ਭਾਰਤ ਦਾ ਖਿੰਡ ਚੁੱਕਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲੀ ਢਾਂਚਾ •ਮਾਨਵ

2

(ਪੀ.ਡੀ.ਐਫ਼ ਇਥੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ)

ਇਹ ਕੋਈ ਵਧਵਾਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲੀ ਢਾਂਚਾ ਸਿਰਫ਼ ਖੰਡਿਤ ਹੋਣ ਵੱਲ ਵਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸਗੋਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੰਡਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਨੂੰ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਰੋਣਾ ਰੋ ਕੇ ਕੱਟ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਦਿੱਖ ਅਤੇ ਸਿੱਖ (ਸਾਜ਼ੋ-ਸਮਾਂ, ਇਮਾਰਤ ਆਦਿ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਦੋਨੋਂ ਹੀ ) ਪੱਖੋਂ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਦਿਸ਼ਾ, ਮਕਸਦਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੂਤਰਬੱਧ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 1968 ਦੀ ‘ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ’, 1986 ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ, ਫ਼ਿਰ 1992 ਵਿੱਚ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਦੌਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਆਈ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਟੀ.ਐੱਸ.ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁੱਝ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦਮਗਜ਼ੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਮਹੂਰੀ ਅਮਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਹੀ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਜੋ ਮੂਲ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਸੋਧਾਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਸਕਣ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਕੁੱਝ ਇੱਕ ਨੁਕਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਐਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ “ਜਮਹੂਰੀ” ਅਮਲ ਨੇ ਕੀ ਸ਼ਗੂਫਾ ਕੱਢਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੋਲ੍ਹ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੈ, ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਬਣੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਫ਼ਿਲਮ ਅਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਸੰਸਥਾ ਪੁਣੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਫ਼ਿਰ ਰੋਹਿਤ ਵੇਮੁੱਲਾ ਦੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਠਿਆ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰੋਹ, ਅਤੇ ਫ਼ਿਰ ਚੱਲ ਸੋ ਚੱਲ ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ ਮਦਰਾਸ, ਜੇ.ਐੱਨ.ਯੂ, ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਜਾਦਵਪੁਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਉਭਾਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਮੂਹਰੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਰਕਿਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰੋਹ ਦੇ ਇਸ ਵਸੀਹ ਕਲੇਵਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਲਜਾਂ-ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸਤ ਉੱਤੇ ਕਰੜੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅੰਦਰ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਕੁੱਝ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚਲੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ, ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਦਰਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਮਿੱਥਣਾ, ਆਦਿ। ਇਹਨਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣੋ ਰੋਕਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਗੁੱਸਾ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਨਿਕਾਸੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤਲਾਸ਼ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਰਾਹ ਇੱਕ ਖ਼ਰੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਦੂਜਾ ਸੁਝਾਅ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਭਗਵਾਂਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਖੋਜ ਕੇਂਦਰਾਂ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ ਦੇ ਫਿਰਕੂ ਏਜੰਡੇ ਨਾਲ ਸਰੋਕਾਰ ਰੱਖਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਲੇਬਸਾਂ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਇਸੇ ਭਗਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੱਛੇਦਾਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ, ਨੈਤਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਨੈਤਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ ਇਸ ਦਾ ਰੂਪ ਅਸੀਂ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਤ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਦਲਾਵਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਨਮਸਕਾਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨਾ, ਗੀਤਾ ਦੇ ਪਾਠ ਨੂੰ ਸਵੇਰ ਦੀ ਸਭਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਹਫ਼ਤਾ ਮਨਾਉਣਾ, ਯੋਗ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ, ਆਦਿ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਇਸ ਏਜੰਡੇ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਫ਼ਿਰਕੂ ਸੋਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਲਲਕਾਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਅੰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ (ਦੇਖੋ ਲਲਕਾਰ, ਮਾਰਚ 2015 ਅੰਕ)

ਇੱਕ ਤੀਸਰਾ ਨੁਕਤਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਠਵੀਂ ਤੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਫ਼ੇਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋ ਨਿਯਮ ਬਣਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਘਟਾਕੇ ਪੰਜਵੀਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ। ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਸ/ਫ਼ੇਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਪੱਖ ਨੂੰ ਅਲਹਿਦਾ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਗਰੀਆਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੇਹਤਰ ਇਨਸਾਨ ਵਜੋਂ ਵਿਚਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬੇਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਸਦੇ ਰੋਲ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਅਧਾਰਿਤ ਸਮਾਜ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਉਹੋ ਮੁੱਲ-ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਭਰੇਗੀ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ‘ਕਾਮਯਾਬ’ ਹੋਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ, ਭਾਵ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਆਪ ਅਗਾਂਹ ਲੰਘਣ ਆਦਿ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੰਗੜਾਅ ਤਾਂ ਰਹੇਗਾ ਹੀ ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ-ਲਿਖਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਬਣਾਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖਰੀ ਜਾਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਅਜੋਕੀ ਹਾਲਤ ਤੋਂ ਸਭ ਜਾਣੂ ਹਨ। ਕੁੱਝ ਅੰਕੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਹੇਠਲੀ 20% ਅਬਾਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ( ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਬਾਇਲੀ, ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਤਬਕਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ) ਸਿਰਫ 6% ਨੌਜਵਾਨ ਹੀ 10ਵੀਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਵਿਚਕਾਰਲੀ 20% ਅਬਾਦੀ (ਜੋ ਕਿ ਮੱਧ-ਵਰਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਦਮ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ) ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਿਰਫ 15% ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੋਵੇਗੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੇ ਅਭਿਆਨ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪੱਖੋਂ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ (ASER) 2014 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਤੀਜੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 75% ਬੱਚੇ, ਪੰਜਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ 50% ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ 25% ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ, ਦੂਜੀ ਜਮਾਤ ਦਾ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜੋ ਵਰਣ-ਮਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2010 ਦੇ 13.4% ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਧਕੇ 2014 ਵਿੱਚ 32.5% ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਾਡੇ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਗੱਪਾਂ ਦਾ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਮਖੌਲ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਰਮਸਾ (RMSA) ਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਸ ਬਾਬਤ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਵਾਜਬ ਫ਼ਾਸਲੇ ਉੱਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਦਾ ਇੰਤਜਾਮ ਹੋਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ – ਕਲਾਸ ਰੂਮਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਿਵਸਥਾ, ਲੈਬਾਂ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ, ਹੁਨਰ-ਕਲਾ ਦੀਆਂ ਲੈਬਾਂ, ਵੱਖਰੇ ਗੁਸਲਖਾਨਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ, ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਜਿਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਅਪਾਹਜ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਖਾਸ ਪ੍ਰਬੰਧ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਤਜੁਰਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੀ, ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਕਾਲਜਾਂ ਤੱਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਖ਼ਸਤਾ ਹਾਲਤ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਪੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਸਹੇੜ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਅਨੁਮਾਨ ਮੁਤਾਬਕ 2020 ਤੱਕ 50% ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਲ 2011-12 ਵਿੱਚ ਹੀ 58.9% ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਿੱਜੀ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਫੀਸਾਂ, ਫੰਡਾਂ, ਡੋਨੇਸ਼ਨਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਮੋਟਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲੁੱਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੰਘੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਗੁੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਿਆ ਸੀ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਇਸ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਛੇਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਆਸ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਤੱਕ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਐਥੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦੂਹਰੀ ਮਾਰ ਵੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਨੂੰ ਮਧੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਹਿੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਅੱਜ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਆਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ 25 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਥੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਜੋ ਅੰਕੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ 1997 ਵਿੱਚ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੱਕ ਜਾਨਣਾ ਮੁਨਾਸਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਸਵਾਹ ਬਣਨੀਆਂ ਸਨ! ਇਸ ਦੂਹਰੀ ਮਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰੀਬ 32,438 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉੱਪਰ 1021 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਐਥੇ ਥੋੜੀ ਗੱਲ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਗੱਪਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਉੱਤੇ ਐਥੇ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਇਸਦੇ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰੇ ਸੁਨਿਹਰੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਗਪੌੜੀ ਦੀ ਪੰਡ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਘਟਾ ਕੇ ਬੋਝ ਹਲਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਂਦਾ। ਪਰ ਜੋ ਸਿਲੇਬਸ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉਹ ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਰੂਸ ਅੰਦਰ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਲੋਕ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2016-17 ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ‘ਸਿਖਲਾਈ’ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਕਸਫੋਰਡ, ਹਾਰਵਰਡ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ 10 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਖ਼ਰਚਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ 100 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਭਾਰੀ ਰਕਮ ਖ਼ਰਚ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚੋਣਵੇਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਛੱਡ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਸਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਕੋਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਆਲ-ਜੰਜਾਲ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ (ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਨੂੰ ਪਾਠਕ ਇਸ ਲਿੰਕ ਉੱਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ –

https://www.facebook.com/naujavanbharatsabha/videos )। ਇਹਨਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਜਿਹੇ ਫਾਲਤੂ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਸ਼ੋਸ਼ਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵੈਸੇ ਵੀ, ਜਿੰਨਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਬਜਟ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰੇ, ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ, ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਰਹੇਗੀ ਤਦ ਤੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਅੰਦਰ ਗ਼ੈਰ-ਬਰਾਬਰਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਸਤਾ ਹਾਲਤ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗੀ. ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਹੋਣਾ – ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਮੀਰਾਂ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਉੱਚ ਮੱਧ-ਵਰਗ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰਸ ਰਹੇ ਆਮ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ – ਹੀ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜ੍ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਮਾਤਾਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੀ ਕਰੇਗੀ।

ਸੋ, ਅੱਜ ਇਹ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲੀ ਢਾਂਚਾ ਇੱਕ ਖੰਡਰ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਅਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੂਰੇ ਨਿੱਜੀ ਮਾਲਕੀ ‘ਤੇ ਟਿਕੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਸਭ ਨੂੰ ਚੰਗੀ, ਮਿਆਰੀ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣਾ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਢਾਂਚਾ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਚਲਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਐਥੇ ਸਿੱਖਿਆ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੀ ਵੇਚੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨ-ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਸਮਾਨ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਜੋ ਮੰਗ ਹੈ, ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਅੱਜ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਮਰ੍ਹਾ ਹੀ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖੀ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਟੁੱਟ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਇਸ ਉਸਾਰੂ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਲਲਕਾਰ ਤਬਦੀਲੀ ਪਸੰਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ”, ਅੰਕ 59, 16 ਅਗਸਤ 2016 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ