ਭਾਰਤ ਬਣਿਆ ਸੰਸਾਰ ‘ਚ ਦੂਜਾ ਗੈਰਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ : ਭਾਰਤ ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਅਮੀਰੀ-ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਪਾੜਾ •ਬਿੰਨੀ

(ਪੀ.ਡੀ.ਐਫ਼ ਇਥੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ)

69 ਸਾਲਾਂ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ‘ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਸ ਚਿਹਰੇ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ! ਪਰ ਕੰਮ ਉਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੁਫ਼ਾਨੀ ਨਦੀ ਚੋਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇੜੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਲਾਉਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਫ਼ਾਨ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਬਹਾ ਦੇਣਾ। 2014 ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜੇਤੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਵੀ ਬਸ ਰੂਪ ਬਦਲ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਥਾਹ ਮਿਹਨਤ ਲੁੱਟ ਕੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇੜੀ ਪਾਰ ਲਾਉਣ ਲਈ ਘੱਟ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ।

ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਕਰੀਬ 2014 ਤੋਂ 2016 ਤੱਕ 100 ‘ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ’ ਬਣਾਈਆਂ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਮੋਦੀ ਨੇ ਚੰਗੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਰਹੇ। ਪਰ ਇਹ ਮਿਹਨਤ ਕਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਆਉ ਅਸੀਂ ਤੱਥਾਂ ਸਹਿਤ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਯੂਇਸ ਦੀ ਸੰਸਾਰ ਜਾਇਦਾਦ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 12 ਮਹੀਨਆਂ ‘ਚ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜਾਇਦਾਦ 3.5 ਟਰੀਅਲਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ 256 ਟਰੀਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਯਾਨੀ 1.4% ਵਾਧਾ। ਪਰ ਇਹ ਵਾਧਾ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ 10% ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ 0.7% ਲੋਕ ਹੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਸਰਮਾਏ ਦੇ ਅੱਧੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਜਿਸ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਦਰਜਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਕੁੱਲ ਸਰਮਾਏ ‘ਚ ਉੱਪਰਲੇ 1% ਦਾ ਹਿੱਸਾ 2016 ‘ਚ ਵਧ ਕੇ 58% ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 2000 ‘ਚ 36%, 2010 ‘ਚ 40%, 2014 ‘ਚ 49% ਤੇ 2015 ‘ਚ 53% ਸੀ। ਅੱਗੇ, ਉੱਪਰਲੇ 10% ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਧ ਕੇ 80% ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ 2014 ‘ਚ 74% ਤੇ 2015 ‘ਚ 76% ਸੀ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ਼ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਰੂਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾਂ 50% ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸੰਸਾਰ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਗੈਰਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਅਮੀਰੀ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਪਾੜਾ ਇਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਹੇਠਾਂ ਦੀ ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਬਾਦੀ ਕੋਲ ਕੁੱਲ ਸਰਮਾਏ ਦਾ 2% ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹਿੱਸਾ ਆਉਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ‘ਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ (2014 ‘ਚ ਫੋਰਬਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਮੁਤਾਬਕ) ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ 20 ਅਰਬਪਤੀਆਂ ‘ਚੋਂ ਇੱਕ ਅੰਬਾਨੀ 21.5 ਅਰਬ ਡਾਲਰ (ਇੱਕ ਲੱਖ 17 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ) ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕੋਲ 27 ਮੰਜ਼ਿਲਾ “ਐਨਤੀਲਾ” ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਘਰ ਹੈ। ਜੋ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੀ ਐਸ਼ ਪਰਸਤੀ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜ਼ੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜੋ ਰੋਜ਼ 12-14 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵੀ ਜੀਣ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਬਾਦੀ 20 ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ‘ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਸੋਂਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਬੱਚੇ ਰੋਜ਼ ਭੁੱਖ ਨਾਲ਼ ਮਰਦੇ ਹਨ।ਇਹ ਹੈ ਮੋਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਨਤੀਜ਼ਾ।

ਇਹ ਗੈਰਬਰਾਬਰੀ ਅਧਾਰਤ ਸਮਾਜ ਬਣਾਉਣ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸਾਂ ‘ਤੇ ਛੋਟ ਦੇ ਕੇ, ਕਿਰਤ ਕਨੂੰਨਾਂ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋ ਵੱਧ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਲਾਨਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ ਲੈ ਕੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਰਜ ਦਾ ਬੋਝ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਰਾਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ‘ਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਔਖਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸਦੇ ਸਦਕਾ ਹੀ ਅੱਜ ਧਰੂਵੀਕਰਨ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ 2007 ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸੰਸਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਵੱਲ਼ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੌਜੂਦਾ ਗੈਰ-ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ ‘ਚ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਏਨਾ ਭਿਅੰਕਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਉਮਰ ਬਹੁਤੀ ਲੰਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਤੇ ਇਸ ਗੈਰਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਅੱਜ ਵਧੇਰੇ ਲੋੜੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਰੂਪ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖੇ ‘ਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਅਨੇਕਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ਼ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ  ਲੋਕਾਂ ‘ਚ ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਬਗਾਵਤਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਮੋੜ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਮੌਜੂਦਾ ਲੋਟੂ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਅਪਣੀ ਗਤੀ ਨਾਲ਼ ਅੰਤ ਲਾਜਮੀ ਹੈ।

“ਤਬਦੀਲੀ ਪਸੰਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਲਲਕਾਰ”, ਅੰਕ 22-23, ਸਾਲ 5, 1 ਜਨਵਰੀ ਤੇ 16 ਜਨਵਰੀ 2017 (ਸੰਯੁਕਤ ਅੰਕ)  ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ