ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਮਗਨਰੇਗਾ •ਬਲਜੀਤ

(ਪੀ.ਡੀ.ਐਫ਼ ਇਥੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ)

ਮਗਨਰੇਗਾ ਯਾਨੀ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਕੌਮੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਦਹਾਕਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2005 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਅਨਪੜ ਤੇ ਗੈਰ-ਹੁਨਰਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਪੰਜ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਅੰਦਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਛੱਪੜਾਂ ਦੀ ਖੁਦਾਈ, ਭਰਾਈ ਤੇ ਸਫਾਈ, ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਨਹਿਰਾਂ ਤੇ ਪੁਲਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਗਲ਼ੀਆਂ-ਨਾਲ਼ੀਆਂ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ, ਸੜਕਾ ਦੁਆਲੇ ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣਾ, ਪਾਰਕਾ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ਼ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਕੰਮ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਪੰਜ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਦੂਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਦਸ ਗੁਣਾਂ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 2005 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਸਕੀਮ ਦੇਸ਼ ਦੇ 625 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਸਨ ਤੇ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਬਣਨ ਦੇ 15 ਦਿਨ ਅੰਦਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤੇ ਦੇਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 100 ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਮੇ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਅਕਾਂਊਟ ਰਾਹੀਂ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 40,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 600 ਕਰੋੜ ਖਰਚਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਇਹ ਸਭ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ  ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਮਾਮੂਲੀ ਰਾਹਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ਼ਦੀ। ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 100 ਦਿਨ ਕੰਮ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ 265 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ 100 ਦਿਨ ਰੁਜਗਾਰ ਮਿਲ਼ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਤਨਖਾਹ ਬਹੁਤ ਨਿਗੂਣੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2008-2009 ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਦਿਹਾੜੀ 84 ਰੁਪਏ ਸੀ, ਸਾਲ 2009-2010 ਵਿੱਚ 90 ਰੁਪਏ, ਸਾਲ 2010-2011 ਵਿੱਚ 100 ਰੁਪਏ, ਸਾਲ 2011-2012 ਵਿੱਚ 117 ਰੁਪਏ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 149 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਲੱਕ ਤੋੜਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅੱਗੇ ਇਹ ਤਨਖਾਹ ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਬੇਰ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਬਣਨ ਦੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਦੇਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 7,50,410 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਰੇਗਾ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਬਣੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਿਰਫ 3,774 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜਗਾਰ ਮਿਲ਼ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ 16,443 ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਬਣੇ ਹਨ, ਪਰ ਇੱਕ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਰੁਜਗਾਰ ਨਹੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿੰਨ੍ਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲ਼ਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਲ਼ੇ ਸਿਰ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਅੁਨਸਾਰ 72% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕਿੰਨੀ ਤਨਖਾਹ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਬੈਂਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪੰਚਾਇਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੂਨ-ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਗੋਗੜਾਂ ਪਾਲ਼ਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਅਸਮਾਨ ਛੂਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਰੇਗਾ ਵਰਗੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਭੋਲ਼ੇ-ਭਾਲ਼ੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਖੀਂ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਵਟੋਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਮਾਤਰ ਹਨ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਕਮ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁਨਾਫੇ ਅਧਾਰਤ ਢਾਂਚਾ ਕਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ‘ਚ ਨਹੀ ਭੁਗਤ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਹੱਕ ਮਿਲ਼ੇ ਹਨ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸਦਕਾ ਹੀ ਮਿਲ਼ੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇੱਕ ਲੁੱਟ ਰਹਿਤ ਸਮਾਜ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਲਲਕਾਰ ਤਬਦੀਲੀ ਪਸੰਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ”, ਅੰਕ 56, 16 ਜੂਨ 2016 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ