੀ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਬਹੁਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸੱਤ੍ਹਾ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਿਹਾਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ, ਕੌਮੀ, ਜਾਤੀ ਆਦਿ ਪਛਾਣਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤ੍ਹਾ ਉਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੀ ਵਰਤਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਣ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਪਛਾਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਲੀ ਜਮਾਤੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਅਜਿਹੇ ਫਰਜੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਅਜਿੱਤਤਾ ਤੇ ਬੇਖੌਫ ਤਾਕਤ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਫਰਜ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਢਕਵੰਜ ਰਚਣ ਵਾਲ਼ੇ ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਵੀ ਜਮਹੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਨੂੰਨ, ਅਦਾਲਤੀ ਢਾਂਚਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਬਣਾਏ ਕਨੂੰਨਾਂ, ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀ ਜਿੱਥੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦਾ ਪਾਜ ਉਘੇੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਸਦੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਅਜਿੱਤ ਤਾਕਤ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਰਾਹ ਵਿਖਾਉਣਾ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬੇਇਨਸਾਫੀਆਂ ਦਾ ਅੰਤ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਰਤੀਆਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਭ ਰਾਜ-ਭਾਗ, ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਸਾਧਨ ਤੇ ਸਭ ਕਨੂੰਨੀ, ਅਦਾਲਤੀ ਢਾਂਚਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਸਾਰਨ ਤੇ ਇਸ ਇਨਕਲਾਬੀ ਬਦਲ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣ।

ਲਲਕਾਰ ਤਬਦੀਲੀ ਪਸੰਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ”, ਅੰਕ 63, 16 ਨਵੰਬਰ 2016 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ