ਭਾਰਤ ਦਾ ਬਿਮਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚਾ •ਸਤਪਾਲ

5

(ਪੀ.ਡੀ.ਐਫ਼ ਇਥੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ)

ਐਨ.ਏ.ਐਸ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਸਰਵੇ) ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਨਤਕ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਨਤੀਜ਼ੇ ਬਹੁਤ ਭੈੜੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਐਨ.ਸੀ.ਈ.ਆਰ.ਟੀ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਊਸਂਲ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫਾਰ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ) ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਗਣਿਤ, ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜ-ਵਿਗਿਆਨ ਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ। ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆ ਮੁਤਾਬਕ ਗਣਿਤ ਵਿੱਚ ਤੀਜੀ, ਪੰਜਵੀਂ ਅਤੇ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੌਮੀ-ਔਸਤ 64%, 54% ਅਤੇ 42% ਰਹੀ। ਦਰਅਸਲ ਪਿਛਲੇ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਐਨ.ਸੀ.ਈ.ਆਰ.ਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਗਣਿਤ, ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜ-ਵਿਗਿਆਨ ਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ਼ ਸਬੰਧਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ 700 ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਖਿਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ 22 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥਿਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵਧੀਆ ਨੰਬਰ ਲਏ ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਂਦਰ-ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਝਾਂਰਖੰਡ ਦਾ ਹਾਲ ਸੱਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਰਿਹਾ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਖਸਤਾ ਹੀ ਰਹੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿਰਫ 32% ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਗਣਿਤ ਦੇ ਸਿਰਫ 34% ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤੇ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਨਲਾਇਕਪੁਣਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਫੇਲ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਾ ਬਣਾ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਈ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ 2009 ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਆਰ.ਟੀ.ਈ (ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ) ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ‘ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ’। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੱਲ ਜਾਂ ਸੁਝਾਅ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਸ ਦੀ ‘ਦੂਹਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ’ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜ਼ਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਨਤਕ ਸਕੂਲ ਜਿੱਥੇ ਖੰਡਰਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਮੁਨਾਫੇ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਵਾਂਗ ਉੱਘ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਤਸਵੀਰ ਕੁੱਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਬੈਠਣ ਲਈ ਬੈਂਚ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹ ਗਰਮੀ ਜਾਂ ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਹੀ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ, ਪੀਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਕਮਰੇ ਖੰਡਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਬਾਹਰ ਰੁੱਖਾਂ ਹੇਠਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਬਾਥਰੂਮ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਬਹੁਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਬੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪੱਧਰ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਢੇਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵਧੀਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਕੈਦਖਾਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਤੋਹਫ਼ਾ ਜੋ ਕਿਸੇ ਜਮਹੂਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕੈਦੀਆਂ ਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨਵੀਂਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵੱਲ ਹੀ ਧੱਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ‘ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਸ’ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 2010-11 ਤੇ 2015-16 ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿੱਥੇ ਜਨਤਕ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 13 ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਘਟੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 1 ਕਰੋੜ 75 ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਵਧੇ ਹਨ। 2009 ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ 14 ਸਾਲਾਂ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਲਗਭਗ 1 ਕਰੋੜ 3 ਲੱਖ ਵਸੋਂ 20 ਰੁਪਏ ਰੁਜ਼ਾਨਾ ’ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਸੋਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਦੋ ਵਕਤ ਲਈ ਆਪਣਾ ਢਿੱਡ ਭਰ ਸਕਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਹ ਵਸੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 8 ਜਾਂ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੋਜ਼ੀ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਔਕੜਾਂ ਭਰੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਕੂਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ਼ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਹੈ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ। ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਕੂਲ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਸੂਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਬ੍ਰੇਰੀ, ਸਾਇੰਸ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ, ਕਿੱਤੇ ਨਾਲ਼ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ, ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਆਨ ਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਨਿੱਜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪੱਧਰ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਨਤਕ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ਼ੋਂ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜਨਤਕ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਨੇਰ ਭਰੇ ਖੰਡਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿੱਕਲਕੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ਼ ਮੁੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੰਬਰ ਹਾਸਲ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਗਲ਼ਾਂ ਭਰੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਜਾਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿੱਘਰ ਰਹੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਬੈਂਕ ਘੁਟਾਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ-ਅਰਬਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖੀਰੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਅਨੇ੍ਹਵਾਹ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗ ਬਹਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੁੱਝ ਕਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਜਿਹੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਚੱਟਣ ਲਈ ਹੀ ਸੱਤ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ।

“ਤਬਦੀਲੀ ਪਸੰਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਲਲਕਾਰ” – ਸਾਲ 7, ਅੰਕ 17, 16 ਤੋਂ 31 ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ