ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਿੱਘਰਦਾ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚਾ •ਅਮਨ  

(ਪੀ.ਡੀ.ਐਫ਼ ਇਥੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ)

ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੁਤਬਾ ਹਾਸਲ ਹੈ।  ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਹਰ ਸਾਲ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਜਨਮ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੀ.ਬੀ. ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ਼ ਚੋਟੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਓ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੋਗੀ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਮਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਛਾਣ-ਬੀਣ ਕਰੀਏ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਲਾਨਾ ਸਿਹਤ ਬਜਟ ਲਗਭਗ 33,000  ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 1.3% ਹੈ। ਉੱਪਰੋਂ ਬੇਤਰਤੀਬੀ ਦਾ ਆਲਮ ਇਹ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ 15,000  ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 5,000 ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 4,000 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਪ੍ਰਸੂਤ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ 1700 ਬੰਦਿਆਂ ਮਗਰ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਹੈ।

12ਵੀਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ 2015 ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ ਖਰੜੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਸਿਹਤ ਉੱਤੇ ਜਨਤਕ ਖ਼ਰਚ ਨੂੰ ਵਧਾਕੇ 2.5% ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 30-40% ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਸੂਬਾਈ ਸਿਹਤ ਖ਼ਰਚ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਜ਼ਾਫਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦਮ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 2015 ਦੇ ਸਿਹਤ ਬਜਟ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 1.2% ਹਿੱਸਾ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ (ਲਗਭਗ 30,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਅਤੇ ਸਾਲ 2016  ਵਿੱਚ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ 13% ਦਾ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਲਗਭਗ 33,000  ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨੇਪਾਲ ਵੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ਼ੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਖ਼ਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਿੱਸਾ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।

ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖ਼ੋਰ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਜਾਲ਼ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ਼ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖ਼ੇਤਰ ਆਪਣੀ ਮੁਹਾਰਤ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੋਟੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਚੁਕਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹਰ ਸੁਵਿਧਾ ਖ਼ਰੀਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਖ਼ਸਤਾ-ਹਾਲ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 2015 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ-ਸੰਭਾਲ਼ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਕੁੱਲ ਖ਼ਰਚ ਦਾ 70% ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਖ਼ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। 6 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ੇ ਅਧਿਐਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ਼ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕੁੱਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇਲਾਜ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਸਿਹਤ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਖਪ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 86%, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ 72%, ਕੇਰਲਾ ਵਿੱਚ 65%, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 52.5% ਅਤੇ ਉੜੀਸਾ ਵਿੱਚ 35% ਹਿੱਸਾ ਉਜਰਤਾਂ ਅਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਸਤਾ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹਨਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਤਸਵੀਰ ਹੋਰ ਵੀ ਖ਼ੌਫ਼ਨਾਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸਿਹਤ ਬਜਟ ਦਾ ਵੀ ਮਹਿਜ਼ 14% ਹੀ ਇਲਾਜ ਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਖ਼ਰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਾਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨਾਲ਼ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 92 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਦਵਾਈਆਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ, 132  ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ 160 ਤੀਜੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ (ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ‘ਚ) ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਜੀਵਨ ਰੱਖਿਅਕ ਦਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 45.2% ਦਵਾਈਆਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ਼ 4.4% ਹੀ ਸਨ।  ਜੋ ਦਵਾਈਆਂ ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 40%, 3 ਤੋਂ 6  ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਅਤੇ 19%, 6  ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲ਼ੇ ਖ਼ਰਚ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਦਵਾਈਆਂ, ਆਦਿ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਚੰਗਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੁਟੇਰੇ ਧਨਾਢਾਂ ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਲਣ ਵਾਲ਼ੇ ਕੁੱਝ ਸਿਹਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਦੂਜੇ ਸਿਰੇ ‘ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਲਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਲਾਗਤ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਨਾਲ਼ੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਖ਼ਰੀਦਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਨੇ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ‘ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ’ – ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਖ਼ਰਚੇ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਖ਼ਰਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ – ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਸਸਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਛੋਟ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ – ਜੇਕਰ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ – ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ (1082 ਰੁ:) ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ (964 ਰੁ:) ਨਾਲ਼ੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦਵਾਈਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ 95% ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਵਾਈਆਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਲਾਗਤ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੰਡੀ ਨਾਲ਼ੋਂ 300% ਸਸਤੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨਾਲ਼ੋਂ ਸਸਤਾ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੁੱਲ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ਦੇਣਾ ਇਸ ਲੁਟੇਰੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਸੰਸਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰਾ ਜਿਸ ਡੂੰਘੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਫਸ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਜਨਤਕ ਫ਼ੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖ਼ੋਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਿੱਖੀ ਲੁੱਟ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਬੇਚੈਨੀ ਫਾਸੀਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਾਕਤਾਂ ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਅਸਲ ਸੱਚਾਈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਵਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਹਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਨਿਜਾਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੜ੍ਹਾਂਦ ਮਾਰਦੇ ਮਨੁੱਖ-ਦੋਖੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਇੱਕ ਇਨਕਲਾਬੀ ਬਦਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  

“ਲਲਕਾਰ – ਤਬਦੀਲੀ ਪਸੰਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ”, ਅੰਕ 1 ਦਸੰਬਰ ਤੇ 16 ਦਸੰਬਰ 2016 (ਸੰਯੁਕਤ ਅੰਕ)  ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ