ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ •ਛਿੰਦਰਪਾਲ

11

ਪੀ.ਡੀ.ਐਫ਼ ਇਥੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ

ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਣੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਛੇਵਾਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਚੇਨੱਈ ਵੀ ਇਸ ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ਼ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਤਾਜਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਚੇਨੱਈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਧਰਤ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਇਸ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚਾਰੇ ਝੀਲਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁੱਕ ਚੁੱਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲ਼ੋਂ ਇਹਨਾਂ ਝੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਫੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਹੀ ਆਇਆ। ਸਹਿਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੀਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ਼ ਰਿਹਾ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ਼ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਸਭ ਵਾਸਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਘਰਾਟ ਰਾਗ ਅਲਾਪੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਸਾਰਾ ਦੋਸ਼ ਕੁਦਰਤੀ ਤਬਦੀਲੀ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਜੋਕੇ ਕੁਦਰਤ ਦੋਖੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਵੀ ਪਹਲਾਂ ਨਾਲ਼ੋਂ ਘੱਟ ਪਏ ਹਨ-ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਨਿਰੋਲ ਕੁਦਰਤ ’ਤੇ ਮੜ੍ਹਨਾ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਕਟ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੁਆਰਾ ਦਸਰਜਿਆ ਹੈ, ਭਾਵ ਇਸ ਮਨੁੱਖਦੋਖੀ, ਕੁਦਰਤ ਦੋਖੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਿਆਸੀ ਢਾਂਚੇ ਦੁਆਰਾ ਸਿਰਜਿਆ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ, ਇਸਦੀ ਤਫਸੀਲ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾਕੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੇ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਵੀ ਮੰਦੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੀ ਅਦਾਰੇ ਨੀਤੀ ਅਯੋਗ ਮੁਤਾਬਕ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 21 ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਹਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ 2030 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਹੁਣ ਨਾਲ਼ੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਇਹ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਭਿਅੰਕਰ ਰੂਪ ਧਾਰੇਗਾ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ।

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸੰਸੇ ਵਾਲ਼ੇ ਹਨ। ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਕਈ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸੋਕਾ-ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਦੇ 151 ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਦੇ 28,524 ਪਿੰਡ ਸੋਕਾਗ੍ਰਸਤ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਸਨ। ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 358 ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਹਨ, ਮਤਲਬ ਕੁੱਲ ਸੂਬੇ ਦਾ 42 ਫੀਸਦੀ ਸੋਕਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੀ। ਕਰਨਾਟਕਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਏਹ ਹਾਲਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ 24 ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਦੀਆਂ 100 ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸੋਕਾਗ੍ਰਸਤ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੰਬਰ 2018 ਵਿੱਚ ਝਾਰਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 18 ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਦੇ 126 ਬਲਾਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋਕਾਗ੍ਰਸਤ ਐਲਾਨਿਆ, ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਕੁੱਲ 24 ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਵਿੱਚ 260 ਬਲਾਕ ਹਨ ਭਾਵ ਅੱਧਾ ਸੂਬਾ ਸੋਕੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆ ਗਿਆ। ਦਸੰਬਰ 2018 ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 16 ਜਿਲਿਆਂ ਦੀਆਂ 51 ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਦੇ 3367 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸੋਕਾਗ੍ਰਸਤ ਐਲਾਨਿਆ। ਬਿਹਾਰ, ਆਂਧਰਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕਈ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸੋਕਾਗ੍ਰਸਤ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾਭਾਰਤ ਦੇ 20 ਚੋਂ 11 ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਕਮੀ ਨਾਲ਼ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ਼ ਜੁੜੇ ਖਤਰੇ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੀ ਲੰਡਨ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ 46 ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਕਟ ਨਾਲ਼ ਜੁਝ ਰਿਹਾ ਹੈ।

2020 ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਚੋਂ ਧਰਤ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਕਿਆਸਰਾਈਆਂ ਹਨ। ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਅੰਕੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ 60 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਪ੍ਰਕੋਪੀ ਹੇਠ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲਗਭਗ ਅੱਧੀ ਅਬਾਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।

ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਚੇਨੱਈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਸਾਰਾ ਮੁਲਕ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਵੱਲ਼ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੇ 90 ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਿਅੰਕਰ ਤੋਟ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ 70 ਫੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੈ, ਭਾਵ ਪੀਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। 75 ਫੀਸਦੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। 84 ਫੀਸਦੀ ਘਰ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਲਈ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋਕੇ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ਼ਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਲਈ ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਦੇਸ ਵਿੱਚ 3 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੋਕੇ ਕਾਰਨ ਹਰ ਸਾਲ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦੀ ਫਸਲ ਵੇਖ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਅਯੋਗ ਵੱਲੋਂ 2021 ਤੱਕ ਸੋਕੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜ ਸ਼ਹਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੀ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ, ਜਲੰਧਰ, ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ, ਮੋਹਾਲੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।

ਗੌਰ ਕਰੀਏ ਕੀ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਇਹ ਸੰਕਟ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖਾ (ਭਾਵ ਢਾਂਚਾਗਤ)। ਤਾਂ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਹਰ ਸਾਲ ਮੀਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਏਨਾ ਪਾਣੀ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਅਬਾਦੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੇ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖਿਆਂ ਹੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪਾਣੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਅਬਾਦੀ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ 3000 ਬਿਲੀਅਨ ਕਿਊਬਿਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 4000 ਬਿਲੀਅਨ ਕਿਊਬਿਕ ਪਾਣੀ ਸਿਰਫ ਮੀਂਹਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲ਼ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਭਧਤਾ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵਹਿੰਦਾ ਪਾਣੀ, ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਵਰਤੇ ਹੀ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋੜ ਲਈਏ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਭਧਤਾ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਪਲਭਧਤਾ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੀਂਹਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਜਾਂ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਯੋਗ ਉਪਰਾਲੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਤੇ ਮੀਂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜੇ ਸੁਯੋਗ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਾਰੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਪ੍ਰੇਤ ਨਾ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਖੇਤੀ ਲੋੜਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਜਾਂ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਸਿਰਫ 28 ਫੀਸਦੀ ਸਿੰਜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 72 ਫੀਸਦੀ ਸਿੰਜਾਈ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ ਪਾਣੀਆਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ 85 ਫੀਸਦੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਾਕਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿੰਜਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਖੇਤੀ ਯੋਗ ਜਮੀਨ ਨੂੰ ਸਿੰਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਨਹਿਰਾਂ, ਖਾਲਾਂ ਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਵੇਲੇ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਤੁਰਦਿਆਂ ਬਾਕੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਵਾਂਗ ਨਹਿਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਵੀ ਭੋਗ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਿਕਮੇ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤਰਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਪਰੁੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਵਦੀ ਇਸ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਭੱਜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬੱਦਲ ਮੰਡਰਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅੰਨ ਸੰਕਟ, ਜਿਸਤੋਂ ਮੁੱਕਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੇਰੋਕ-ਟੋਕ ਕਢਾਈ ਨਾਲ਼ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਨੀਵਾਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਸਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵੀ ਘਟਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਚ 122 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਚੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਥਾਂ 120ਵੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ 70 ਫੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੈ, ਭਾਵ ਪੀਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਰਸੈਨਿਕ ਅਤੇ ਫਲੋਰਾਇਡ ਵਰਗੀਆਂ ਧਾਤਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਕੈਂਸਰ, ਕਾਲਾ ਪੀਲੀਆ ਆਦਿ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 21 ਫੀਸਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੀਣ ਵਾਲ਼ੇ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਹੇਠੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਨਾਲ਼ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜੀ ਨਾਲ਼ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗਿਆ ਹੈ।

ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਲਤ

2039 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੁੱਕਣ ਦੀਆਂ ਕਿਆਸਰਾਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਲ 138 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 109 ਬਲਾਕ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠੋਂ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਬਲਾਕ ਖਤਰੇ ਵਾਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ’ਤੇ ਹਨ। ਦੋ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਪੰਜ ਬਲਾਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਥੋੜੀ ਘੱਟ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਸਿਰਫ 22 ਬਲਾਕ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਮੋਟਰਾਂ ਲਾ ਲਾਕੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠੋਂ ਕੱਢਿਆ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਾ ਅੰਦਾਜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੇ ਜਾਂਦੇ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਮੱਧ 60ਵਿਆਂ ਤੋਂ 80 ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 50,000 ਤੋਂ 70,000 ਹੋ ਗਈ। 2001 ਤੱਕ ਆਉਂਦਿਆਂ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 10 ਲੱਖ 70 ਹਜਾਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, 2005-06 ਵਿੱਚ 11.80 ਲੱਖ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਘੜੀ ਇੱਕ ਕੱਚੇ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ 12 ਤੋਂ 14 ਲੱਖ ਮੋਟਰਾਂ ਹਨ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਿੱਚ 34 ਮੱਛੀ-ਮੋਟਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਹਰ ਸਾਲ 5 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਵੀ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਔਸਤਨ 0.49 ਮੀਟਰ ਸਲਾਨਾ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲੇ੍ਹ ਬਠਿੰਡਾ, ਬਰਨਾਲ਼ਾ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਜਲੰਧਰ, ਮੋਗਾ, ਮੋਹਾਲੀ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ।

1970-71 ਵਿੱਚ ਟਿਉਬਵੈਲਾਂ ਰਾਹੀ ਸਿੰਜਾਈ 56 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਕੇ 72 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ਼ ਸਿਰਫ 22 ਫੀਸਦੀ ਧਰਤ ਹੀ ਸਿੰਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 82 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਬਹੁਤ ਤੇਜੀ ਨਾਲ਼ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1939 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 9 ਫੀਸਦੀ ਝੋਨਾ ਬੀਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, 1970-71 ਵਿੱਚ ਵੀ 9.62 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 2015-16 ਵਿੱਚ 72 ਫੀਸੀਦੀ ਝੋਨਾ ਬੀਜਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਕਿੱਲਾ ਝੋਨਾ ਪਾਲਣ ਵਾਸਤੇ 5337 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਅਨੂਕੁਲ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਬਨਸਪਤੀ ਨਾ ਲਾਉਣਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕੁੱਲ ਪੈਦਾਵਾਰ ਮੰਡੀ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਗਤੀ ’ਚੋਂ ਕੁਦਰਤ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੇ ਖੁਦ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਮਨਫੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਫਾਖੋਰੂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਲਕ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਚੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮੰਡੀ ਲਈ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਗਲਵੱਢ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਹਰ ਹੀਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਅਨੂਕੁਲਿਤ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਇੰਤਜਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ਼ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਅਨੂਕੁਲਿਤ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਧਰਤ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਖਾਤਮਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿੰਜਾਈ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਤਕਨੀਕ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ।

ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੁੜ-ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਨਅਤਾਂ ਜਾਂ ਘਰੇਲੂ ਲੋੜਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪਾਣੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਕਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਅਣਮੋਲ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦਾ ਸੱਤਿਆਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਸਾਫ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਨਾਲ਼ ਹਰ ਸਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਾਨਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਤਰਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਦੀ ਇੱਕ ਨਕਲੀ ਕਮੀ ਸਿਰਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੂਰੀ ਪੂਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਾਣੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ’ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ ਨਾਲ਼ ਨਿਵਾਜਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਮੌਜੂਦਾ ਨਫੇਖੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸਿਆਸੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਢਾਂਚੇ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਕਬਜਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਸ੍ਰਤੋ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਦਾ ਧਰਮ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਕੰਮ ’ਚੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫਾ ਦਿਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੇਧ ਵਿੱਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਭੱਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਲੋਥਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ- ਉਹ ਨਹੀਂ ਝਿਜਕਦੇ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਅੱਜ ਇੱਕ ਲਾਭਕਾਰੀ ਧੰਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਮਿਸਾਲ ਉੱਭਰਦਾ ਟੈਂਕਰ ਮਾਫੀਆ ਅਤੇ ਬੋਤਲਬੰਦ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗੋਰਖਧੰਦਾ ਹੈ-

ਟੈਂਕਰ ਮਾਫੀਆ ਤੇ ਬੋਤਲਬੰਦ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗੋਰਖਧੰਦਾ

ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ, ਨਕਲੀ ਕਮੀ ਸਿਰਜਕੇ ਟੈਂਕਰ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਧੰਦਾ ਪੂਰੇ ਜੋਰਾਂ ’ਤੇ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਕਨੂੰਨੀ ਬੋਰਵੈੱਲ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਚੱਲਦੇ ਲੱਖਾਂ ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ’ਚੋਂ ਕੱਢਦੇ ਹਨ ਜੋ ਟੈਂਕਰ ਮਾਫੀਆ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਟੈਂਕਰ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਪੂਰੇ ਮੁਲਖ ਵਿੱਚ ਸਲਾਨਾ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਮੁੰਬਈ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਟੈਂਕਰ ਮਾਫੀਆ 8,000 ਤੋਂ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਵੱਸ ਟੈਂਕਰਾਂ ਕਲ਼ਲੋਂ ਪਾਣੀ ਖਰੀਦਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਹੀਨਾਵਾਰ 900 ਰੁਪਿਆ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਕਮ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਾਂ ਨਿਮਨ ਮੱਧਵਰਗੀ ਲਈ ਸਿਰਫ ਪਾਣੀ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਏਨੀ ਰਕਮ ਕੱਠੀ ਕਰ, ਇਹ ਟੈਂਕਰ ਮਾਫੀਆ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਕਰੋੜਾਂਪਤੀ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਭ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਲ਼ੀਭੁਗਤ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਂਕਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂਕਿ ਲੋਕੀਂ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟੈਂਕਰ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਖਰੀਦਣ। ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 6000 ਟੈਂਕਰ 15000 ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਦੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 1000 ਟੈਂਕਰ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹਨ, ਬਾਕੀ ’ਤੇ ਟੈਂਕਰ ਮਾਫੀਆ ਕਾਬਜ ਹੈ।

ਪੀਣ ਵਾਲ਼ੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਕਲੀ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਲਾਹਾ ਖੱਟਣ ਵਾਲੀ ਦੂਜੀ ਸਨਅਤ ਹੈ ਬੋਤਲਬੰਦ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਨਅਤ। ਬੋਤਲ ਬੰਦ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2000 ਵਿੱਚ 108.5 ਬਿਲੀਅਨ ਲੀਟਰ ਸੀ, 2002 ਵਿੱਚ 128.8 ਬਿ.ਲੀ. 2005 ਵਿੱਚ 164.5 ਬਿ.ਲੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲੇ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਬੱਸ ਅੱਡੇ , ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬੋਤਲਾਂ ’ਚ ਬੰਦ ਵਿਕਦਾ ਪਾਣੀ ਆਮ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੋਤਲ ਬੰਦ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਇਸ ਅਨਮੋਲ ਬਖਸੀਸ਼ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਇਸ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਮਨੁੱਖਦੋਖੀ, ਕੁਦਰਤਦੋਖੀ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਬੋਤਲਬੰਦ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਬਣਾਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਵਿਗਿਆਪਨਾਂ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ 12000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰਖਾਨੇ ਹਨ, ਅੱਜ ਇਸਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ 10 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੋਤਲਬੰਦ ਪਾਣੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਧਰਤੀ ਚੋਂ ਕੱਢੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਧਰਤੀ ’ਚੋਂ ਮੁਫਤ ’ਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ਼ੀਆਂ ਦੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ’ਚ ਰੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਹਿ ’ਤੇ ਮੁਫਤ ’ਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਜੈਪੁਰ ਵਿੱਚ ਕੋਕਾ ਕੋਲਾ ਦਾ ਬੋਟਲਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 5 ਲੱਖ ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠੋਂ ਕੱਢਦਾ ਹੈ। ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ’ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਅੰਨੇਵਾਹ ਲੁੱਟ ਨਾਲ਼ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸਤੋਂ ਅੰਨੇਵਾਹ ਕਮਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਅਰਬਾਂ ਕਮਾਏ ਹਨ। ਅੱਜ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਧੰਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਸਿਹਤ ਜਥੇਬੰਦੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 1 ਡਾਲਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਪਿੱਛੇ 45 ਡਾਲਰ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ਼ ਵੀ ਸਬਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹਰੇਕ ਘੁੱਟ ਖੋਹਣਾ ਚਾਹੰਦੇ ਹਨ। ਨੈਸਲੇ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਧਰਤੀ ਦੀ ਬੂੰਦ ਬੂੰਦ ’ਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕਬਜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੈਪਸੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟੂਟੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੂਟੀਆਂ ਕਰਕੇ ਬੋਤਲਬੰਦ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ ਘਟਦੀ ਹੈ।

ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਲਾਨਾ ਵਾਧਾ ਦਰ ਦੇ ਹੋਰ ਵਧਣ ਦੇ ਕਿਆਸੇ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲ਼ੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੁਦਰਤ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖਾ ਵਿਕਾਸ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ- ਇਹ ਨਿਰੋਲ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਦੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਕੁਦਰਤ ਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਕੇ ਬੇਰੋਕ-ਟੋਕ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਘਰਾਣੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਤੇ ਕਬਜੇ ਕਰਕੇ ਅਥਾਹ ਕਮਾਈਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਤਰਸ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਹੱਲ਼ ਦੀ ਗੱਲ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਈ ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਆਦਾਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲਈ ਸਾਰਾ ਨਜ਼ਲਾ ਆਮ ਲੋਕਾਈ ’ਤੇ ਝਾੜਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਨਪੜ ਗੰਵਾਰ ਸਮਝਕੇ ਨਸੀਹਤਾਂ ਦੀ ਪੰਡ ਉਹਨਾਂ ਮੂਹਰੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵੇਲ਼ੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਕੁਝ ਕੁ ਹੱਲ ਲਈ ਹਰ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹੁਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੂਟੇ ਲਗਾਉਣੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ਼ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਿੱਕਹਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਆਦਿ- ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ਼ ਕੋਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਲੱਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਨਿਜਾਮ ਨਿੱਜੀ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਵਸਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਸੰਦ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੀ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਕੁਦਰਤ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਤੋਹਫਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਆਵਦਾ ਨਿੱਜੀ ਹੱਕ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੁਨਾਫਾ ਕੁੱਟਣ ਦੇ ਸੰਦ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੋਚਦੇ ਹਨ। ਕੁਦਰਤ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਇਹ ਤੋਹਫੇ ਪੂਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹਨ, ਪਰ ਨਿੱਜੀ ਮਾਲਕੀ ’ਤੇ ਟਿਕੇ ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੰਕਟਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਈ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਲ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਸਮੇਤ ਉਸ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਮਾਲਕੀ ਤੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮਾਲਕੀ ਹੇਠ ਤਬਦੀਲੀ ’ਚ ਹੀ ਨਿੱਕਲਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ਼ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸਾਂਝੀ ਮਾਲਕੀ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਸਮਾਜਿਕ ਸਿਆਸੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ-ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਜੁੜਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਨਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਸੰਦ ਵਜੋਂ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਂਝੀ ਮਾਲਕੀ ਅਧਾਰਤਿ ਸਮਾਜਿਕ ਸਿਆਸੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦੂਰਰਸ ਕਾਰਜ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਵਰਤੋਂ, ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ਼ ਤੇ ਮੁੜਵਰਤੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਆਮ ਲੋਕਾਈ ਦਰਮਿਆਨ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਚੇਤਨਾ ਫੈਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

“ਤਬਦੀਲੀ ਪਸੰਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਲਲਕਾਰ” – ਸਾਲ 8, ਅੰਕ 12-13, ਅਗਸਤ 2019 ਵਿੱਚ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਿਤ