ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ : ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਅਟੱਲ ਨਤੀਜਾ •ਮਾਨਵ

6

(ਪੀ.ਡੀ.ਐਫ਼ ਇਥੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ)

(ਲੜੀ ਜੋੜਨ ਲਈ ਦੇਖੋ: ਲਲਕਾਰ ਸਤੰਬਰ, 2015)

ਅਸੀਂ ਇਸ ਲੇਖ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ‘ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ – 1986’ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਰਸਮੀਕਰਨ, ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਬਕਿਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਕੈਂਪਸਾਂ ਦਾ ਸੁੰਗੜਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਮਾਹੌਲ਼ ਆਦਿ ਜਿਹੇ ਵਰਤਾਰੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ। ਭਾਵ, ‘ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ – 1986’ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਭਰੂਣ ਬੀਜ ਸੀ ਜੋ ਅੱਜ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਰੁੱਖ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਦਕਾ ਭਾਰਤੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਅੰਦਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਘੜੀਆਂ।

ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਉੱਪਰ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ 1991 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰ ਚਾੜਿਆ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਨ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਲ਼ੀ ਗਈ।

1991 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਦੌਰ

ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਬੁਰਜੂਆਜੀ ਨਗਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਨਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਵੇਂ-ਉਵੇਂ ਹੁਣ ਉਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਉੱਚੇ-ਸੁੱਚੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਬੇਕਾਰ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਹੀ “ਫ਼ੰਡ ਜੁਟਾਉਣ”, “ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣ”, “ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦਾ ਬੋਝ ਘੱਟ ਕਰਨ” ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਸਮੇਂ 1986 ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ “ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚ-ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ” ਨਾਮਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਖ਼ਰਚਾ ਵਸੂਲਣ , ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਆਦਾ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕਰਕੇ 1990 ਵਿੱਚ ‘ਜੋਮਤੀਅਨ ਸੰਮੇਲਨ’ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਮਾਰਚ 1990 ਵਿੱਚ ਥਾਈਲੈਂਡ ਦੇ ਜੋਮਤੀਅਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਸਯੁੰਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਤਿੰਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ‘ਜੋਮਤੀਅਨ ਸੰਮੇਲਨ’ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ ਨਵੇਂ ਬਣ ਰਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਉੱਪਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ “ਸਭ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਮੇਲਨ’ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨੀਤੀਆਂ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਆਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ‘ਜੋਮਤੀਅਨ ਐਲਾਨਨਾਮਾ’ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਉੱਪਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੀ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪਹਿਲੂ ਸਨ – ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਵ-ਵਿਆਪੀ ਲੋੜ ਦੇ ਦਰਜੇ ਵਜੋਂ ਨਾ ਮਿੱਥਣਾ, ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਸਭ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਅਤੇ ਇੱਕ-ਸਮਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੇਵਲ ਸਾਖਰਤਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਕਰਜਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ।

1980 ਵਿਆਂ ‘ਚ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ‘ਢਾਂਚਾਗਤ ਢਲ਼ਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ’ (SAP) ਲੈਕੇ ਆਈ,  ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਲਗਭਗ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਭ ਮੁਲਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਸੀ

ਇਸ ‘ਢਾਂਚਾਗਤ ਢਲਾਈ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਖੇਤਰ, ਸਮੇਤ ਸਿੱਖਿਆ, ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚੇ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਭਰਪੂਰ ਖ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਵੇ।

ਜੋਮਤੀਅਨ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉੱਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਹਟਾ ਲੈਣ। ਇਸੇ ਸੰਮੇਲਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ‘ਢਾਂਚਾਗਤ ਢਲਾਈ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਘਟਾਉਂਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸੇਧਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਮੁੱਢਲੀ ਅਤੇ ਉੱਚ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਘਟਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 3.3% ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬਿਠਾਏ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ (ਕੋਠਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ) ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਮਦ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਬਜ਼ਟ ਵਿੱਚੋਂ 16% (11,000 ਕਰੋੜ ) ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ਉਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਨ – ਭਾਵ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਪੂਰੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਪਏ ਸਰਮਾਏ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।

ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ 8 ਵੀਂ ਪੰਜ-ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਪਰੰਪਰਾਗਤ (ਭਾਵ ਸਰਕਾਰੀ) ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਮਾਇਆ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, 1995 ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਬਿਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਰਾਹੀਂ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਘਰਾਣੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਹ ਬਿਲ ਭਾਵੇਂ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਾਲ਼ ਵਿਛ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਖ਼ੇਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਗਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਜਰੀਏ ਮੋੜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤਰਕਾਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਕਰਜ਼ਾ, ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ‘ਦੇਣ ਸਮਰੱਥਾ’ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਜਿਸ ਗਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੋਲ ਬੈਂਕਾਂ ਪਾਸ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹੀ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਜਾ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ! ਦੂਸਰਾ, ਇਹ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜਾ ਲੈ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੇਗੀ ਹੀ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਭਾਰਤ ਜਿਹੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ 25 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਨਿਯਮਿਤ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਓਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੇਕਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਸਨੂੰ ਮੋੜਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਹੱਥ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚਣਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਸਾਧਨ ਜੁਟਾਉਣ ਦੇ ਜਰੀਏ ਲੱਭਣ ਦੀਆਂ ਵਿਉਂਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਕੇ.ਪੁਨੱਈਆ ਅਤੇ ਡੀ.ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 1993-94 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਸਰੋਤ ਜੁਟਾਉਣ ਦੇ ਜੋ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਸਨ – ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਸਵੈ-ਪੋਸ਼ਿਤ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਬੈਂਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਾਧਨ ਜੁਟਾਉਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਢੰਗਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੌਲ਼ੀ-ਹੌਲ਼ੀ ਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਡੀਕਲ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆਮ ਮੱਧਵਰਗ ਤੋਂ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕੋਰਸ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਵੈ-ਪੋਸ਼ਿਤ ਕੋਰਸ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

1994 ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ – “ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ : ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਦੇ ਸਬਕ”। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅੰਦਰ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ‘ਗੈਰ-ਲਿਆਕਤੀ ਮਾਲ’ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚਿੰਨਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਸਿਰਫ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਇਹ “ਸਿਧਾਂਤਕ” ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕੁਤਰਕ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਉਣੇ ਹਨ!

ਇਸੇ ਤਰਕ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 1997 ਵਿੱਚ ‘ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ’ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਅਤੇ ਮਿਡਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ‘ਗੈਰ-ਲਿਆਕਤੀ ਮਾਲ’ ਗਰਦਾਨਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਉੱਚ ਅਤੇ ਮਿਡਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਜ਼ਾਰ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਨੰਗਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਬਿਰਲਾ-ਅੰਬਾਨੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਜੋ 2000 ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅੱਗੇ ਕਰਾਂਗੇ।

ਸਾਲ 2001 ਵਿੱਚ ‘ਗਿਆਨ ਸਮਾਜ’ ਬਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ-ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਖ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਰਲਾ-ਅੰਬਾਨੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਤਰਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ, ਅੱਜ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸੰਚਾਰ-ਯੁੱਗ ਦੀ ਲੋੜ੍ਹ ਹੈ ਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਛੱਡ, ਨਵੀਂ ‘ਗਿਆਨ ਅਧਾਰਿਤ’ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਕੌਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਗੱਠਜੋੜ (ਐੱਨ.ਡੀ.ਏ) ਦੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਅੰਦਰ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ ਦੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਅਜੰਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਤਿਹਾਸ, ਸਮਾਜ-ਵਿਗਿਆਨ ਆਦਿ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ੍ਹਿਆ-ਮਰੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਕੇ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੁੱਝ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਵੀ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਫ਼ਿਰਕੂ ਅਜੰਡਾ ਪੂਰੇ ਜੋਰ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਬਿਰਲਾ-ਅੰਬਾਨੀ ਰਿਪੋਰਟ

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਛੇਦਾਰ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦ ਦੇ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧੀਆਂ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਇਸ ਲੱਛੇਦਾਰ ਲੱਫਾਜ਼ੀ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਬਿਰਲਾ-ਅੰਬਾਨੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣ ਸੀ।

ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁਲਕ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਲੈਣ ਦੀ ਥਾਂ ਬਿਰਲਾ ਅਤੇ ਅੰਬਾਨੀ ਜਿਹਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਸ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਸੀ, ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਅੰਦਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਸਭ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਵੀ ਦੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਸਨ। ਬਿਰਲਾ-ਅੰਬਾਨੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨੇ  24 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2000 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬੇਹੱਦ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਜੋ ਤਜਵੀਜਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਨ –

1 – ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਸੂਚਨਾ ਵਿਕਾਸ ਆਦਿ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ‘ਸੂਚਨਾ ਇਨਕਲਾਬ’ ਦੀ ਲੋੜ ਉੱਤੇ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਕੋਰਸਾਂ ਨੂੰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਭਰਪੂਰ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹਾਸਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਸਾਹਿਤ, ਕਲਾ, ਜੀਵ-ਵਿਗਿਆਨ, ਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਲਈ ਬੇਕਾਰ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅਜਿਹੇ ਨਵੇਂ ‘ਗਿਆਨ ਅਧਾਰਿਤ ਕਾਮਿਆਂ’ ਦੀ ਲੋੜ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚਾ ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਨਅਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰੇ ਬਲਕਿ ਗਿਆਨ ਅਧਾਰਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਿਆਰ ਕਰੇ।” ਮਤਲਬ ਸਾਫ਼ ਸੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਗਿਆਨ-ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਸਿਰਜਕ ਮੰਨਣਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ, ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਪੁਰਜੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਹੀ ਵਿਆਖਿਆ ਗਿਆ।

2 – ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ, “ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਭਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜਿਆਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕਾਇਦੇ-ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਸਿਲੇਬਸ ਦਾ ਤੱਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫ਼ੀਸ ਦਾ ਢਾਂਚਾ, ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫ਼ਿਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ।” ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਸਭ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੱਥ ਦੇਣ ਅਤੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।

3 – ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਸੀ।

4 – ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅੰਦਰ ‘ਪੂਰੀ ਵਸੂਲੀ’ ਦਾ ਨੇਮ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਪੋਸ਼ਿਤ ਕੋਰਸਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।

5 – ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅੰਦਰ ਵੀ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਐਂਡ ਪੂਅਰ ਵਰਗੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਰੇਟਿੰਗ ਤੈਅ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੇਟਿੰਗ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਰੇ ਰੇਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਥੱਲੇ ਆਉਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

6 – ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਇਹ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨੌਜਵਾਨਾਂ-ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ, “ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪਸਾਂ ਅੰਦਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ।”
ਇਹ ਉਹ ਤਜਵੀਜਾਂ ਸਨ ਜੋ ਬਿਰਲਾ-ਅੰਬਾਨੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖੀਆਂ ਸਨ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਤਜਵੀਜਾਂ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਮਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

(ਅਗਲੇ ਅੰਕ ‘ਚ ਜਾਰੀ)

“ਲਲਕਾਰ – ਤਬਦੀਲੀ ਪਸੰਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ”, ਅੰਕ 45, ਨਵੰਬਰ 2015 ਵਿਚ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਤ

Advertisements