ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ 70ਵਰ੍ਹੇ •ਸੁਖਦੇਵ

7

ਪੀ.ਡੀ.ਐਫ਼ ਇਥੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ

ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਨੂੰ 70 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਦੇਸ਼ ਫਾਸੀਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ ’ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਹੱਲੇ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਅੱਗੇ ਦੋ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਦਲਿਤ ਪਛਾਣ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ’ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਸੰਪੂਰਣ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਧਿਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਮ ਮਨੋਹਰ ਲੋਹੀਆ ਦੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਧਾਰਾ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ’ਚੋਂ ਨਿੱਕਲ਼ੇ ਕੁਝ ਚਿੰਤਕ ਅਤੇ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲ਼ੀ ਧਿਰ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸੋਧਵਾਦੀ ਧਾਰਾ ਨਾਲ਼ ਸਬੰਧਿਤ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਘੋਲ਼ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਸੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਫਾਸੀਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਠਣ ਵਾਲ਼ੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੋਸ ਜਾਂ ਘੋਲ਼ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਅੰਬੇਡਕਰਵਾਦੀ ਅਤੇ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਗਲਤ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਲੜੀ ਜਾਣ ਵਾਲ਼ੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ, ਭਟਕਾਅ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨੇ ਬਣਾਇਆ?

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 1947 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ, ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਭਾਰਤੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਰਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਘੋਲਾਂ ਤੋਂ ਭੈਭੀਤ, ਬਰਤਾਨਵੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ਼ ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲ ਹੋਈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਸਮੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਨਾਲ਼, ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕੂ ਦੰਗਿਆਂ ਅਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿੱਚ ਦਸ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ। ਲਗਭਗ 2 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡਣੇ ਪਏ। ਉਸ ਵਕਤ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਿਮਾਰ, ਬੁੱਢੀ ਅਤੇ ਲੰਗੜੀ-ਲੂਲ੍ਹੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਸੀ। ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਯੂਰੋਪ ਵਾਂਗ ਕਿਸੇ ਪੁਨਰ ਜਾਗਰਣ ਜਾਂ ਪ੍ਰਬੋਧਨ ਦੇ ਦੌਰ ’ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੀ। ਹਰੇਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਆਪਣੇ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਠੋਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕੁਹਾੜਾ ਮਾਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੌਰਾਨ, ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਨਾਲ਼ ਹੋਣ ਵਾਲ਼ੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ, ਸਮਾਜ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੀਮਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਮ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮਹਾਂਮੰਦੀ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਦਾ ਝੰਬਿਆ, ਸੰਸਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਨਜ਼ਵਾਦੀ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜਾਂ ਵਾਲ਼ਾ ਨੁਸਖਾ ਅਜ਼ਮਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲਿਆ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ :-

ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ, ਸਮੁੱਚੀ ਜਨਤਾ ਵੱਲੋਂ ਬਾਲਗ ਵੋਟ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ਼ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕੁੱਲ ਬਾਲਗ ਅਬਾਦੀ ਦੇ 11.5 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲ਼ ਬਣੇ ਚੋਣ ਮੰਡਲ ਨਾਲ਼ ਚੁਣੇ ਗਏ, ਸੂਬਾਈ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਬਰਤਾਨਵੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਕਨੂੰਨ “ਗੌਰਮਿੰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ 1935” ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਨੂੰ ਖੁਦ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਗੂ ‘ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਚਾਰਟਰ’ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੁ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਗੀਰਦਾਰ ਅਤੇ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੈਸ਼ਨ 9 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ 23 ਦਸੰਬਰ 1946 ਤੱਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਾਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਹਾਲ (ਹੁਣ ਵਾਲ਼ਾ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸੈਂਟਰਲ ਹਾਲ) ਵਿੱਚ ਚੱਲਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 207 ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਨ। ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ 21 ਮਹੀਨੇ 17 ਦਿਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਡਾ. ਰਾਜੇਂਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ “ਗੌਰਮਿੰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ 1935” ਦੀਆਂ 395 ਵਿੱਚੋਂ 250 ਧਾਰਾਵਾਂ ਉਵੇਂ ਦੀਆਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। 29 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਖਰੜਾ ਕਮੇਟੀ ਚੁਣੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ ਅੰਬੇਡਕਰ, ਅੱਲ੍ਹਾਦੀ ਕਿ੍ਰਸ਼ਨਸਵਾਮੀ ਅਈਅਰ, ਐਨ. ਗੋਪਾਲਸਵਾਮ, ਕੇਐਮ ਮੁੰਨਸ਼ੀ, ਮੁਹੰਮਦ ਸੈਦੁੱਲਾ, ਬੀਐੱਲ ਮਿੱਤਲ, ਅਤੇ ਡੀਪੀ ਖੈਤਾਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲ਼ੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਵਿਲ ਸਰਵਿਸਿਜ ਦੇ ਦੋ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਬੀ. ਐੱਨ. ਰਾਓ ਅਤੇ ਐਸ. ਐਨ. ਮੁਖਰਜੀ ਸਨ। ਪਹਿਲਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖਰੜਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲ਼ਾ ਸੀ। ਇਹ ਸੱਚਾਈ 25 ਨਵੰਬਰ 1947 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲ਼ੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਦ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਕਬੂਲ ਕੀਤੀ। 26 ਨਵੰਬਰ 1948 ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਖਰੜਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ। 24 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਡਾ ਰਾਜੇਂਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ।

ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ :-

ਇੱਥੇ ਪੂਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਆਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਲੇਖਕ ਹਨ ਜੋ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨਾਲ਼ ਮੇਲ਼ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ “ਆਰਥਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ” ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਇੱਕ ਮਤਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੱਟੀ ਦਰਜ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਕੁਝ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਮਤਾ ਰੱਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਸਿਫਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਹੀ ਕਹੀ ਸੀ।

ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਿਸ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ?

ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ, ਪੰਥ ਨਿਰਪੱਖ ਗਣਰਾਜ ਦਾ ਰੌਲ਼ਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਰਾਜ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਦੰਦ ਹਨ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਕਨੂੰਨ ਹਨ, “ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਿਧਾਂਤ” ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ਼ ਅਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸੰਵਿਧਾਨ ਪੂਜਾ ਤੋਂ ਬਚੋ :-

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੂਰਵ-ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ, ਜਗੀਰੂ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ਼ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿਛਾਖੜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ਼ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ਼ਿਆ। ਫਿਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪੂਜਾ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਕੋਲ਼ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਥੁੜ ਸੀ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਮਾਇਆ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ, ਰਾਜਕੀ ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੁੰਘ-ਚੁੰਘ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲਿਆ। ਹੁਣ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹੜੱਪ ਕੇ, ਵਰਤਮਾਨ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ’ਚੋਂ ਨਿੱਕਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੱਧਵਰਗ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੁਲਾਜਮ ਤਬਕੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਉੱਚੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਾਲ਼ੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਵੀ, ਆਮ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ਼ੋਂ ਕੁੱਝ ਵੱਧ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ਼ੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਮੱਧਵਰਗ ਅਤੇ ਕੁਲੀਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜਮਾਤ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸੋਧਵਾਦ ਦਾ ਸੋਮਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਖੁੱਸ ਜਾਣ ਦੇ ਡਰੋਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਸਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ (ਫਾਸੀਵਾਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰ) ਦਾ ਹੇਰਵਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁੱਸੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਭਰਮ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮੰਤਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ਼ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਪੂਜਾ ਦੇ ਭਰਮ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮੱਧਵਰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਭਰਮਾਊ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੈ ਉਹ ਫਾਸੀਵਾਦ ਵੱਲ ਝੁਕਾਅ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

ਅਜੋਕਾ ਫਾਸੀਵਾਦ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ:-

ਜਦੋਂ ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਹਾਕਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਗੇ। ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਸੰਕਟ ਨੇ ਐਸੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਫਾਸੀਵਾਦ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ, ਇਸੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਸਤੀਵਾਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਅਤੇ ਦਫਾ 144 ਵਰਗੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਇਸੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਸਭ ਨਾਗਰਿਕ, ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹ ਕੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਝ ਰਾਜ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰਜਿਸਟਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਕੀ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ? ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਏ ਕਨੂੰਨ ਦਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਹੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਫਾਸੀਵਾਦ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਫਾਸੀਵਾਦ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦਾ ਵੇਲ਼ਾ ਵਿਹਾ ਚੁੱਕਾ, ਗਲ਼ਿਆ-ਸੜਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਹੈ ਬਚੇ-ਖੁਚੇ ਜਮਹੂਰੀ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਕੁਚਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਜੋਗੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਅਜੋਕੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗ ਕਾਰਜਪਾਲਕਾ, ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ, ਰਾਜ ਦੀ ਜਾਬਰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ (ਪੁਲੀਸ, ਫੌਜ ਵਗੈਰਾ) ਨਾਲ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ਼ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਵੀਆਂ ਵੰਗਾਰਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਰਮਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਫਾਸੀਵਾਦ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਾਸੀਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਸਾਡੇ ਰਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਗ਼ਲਤ ਰੁਝਾਨਾਂ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ, ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਸੰਵਾਦ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਲੇਖੇ ਜੋਖੇ ਵੇਲ਼ੇ ਸਾਨੂੰ ਮੱਧਵਰਗੀ ਰੋਮਾਨੀ ਭਟਕਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

•12-1-2020

“ਤਬਦੀਲੀ ਪਸੰਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਲਲਕਾਰ” – ਸਾਲ 8, ਅੰਕ 22-23, ਜਨਵਰੀ 2020 (ਸੰਯੁਕਤ ਅੰਕ) ਵਿੱਚ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਿਤ